हिमालखबरको प्रस्ट अडान के हो भने, संसद्ले अहिलेको समस्याको निरूपण गर्ने नैतिक र वैधानिक दुवै अधिकार बोक्दछ। अहिलेको वैधानिक बाटो फुकाउने भनेको एक्लो सार्वभौम संस्था संघीय संसद् मात्र हो। त्यसैले सरकार विघटन गर, संसद्मा जाऊ।
सरकार विरोधी आन्दोलनमा सडकमा आएका ‘जेन–जी’ लाई अन्धाधुन्ध गोली बर्साई १९ जनाको ज्यान लिएको र ४०० भन्दा बढीलाई घाइते बनाएको भदौ २३ गतेको अकल्पनीय घटनाले देश स्तब्ध छ। आजका मितिसम्म सरकार विरुद्ध भएका संघर्षमा निमेषभरमा यतिको धेरै मान्छेको खती भएको इतिहास छैन। यत्रो दुर्दान्त घटनापछि पनि सदा झैं सरकारले ‘शोकसन्तप्त परिवारका नाममा समवेदनापत्र पढ्ने, मृतकका परिवारलाई केही रकम दिने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गरिदिने र छानबिन समिति बनाउने’ कर्मकाण्डलाई नै निरन्तरता दिएको छ। यतिधेरै ज्यानको खती गराउँदा समेत सरकारमा आसीन दल र तिनका नेताहरूले शीर्षस्थ नेतालाई सरकार छाड भन्न सकिरहेका छैनन्। कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला, डा. गोविन्दराज पोखरेल र एमालेकी केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिना, जो स्वयं जेन–जी आन्दोलनमा देखिएकी थिइन्, बाहेक अन्य नेताहरूले सरकारको राजीनामा माग्ने साहस गरिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई यति ठूलो बर्बरताले नपोलेको जस्तो देखिन्छ।
अहिले हामीसँग इतिहासमै सबैभन्दा बढी युवा जनशक्ति छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ बमोजिम एक करोड २३ लाख ९८ हजार १७ जना (कुल जनसंख्याको ४२.५ प्रतिशत) उर्वर युवाहरूले देश भरिभराउ छ। केहीले युवा जति विदेश भासिएको भाष्य निर्माण गर्न खोजे पनि यथार्थ त्यस्तो छैन। युवाको ठूलो संख्या अहिले पनि देशभित्रै संघर्ष गरिरहेको छ। यस्तो समय ‘एक जुगमा एक चोटि आउने’ हुँदा दुर्लभ यस्तो अवसरलाई राज्यले भरपूर उपयोग गरी देशलाई समृद्धिको सोपानमा लैजान्छ भनी विश्वास गरिन्छ। विकसित देशहरूले त्यसरी नै आफ्नो स्तरोन्नति गरेको इतिहास छ। तर हाम्रोमा यति ठूलो श्रमशक्तिलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा कुनै पनि सरकारले यसतर्फ फिटिक्कै ध्यान दिन सकेको छैन। स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्नुपर्नेमा तिनलाई विश्वका कुनाकाप्चामा पुग्न बाध्य पार्ने र तिनको खुन–पसिनाबाट भित्रिएको पैसाले राजकाज चलाउने ‘रेमिटेन्स अर्थतन्त्र’ लाई प्रोत्साहन गर्नमै मग्न छ, राज्य। किनकि यसमा उनीहरूले केही गर्नै पर्दैन। राज्यको यस्तो ‘अल्छी र लाछी अर्थनीति’ का कारण ‘प्लस टू’ सक्नासाथ तन्नेरीहरू घरपरिवार छाडी विदेशिन परिरहेको अहिलेको यथार्थ हो। कलिला तन्नेरीले अनजान थलोमा पुगेर भोग्नुपरेको पीडा र छाड्नुपरेको ‘मातृत्व’ का कारण तिनलाई राज्यसँग निकै ठूलो गुनासो थियो र छ। त्यो गुनासो गुम्सिंदै आक्रोशमा बदलिंदै गएको थियो, जुन आन्दोलनमा परिणत हुन गयो।
एकातर्फ विश्वका कुनाकाप्चामा श्रम बेच्दै शिक्षा आर्जन गरिरहेको ठूलो जनसंख्या र अर्कातर्फ हिजो ‘दशैंमा मात्र मासुभात खान पाउने परिवार’ का आफ्ना समकालीन नेता र प्रशासकका सन्ततिले लाखौं पर्ने ग्याजेट देखाउँदै सामाजिक सञ्जालमा गरिरहेका पोस्ट, महँगा महँगा गाडीमा शयर गरिरहेका तस्वीर, पाँचतारे होटलमा गरिरहेका पार्टी, तिनका राजसी ठाँटमाथि समकालीन जेन–जीले राज्य दोहनबाट फाइदा उठाइरहेका आफ्नै समकालीनहरूलाई प्रश्न उठाउँदै उनीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रोल’ गरिरहेका थिए। आफ्ना सन्ततिप्रति भइरहेका यस्ता ‘ट्रोल’ राज्यसंयन्त्रमा बसेकाहरूलाई मन परिरहेको थिएन। त्यसैले सबैको मिलेमतोमा राज्य सामाजिक सञ्जाल नियमन नभई नियन्त्रण गर्नतर्फ लाग्यो। त्यसको दृष्टान्त थियो, संविधान जारी भएको नौ वर्षसम्म पनि सामाजिक सञ्जाल नियमनका निम्ति कानून बनाउन कुनै तत्परता नदेखाइनु। त्यसैले नियन्त्रणमुखी प्रावधान राखिएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले २०८० मंसीर ११ गते ल्याएको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका–२०८०’ बाट नियमन गर्न खोजिंदै थियो। भदौ १९ मा पनि यही निर्देशिका बमोजिम सामाजिक सञ्जाल ‘निष्क्रिय’ पारिएको थियो। अदालत प्रशासनले समेत यसैलाई आधार बनाई सरकारको प्रतिरक्षा गर्यो। उसले सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको दश वटा रिट नै दरपीठ गरिदियो। हिमालखबरले सरकारलाई निर्देशिकाभन्दा राष्ट्रिय सभामा २०८१ माघ १५ मा दर्ता गरिएको ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१’ बाट सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सुझाव दिएको थियो। र, ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मले पनि नेपालको कानून बमोजिम सूचीकरण भई निर्बाध व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा वकालत गरेको थियो।
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न भनी भारत र बाङ्लादेशमा बनेका नियन्त्रणमुखी कानूनलाई आधार बनाई ल्याइएको निर्देशिकाले ती देशभन्दा बढी स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै आएको हाम्रा तन्नेरीहरूलाई बिच्काइरहेको थियो। आजका दिनसम्म सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना असन्तुष्टि र आक्रोश पोखिरहेका युवाहरू (जेन–जी)को हातबाट त्यो पनि खोसिदिएपछि ती सरकारको विरोधमा सडकमा ओर्लिएका थिए। ‘जेन–जी’ मात्र नभई देशभरका युवा सडकमा ओर्लिएका थिए। तिनको आन्दोलनमा हातेमालो गर्न पाकाहरू पनि सडकमा झरे। जेन–जीले आन्दोलनका आधार सरकारको ‘सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय’ पारिएको निर्णयलाई बनाए पनि अन्तर्यमा राज्यले दिन नसकेका ‘डेलिभरी’ र भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेका राज्यसंयन्त्रमा बसेकाहरू विरुद्ध एकताबद्ध भएका थिए भन्ने तिनले बोकेका प्लेकार्ड र सार्वजनिक भनाइबाट प्रस्ट देखिन्थ्यो। पत्रकारले राज्यसंयन्त्रका भष्ट्राचार सम्बन्धी खोज समाचारहरू उत्खनन गरेर देखाइदिंदा समेत सरकारले देख्या नदेख्यै गरेका कारण उनीहरू जनताबाट अलग्गिएका हुन् भन्ने बुझेको देखिँदैन।
सरकारले गृह प्रशासन मार्फत संविधानले फालिसकेको पञ्चायतकालीन अवशेष सीडीओ (जिल्ला प्रशासक)लाई दमनका निम्ति प्रयोग गर्यो, जसले उसको स्वभाव बमोजिम कलिला विद्यार्थीहरूलाई गोली चलाउने आदेश दियो। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्ध गोली चलाए, सडक रक्ताम्य बनाए।
‘भिजिट भिसा’ सम्बन्धी विवादमा मुछिएका र गत चैत १५ गते राजतन्त्र समर्थकहरूको आन्दोलनमा चुकेका गृहमन्त्री रमेश लेखक यसपालि पनि नराम्ररी चुके। तैपनि उनी निर्लज्ज रूपमा पदमा बसिरहेका थिए। यसअघि राजीनामा दिन पार्टीबाट उनलाई दबाब पनि थिएन। बारम्बार गृह प्रशासन सम्हालेका देउवाले उनलाई के योग्यताका कारण गृह प्रशासनको अभिभारा दिएका थिए, तर लेखक इतिहासमै निकम्मा गृहमन्त्रीका रूपमा दर्ज भई राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन्। यो त्यही पुरानै नाटकको ‘रि–मञ्चन’ हो जसमा राजीनामा दिन लगाइन्छ र त्यो व्यक्तिलाई अपराधबाट मुक्ति दिइन्छ। २०४६ सालयता निरन्तर अभ्यास गरिंदै आएको यस्तो दण्डहीनताकै कारण हामीलाई शासन गर्न सिंहदरबार छिरेकाहरूमा न डर देखिन्छ, न अपराधबोध।
त्यसैले पहिला के प्रस्ट हुनुपर्यो भने, स्कूल/कलेजका विद्यार्थीहरूलाई गोली चलाउन आदेश दिने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख (सीडीओ) छवि रिजालका विभागीय प्रमुख गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर मात्र पुग्दैन, उनी लगायत सुरक्षाकर्मीलाई गोली हान्न आदेश दिने (सीडीओ) छवि रिजाल र अन्धाधुन्ध गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीहरू विरुद्ध न्यायिक छानबिन हुनै पर्छ। त्यसरी गरिएको छानबिन सदा झैं दराजभित्र थन्क्याउन पाइँदैन। यदि यी दुवै दोषी हुन् भने ती कारबाहीको भागीदार हुनै पर्छ। अघिल्लो दिन सीडीओको नेतृत्वमा बसेको सुरक्षा संयन्त्रको बैठकमा ‘आन्दोलनमा घूसपैठ हुने सम्भावना छ’ भनी मिडियामा प्रचारबाजी गराउने सीडीओले भोलिपल्ट कसरी त्यत्रो चुक हुन गयो भन्ने कुराको जवाफ दिनु पर्दैन?
मुख्यतः भदौ २३ पछिको अकल्पनीय घटनापछि नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमति बमोजिम २०८१ असार ३१ गते देशको ४५औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका केपी शर्मा ओली सरकारले औचित्य र सान्दर्भिकता गुमाइसकेको छ। दुई दलीय सहकार्य फेल भएको छ। यो तथ्य नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्वले जति सक्दो चाँडो आत्मसात् गर्न जरुरी छ। देशभर ‘कर्फ्यू’ लगाएर राजकाज धेरै समय तन्काउन सकिंदैन भन्ने कुरा नेतृत्वले ठन्डा दिमागले सोचौं। अराजकताअघि नै यो संवेदनशीलताबारे गजबले मन्थन गरौं। यसलाई प्रतिष्ठा र अहंको विषय बनाउनतर्फ नलागौं। सरकारबाट भएको गल्तीको माफी माग्दै तुरुन्त सरकार छाडेर सार्वभौम संसद्को शरणमा जाऔं। त्यहाँबाट नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया थालौं। त्यसका निम्ति सरकार बनाउने प्रक्रियाका निम्ति मात्र भए पनि हरेक दलको संसदीय दलका प्रमुख सचेतकको अधिकार क्षेत्रमा रहेको ‘ह्वीप प्रणाली’ लाई निष्क्रिय बनाएर भए पनि नयाँ कार्यकारिणी नेतृत्व छानौं।
हामी सबैले के बुझ्न जरूरी छ भने अहिले दलहरू फेल भएका होइनन्, सरकार फेल भएको हो। राज्यप्रणाली फेल भएको होइन, संयन्त्रले काम गर्न नसकेको हो। संसद फेल भएको होइन, सांसदले काम गर्न नसकेका मात्र हुन्। त्यसैले हिमालखबरको प्रस्ट अडान के हो भने, जनताले चुनेका आफ्ना प्रतिनिधिहरू बस्ने सार्वभौम संसद् मात्र एउटा यस्तो संयन्त्र हो जसले अहिलेको समस्याको निरूपण गर्ने नैतिक र वैधानिक दुवै अधिकार बोक्दछ। हामी जनताले नचिन्ने तथाकथित नागरिक सरकारको बहसतिर त लाग्दै नलागौं। यसको असफल अभ्यास हामीले खिलराज रेग्मी सरकारबाट हेरिसकेका छौं। अहिलेको वैधानिक बाटो फुकाउने भनेको एक्लो सार्वभौम संस्था संघीय संसद् मात्र हो।
