“सरकारलाई सोधौं– के सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेका देशमा अपराधकर्म कम भएको छ त? तथ्यांक र अध्ययनले त कम भएको देखाउँदैनन्। त्यसैले सरकारले दिएको कारण तथ्यमा आधारित छैन।”
सरकारले मेसेजिङ एप ‘टेलिग्राम’ बन्द गरिदिएपछि सरोकारवाला संस्था र नागरिक समाजले त्यसको विरोध गरेका छन्। यसअघि सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’ बन्द भएपछि त्यसले सडक, सदन र न्यायालय तताएको थियो। तर टेलिग्राम प्रयोगकर्ता कम भएको कारणले होला, यसको समर्थनमा उभिनेमा टिकटक जतिको उत्साह देखिएको छैन। तर अभियन्ताहरूको भनाइमा समर्थन–विरोधभन्दा पनि सरकारको कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेकाले यो कदम विरोधयोग्य छ।
हरेक साताजसो नयाँ नयाँ एप बजारमा आइरहेको वेला सरकारले हरेक ‘एप’ लाई बन्द गर्दै गएर मात्र समस्या हल नहुने भन्दै नागरिक समाज र प्रविधिका क्षेत्रमा काम गरिरहेका अभियन्ताले विरोध गरिरहेका हुन्। यसअघि टिकटक बन्द गरेको सरकारले दबाब बढेपछि त्यसलाई पुनः खुला गरेको थियो। त्यसरी खुला गर्नमा टिकटक प्रशासन स्वयं पनि परोक्ष रूपमा लागेको देखिन्थ्यो। यसपालि टेलिग्राम बन्द गरेको सरकारले यो ‘एप’ मार्फत ‘मनीलन्डरिङ’ जस्ता अपराधकर्म भइरहेकाले यो ‘एप’ बन्द गरेको सरकारको दाबी छ।
अहिले डेढ करोडभन्दा बढी नेपालीसँग इन्टरनेटको पहुँच छ भनिन्छ। रेमिटेन्सका कारण हरेक व्यक्तिको हात हातमा स्मार्टफोन पुगिसकेको छ। तिनले घरबाटै संसार शयर गरिसकेका छन्। आधाभन्दा बढी जनसंख्याले त प्रत्यक्ष रूपमा संसारको विकासक्रम देखिसकेको छ, भोगिसकेको छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा टेलिग्राम जस्ता ‘एप’ नै बन्द गरेर सरकारले दाबी गरे जस्तो अपराध घट्ने र उच्छृंखलता कम हुने पनि होइन। किनकि यस्ता सयौं एप इन्टरनेटमा छन्, जसलाई सरकारले चाहेर पनि बन्द गर्ने सामर्थ्य राख्दैन।
अभियन्ता तथा डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देल भन्छन्, “इन्टरनेटले अपराध बढाएको तर्क गलत छ। इन्टरनेट नहुँदा पनि अपराध हुन्थ्यो। त्यसैले एप बन्द गर्ने होइन, नियमन गर्ने हो।” अर्का अभियन्ता एवम् ‘बडी एन्ड डेटा’ की मोनिका पनि सिग्देलको भनाइसँग सहमत छिन्। उनी भन्छिन्, “सरकारलाई सोधौं– के सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेका देशमा अपराधकर्म कम भएको छ त? तथ्यांक र अध्ययनले त कम भएको देखाउँदैनन्। त्यसैले सरकारले दिएको कारण तथ्यमा आधारित छैन।”
पछिल्लो समय सरकार सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा कडा कानून बनाउने अभ्यास गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुको साटो त्यसलाई बन्द गरेर ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ भन्ने रणनीति अख्तियार गरिरहेको देखिन्छ। सरकार र त्यसका संयन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न यस्ता कडा कानून ल्याउने प्रपञ्च गरिरहेको मोनिकाको आरोप छ। मोनिकाको भनाइमा सरकार ‘डिजिटल गभर्नेन्स कानून’ उपभोक्ताको हितभन्दा पनि सरकार र त्यसका निकायका सजिलोका लागि ल्याउन खोज्दै छ।
अपराधकर्म त बहाना मात्र ठान्ने सिग्देल भन्छन्, “एप बन्द गर्ने निर्णय सही उपाय होइन। यदि साँच्चिकै यस्ता एपबाट अपराधकर्म भइरहेका छन् भने जनतामाझ यसबारे सचेतना र जागरूकता फैलाउने हो, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन।” सिग्देल प्रश्न गर्दै भन्छन्, “के पञ्चायत इन्टरनेटका कारण गएको हो र?”
यसबारे दुई जना अभियन्ताले हिमालखबर छलफलमा विस्तृत रूपमा आफ्नो विचार राखेका छन्। प्रस्तुत छ, दुई अभियन्तासँग हिमालखबर का निम्ति जेबी पुन मगरले गरेको भिडिओ छलफल:
VIDEO
