सरकारले नै दिएको पाँच कट्ठा जग्गा संधियारले कब्जा गरेर घर बनाएपछि १५ वर्ष अदालत धाएकी सुदामादेवी लामाले मुद्दा त जितिन्, तर जग्गा कहिले पाइने हो भन्ने टुंगो छैन, किनकि सर्वोच्च अदालतले त्यसमा बनाइएको संधियारको घर भत्किने वेलासम्म कुर्नु भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेको खबर सुन्ने बित्तिकै ७२ वर्षीया सुदामादेवी लामा धुरुधुरु रोइन्। डेढ दशक लामो न्यायिक लडाइँ सकिएको थिए। “अब जग्गा पाइन्छ भन्ने लाग्यो, खुशीले आँसु आइहाल्यो,” सुदामा भन्छिन्।
संधियारले उनको जग्गा कब्जा गरेर घर बनाएका छन्। जति हारगुहार गर्दा पनि जग्गा फिर्ता दिएनन्। गाउँघरमा गण्यमान्य तथा जनप्रतिनिधि सबैलाई गुहारिन्। जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म धाइन्।
लामो लडाइँपछि सर्वोच्च अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्यो। फैसला आएको सात महीना पुग्दै छ, तर जग्गा भोगचलन गर्न पाएकी छैनन्। “मेरो जग्गा छैन। छोरी-ज्वाइँले टहरो बनाइदिएका छन्, त्यसमै बस्छु,” वृद्धा सुदामा भन्छिन्, “सर्वोच्चबाट न्याय त मिलेको छ। जग्गा कहिले पाइने हो? केही थाहा छैन।”
जग्गालाई लिएर उनी तीन दशकअघि पनि यसरी नै रोएकी थिइन्। त्यति वेला उनको हातमा लालपुर्जा परेको थियो।
सुदामाको परिवार २०३९ सालदेखि नै कैलालीको गेटा गाविस-३ स्थित मनहरा टोल (गोदावरी नगरपालिका-१)मा बस्दै आएको थियो। छरछिमेकी जस्तै उनीहरूसँग पनि जग्गाजमीन थियो। ऐलानी जग्गा भोगचलन गरेका थिए। मनहरा टोलमा बसोबास गर्ने अधिकांश सुकुम्बासी थिए। केही जमीनदार पनि थिए।
सरकारले दिएको जग्गा संधियारले कब्जा गरेपछि छेउकै गाउँमा छोरी-ज्वाइँले बनाइदिएको सुदामादेवी लामाको घर।
उनका श्रीमान् अत्तरियास्थित नेपाल टर्पेन्टाइन प्रालिमा ‘लोड-अनलोड’ को काम गर्थे। दैनिक ५० रुपैयाँ ज्याला आउँथ्यो। त्यसैले घरखर्च चलेको थियो। तर दमका रोगका कारण २०४८ जेठ ११ मा श्रीमान्को मृत्यु भयो। “अस्पताल लगेका थियौं, उपचार गर्दा पनि बचाउन सकिनँ,” उनी निराश सुनिन्छिन्।
त्यसपछि दुई छोरी र एक छोराको जिम्मेवारी उनकै थाप्लोमा आयो। ढुंगा, गिटी, बालुवा, इँटा बोक्न थालिन्। दैनिक ज्यालादारी गरेर छोराछोरी हुर्काइन्। “उहाँ (श्रीमान्)को मृत्यु हुँदा कान्छी छोरी डेढ सालकी थिई। टुकुटुकु हिंड्थी। साना बच्चाहरूलाई ज्यालादारी गरेरै हुर्काएको दुनियाँले देखेका छन्,” सुदामा भन्छिन्।
लामो समयदेखि भूमिहीन भएर बसेकी उनका लागि खुशीको खबर बनेर आयो, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग। आयोगको कैलाली कार्यालयले २०५१ चैत १६ मा उनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दियो। “लालपुर्जा हातमा पर्दा पनि आँसु झरेको थियो,” उनी सम्झिन्छिन्।
लालपुर्जा पाएसँगै सुकुम्बासीबाट एकाएक जग्गाधनी बनेको सुनाउँदा हर्षित हुन्छिन्। उनी जस्तै मनहरा टोलका ३५० परिवार पाँच कट्ठा जग्गाका मालिक बनेका थिए। सुकुम्बासीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा आयोगले प्रदान गरेको थियो। त्यो जग्गा २५ वर्षसम्म बेचबिखन गर्न नपाइने शर्त राखिएको थियो। जग्गाको लालपुर्जा पाएपछि उनीहरू ढुक्क भए।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले २०५१ सालमा मनहराका सुकुम्बासीलाई दिएको लालपुर्जा।
त्यसको एक वर्षपछि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भयो। बिस्तारै देशभर प्रभाव पर्दै गयो। जंगलछेउको मनहरा बस्ती पनि माओवादी र सुरक्षाकर्मी दुवैको चेपमा पर्न थाल्यो। कहिले माओवादी आएर त कहिले सुरक्षाकर्मी आएर सताउन थालेपछि मनहरावासी अन्यत्र सर्न थाले। केही गाउँमै बसे, केहीले शहरबजारतिर ज्यालामजदूरी गर्न थाले। सुदामा पनि आफन्तसँगै तीन छोराछोरी बोकेर शहरतिर गइन्। उतै ज्यालामजदूरी गरेर गुजारा चलाउन थालिन्।
एक दशकपछि माओवादी शान्ति प्रक्रिया आएसँगै उनको परिवार गाउँ फर्कियो। गाउँ छोडेका अन्य परिवार पनि फर्किन थाले। “मेरो जग्गामा त नारायण अवस्थी र दीर्घराज अवस्थीले घर बनाएका रहेछन्,” उनी भन्छिन्।
सुदामाको जस्तै १५ परिवारको जग्गा कब्जा गरेर संधियारले घर बनाएका थिए। उनीहरूले जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे। स्थानीय अगुवा र प्रहरीलाई गुहारे। तर कसैगरी जग्गा फिर्ता भएन।
त्यसपछि सबै मिलेर अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरे। तर १० परिवार मुद्दामामिला गर्न डराए। किनकि जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरू गाउँका ठूलाठालु र जमीनदार थिए। सुदामा सहित सोमबहादुर चौधरी, खुशीराम चौधरी, भागिराम चौधरी र कुश्मीदेवी यादव भने मुद्दा हाल्न तयार भए।
सुदामाको जग्गा अवस्थी दाजुभाइले कब्जा गरेका थिए। सोमको जग्गा देवबहादुर धामीले, खुशीरामको जग्गा ओमराज ओझाले, भागिरामको जग्गा करण विष्टले र कुश्मीको जग्गा बासु चौधरीले कब्जा गरेर घर बनाएका थिए। उनीहरूले बिजुली, पानी जडान गरेर महसूल पनि तिर्दै आएका थिए।
मुद्दामामिलामा जान खोज्दा धाकधम्की आए पनि पाँचै जना २०६७ फागुन १९ मा कैलाली जिल्ला अदालत पुगे। उनीहरूले ‘घर समेत बनाई जग्गा खिचोला गरेकाले मेटाई चलन चलाई पाऊँ’ भनेर मुद्दा हाले। जग्गा बेचबिखन गरेका थिएनन्, २५ वर्षसम्म बेचबिखन गर्न नपाइने शर्त थियो। अझ सरकारले नै दिएको लालपुर्जा प्रमाण थियो।
तीन वर्ष अदालत धाए। ऋणपान गरेर कानून व्यवसायीको शुल्क तिरे। तर जिल्ला अदालतले उनीहरूको दाबी खारेज गरिदियो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको एकल इजलासले ढिलो गरी उजुरी गरेको भन्दै २०७० जेठ १३ मा फिरादपत्र खारेज हुने ठहर गर्यो।
संधियारले जग्गा कब्जा गरेपछि अदालत पुगेका बायाँबाट क्रमशः भागिराम चौधरी, सुदामादेवी लामा, खुशीराम चौधरी र सोमबहादुर चौधरी।
जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘विवादित जग्गामा प्रतिवादीले मिति २०६७ कात्तिक १५ मा मात्र खिचोला गरेको भनी मिति २०६७ फागुन १९ मा दायर भएको फिराद मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. र घर बनाउनेको महलको ११ नं. को हदम्यादभित्र पर्न आएको नदेखिंदा हदम्यादको अभावमा प्रस्तुत फिरादपत्र खारेज हुने ठर्हछ।’
मुलुकी ऐनको जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. मा जग्गा मिचेको थाहा पाएको मितिले ६ महीनाभित्र मुद्दा हाल्नुपर्ने हदम्याद तोकिएको छ। त्यस्तै, घर बनाउनेको महलको ११ नं. मा जग्गा मिचेर घर बनाएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा हाल्नुपर्ने हदम्याद तोकिएको छ।
प्रतिवादी अवस्थी दाजुभाइले २०६० सालमै घर बनाएको र त्यति वेलादेखि नै बिजुली जडान गरेर महसूल तिर्दै आएको बिल पेश गरेका थिए। पहिले नै घर बनाएकाले फिराद दाबी जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. र घर बनाउनेको महलको ११ नं. को हदम्यादभित्र नपर्ने जिकिर गरेका थिए। यसैलाई आधार बनाएर जिल्ला अदालतले मुद्दा हाल्ने हदम्याद नाघेको भन्दै सुदामाको फिरादपत्र खारेज गरेको थियो। अन्य चार जनाको हकमा पनि त्यस्तै फैसला भयो।
त्यसपछि सुदामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, दिपायल पुगिन्। अन्य चार जनाले पनि सँगै पुनरावेदन गरे। जिल्ला अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै उल्टी गर्न सुदामाले माग गरेकी थिइन्।
पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय रेवन्तबहादुर कुँवर र भानुभक्त शर्मा न्यौपानेको संयुक्त इजलासले २०७१ असार २ मा जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै सुदामाको पक्षमा फैसला गर्यो। फैसलामा भनिएको छ, ‘सुदामादेवी लामाको नाउँमा भएको जिल्ला कैलाली गेटा गाविस वडा नंं. ३, न.नं. घ, कि.नं. ४० को ज.वि. १६९५ वर्गमिटर (पाँच कट्टा) जग्गाको लालपुर्जा समेतलाई अन्यथा गर्नेगरी शुरू कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिति २०७० जेठ १३ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिंदा उल्टी भई वादीको दाबी पुग्ने ठहर्छ।’
पुनरावेदन अदालतको फैसलामा कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा कुनै व्यक्तिले क्षणिक भोगचलन गरेको आधारमा उक्त जग्गाको स्वामित्व अन्यथा भएको मान्न नसकिने व्याख्या गरिएको छ। कुनै सरोकार स्वामित्व र भोग नभएका व्यक्तिले घर बनाएको भनेको आधारमा जग्गा भोगचलन गर्न नपाउने पुनरावेदन अदालतको ठहर थियो।
त्यसपछि पनि सुदामाले जग्गा पाइनन्। उनको जग्गा कब्जा गरेर बसेका नारायणदत्त अवस्थी र दीर्घराज अवस्थी सर्वोच्च अदालत पुगे। २०७१ असोज २८ मा दर्ता गरिएको मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको फैसला हदम्याद सम्बन्धी कानूनको प्रतिकूल रहेकाले खारेज गरी जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्न माग गरिएको थियो।
यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आठ वर्षसम्म चल्यो। ऋण निकालेर मुद्दाका लागि सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौं आउजाउ गरेको सुदामा सुनाउँछिन्। “कहिल्यै काठमाडौं देखेकी थिइनँ। मुद्दा परेपछि काठमाडौं देखेंं,” उनी भन्छिन्।
कति पटक त उनीसँग काठमाडौं जाने गाडीभाडा भएन। त्यति वेला सँगै मुद्दा लडिरहेका छिमेकीले सहयोग गरेको बताउँछिन्। पहिलो काठमाडौं यात्रा पनि उनलाई सम्झन लायक भएन। “गर्मीको महीना तारेख लिन काठमाडौं जाँदै थिएँ। बसमा जता छुन्छु पोल्छ,” पहाड उक्लिएपछि सुस्ताएको सम्झिंदै सुदामा भन्छिन्, “म त सुतेछु। ब्युझिंदा बसमा कोही छैन। खूब डराएँ। पछि थाहा पाए, बाटो बिग्रिएर बस रोकिएको रहेछ।”
काठमाडौं धाएपछि उनलाई लागेको थियो, छिटै न्याय मिल्छ। तर सोचे जस्तो भएन। आठ वर्षपछि २०७९ भदौ २८ मा फैसला आउने वेला सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको राय बाझियो। न्यायाधीश श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुने राय दिए भने अर्का न्यायाधीश ढुंगानाले पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने राय दिए। त्यसपछि यो मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा गयो।
सँगसँगै रहेका अन्य चार जनाको मुद्दामा पनि न्यायाधीशको राय बाझिएकाले पूर्ण इजलासमै पठाइयो। मुद्दा छिनोफानो हुन ढिलाइ हुँदा पनि समस्या झेल्नुपरेको सोमबहादुर चौधरी दुखेसो गर्छन्। हरेक पटक काठमाडौं जाँदा ७० देखि ८० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको सुनाउँछन्। “चार पटक काठमाडौं जाँदा ऋण लाग्यो,” उनी भन्छन्, “मुद्दै छोडौं जस्तो लागेको थियो, वकीलले सहज हुने उपाय सिकाए, वारेस राख्ने।”
सोमबहादुर चौधरी।
त्यसपछि भने पाँचै जना मिलेर वारेस राखे। हरेक तारेखमा प्रत्येकले ५०० रुपैयाँका दरले दिन्थे। त्यसपछि सहज भएको ७७ वर्षीय भागिराम चौधरी सुनाउँछन्। “जिल्लामा मुद्दा लड्दा नै वारेस राख्न मिल्छ भन्ने थाहा पाएको भए त ऋण लाग्ने थिएन,” पश्चात्ताप मिश्रित स्वरमा उनी बोल्छन्।
यसरी पूर्ण इजलासमा पुगेको मुद्दा टुंगिन पनि दुई वर्ष लाग्यो। सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुसलमानको पूर्ण इजलासले सुदामाको पक्षमा फैसला गर्यो। २०८१ मंसीर २० मा फैसलाबाट न्याय मिलेको त उनलाई लागेको छ, तर जग्गा कहिले पाइने हो भन्ने यकीन छैन। किनकि सर्वोच्चले सुदामालाई जग्गा भोगचलनका लागि उनको जमीन कब्जा गरेर बनाइएको नारायण र दीर्घराजको घर भत्किने वेलासम्म कुर्नु भनेको छ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘विवादित कि. नं. ४० को जग्गाको जग्गाधनी वादी सुदामादेवी लामा नै रहेको देखिए पनि निजको जग्गा मिची प्रतिवादीले घर बनाएको मितिबाट हदम्याद नघाई फिराद परेको हुँदा जग्गा खिचोला गरी घर बनाएको भन्ने हदसम्मको वादीको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ। सो ठहर्नाले प्रतिवादीले बनाएको घर पाताल नभएसम्म सो घरमा बसोबासबाट प्रतिवादीले हट्नुनपर्ने ठहर्छ। तर उक्त घर जग्गा प्रतिवादीले थप मर्मतसम्भार गर्न नपाउने र घर पाताल भएपछि सो घर रहेको जग्गा वादीले चलन चलाई पाउने ठहर्छ।’
घर नभत्किंदासम्म कुर्नू भनेर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला।
सर्वोच्च अदालतले सोमबहादुर चौधरी , खुशीराम चौधरी , भागिराम चौधरी र कुश्मीदेवी यादव को हकमा पनि यस्तै फैसला गरेको छ। भागिरामको कित्ता नं. ४३ को जग्गामा करणसिंह विष्टले घर बनाएका छन्। त्यस्तै, खुशीराम चौधरीको कित्ता नं. ३५ को जग्गामा ओमराज ओझाले, कुश्मीदेवी यादवको कित्ता नं. ५८ को जग्गामा बासुराम चौधरीले र सोमबहादुर चौधरीको कित्ता नं. ४६ को जग्गामा देवबहादुर धामीले घर बनाएर बसिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले त्यो जग्गा पाँचै जनाको भएको ठहर गरे पनि संधियारले कब्जा गरेर बनाएको घर नभत्किंदासम्म कुर्नू भनेको छ।
तीन दशकदेखि लालपुर्जा बोकेर बसिरहेका भागिराम अब पनि कहिले जग्गा पाइने भन्ने टुंगो नभएपछि चिन्ता थपिएको बताउँछन्। “आफ्नो जग्गालाई ढुक्कका साथ आफ्नो भन्न पाउँदा खुशी लागेको छ,” ७७ वर्षीय भागिराम भन्छन्, “लालपुर्जा पनि धमिराले खाइसकेका छ। अर्को प्रतिलिपि निकाल्नुपर्छ। फैसला कार्यान्वयन गर्न कति वर्ष लाग्ने हो? त्यतिन्जेल बाँच्छु कि बाँच्दिनँ!”
धमिराले खाएको लालपुर्जा देखाउँदै भागिराम चौधरी।
अर्का पीडित खुशीराम चौधरी पनि डेढ दशकको न्यायिक लडाइँ साह्रै कष्टपूर्ण रहेको सुनाउँछन्। यस अवधिमा आर्थिक रूपले नाजुक अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ। “कुनै वेला काठमाडौं जान गाडीभाडा पनि जुटाउन सक्ने अवस्था थिएन। एक पटक त होटलमा खाना खाएको र बास बसेको पैसा नहुँदा थप दुई दिन बस्नुपरेको थियो,” उनी काठमाडौं तारेख धाउँदाका दिन सम्झिन्छन्, “गाउँबाट ऋण निकालेर पैसा पठाइदिएपछि होटल छोड्यौं।”
मुद्दा लड्दा मात्र ६ लाख खर्च भएको उनी सुनाउँछन्। जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालत पुग्दासम्म ठूलो धक्का लागेको उनको भनाइ छ। “मुद्दा दायर गरिसक्यो। न छोड्न मिल्छ न आफ्नो चिनजानका कोही छन्। अन्योलमा लडाइँ लडेका हौं,” खुशीराम गम्भीर हुँदै भन्छन्, “धनगढी, दिपायल, काठमाडौं सबै अन्जान ठाउँ हुन्। चिनेको मान्छे कोही थिएन। जता जाँदा पनि धाकधम्की आउँछ। हामीलाई भगवान्ले साथ दिएका हुन्।”
जिल्ला अदालतबाटै जित्नुपर्ने मुद्दा विपक्षीको धाकधम्कीले हारेको खुशीरामले महसूस गरेका छन्। कैलाली जिल्ला अदालतमा चिनजानका कर्मचारी र वकील नहुँदा शुरूआतमा अन्योल भएको उनी सुनाउँछन्। त्यसपछि साक्षीहरू पनि अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिएको उनको भनाइ छ। “जसले हाम्रो जग्गा खनजोत गरेका थिए, उनीहरूले हाम्रा साक्षीलाई धम्की दिए,” उनी पहिलो पटक अदालतमा उपस्थित हुँदाको क्षण स्मरण गर्छन्, “पहिलो बकपत्रमा हाम्रो पक्षका साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सकेनौं। मुद्दा हार्यौं।”
खुशीराम चौधरी।
पुनरावेदन अदालत, दिपायलमा भने शुरूआतमै वकील भेटेकाले सजिलो भएको उनीहरूको भनाइ छ। जिल्लाको अनुभवले पुनरावेदन गर्दा सबै तयारी पनि गर्न जानेको सुनाउँछन्। सर्वोच्चको यात्रा त उनीहरू सम्झिन पनि चाहँदैनन्। झन्डै १० वर्ष सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौं आउजाउ गर्नुपर्दा अनेक ठक्कर खाएको भागीराम बताउँछन्। तैपनि मुद्दा जितेकाले चित्त बुझाउन सजिलो भएको उनको भनाइ छ।
सुदामा भने चित्त बुझाउन सकिराखेकी छैनन्। किनकि अरूको भन्दा उनको परिस्थिति बेग्लै छ। चारै जनाका परिवारजन छन्, ढाडस पाइरहेका छन्। सुदामाको भने कोही छैन।
श्रीमान् २०४८ सालमै बितेका थिए। छोरीहरू उहिल्यै बिहे गरेर यताउता गइसकेका छन्। “छोरा विष खाएर मर्यो,” उनी आँसु पुछ्दै बोल्छिन्, “घरजग्गा नभएपछि बुहारी माइत गएर बसेकी छन्, म एक्लै छु।”
मजदूरी गरेर छोरालाई कक्षा ८ सम्म पढाएकी थिइन्। स्कूल पढ्दापढ्दै प्रेमविवाह गरेर छोरा भारत गएको उनी बताउँछिन्। भारतमा राम्रै थियो। खर्च पठाउने गरेको उनी सुनाउँछिन्। तर कोभिड-१९ शुरू भएपछि छोराबुहारी घर फर्किए। सात वर्षपछि फर्किंदा नाति पनि ल्याएको उनी बताउँछिन्।
जग्गाजमीन थिएन। छोरी-ज्वाइँले बनाइदिएको कटेरामा बस्थिन्। नाति लिएर २०७६ सालमा फर्किएका छोरा-बुहारीले महामारीका वेला गाउँमा काम गर्न पाएनन्। जग्गाको मुद्दामामिला चलिरहेकै थियो। “बिरक्तिएर छोराले रक्सी खान थाल्यो,” उनी भन्छिन्, “भारतबाट फर्केको एक वर्ष भएको थियो। २०७७ सालको जेठ ११ मा हो, विष खाएछ, छोडेर गयो।”
सुदामादेवी लामा।
त्यसपछि बुहारी पनि नातिलाई लिएर माइतीघर गइन्। एक्लै कटेरामा बसिरहेकी सुदामाले जग्गाका लागि मुद्दा लड्न भने छाडिनन्। त्यसमा अन्य चार जनाले पनि साथ दिएको उनी बताउँछिन्।
अहिले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा त जितियो, तर जग्गा नपाउँदा चिन्ता कम भएको छैन। “श्रीमान्-श्रीमतीको जिम्मेवारी एक्लैले पूरा गरें, एक्लैले मुद्दा लडें,” सुदामा निराश हुँदै बोल्छिन्, “यतिका वर्षपछि कागजमा न्याय त पाएँ, तर साँच्चैको न्याय मिलेन। जग्गा पाउने आशैआशमा जिन्दगी सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ!”
