पतञ्जलि कम्पनीलाई जग्गा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘विशुद्ध नीतिगत हो वा होइन’ भन्ने विषयले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल ‘दोषी हुन् वा होइनन्’ भन्ने तय हुने विशेष अदालतले जनाएको छ।
पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिएको आरोप लागेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोडेको छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष समेत रहेका नेपाललाई धरौटीमा छाड्दा विशेष अदालतले चार वटा आधार लिएको देखिन्छ।
विशेष अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नेपालले दिएको बयान, त्रिलोचन उप्रेती र मीनेन्द्र रिजाल समेतले अनुसन्धानका क्रममा गरेको बयान, उजुरीको बेहोरा र मन्त्रिपरिषद् बैठकले हदबन्दी फुकुवा गरेर दिएको जग्गा प्रयोजन विपरीत पतञ्जलि कम्पनीले कित्ताकाट गरेर बेचेको निष्कर्ष सहित अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
पतञ्जलिले २०६६ सालमा जडीबुटीको विकास र संवर्द्धन, स्वास्थ्यका लागि अस्पताल र खानेपानी, बाढी, पहिरो, भुइँचालो जस्ता प्रकोप सम्बन्धी सामाजिक क्रियाकलाप गर्न भन्दै हदबन्दी फुकुवाको माग गरेको थियो। त्यसपछि २०६६ चैत ६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरीद गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यसैका आधारमा पतञ्जलिले काभ्रेको साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेशस्थानमा ५५४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा किनेको थियो। पतञ्जलिले हदबन्दी छूट पाएको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि किनेको हो, त्यस विपरीत तह तहमा प्लट मिलान र कित्ताकाट गरेर विभिन्न व्यक्तिका नाममा खरीद-बिक्री गरेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नै यो जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीका लागि समेत अनुमति दिएको भेटिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा छ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिने र त्यसलाई सट्टापट्टा एवं बेच्न स्वीकृति दिने दुवै निर्णयबाट भ्रष्टाचारको कसूर भएको भन्दै अख्तियारले गत जेठ २२ मा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल सहित ९३ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। जसमा प्रायः सबैलाई १८ करोड ५८ लाख बिगो र जेल सजाय माग गरिएको छ। त्यही मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा असार ११ गते विशेष अदालतमा हाजिर भएका पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई न्यायाधीशहरू तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरीद-बिक्री सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘नीतिगत हो वा होइन’ भन्ने आधारमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। आदेशमा ‘सो कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरीद गर्ने र खरीद गरेको जग्गाहरू जुन निर्णय प्रयोजनको लागि खरीद भएको हो, त्यसमा प्रयोग नगर्दै अन्य व्यक्तिविशेषलाई बिक्रीवितरण समेत गर्न पाउने गरी प्रतिवादी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने’ भनिएको छ।
काभ्रेको धुलिखेलस्थित पतञ्जलि योगपीठ कम्पनी। तस्वीर : सन्त गाहा मगर/हिमालखबर
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्ने प्रस्ताव ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले ‘मौखिक आदेश’ दिएको देखिएको विशेष अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठको २०६६ चैत १ गतेको टिप्पणीमा ‘निवेदकको माग बमोजिम जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृतिका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिक रूपमा निर्देशन दिएको हुँदा सो अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न स्वीकृत’ भनिएको छ। यसलाई अख्तियारले नेपाल विरुद्धको मुद्दामा बलियो प्रमाणका रूपमा अभियोजनमा अर्थ्याएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भने विशेष अदालत र अख्तियारमा आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबाट सार्वजनिक सरकारी जग्गा हिनामिना नभएको र आफूले कुनै किसिमको लाभका लागि मिलोमतो नगरेको बयान दिएका छन्। उनले बयानमा भनेका छन्, “राजस्व तिरी कम्पनीले जग्गा खरीदबिक्री गरेको हो। कुनै सार्वजनिक सरकारी जग्गा हिनामिना हानिनोक्सानी भएको छैन। यसबाट राज्यलाई हानिनोक्सानी हुने कार्य भएको छैन।”
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय नीतिगत हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने बहस नयाँ होइन। तीन दशक पहिले सर्वोच्च अदालतले सामूहिक रूपले गरिएका नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने आदेश दिएको थियो। २०५३ असोज ८ मा प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रताप सिंह नेतृत्वको विशेष इजलासले भनेको छ, ‘राजनीतिक प्रक्रियाबाटै निरूपण हुनुपर्ने कुरा राजनीतिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने हुँदा मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा सामूहिक रूपले गरिएको नीतिगत निर्णय हाम्रो प्रजातान्त्रिक संवैधानिक संरचनाको परिप्रेक्ष्यमा स्वतः आयोगले जाँचबुझ तहकिकात गर्ने विषयमा नपर्ने प्रकृतिको हुँदा विवादित कानूनमा उल्लेख भए वा नभएको जे भए पनि स्वतः आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर रहने हुँदा असंवैधानिक भन्न नमिल्ने।’
मातहतका निकायबाटै गर्नुपर्ने निर्णयहरू समेत धमाधम मन्त्रिपरिषद्मा लगेर नीतिगत निर्णयको जामा पहिर्याउने गरेको भन्दै अख्तियारले ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको माग गर्दै आएको छ। अख्तियारले आफ्नो पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘तोकिएका पदाधिकारीले सम्पादन गर्न सक्ने सम्बन्धित कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक खरीद लगायतका विषयमा माथिल्लो निकायबाट निर्णय गराउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउने।’
अख्तियारले बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई नीतिगत भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। २०६६ सालमा नेपालको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ड्राइभर भाइचालाई मोही कायम गर्नेगरी अनुसूची बनाउने निर्णय गरेको थियो। २०६७ सालमा नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी), राजकुलो र बाटोको जग्गा समेत मोहीका नाममा दाखिल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै, पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वमा २०६९ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समरजंग कम्पनीको नाममा भएका जग्गाहरू पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा नामसारी गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
यस्तो निर्णय गरेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत निर्णयका नाममा कसूरबाट छूटकारा दिलाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले अख्तियारको निर्णय बदर गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। यो मुद्दा ६ वर्षदेखि विचाराधीन नै छ।
पतञ्जलि प्रकरणमा अख्तियारको निर्णयले ‘मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुँदैन’ भन्ने देखाएको जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई यस्तो गर्नु वा नगर्नु भनेर गरिएको निर्णय नीतिगत होइन, नीतिगत निर्णय हुनका लागि त्यो नीति सबैलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।
