कुलिङ पिरियड हटाउन ‘राष्ट्रसेवक’ हरूको लाजमर्दाे दौडधूप र त्यसमा उदांगिएको नेताहरूको लाचारीपनले जगहँसाइ मात्र गरिरहेको छैन, संविधानको मर्म समेत मारिरहेको छ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल नेतृत्वको दलबल सहितको ‘राष्ट्रसेवक’ टोलीले सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताहरूका दैलो चहार्दै हिंडेको परिणाम छर्लंग देखिन थालेको छ। असार ३ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले पारित गर्ने कार्यसूचीमा राखेको निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यसूचीबाट हटेको छ।
असार ४ मा तयार पारिएको प्रतिनिधि सभाको असार १४ गतेसम्मको क्यालेन्डरमा विधेयकलाई पारित गर्ने सूचीमा राखिको छैन। विधेयकमा व्यवस्था गरिएको निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका र राजीनामा गरेका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म संवैधानिक र अन्य सरकारी नियुक्ति लिन नपाइने प्रावधान, जसलाई कुलिङ पिरियड भनिएको छ। यसलाई हटाइमाग्न ‘राष्ट्रसेवक’ हरूको निकै दौडधूप बढेको थियो।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई मात्र भेटेका थिएनन्, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई समेत भेटेका थिए। यी भेटको उद्देश्य ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन दबाब दिनु थियो। निजामती सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारीले यस सम्बन्धी प्रस्तावित प्रावधानको विरोध जनाउँदै आएका थिए।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ २ गते अन्तिम रूप दिई असार १ गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएको र असार ३ गतेको बैठकबाट पारित गर्ने कार्यसूचीमा चढिसकेको यस विधेयकलाई ‘होल्ड’ मा राखिएपछि सत्ताधारी दल कांग्रेस पनि खुशी देखिएको छैन भनिएको छ। प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले त विरोध नै जनाएको छ। माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भनेका छन्, “हामीले विधेयकहरू यथाशीघ्र पारित हुने परिस्थिति निर्माण होस् भनेर बैठक अगाडि बढाउने सहमति गरेका हौं। निजामती सेवा विधेयक बैठकको कार्यसूचीमा राखियोस्।”
निजामती कर्मचारीहरूको संगठित स्वार्थ कति बलियो रहेछ भने अहिलेसम्म राजनीतिक दलले कुलिङ पिरियडका विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन्। जबकि नागरिक समाजबाट ‘कुलिङ पिरियड’ को पक्षमा समर्थन र कर्मचारीहरूको दौडधूपको विरोध हुँदै आएको छ। आखिर ‘राष्ट्रसेवक’ हरू किन ‘कुलिङ पिरियड’ विरुद्ध योविघ्न एकजुट भई शीर्ष नेतृत्वहरूमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका होलान्? यसको पछाडि लुकेको स्वार्थ लाजमर्दाे छ।
देशसेवा कि स्वार्थ?
जिन्दगीभर निजामती सेवामा बिताएका कर्मचारीलाई सेवानिवृत्तिपश्चात् ‘दुई वर्ष आराम गर्नुहोस्’ भन्दा ती एकबद्ध भई विरोधमा उत्रिनुका पछाडि सेवाभावभन्दा पनि स्वार्थ र सेवासुविधा कारण रहेको प्रस्ट देखिन्छ। ती अवकाशपछि पनि रोजगारीमा लिप्त भइरहन पाउने प्रावधानमाथि अंकुश लगाएकामा क्रुद्ध देखिन्छन्। आफूलाई ‘राष्ट्रसेवक’ का रूपमा वर्णन गरेर नथाक्ने निजामती कर्मचारी जिन्दगीभर बेरोजगार नहुनेगरी बनाइएको नियममाथि कैंची चलाइएको किन मन पराउँदा हुन्? त्यही भएर त संगठित विरोधमा उत्रिएका छन्।
उच्च ओहदामा बसेका कर्मचारीको स्वतः नेताहरूसँग हिमचिम हुन्छ नै। त्यही सम्बन्धका आधारमा अवकाशपछि तिनै कर्मचारीले विभिन्न संवैधानिक पद लगायत सेवासुविधा मिल्ने नियुक्ति पाउँदै आएको अभ्यास छ। अवकाश पाएको भोलिपल्टै संवैधानिक निकाय र राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्तिको बाटो कुरिरहेका उनीहरूलाई ‘कुलिङ पिरियड’ पाच्य भएको छैन। कुलिङ पिरियड हटाउन कर्मचारी जसरी नेताको घरदैलो चहारे, त्यो त्यसैको परिणति थियो।
किनकि ‘कुलिङ पिरियड’ ले शक्तिशाली संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई र निवर्तमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई झैं एउटा पदबाट अर्काे पदमा नियुक्ति लिनबाट दुई वर्ष रोक्छ, राजीनामा दिएर अर्काे पदमा सर्न बन्देज गर्छ। थपलिया सचिव पदबाट निर्वाचन आयोगमा गएका थिए। अवकाश लिएर वा राजीनामा गरेर यसरी नियुक्ति थाप्नेहरूको फेहरिस्त निकै लामो छ।
२०५७ सालयता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्ति पाएका आयुक्तको सूची हेरियो भने त्यहाँ सबै पूर्व कर्मचारी पाइन्छन्। सूर्यनाथ उपाध्याय, दीप बस्न्यात, लोकमान सिंह कार्की, नवीनकुमार घिमिरे र प्रेम राई सबै पूर्व ‘राष्ट्रसेवक’ हुन्। त्यस्तै, महालेखा परीक्षकका प्रमुख तोयम राया, लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा अघिल्लो कार्यकालमा उमेश मैनाली र अहिले माधवप्रसाद रेग्मी यी तीनै जना पूर्व सचिव हुन्। यस्ता नियुक्तिमा पूर्व कर्मचारीको कुदृष्टि परेकाले राम्रो उद्देश्यका निम्ति ल्याइएको ‘कुलिङ पिरियड’ थिचोमिचोमा पर्न गएको छ।
असंवैधानिक अभ्यास
अहिलेसम्मका नियुक्ति हेर्दा पनि संवैधानिक आयोग, राजदूत र अन्य सार्वजनिक नियुक्तिमा पूर्व कर्मचारीको दबदबा रहेको देखिन्छ। अधिकारसम्पन्न र ठूला आयोग सबै उनीहरूले भरिएका छन्। भनिरहनु परेन, यी आयोगका संरचना बहुसांस्कृतिक समाजको उल्टा छन् अर्थात् असमावेशी छन्। हाम्रो संविधानले राज्यका संरचना ‘समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ बनाउने लक्ष्य बोकेको छ। तर दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न खोज्दा करीब करीब एउटा निश्चित समुदायको बाहुल्य रहेको पूरै कर्मचारितन्त्र एक भई लाग्नु संवैधानिक मर्मको विपरीत छ भन्न कुनै सूत्र घोकिरहनु पर्दैन। तिनको स्वार्थ छर्लंग देखिन्छ।
धेरै गहिरिएर हेर्नै पर्दैन– गत वर्ष असार १६ गते सरकारले गरेको १८ वटा देशमा नयाँ राजदूत सिफारिशको नामावली हेरे पुग्छ। सिफारिश गरिएका १८ मध्ये १५ जना त ब्राह्मण/क्षेत्री समुदायका थिए। यस्तो अभ्यासले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ?
२०६४ सालमा निजामती सेवामा समावेशिताको नीति लागू भए पनि त्यसले राम्ररी काम गर्न अझै दशकौं कुर्नुपर्ने हिसाबकिताब निकाल्ने गरिएको छ। हिमालले यसबारे गरेको अध्ययनमा पनि त्यही देखिएको थियो। त्यति भन्दाभन्दै पनि समावेशिता लागू भएको यो १९ वर्षभित्र २५ हजार २१८ जना (विभिन्न सीमान्तीकृत समुदाय र लिंगबाट) निजामती कर्मचारी सिफारिश भएको तथ्यांक छ। यसले समावेशी प्रशासन बनाउन मद्दत त गरेको छ, तर असमानताको खाडल भर्न यो अपर्याप्त छ।
कुलिङ पिरियड नयाँ अनुहारका लागि अवसरको ढोका बन्न सक्छ। ती पदमा सीमान्तीकृत सूचीमा रहेका महिला, दलित, मधेशी, जनजाति मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट नियुक्ति दिई असमावेशी खाडल भर्न सहयोग गर्न सकिन्छ। तर असमावेशी र असहिष्णु जस्ता देखिएका खास समुदाय र लिंगको वर्चस्वमा भएको कर्मचारितन्त्रले संवैधानिक यस्तो सदाशयतालाई उपेक्षा मात्र गरिरहेको छैन, त्यसलाई उल्टाउन नेताका घरदैलोमा गई दबाब पनि सिर्जना गरिरहेको छ, जुन लाजमर्दाे छ।
आफ्नो स्वार्थमा निर्लज्ज पैरवी गरिरहेका कर्मचारितन्त्रले के बुझ्न जरूरी छ भने उच्च ओहदामा रहेका कर्मचारी राज्यका अन्य पदमा नहुँदैमा देश खत्तम हुने होइन। बरु अहिले देशले गति नलिनुमा नेतासँगै निजामती कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टाचार पनि प्रमुख कारण ठानिन्छ। त्यसैले ‘राष्ट्रसेवक’ हरूले संवैधानिक पदमा रहन सक्ने योग्यता धारण गरेका र विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका एकसे एक मानिस निजामती सेवा बाहिर पनि छन् भन्ने तथ्य मनन गर्नु जरूरी छ। बरु अझ योग्य नै होलान्। तिनले निजामती सेवा बाहेकका क्षेत्रमा लामो समय काम गरिसकेका छन्।
पूर्व कर्मचारी नै फेरि यस्ता निकायमा आउँदा देशलाई योगदान गरिरहेका क्षमतावान् मान्छे अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्। त्यसैले नमरुन्जेल जनताको करबाट चलेका निकायमा लिसो टाँसिए झैं टाँसिन पाउनुपर्छ भन्ने ढिपी जतिसक्दो छिटो छाड्दा नै त्यसले कर्मचारितन्त्र र देशकै हित गर्नेछ।
