अर्थतन्त्रमा अधिक योगदान गर्ने साथै, अधिक रोजगारी दिइरहेको कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न योगदान पुर्याउने गरी बजेटको विनियोजन गर्नु आवश्यक छ।
नारायण बाँस्कोटा
कुनै पनि देश आकस्मिक रूपमा समृद्ध हुँदैन। देशमा समृद्धि ल्याउन उपलब्ध विकल्पमध्ये उपयुक्त मार्गको छनोट जरूरी हुन्छ। कुन मार्ग उपयुक्त हो भन्ने सधैं स्पष्ट नहुने भएकाले त्यो त्यति सहज छैन। विगतका अनुभवबाट सिकेर उपयुक्त मार्गको छनोट गर्न सकियो भने देशको कायापलट सम्भव हुन्छ।
अर्थतन्त्रको ‘फरेन्सिक’ विश्लेषणमा रुचि राख्ने लेखक एलेन बेट्टी आफ्नो पुस्तक ‘फल्स इकोनोमी’ मा अर्जेन्टिना र संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक इतिहास उल्लेख गरेका छन्। पुस्तकमा उनी करीब एक शताब्दीअघि उस्तै उस्तै अर्थतन्त्र रहे पनि अहिले अर्जेन्टिना आर्थिक विकासमा पछि पर्नुमा सतहमा देखिएका कारणभन्दा पनि अनुभवबाट पाठ नसिक्ने शृंखलाबद्ध कमजोरीलाई औंल्याउँछन्।
नेपालको पछिल्लो राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक अनुसार खर्च विधिबाट गणना गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (वर्तमान मूल्य)मा सरकारी खर्चको योगदान १९ प्रतिशत हाराहारीमा छ। तसर्थ आर्थिक विकासमा सरकारी खर्चको अहम् भूमिका हुन्छ। नेपालमा राजनीतिक रूपमा भएका विभिन्न परिवर्तनले नागरिकको जीवनमा सार्थक प्रभाव पारे/नपारेको सम्बन्धमा तथ्यगत बहस र विश्लेषण गर्न कसले के भनेभन्दा पनि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि विभिन्न राजनीतिक विचारधारा लिएका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भए तिनीहरूले सरकारी स्रोतको प्रयोग केमा गरे? कसरी गरे? कसका लागि गरे? र, अनुभवबाट सिके कि सिकेनन्, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो लेखमा सोही विषयमा विश्लेषण गरिएको छ।
कार्यगत क्षेत्र अनुसारको बजेट विनियोजन
केही दिनअघि अर्थमन्त्रीले भने झैं अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी खर्च गर्ने नभई स्रोत जुटाउने र त्यसको विनियोजन गर्ने हो। बजेट विनियोजन नभई खर्च गर्न सकिंदैन। तसर्थ बजेट विनियोजनको विश्लेषणले सरकारको आर्थिक विकासको ध्येय पहिचान गर्न मद्दत पुग्छ। पछिल्लो समयमा सरकारको बजेट उपयोगिताको क्षेत्र र सोबाट पर्ने प्रभाव विश्लेषण गर्न सरकारी खर्चको कार्यगत विभाजन गर्ने प्रचलन छ। जसमा तीन तह (पहिलो तहमा १० वटा क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र अन्तर्गत दोस्रो तहमा समूह र प्रत्येक समूह अन्तर्गत तेस्रो तहमा वर्ग)मा बजेट विनियोजन र खर्चको प्रस्तुति गरिन्छ। यस अन्तर्गत क्षेत्रले सरकारको बृहत् उद्देश्य दर्शाउँछ भने समूह र वर्गले ती उद्देश्य प्राप्त गर्ने माध्यमलाई इंगित गर्छन्। नेपालले पनि आव २०६९/७० देखि यो विधि प्रयोग गरी बजेट प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यस लेखमा आव २०६९/७० देखि हालसम्म विभिन्न कार्यगत क्षेत्रमा भएको बजेट विनियोजनको विश्लेषण गरी विभिन्न अर्थमन्त्रीको आर्थिक विकासको ध्येय पहिचान गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा यूरोपियन युनियनका देशहरूले सन् २०२१/२२ मा सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको ३९ प्रतिशत खर्च गरेको पाइन्छ। उक्त देशहरू विकासको उच्च बिन्दुमा पुगेको कारण अब उनीहरूको प्राथमिकतामा सामाजिक सुरक्षा रहेको देखिन्छ। तर अल्पविकसित रहेकाले नेपालको प्राथमिकता फरक हुन सक्छ।
आव २०६९/७० देखि नेपालमा जम्मा आठ जना अर्थमन्त्रीले बजेट बनाएका थिए। अवश्य हाम्रो देशको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक विकास नै हो। तसर्थ सरकारले आर्थिक मामिला क्षेत्रमा कति बजेट विनियोजन गर्यो भन्ने अध्ययन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारको कार्यगत बजेट विनियोजन नियाल्दा भूकम्पपछिका पाँच आर्थिक वर्षमा मात्र कुल बजेटको औसत एकचौथाइभन्दा बढी आर्थिक मामिला क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ। जुन अवधिमा नेपालको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर औसत सात प्रतिशतभन्दा माथि रह्यो। यसका आधारमा आर्थिक मामिला क्षेत्रमा भएको बजेट विनियोजनले आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने अनुमान गर्न सहयोग पुर्याएको छ।
नेपालको उक्त अवधिमा आर्थिक मामिला क्षेत्रभित्र रहेका समूह र वर्गहरू र ती अन्तर्गत विभिन्न सरकारी कार्यालयलाई भएको बजेट विनियोजन नियाल्दा पुनर्निर्माणका कारण मात्र उक्त अवधिमा आर्थिक मामिला क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। अध्ययन अवधिमा आर्थिक मामिला, सामान्य सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा अधिक बजेट थपघट भएका कार्यगत क्षेत्र हुन। सामाजिक सुरक्षामा राष्ट्रको उल्लेख्य स्रोतको प्रयोग प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ।
विभिन्न कार्यालयलाई भएको कार्यगत बजेट विनियोजनको विवरण समेत आव २०७४/७५ सम्म बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा प्रकाशन गर्ने अभ्यास थियो। तर आव २०७५/७६ देखि यो अभ्यास रोकिएको र दोस्रो तह अर्थात् समूहसम्मको विवरण मात्र उपलब्ध छ। साथै, आव २०७७/७८ सम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको बजेट आर्थिक मामिला अन्तर्गत यातायात उपक्षेत्रमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको अभ्यास आव २०७८/७९ देखि खानी, उत्पादन तथा निर्माण उपक्षेत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ। तथ्यांक विश्लेषण गर्दा अध्ययन अवधिमा पदासीन सबै अर्थमन्त्रीले बजेट विनियोजनमा सामान्य हेरफेर बाहेक आर्थिक विकासको मार्ग पहिचान गर्न नसकेको देखिन्छ। उपलब्ध तथ्यहरूले आर्थिक मामिला क्षेत्र सरकारको बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक प्राथमिकतामा नपरेको बुझ्न सकिन्छ। साथै, सरकारको बजेट विनियोजनको पारदर्शिता थप बढ्नुपर्नेमा झन् विवरण लुकाउने अभ्यास भएको हो कि भनी शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ।
आवधिक योजनाको प्राथमिकता र बजेट विनियोजन
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य छ। अधिकांश जनता कृषि पेशामा आबद्ध छन्। यस क्षेत्रले करीब २० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको छ। हामी हरियो तरकारीदेखि फलफूल, अन्न, गेडागुडी, मासु लगायत कृषिजन्य उत्पादनहरू उल्लेख्य मात्रामा आयात गरेर उपभोग गरिरहेका छौं। एक विडम्बना, विगत एक दशकको तथ्यांक नियाल्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको घटेको योगदानको करीब आधा हिस्सा जति सेवा क्षेत्र अन्तर्गतको सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रको योगदानमा भएको वृद्धिले समेटेको छ। यसले हाम्रो प्राथमिकता, क्षमता र मार्ग पहिचानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उब्जिएको छ।
आर्थिक मामिला क्षेत्र अन्तर्गतको कृषि, वन, मत्स्यपालन र शिकार समूह अन्तर्गत कृषि वर्गमा सिंचाइ संरचना निर्माण र सोका लागि वितरण हुने अनुदान पर्दछ। साथै, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कार्यक्रम खर्च र त्यसको प्रभावकारिताको पनि अहम् भूमिका रहन्छ। तसर्थ यस लेखमा अध्ययन अवधिमा सो क्षेत्रका लागि भएको बजेट विनियोजन र आवधिक योजनाबीचको तादात्म्य विश्लेषण गरिएको छ।
यस लेखको विश्लेषण अवधि आव २०६९/७० देखि २०८१/८२ बाह्रौंदेखि सोह्रौं आवधिक योजना हो। उक्त आवधिक योजनाहरूको उद्देश्य, प्राथमिकता र बजेट विनियोजनबीचको तादात्म्य विश्लेषण गर्दा बाह्रौं योजनाको एउटा उद्देश्य रोजगारकेन्द्रित आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरीबी निवारण गर्ने थियो। उक्त उद्देश्य हासिल गर्न भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको सन्तुलित विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको थियो। उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न सरकारको खर्चको कार्यगत वर्गीकरणमा आर्थिक मामिला क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अझ कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारको अधिकतम लगानी आवश्यक छ। तर यो योजना अवधिको अन्तिम वर्ष आव २०६९/७० मा कृषि विकास मन्त्रालयका लागि पूँजीगत खर्चमा कुल बजेटको ०.२४ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको थियो। कृषि विकासका लागि सिंचाइ संरचना निर्माण अपरिहार्य छ। सिंचाइ मन्त्रालयका लागि पूँजीगत बजेट २.५५ प्रतिशत विनियोजन भएको थियो जसमध्ये २.४ प्रतिशत मात्र पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो।
तेह्रौं योजनामा जलविद्युत् तथा ऊर्जा विकास, कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, पर्यटन र उद्योगको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक प्रविधि र पूर्वाधार विकास अपरिहार्य हुन्छ। तर योजना अवधिमा कृषि मन्त्रालयलाई पूँजीगत खर्च बापत कुल बजेटको औसत ०.५१ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको थियो। जसमध्ये पनि ०.४९ प्रतिशत मात्र पहिलो प्राथमिकतामा परेको थियो। त्यसैगरी, सिंचाइ मन्त्रालयलाई पूँजीगत खर्च बापत कुल बजेटको औसत २.०५ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको थियो। जसमध्ये १.९२ प्रतिशत मात्र पहिलो प्राथमिकतामा परेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयलाई पूँजीगत खर्च बापत कुल बजेटको औसत ०.४६ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको थियो। जसमध्ये पहिलो प्राथमिकतामा ०.३५ प्रतिशत मात्र परेको थियो। तसर्थ, योजनाको प्राथमिकता र बजेट विनियोजनबीच तालमेल पाइएन।
चौधौं योजनामा उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना मार्फत आर्थिक वृद्धिद्वारा गरीबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य लिइएको थियो। जुन उद्देश्य हासिल गर्न फेरि पनि कृषि क्षेत्रकै अहम् भूमिका हुन्छ। तर उक्त योजना अवधिमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई पूँजीगत खर्च बापत कुल बजेटको औसत ०.३२ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको थियो। त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई कुल बजेटको औसत ३.१३ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको थियो। यस आवधिक योजनामा कृषि क्षेत्रका लागि कुल बजेटको तुलनामा बजेट विनियोजन अघिल्लो योजनाको भन्दा घटाइएको छ।
कृषियोग्य भूमिमा दिगो एवं भरपर्दो सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य थियो। कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि कृषि पूर्वाधार विकासका अतिरिक्त किसानलाई प्रोत्साहन र सहयोग साथै प्रविधिमा पहुँच हुनु जरूरी हुन्छ। तसर्थ पूँजीगत खर्चका अतिरिक्त चालू प्रकृतिका खर्च (कार्यक्रम खर्च र अनुदान)ले पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा अहम् भूमिका खेल्छन्। यस योजना अवधिमा कार्यक्रम खर्चमा कुल बजेटको औसत ०.१७ प्रतिशत र अनुदानमा ०.९६ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको थियो। त्यस्तै, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई पूँजीगत खर्च बापत कुल बजेटको औसत ०.२१ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको थियो। त्यसैगरी, सिंचाइ संरचना निर्माणका लागि कुल बजेटको औसत ०.७८ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई कुल बजेटको औसत २.१९ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको थियो। जुन अघिल्लो योजना अवधिको भन्दा न्यून हो। यसरी कृषि क्षेत्र र त्यसका सहयोगी क्षेत्रका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन भएको छैन। तर कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत अनुगमन तथा मूल्यांकनमा विना आधार हचुवाका भरमा विनियोजन भएको आशंका गर्ने ठाउँ छ। बजेटको उक्त उपयोगिता र प्रभावकारिता विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। तसर्थ दीर्घकालीन योजनाको कृषि क्षेत्रको लक्ष्य र प्राथमिकतासँग बजेट विनियोजनको तादात्म्य छैन।
अध्ययन अवधिका कुनै पनि सरकारले आर्थिक मामिला क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेका छैनन्। अझ अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको साथै उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषि क्षेत्रमा यथेष्ट बजेट विनियोजन भएको छैन। कार्यगत क्षेत्र अनुसारको विभिन्न कार्यालयलाई भएको बजेट विनियोजनको विवरण प्रकाशन गर्ने अभ्यास बीचमा आएर रोकिएको साथै बजेट विनियोजनको उपक्षेत्र परिवर्तन गरिएका कारण बजेटको पारदर्शिता खुम्चिन थालेको शंका गर्ने ठाउँ उब्जिएको छ। भर्खरै सम्पन्न पन्ध्रौं योजनामा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा भए पनि बजेट अझ घटाएर कुल बजेटको औसत ०.२१ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको, त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको समेत पूँजीगत खर्चतर्फको बजेट चौधौं योजनामा कुल बजेटको औसत ३.१३ प्रतिशत रहेकामा पन्ध्रौं योजनामा घटाएर कुल बजेटको औसत २.१९ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको, कृषि क्षेत्रको विकासको मेरुदण्ड मानिएको सिंचाइ संरचना निर्माणका लागि अति न्यून बजेट विनियोजन गरेको कारण देशको योजना एकातिर र बजेट विनियोजन अर्कातिर भएको पाइन्छ। तसर्थ अपेक्षित आर्थिक विकास नहुनुमा आर्थिक मामिला क्षेत्र, अझ कृषि क्षेत्रका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन नहुनु मुख्य कारण हो।
उक्त तथ्यबाट प्रत्येक अर्थमन्त्रीले आफ्नो अनुभव वा अघिल्लो अर्थमन्त्रीले गरेको कार्यको समीक्षाका आधारमा निश्चित योजनाका साथ र लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य लिएर भन्दा पनि सामान्य परम्परा धान्ने अभिप्रायले बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ। साथै, बजेट विनियोजनको पारदर्शिता संकुचन हुँदै गएको पाइन्छ। तसर्थ हामीले विगतबाट पाठ सिकेर प्राथमिकता निर्धारण गरी सो अनुसारको उपयुक्त मार्ग समात्न सकेका छैनौं। फलस्वरूप हामी समयक्रममा आर्थिक संकटतिर धकेलिंदै छौं। यो अवस्थाबाट बाहिर आउन आर्थिक मामिला क्षेत्रमा अधिकतम बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ। दीर्घकालीन योजना निर्माणमा पनि आर्थिक मामिला क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अर्थतन्त्रमा अधिक योगदान गर्ने साथै, अधिक रोजगारी दिइरहेको कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न योगदान पुर्याउने गरी बजेटको विनियोजन गर्नु आवश्यक छ। साथै, अनुगमन तथा मूल्यांकन जस्ता अनुपयोगी र अप्रभावकारी खर्च शीर्षकमा बजेट विनियोजन नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ।
(लेखक नीति फाउन्डेशनमा आबद्ध छन्। यो लेख सम्बन्धी विस्तृत विश्लेषण र तथ्यांक https://nitifoundation.org/ मा हेर्न सकिनेछ।)
