VIDEO
‘हामीले देश तन्नेरी भएकै बुझेनौं। अरब देशहरूले बुझे, युवा जति खर्लप्पै लगिदिए।’
यति वेला हाम्रो देश युवा जनसंख्या सबैभन्दा बढी भएको अवस्थामा छ। अहिले हामीसँग काम गर्न सक्ने अवस्थाका १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या झन्डै ६४ प्रतिशत छ। योभन्दा अगाडि कहिल्यै यस्तो अवस्था थिएन। यस्तो अवस्थालाई इतिहासमा एक पल्ट आउने, एक युगमा एक पटक आउने अवसरका रूपमा हेरिन्छ। यही समयावधिमै देशले कायापलट गर्ने विश्वास गरिन्छ। र, संसारका विकसित देशहरूले यही कालखण्डलाई उपयोग गरी देशको कायापलट गरेका दृष्टान्त छन्।
हामीले चाहिं उमेरको हिसाबले यो ‘स्वर्णिम युग’ लाई अवसरमा बदल्न के गरिरहेका छौं? राज्यले केकस्ता योजना बनाइरहेको छ? किनकि हाम्रो जस्तो रेमिटेन्सले चलेको देशमा युवाहरूको आप्रवासन बढ्नुलाई सामान्य रूपमै हेरिन्छ। नेपालीहरू बाहिर जाने चलन २०० वर्षभन्दा पनि पुरानो भइसक्यो, तर देशभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति चाहिं असाध्यै बढेको देखिन्छ। २०७८ सालको जनगणनाले आप्रवासनका विभिन्न आयाममाथि अध्ययन गरेको छ। त्यसले के संकेत गरिरहेको छ त?
हिमालखबर ले २०७८ सालको जनगणनामा घोत्लिएर अध्ययन गरिरहेका युवा जनसांख्यिक विश्लेषक चेतन अधिकारी सँग भलाकुसारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सल्लाहकारको हैसियतमा राजकाजमा समेत संलग्न भइसकेका अधिकारी एमालेको भ्रातृ संगठन प्रेस चौतारीका उपाध्यक्ष पनि हुन्। उनीसँग हामीले आप्रवासनका विविध आयाममाथि चर्चा गरेका छौं। प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित रूप :
तपाईंले कान्तिपुर (२०८२ जेठ १)मा लेखेको ‘सांसदले हेरून् निर्वाचन क्षेत्रको अनुहार’ लेखमा बसाइँसराइले पारिरहेका विभिन्न आयाम केलाइएको रहेछ। आन्तरिक वा बाह्य आप्रवासनले हाम्रो सामाजिक संरचना कसरी परिवर्तन भइरहेको छ? मान्छेका आकांक्षा कसरी बदलिइरहेको छ र त्यसलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भनी केलाउनुभएको रहेछ।
बसाइँसराइको मुद्दामा केही मान्छेले ‘यसमा आत्तिनु पर्दैन, यो हाम्रो प्रवृत्ति नै हो, यो वर्षौंदेखि हुँदै आएको अभ्यास हो।’ भनिरहेको अवस्था छ। तपाईं अस्ति भर्खर पश्चिम नेपालका जिल्ला घुमेर फर्कनुभयो। तपाईंले त्यहाँ स्थलगत रूपमा के देख्नुभयो र काठमाडौंमा हुने प्राज्ञिक अध्ययन र बहसमा के भेट्नुभयो?
हामीले निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्दा निर्वाचन सम्बन्धी एउटा संवैधानिक प्रावधानलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ। त्यो संवैधानिक प्रावधानले के भन्छ भने, निर्वाचन क्षेत्र हरेक २० वर्षमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। त्यसका लागि निर्वाचन आउनुभन्दा अगाडिको जनगणनाको जनसंख्यालाई आधार बनाइन्छ। त्यही प्रावधानका आधारमा २०७४ सालको निर्वाचनमा २०६८ सालको जनगणनालाई आधार बनाई निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण गरिएको हो। त्यो बमोजिम निर्वाचन क्षेत्रको संख्या घटेर ७७ वटा जिल्लामा १६५ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ। त्यसरी कायम गरिएको निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न किसिमको ‘डाइमेन्सन’ छ।
हाम्रो संवैधानिक प्रावधानले हरेक जिल्लालाई कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र पर्नेगरी जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्छ। कम जनसंख्या भए पनि एउटा जिल्लामा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र राख्नै पर्ने हुन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने, एक लाखभन्दा कम जनसंख्या भएको हुम्ला जिल्लामा पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्र अनिवार्य बनाइनुपर्छ।
त्यसभन्दा बढी जनसंख्या भएको जिल्लालाई चाहिं अन्य विधि प्रयोग गरेर जस्तै जनसंख्यालाई निर्वाचन क्षेत्रले भाग लगाएर निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गरिन्छ। त्यसरी विभाजन गर्दा सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौंको क्षेत्र नं. १ हुन गएको छ। त्यहाँ एकदम धेरै जनसंख्या छ। सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको निर्वाचन क्षेत्र चाहिं मनाङ बन्न गयो। त्यहाँ जिल्लाभरिमा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ।
यसरी निर्धारण गरिएका निर्वाचन क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने मान्छेका विशेषता केलाएर नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट ल्याउँदा त्यो प्रभावकारी हुन्छ। जस्तो- नेपालमा कुल जनसंख्याको करीब करीब १२.५० प्रतिशत मान्छे भाडामा बस्ने गर्छन्। तर काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र १ मा झन्डै झन्डै ५० प्रतिशत मान्छे घरभाडामा बस्ने गरेको देखिन्छ।
यस्तो तथ्यांकबाट हामीले बुझ्नुपर्यो कि, यहाँ बाहिरी जिल्लाबाट आएका मान्छे बढी छन्। ती किन आए? एउटा, पढाइका लागि आउने भए। अर्को, रोजगारीका लागि आउने भए। मान्छे विदेश जाने वेला ‘ट्रान्जिट’ पर्ने यो ठाउँमा ६-७ महीना केही काम गरौं भनेर पनि आउने भए। यसको अर्थ, काठमाडौंले धेरै अवसर दिंदो रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्यो। त्यो अवसरको खोजीमा मान्छे आउने भए। त्यसैले जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रको जनसांख्यिक विशेषता केलाएर ठाउँको आवश्यकता बमोजिम योजना निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो- डेराभाडामा बस्ने मान्छे बढी छन् भने ठूल्ठूला होस्टेलको आवश्यकता पर्ने हो कि? व्यक्तिगत घरभन्दा पनि सामूहिक आवास बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने हो कि?
बसाइँसराइले परम्परागत पारिवारिक तथा सामाजिक संरचनालाई उथलपुथल बनाइदिएकाले हाम्रा जनप्रतिनिधि, सांसद, राजनीतिकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ताले बदलिंदो ‘डेमोग्राफी’ लाई अनुभूत गर्नुपर्ने देख्दछु।
अब त गाउँ गाउँमा सडक, विद्यालय, अस्पताल जस्ता भौतिक पूर्वाधार पुगेको छ। सबैको घर घरमा बिजुली पुगिसकेको भनिंदै छ। तैपनि मान्छे किन थातथलो छाडिरहेका होलान्?
तथ्यांकले करीब ९८ प्रतिशत मान्छे बिजुलीको पहुँचमा रहेको देखिन्छ। मान्छेले आफ्नो जन्मथलो किन छोडिरहेका छन् भन्ने कुरा छलफल गर्दा सर्वप्रथम तपाईं हामीलाई नै ‘केस स्टडी’ का रूपमा लिन सक्छौं। तपाईं प्यूठानबाट बुटवल हुँदै काठमाडौं आउनुभयो। म ताप्लेजुङमा जन्मिएँ, झापा झरें, अहिले काठमाडौं बसेको छु। हामी किन बसाइँ सर्यौं? किन दुई-दुई वटा ठाउँमा ‘जम्प’ गर्यौं त? पहिलो कारण शिक्षाका लागि भन्ने भयो होला। दोस्रो गन्तव्य रोजगारी वा अरू थप अवसरका लागि भन्ने भयो होला। हरेक मान्छले यही बाटो पछ्याउने हुन्। बसाइँसराइ भनेको जहिले पनि आर्थिक पक्षसँग जोडिन्छ। मान्छे जहिले पनि समृद्ध हुन खोज्ने, थप पैसा कमाउन खोज्ने, छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन खोज्ने, राम्रो खालको शिक्षा-स्वास्थ्यको पहुँचभित्र बस्न खोज्ने हुन्छ। राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय जहाँबाट अवसर लिन सकिन्छ, त्यस ठाउँलाई मान्छेले गन्तव्य बनाइराखेको हुन्छ।
पहाडतिर सडक त बन्यो, बिजुली बत्ती पनि गयो, खानेपानी पनि गयो। तर भौतिक पूर्वाधारले जहिल्यै अर्को केही कुरा खोजिरहेको हुन्छ। हामीले सडक पुर्यायौं, सडक पुगिसकेपछि के ओसार्ने त? यो कुराको अध्ययन हुन जरूरी हुन्छ। सडकले तराईबाट चामल लग्यो होला, सागसब्जी लग्यो होला। हिजो पहाडका बारीमा सागसब्जी फल्थ्यो, आज मान्छेका दैनिक उपभोग्य वस्तु शहरबाट गाउँतिर जान थाले। गाउँबाट त्यो ट्रकले के ओसार्ने त? उसले के लिएर फर्किने? ट्रक र बसले गाउँबाट मान्छे लिएर फर्कियो। शहरबाट ट्रकभरि सामान लिएर गाउँ छिर्नेले उताबाट भरीभरी मान्छे लिएर फर्कन थाले। त्यसपछि गाउँहरू रित्तिन थाले। मैले भन्न खोजेको के हो भने, मान्छेलाई सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य मात्र पुर्याएर हुँदैन। मान्छे जहिल्यै आर्थिक उपार्जन गर्ने आकांक्षामा बसेको हुन्छ। तिनलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्यो अथवा मान्छेमा स्वरोजगार हुने भावना विकास गराउनुपर्यो। त्यस खालका सम्भावना हेरिएनन्। एकोहोरो सडक, पुल, बिजुली, बाटो बनायौं, इन्टरनेट पनि सँगसँगै पुर्यायौं। ती कुराहरू सँगसँगै मान्छेलाई चाहिने रोजगारी जस्ता कुरा दिन सकेनौं।
इन्टरनेटले गाउँ गाउँमा भएका मान्छेलाई एकैचोटि विश्वसँग जोड्यो। कुनै एउटा गाउँको मान्छेले अमेरिकामा के भइरहेको छ भन्ने कुरा एकैचोटि देख्यो। अथवा अर्घाखाँचीको एउटा मान्छेले काठमाडौंमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा एकैपटक देख्यो। एउटा पाल्पाको युवाले काठमाडौंको युवाले के गर्छ र म के गर्दै छु भनेर तुलना गर्यो। त्यसकारण उसले पनि काठमाडौंको युवाले जस्तै गर्न चाह्यो। अमेरिकाको युवाले जस्तै गर्न चाह्यो र त्यही बाटो पछ्यायो। त्यसले गर्दा मान्छेले आफ्नो थातथलो छाड्दै गाउँबाट शहर, शहरबाट विदेश बसाइँसराइ गर्न थाले।
यो पाराले त पहाड रित्तिएला नि?
हाम्रो जनसंख्याको ठूलो हिस्साले पहाड छाडेर अन्यत्र गन्तव्य बनाइरहेको छ। पहाड खाली हुँदै छ। बसाइँसराइको यो अभ्यासले पहाड र हिमाललाई राजनीतिक रूपमा पनि कमजोर बनाइरहेको छ। बहुदलीय व्यवस्थापछि भएको पहिलो निर्वाचन (२०४८ साल)कै एउटा उदाहरण लिऔं, त्यति वेला भोजपुरमा तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र थिए। त्यहाँबाट तीन जना मान्छे सांसद हुन्थे। ती तीनै जना मान्छेले मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना राख्थे। त्यस्तो सम्भाव्यता हरेक मान्छेको ३३ प्रतिशत हुन्थ्यो। तर जनसंख्या घट्दै गएपछि अहिले त्यहाँ एउटा निर्वाचन क्षेत्र मात्र छ। यसबीचमा त्यहाँका दोब्बर मान्छे घटेपछि तीन वटा सांसद हुने ठाउँमा एउटा मात्र सांसद हुने भयो। त्यसको असर के पर्यो भने, पहिला राजनीतिक दलका तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र कमिटी हुने जिल्लामा अहिले एउटा मात्र हुने भयो। पालिकाहरू घटे। त्यहाँ नेताहरू बढी हुन्थे। चहलपहल हुन्थ्यो। जनसंख्या घटेपछि त्यस्तो सक्रियता स्थानीय पालिकादेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म घट्दै घट्दै गएको छ। यो प्रवृत्ति पूर्वी पहाडदेखि पश्चिम पहाडसम्मै फैलिएको छ।
अघिल्लो वर्षको बसाइँसराइको अवस्था हेर्यौं भने, एक दशक अगाडि बसाइँसराइको फ्लो पूर्वी पहाडबाट शुरू भई बाग्लुङसम्म पुगेको थियो। त्यतिखेर २७ जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक अवस्थामा थियो। २०७८ सम्म आउँदा त्यो प्रवृत्ति बाग्लुङबाट पश्चिमतर्फ बैतडीसम्म पुगेको छ। अहिले ३४ जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ। मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँ सरिरहेका छन्। यसले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक परिवेश सँगसँगै राजनीतिक परिवेशलाई उथलपुथल गराइरहेको छ।
अहिलेको ‘ट्रेन्ड’ हेरियो भने पहाडबाट तराईतिर सर्ने क्रम त्यहाँको जनसंख्याको ३२ प्रतिशतभन्दा बढी छ। पछिल्ला १० वर्षमा जनसंख्या करीब करीब १० प्रतिशतले बढ्यो। त्यो भनेको कुल जनसंख्यामा २७ लाख मान्छे थपिए। जसमध्ये तराईमा १३ प्रतिशतले बढ्यो भने पहाडमा जम्मा तीन प्रतिशत मात्र बढ्यो। जनसंख्या वृद्धिदर तराईको तुलनामा पहाडमा त्यति सुस्त छ। हिमालमा त झन् माइनस ००.५ मात्र छ।
बसाइँसराइको राजनीतिक प्रभाव कहाँ कहाँ देखिंदो रहेछ?
बसाइँसराइसँगै टिकट वितरण समेत प्रभावित हुन थालेको देखिन्छ। तराईका जिल्लामा यस्तो खालको अवस्था देखिन्छ। जस्तो- तपाईंले कैलालीतिर हेर्नुभयो भने त्यहाँ अछामतिरबाट झरेको कि अन्तबाट झरेको भन्ने कुराको आधारमा टिकट माथि दाबी-प्रतिदाबी हुन्छ। यो अन्य जिल्लामा पनि भइरहेको छ। यसका उदाहरण ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नै हुनुहुन्छ। कार्की अघिल्लो निर्वाचनमा भोजपुरबाट निर्वाचित हुनुभयो। उहाँका मतदाता अधिकांश सुनसरीतिरको बराह क्षेत्रतिर झरे। मतदाताको पछिपछि उहाँ पनि बसाइँ सर्नुभयो। उहाँले २०७९ को निर्वाचन त्यहींबाट जित्नुभयो।
अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा एउटा जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहनेगरी जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत र भूगोललाई १० प्रतिशत अंक दिएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। अब २०८८ सालको जनगणना अनुसार २०९४ सालको आमनिर्वाचनमा फेरि निर्वाचन क्षेत्रहरू पुनः निर्धारण हुन्छन्। त्यस वेलाको ‘डाइमेन्सन’ के हुन्छ, २०८८ सालको जनगणनापछि भन्न सक्ने भयौं। तर अहिलेको अवस्था उथलपुथल पार्ने खालकै छ।
पछिल्लो तथ्यांकले सबभन्दा बढी सुदूरपश्चिमका पहाडे मान्छेले ठाउँ छाडेको देखिन्छ। जातिगत रूपमा क्रमशः क्षेत्री, बाहुन, मगर र कामीको जनसंख्या बढी देखिन्छ। यो किन होला?
बसाइँसराइको एउटा सैद्धान्तिक पक्ष छ। तथ्यले पनि त्यसैलाई ‘फलो’ गर्छ। पश्चिमा विद्वान्हरूले त्यही तथ्यलाई आधार मानेर सिद्धान्त बनाएका छन्। त्यो सिद्धान्त अनुसार सामान्यतः बसाइँ सर्ने मान्छे युवा हुन्छन्, सम्पन्न हुन्छन् र अलिकति जोखिम मोल्न सक्ने हुन्छन् भनिन्छ। यस्ता प्रकारका मान्छेले बसाइँसराइको निर्णय छिटो गर्छन्। युवाले ‘मैले यहाँभन्दा अन्यत्र राम्रो गर्न सक्छु’ भन्ठान्छ र आफू बसेको ठाउँ फ्याट्ट छाड्छ। अलिकति पैसा भएको मान्छेले ‘मसँग यति पैसा छ, यसले शहर अथवा तराईमा गएर केही गर्न सक्छु’ भन्ठान्छ र त्यसपछि आउने जोखिम मोल्न तयार भई घर छाड्छ।
यसमा तपाईंले भन्नुभएको जातीय ‘कम्पोजिशन’ लाई हेरौं। नेपालमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या क्षेत्रीको छ। त्यसैले उसको बसाइँसराइ बढी हुने नै भयो। दोस्रोमा बाहुनको छ, उनीहरू नै बढी सर्ने भए। त्यसपछि मगरको जनसंख्या बढी छ, त्यसरी नै उनीहरूको आप्रवासन बढी हुने भयो।
बसाइँसराइको अर्काे सन्दर्भ पनि छ। पहिला पश्चिम पहाडका मान्छे पूर्वी पहाड र भारतको आसाम, मेघालयसम्म बसाइँ सरेर गए। पश्चिम पहाडबाट मान्छेहरू राम्रा फाँट र उर्वर भूमिहरू खोज्दै त्यहाँ पुगे। आसाम र मेघालय पुगेर तिनले पशुपालन गरे। नेपालीहरू रोजगारी खोज्दै म्यानमारसम्मै पुगे।
तपाईंले २०१८-२०२८ को दशकलाई विश्लेषण गर्नुभयो भने त्यति वेला पहाडमा जनसंख्याको ठूलो चाप थियो। त्यतिखेर नेपालको कुल जनसंख्याको ५३/५४ प्रतिशत मान्छे पहाडमा बस्थे। त्यो वेला पहाड एकदमै उकुसमुकुस हुन शुरू गरिसकेको थियो। पहाडको उत्पादनले धान्न छाडिसकेको थियो। भोकमरी शुरू भइसकेको थियो। अहिलेको जस्तो ६० दिनमा फल्ने मकै पनि त्यहाँ थिएन। आधुनिक खालको मल, बीउबिजन त्यहाँ थिएनन्। आधुनिक खालको खेती प्रणाली पनि थिएन। परम्परागत खेती प्रणालीमा सात-आठ महीनामा उब्जाउ हुने धान, मकै, कोदो, गहुँ उत्पादन गर्नुपर्दा मान्छेलाई धान्नै गाह्रो परेको थियो। त्यति वेला बाहिरबाट आयात गर्ने चलन पनि कम थियो। बढ्दै गएको जनसंख्या नरोक्ने हो भने त्यो राज्य विप्लवमा परिणत हुने खतरा देखिएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न तात्कालिक शासक महेन्द्रले रणनीतिक रूपमा काम गरेको देखिन्छ। त्यति वेला पूर्वमा त्यस्तो विद्रोह भड्किइरहेको पनि थियो। पञ्चायत लगत्तै बनेको सरकारको पञ्चवर्षीय नीतिमा ‘हाम्रो जनसंख्याको वृद्धिदर एकदमै धेरै भयो, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ’ भनी जनसंख्या नियन्त्रणको नीति लिइयो।
त्यो रणनीति बमोजिम पहाडको जनसंख्यालाई तराईमा सार्न थालियो। जंगल फँडानी गरेर बस्ती बसाइँयो। तराईबाट मलेरिया उन्मूलन गर्ने योजना थालियो। त्यसमा अमेरिकाले ठूलो आर्थिक सहयोग गर्यो। तत्कालीन सरकारले भूमिसुधार नीति ल्यायो। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किसानलाई बाँड्ने योजना ल्याइयो। चितवनको राप्ती उपत्यकामा पुनर्वासको नीति ल्याइयो। पुनर्वासको नीति पश्चिमदेखि पूर्वी तराईका सबै ठाउँमा लागू भयो। कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके यी सबै क्षेत्र पुनर्वास गरिएका जिल्ला हुन्।
त्यसपछि पहाडबाट तराईमा बसाइँ सर्ने क्रम निकै बढ्यो। २०२८ देखि २०३८ को दशकमा सबैभन्दा धेरै मान्छे बसाइँ सरेको देखिन्छ। यही समयमा नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल भएको पनि हो। यति वेलै (२०३६ साल) ‘पञ्चायत कि बहुदल’ भन्ने विषयमा जनमत संग्रह भएको थियो। यसरी हेर्दा पञ्चायतले सम्भावित राज्य विप्लवलाई राम्ररी व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ।
ओली नेतृत्वको सरकारले पनि त युवामय जनसांख्यिक चापबाट ‘थ्रेट’ महसूस गरेको होला नि, तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ?
युवाको जनघनत्व राज्यका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो। चुनौती कसरी हुन्छ भने युवा जनसंख्या बढी भयो भने विद्रोहको सम्भावना सधैं रहिरहन्छ। उनीहरूको आकांक्षा एकदम उच्च हुन्छ। त्यो प्राप्त गर्न एउटा युवा झापाबाट काठमाडौं बसाइँ सर्छ। चितवनबाट काठमाडौं उक्लन्छ। उसले दिमागमा एकदमै महत्त्वाकांक्षी कुरा खेलाइरहेको हुन्छ, जुन उसलाई आफ्नो जन्मथलोबाट प्राप्त हुन सक्दैन। उसले त्यो काठमाडौं सर्दाखेरि प्राप्त हुन्छ भन्ने सम्झिन्छ। त्यहाँबाट पनि प्राप्त भएन भने ऊ अमेरिका ताक्छ। मान्छे सधैंभरि राम्रो अवस्थाका निम्ति प्रयासरत रहने हुनाले बसाइँसराइ बढेको ठानिन्छ। यस्ता युवा विद्रोहका निम्ति उर्वर स्रोत हुन्।
अवसर चाहिं के हो भने, विश्वका देशहरूले युवा जनसंख्या बढी भएकै वेला देशको कायाकल्प गरेका हुन्। हाम्रो देश बुढ्यौलीमा पुग्न अझै समय छ, गणितीय हिसाबले यसमा दुई-तीन खालका बहस छन्। एउटा उर्वर २५ वर्ष कटायौं भन्ने छ भने केहीले ३० वर्ष बितायौं भन्ने छ। अहिले हामीसँग सबैभन्दा बढी जनसांख्यिक उमेर समूह भनेको १५ देखि १९ वर्षको छ। यो समूह कम्तीमा ५५ वर्ष त अझै सक्रिय रहन सक्छ। संसारभर १५ देखि ६४ वर्षसम्मका मान्छेले आफैं काम गरेर खान सक्छन् भन्ने मान्यता छ। त्यस हिसाबले पनि देशलाई एउटा स्तरमा लैजाने अवसर अझै बाँकी छ।
यसका लागि राज्यले अध्ययनका लागि विद्यार्थी किन बाहिर गइरहेका छन् भन्ने अध्ययन गर्नुपर्यो। उनीहरू जुन खालको शिक्षा लिन गइरहेका छन्, त्यही खालको शिक्षा यहाँ उपलब्ध गराउनुपर्यो। व्यापक मात्रामा उद्योगधन्दा खोलेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्यो। हाम्रा उत्तर-दक्षिणतिर ठूल्ठूला उपभोक्ता बसेका छन्। ती उपभोक्तालाई लक्षित गरी वस्तु र सेवाको उत्पादन गर्नुपर्यो। यहाँ हाइड्रोमा लगानी गर्ने ठूलो अवसर छ। अरू देशले पहिला हाइड्रोबाटै आफ्नो स्तर उकासेका थिए। त्यहाँको जनसंख्याले लगानी गर्यो, त्यसको ‘बोनस’ चाहिं राज्यले पायो। जनसांख्यिक लाभांशलाई सदुपयोग गर्ने खालका नीति प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको त देख्छु, तर कार्यान्वयनको पक्ष चाहिं अलि फितलो छ।
हामीले २५-३० वर्ष किन खेर फाल्यौं त?
२०४८ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पछाडिको पहिलो जनगणना भयो। त्यो जनगणनाले नेपालको इतिहासमा एउटा नयाँ खालको संकेत गर्यो। जनगणनामा पहिलो चोटि जन्मिनेभन्दा हुर्किने जनसंख्या बढी देखियो। भन्नाले ०-४ वर्षको जनसंख्याभन्दा ५-९ वर्षको जनसंख्या बढी देखियो। त्यो भनेको राज्यले लामो समयदेखि अवलम्बन गरेको जनसंख्या नियन्त्रणको नीति अथवा परिवार नियोजनको प्रभावकारिता त्यहाँ देखियो। ०-४ को जनसंख्या घट्नु र ५-९ को जनसंख्या बढ्नु भनेको युवा जनसंख्या बढ्न थाल्यो भन्ने संकेत हो। त्यो भनेको जन्मदर घट्दै गएको भनिएको पनि हो।
त्यसलाई त्यति वेलाकै नीति अनुसार सकारात्मक हिसाबले व्याख्या गर्नुपर्थ्यो। विकासका योजनाबारे एकपल्ट समीक्षा गर्नुपर्थ्यो। तर त्यसो गरेनौं। त्यति वेला हामीले थुप्रै स्कूल खोल्यौं, त्यही मात्रामा स्वास्थ्य केन्द्र खोल्यौं। त्यसै ढंगले अन्य संस्था पनि खोल्यौं। हाम्रो तथ्यांक कता गइरहेको छ र थप स्कूल र त्यति धेरै स्वास्थ्य केन्द्र आवश्यक छ कि छैन भन्नेतिर सोचेनौं। त्यसको असर अहिले समाचारहरूमा देखिरहनुभएको छ- ‘तीन जना शिक्षकले दुई जना विद्यार्थी पढाइरहेका छन्। कैयौं विद्यालय गाभ्नुपरिरहेको छ।’ अहिले पहाडमा विद्यार्थीको संख्या अत्यन्तै घटेको छ। त्यो कुराको सन्तुलन मिल्न नसक्दा पहाडमा विद्यार्थी संख्या घट्ने, शिक्षकको संख्या धेरै हुने र तराईमा शिक्षक संख्या कम हुने र विद्यार्थी संख्या धेरै हुने समस्या छ।
२०४८/५० सालमा बनाइएका पहाडका स्कूललाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हाम्रो योजनालाई ३०/४० वर्ष पनि टिकाउन सकिएन। त्यति वेला तथ्यांक केलाएर ठूल्ठूला आवासीय स्कूल बनाइदिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन कि!
२०४८ सालमा नै अब जनसांख्यिकी लाभांशको समयमा प्रवेश गर्दै छौं भन्ने बुझ्नुपर्थ्यो। युवा जनसंख्या बढिरहेकाले उक्त वर्गलाई लक्षित गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राज्यले त्यो वेला नै थाहा पाएर उद्योगधन्दा, कलकारखाना, हाइड्रो लगायत रोजगारीका विविध आयामको जग बसाइदिनुपर्थ्यो। त्यसो गरेको भए उपलब्ध युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न सकिन्थ्यो। त्यसमा राज्य कहीं न कहीं चुक्यो।
त्यति वेला नै ठ्याक्क ‘गल्फ कन्ट्री’ हरूले यहाँको तथ्यांक हेरे, ‘हन्टिङ’ गरे। यहाँ उनीहरूले युवा जनसंख्या बढ्दै गएको अवस्था देखे। त्यसपछि उनीहरूले नेपालमा श्रम सम्झौता गर्ने र उनीहरूले यहाँबाट श्रमिक आपूर्ति गर्ने अवधारणा ल्याए। त्यसले ठूलो युवा जनशक्ति त्यता गइदियो।
युवाहरू बढी छन्, तर बुढ्यौली पनि बढिरहेको देखिन्छ नि? हाम्रो जस्तो सामाजिक सुरक्षा कमजोर भएको देशमा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएला?
यो रोचक छ, यसलाई जसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। देशमा बुढ्यौली बढ्ने एउटा कारण भनेको राज्यले स्वास्थ्यको सुविधा पुर्याइदियो, सानातिना रोगव्याधि लागेर हिजो मान्छे मर्थे, आज मर्नुपर्ने अवस्था छैन। औसत आयु बढेर ७१ वर्ष पुग्यो। शिशु मृत्युदर घट्यो। अकालमा हुने मृत्युदर घट्यो। बाटाघाटाका कारण पहाडका बिरामी पनि तुरुन्तै सुविधासम्पन्न अस्पतालमा आउन सक्ने अवस्था बन्यो। कुपोषण घट्यो, गरीबी घट्यो। २०५०/५१ सालसम्म ४२ प्रतिशत भएको गरीबी अहिले १९/२० प्रतिशतमा झर्यो। त्यो भनेको मान्छे समृद्ध हुँदै गए। त्यसो हुँदा औसत आयु ‘अटोमेटिकली’ बढ्यो। औसत आयु बढ्नु भनेको ज्येष्ठ नागरिकको संख्या पनि बढ्नु हो।
बुढ्यौलीको सूचकांक र बसाइँसराइ ठ्याक्कै आपसमा जोडिन्छन्। धेरै ठूलो संख्यामा युवा पहाडबाट विदेश र शहरतिर पसेका छन्। पहाडको समाचारमा पनि देख्छौं, त्यहाँ गएर हेर्दा पनि देख्छौं, महिला, बालबालिका वृद्धवृद्धाको जनसंख्या मात्र बढी देखिन्छ। जस्तो- अहिले ज्येष्ठ नागरिकको राष्ट्रिय औसत जनसंख्या (६० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या) १०.२ प्रतिशत छ। तर प्यूठान, गुल्मी, पाल्पा लगायत केही जिल्ला हेर्नुभयो भने त्यहाँ यो संख्या दोब्बरभन्दा बढी छ। त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिकको संख्या १९ प्रतिशत छ। त्यो भनेको युवाको संख्या कम छ है भन्न खोजेको हो। त्यहाँका युवा रोजगारी वा अध्ययनका लागि अन्त छन् भन्न खोजेको हो!
यसको अर्थ अर्को पनि छ, स्वास्थ्य अवस्था मजबूत हुँदै गएपछि प्रजननदर पनि घट्दै गएको छ। त्यसले बुढ्यौली दर एकदमै धेरै छ। जस्तो- नेपालको जनगणना २०६८ र २०७८ को बीचमा बच्चाको जनसंख्या ११ लाखले घट्यो। ०-४ वर्षको जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक छ। तर ६० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या तीन प्रतिशतभन्दा धेरैले बढिरहेको छ। सामान्यतया दुई प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने द्रुतगतिमा जनसंख्या वृद्धि भएको ठानिन्छ। २०५८ सालअघि देशमा द्रुतगतिको जनसंख्या वृद्धिदर थियो। अहिलेको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९ मात्र छ। तर ज्येष्ठ नागरिकको वृद्धिदर हेर्नुभयो भने ३.३ प्रतिशत जसो छ। हामीले आश्रित जनसंख्या द्रुतगतिमा बढाइरहेका छौं। १४ वर्षमुनिको जनसंख्याको अवस्था चाहिं घटिरहेको छ। अघिल्लो जनगणनामा हेर्नुभयो भने झन्डै ३५ प्रतिशत जनसंख्या ०-१४ वर्षको थियो भने अहिले त्यो लगभग २८ प्रतिशत मात्र छ।
भर्खर सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा युवा जनसंख्या लक्षित कार्यक्रम उल्लेख्य देखिंदैन त, किन यस्तो?
तपाईंले भनेको कुरा ठीक हो, मैले पनि पढें। म गत वर्षको प्रदेश र स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रायः पढ्ने गर्छु। केही ‘रिभ्यू’ पनि गरेको छु। सामान्यतया रोजगारी दिने अवस्था र बजारमा जाने युवाको संख्याको तालमेल भएन भने मान्छे बसाइँ सरेर राम्रो अवसरको खोजी गर्न जाने हुन्। हाम्रो मात्रै नभएर यो प्रवृत्ति संसारभरकै हो।
राज्यले रोजगारी दिन नसक्ने अवस्था भइसकेपछि अथवा रोजगारीको सिर्जना नभइसकेपछि मान्छे हिंड्छ। रोजगारी त छ, तर अर्को एउटा शब्द अगाडि थप्नुपर्ने हुन्छ। आकर्षक रोजगारी नभइसकेपछि मान्छे हिंड्छ। जस्तो- उसलाई आफ्नो परिवार धानेर केही पैसा बचत गर्न सक्ने अवस्था भएन भने त्यो अवस्था कहाँ छ, त्यहीं जान खोज्छ।
पहाडमै बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अहिले बसाइँसराइको प्रवृत्ति हेर्दा के देखिन्छ भने, ५८ जिल्लाबाट बाहिरी जिल्लामा बसाइँ सरी जानेको संख्या बढी देखिन्छ। १९ जिल्लामा जानेभन्दा आउनेको संख्या बढी देखिन्छ। उनीहरू विशेषगरी शहरी क्षेत्रतिर सरेको देखिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मान्छेले देशको ठूलो भूगोलमा बस्न अनिच्छा गरिरहेको देखिन्छ। त्यो अनिच्छालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्यो नि!
तर विदेशिएकाहरू अर्थात् बसाइँ सरेकाहरू एउटा कालखण्डमा घर फर्कन्छन् भन्ने पनि छ नि, हाम्रोमा यो प्रवृत्ति कस्तो छ?
तपाईंले पनि सुन्नुभएको होला, अहिले विदेशबाट फर्किएकाहरूले एउटा राजनीतिक संगठन बनाएका छन्। यसले वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएका मान्छेहरूलाई जोड्न खोज्दै छ। यो भनेको विदेशिएका नेपाली ठूलो संख्यामा फर्किंदै छन् र उनीहरू संगठित पनि हुन खोज्दै छन् भन्ने हो। राजनीतिमा आफ्नो स्पेस खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा हो।
मैले ‘देश रित्तिएको गलत भाष्य’ भनेर एउटा लेख पनि लेखें। हाम्रोमा विदेश जानेको संख्या मात्र ठूलो देखाइन्छ, आउनेको संख्या देखाइँदैन। राज्यको ‘डेटा अपडेट’ गर्ने निकायले हरेक महीनामा यति मान्छे गए, यति मान्छे फर्किए भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गरिदिए यस्तो खालको ‘ह्युमन क्राई’ रोकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एअरपोर्टमा बिदाइ गर्न जाँदा साथी-आफन्त सबै गइन्छ, त्यहीं फोटो राखेर एअरपोर्टबाट ठूलो संख्यामा मानिस विदेश जान लागे भन्ने भाष्य सिर्जना गरिदिएका छौं।
आप्रवासनको सिद्धान्तले एउटा समयपछि मान्छे ‘रिभर्स माइग्रेशन’ गर्छ भन्छ। शहरमा जुन उद्देश्य लिएर आएको थियो, त्यो उद्देश्य पूरा भइसकेपछि मान्छे फेरि गाउँतिरै फर्किन्छ। बाहिरी आप्रवासनले निख्रिएको दोस्रो जिल्ला खोटाङ हो। त्यहाँका ५० घरपरिवार काठमाडौंबाट गाउँ फर्किगए। धनकुटाको कुरुलेतेनुपा पनि बसाइँसराइले प्रभावित थलो हो। त्यहाँका ५० घर जति सदस्यहरू गाउँ फर्कनलाई सरसल्लाह गरिरहेका छन् भन्ने सुनेको छु।
मेरा एक आफन्तले पनि काठमाडौं आएर छोराछोरी पढाउनुभयो, रिटायर्ड हुनुभयो र यहाँको सबै श्रीसम्पत्ति बेचेर झापा नै फर्किनुभयो। मान्छे विदेश पुगेपछि पनि एउटा बिन्दुमा पुगेर उसलाई पुग्यो भन्ने लागेपछि आफ्नो मातृभूमि सम्झेर फर्किन्छ, फर्किने सम्भावना हुन्छ। त्यसरी फर्किएका मान्छेहरूले राम्रो सन्देश पनि दिन्छन्। जस्तो- अहिले खोटाङमा गएर कृषि फार्महरू शुरू गर्न लागेका, आधुनिक खेतीपाती गर्न लागिरहेका, गाउँलाई अलिकति नयाँ सन्देश दिन लागिरहेका मान्छेहरू देखिएका छन्।
तर यसरी फर्कने वातावरण राज्यले पनि बनाइदिनुपर्छ। मृत्यु नजीक पुगेका पहाडलाई कसरी हराभरा बनाउने भन्नेमा विभिन्न तर्क आएका छन्। ठूल्ठूला मेडिकल कलेजहरू पहाडतिर खोलिदिन सक्छौं। ठूल्ठूला प्राविधिक आवासीय स्कूलहरू खोलिदिन सक्छौं। त्यहाँ पढ्न विद्यार्थी जाने भए। उदाहरण- जुम्लाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। त्यसले गर्दा जुम्लाको जनसंख्या वृद्धिदर उच्च छ, करीब १.८ प्रतिशत। यो भनेको राष्ट्रिय औसतभन्दा दोब्बर हो।
काठमाडौं र पोखरा उपत्यकालाई विशेष थलोका रूपमा हेरी त्यहाँको जनसंख्यालाई अलग गर्ने हो भने पहाडको जनसंख्या अहिले २८ प्रतिशत मात्र हो। यी दुई उपत्यका सहित जोड्दा ४०.३ प्रतिशत हो। तराईको जनसंख्या २२ वटा जिल्लामा ५४ प्रतिशत छ। त्यसैले नीति बनाउँदा तथ्यांकलाई सही विश्लेषण गरी बनाइयो भने आप्रवासनबाट उब्जिएका समस्या र चुनौतीको हल निकाल्न सकिन्छ।
(भिडिओबाट शब्द उतार - मेनका छन्त्याल)
VIDEO
