हरेक वर्षायाममा वन विभागको फेशन झैँ बनेको वृक्षरोपण सफल नहुनुको कारण साना–कलिला बिरुवा लगाएर र लगाइसकेपछि हुर्काउन–बचाउन तत्परता नदेखाएर हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा चुरे तथा तराई–मधेस क्षेत्रमा एक करोड ५० लाख वृक्षरोपण गर्ने घोषणा गरेको छ।
वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि वृक्षरोपण गर्नु आफैँमा नराम्रो होइन। तर, नेपालमा बर्सेनि हुने वृक्षरोपणको विगत भने सन्तोषजनक छैन। विभागको कार्यक्रम अनुसार, हरेक वर्ष जिल्लास्थित वन कार्यालयहरूले वृक्षरोपण गर्दछन्। विभागले त्यसबाहेक विशेष कार्यक्रमहरूमा पनि थप वृक्षरोपण गर्दछ।
वन विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काका अनुसार, अघिल्लो वर्ष २०७७ लाई ‘वृक्षरोपण वर्ष’कै रूपमा मनाइएको थियो। विभागसँग गत वर्ष ४ करोड ६४ लाख वृक्षरोपण गरेको तथ्याङ्क छ, तर तीमध्ये कति हुर्के–बढे र त्यसबाट कस्तो उपलब्धि भयो भन्ने तथ्याङ्क चाहिँ छैन। महानिर्देशक खड्का भन्छन्, “वृक्षरोपण पूर्ण रूपमा असफल नै भएको भन्न मिल्दैन। निजी जग्गामा लगाइएको सफल देखिन्छ, सार्वजनिक र वन क्षेत्रमा लगाइएको सफल देखिन्न।”
२०४४/०४५ सालतिर तराई–मधेसमा सञ्चालित सामुदायिक वन विकास परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत गरिएको वृक्षरोपणकै कारण आज निजी आवादीबाट बजारमा ठूलो मात्रामा काठ आपूर्ति भइरहेको खड्काको तर्क छ। “आज बजारमा निजी जग्गाबाट जति पनि काठ आएको छ, परियोजनाको वृक्षरोपणकै देन हो,” उनी भन्छन्, “त्यतिवेला वृक्षरोपण नगरिएको भए अहिले निजी जग्गाबाट बजारमा काठ आउन सम्भव थिएन।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार, निजी जग्गाबाट वार्षिक करीब एक करोड २० लाख क्यूबिकफीट काठ आपूर्ति हुँदै आएको छ।
वृक्षरोपणका लागि तयार पारिएका बिरुवा।
वृक्षरोपणको विगत
२०१५ सालमा काठमाडौँको हात्तीसारमा वृक्षरोपण आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएदेखि नेपालमा बिरुवा रोप्न शुरू भएको हो। २०४५ सालको वन विकास गुरुयोजना अनुसार २०२० देखि २०४१ सालसम्म सरकारी तहबाट ४७ हजार र समुदायस्तरमा २१ हजार ९०० गरी ६८ हजार ९०० हेक्टर जमीनमा वृक्षरोपण गरिएको थियो। तर, त्यसको आधा पनि वनक्षेत्र विस्तार भएन।
मध्य तथा पूर्वी तराईका बासिन्दालाई काठ–दाउरा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित २०३५ सालमा शुरू भएको कार्यक्रम हो, सागरनाथ वन परियोजना। परियोजना अन्तर्गत रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीमा १३ हजार हेक्टर वन फँडानी गरी त्यहाँको काठ–दाउरा वितरण गरियो। फँडानी गरिएको वन क्षेत्रमा अधिकांश सालका रूख थिए। परियोजनाको उद्देश्य १३ हजार हेक्टरमै वृक्षरोपण गरी त्यहाँबाट काठ–दाउराको आपूर्ति गर्ने थियो। तर, त्यसमध्ये सर्लाहीको मूर्तियामा तीन हजार हेक्टर जमीन सुकुमबासीका नाममा अतिक्रमण भयो। सरकारले त्यो अतिक्रमण अहिलेसम्म खाली गराउन सकेको छैन।
वृक्षरोपणको तुलनामा त्यसको सफलता न्यून हुनुको कारण चाहिँ विगतदेखि पछ्याइँदै आएको परम्परागत पद्धति हो। वार्षिक रूपमा वृक्षरोपण कार्यक्रम राख्ने वन कार्यालयहरूले फागुनमा नर्सरी राख्न शुरू गर्छन्। फागुनमा नर्सरी गरिएका बिरुवा असार–साउनमा रोपिँदा सफल नभएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता बुद्धि पौडेल बताउँछन्। “साना बिरुवा रोप्दा असफल भएको पाइयो,” उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म गर्दै आएको काममा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने देखियो।”
केहीले वन विकासका लागि वृक्षरोपणलाई अचुक उपाय मान्छन् भने केहीले प्राकृतिक पुनरुत्पादनबाटै बिरुवा उम्रिएर वनजङ्गलको विकास हुने मान्यता राख्छन्। पौडेलको भनाइमा तीनदेखि पाँच फिटसम्मका बिरुवा बाँचेका छन् र तिनको वृद्धि–विकास राम्रो भएको छ। कोटेश्वर–सूर्यविनायक, बल्खु–सातदोबाटो र बुटवल–भैरहवा सडक किनारामा लगाइएका बिरुवा त्यसैका उदाहरण हुन्। ती स्थानमा पाँच फिटसम्म अग्ला बिरुवा रोपिएका थिए। अहिले तीन–चार वर्षमै सडक किनारमा हरियाली देख्न सकिन्छ।
ठूला र बहुवर्षीय बिरुवा लगाउँदा सफल भएको उदाहरण भए पनि सबैतिर त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। यसको कारण बजेट अभाव भएकाे पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार, अहिलेसम्म नर्सरी तयारीका लागि प्रतिबिरुवा नौ रुपैयाँ छुट्याइन्छ। नौ रुपैयाँमा बीउ किन्नेदेखि माटो प्लास्टिकमा भर्ने, स्याहार–सम्भार गर्नेसम्मका सबै काम गर्नुपर्दछ। तर, नर्सरीमा तीनदेखि पाँच फिटको बिरुवा तयार गर्न तीन–चार वर्ष लाग्छ र प्रतिबिरुवा रू.२० खर्च हुन्छ, त्यसैले तीन–चार वर्षका बिरुवा उत्पादन गर्नु महँगो पर्ने कारण देखाएर कलिलै बिरुवा रोप्ने गरिएको छ।
वनविज्ञ सन्तोष नेपाल अबदेखि सबैले कम्तीमा दुई वर्षको नभईकन बिरुवा नरोप्ने मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यसो गर्दा लागत महँगो त हुन्छ, तर वृक्षरोपण सफल हुन्छ।”
'पोलिटिकल स्पेसिस'
नेपालमा गरिने वृक्षरोपणमा एकै प्रजातिका बिरुवा लगाउने चलन बढी छ। जस्तो, तराईमा टीक, मसला र सिसौ, पहाडमा खोटेसल्लो, रानीसल्लो र गोब्रेसल्लो लगाउन बढी प्राथमिकता दिइन्छ।
वनविज्ञहरूका भनाइमा एउटै प्रजातिका बिरुवा लगाउँदा त्यसले जैविक विविधता नासिन्छ। वन विभागका पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेल एकै प्रकारको बिरुवा लगाएको वनमा प्रजातिगत विविधता नहुने बताउँछन्। पाल्पाको श्रीनगरमा वृक्षरोपण गरिएको सल्लो र लुम्बिनी विकास कोषको करीब ११०० बिघा जमीनमा लगाइएको सिसौ त्यसका उदाहरण हुन्। “वनमा प्रजातिगत विविधता हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो,” पोखरेल भन्छन्, “एकै प्रजातिका बिरुवा लगाउँदा कहिलेकाहीँ रोगले सम्पूर्ण वन नै सखाप हुन्छ।”
त्यसको उदाहरण हो, लुम्बिनीमा लगाइएका सिसौ। लुम्बिनी विकास कोष परिसरमा लगाइएका सिसौका रूख रोगले मरेपछि अहिले त्यहाँ विभिन्न प्रजातिका बिरुवा लगाउन थालिएको छ।
वृक्षरोपणको तुलनामा त्यसको सफलता न्यून हुनुको कारण चाहिँ विगतदेखि पछ्याइँदै आएको परम्परागत पद्धति हो। एकै प्रजातिका बिरुवा लगाउँदा हुने जोखिमबारे वन प्राविधिक जानकार छन्। तर, त्यसो गर्नु कर्मचारीको बाध्यता भएको पोखरेल बताउँछन्। “वन कर्मचारीलाई जानकारी नभएर एकै प्रकारका बिरुवा लगाएका होइनन्, यो उनीहरूको बाध्यता हो,” उनी भन्छन्, “गालबाट बच्न पनि यसो गर्नुपर्ने बाध्यता कर्मचारीलाई छ।”
पहाडमा सल्लो, तराईमा टीक, मसला, बकाइनो र सिसौ लगाउनुको कारण ती बिरुवा हतपत मर्दैनन् र तिनको वृद्धि–विकास छिटो हुन्छ। आफ्नो काम देखाउन पनि वन कर्मचारीलाई त्यस्तै बिरुवा लगाउनुपर्ने बाध्यता भएको पोखरेलको भनाइ छ। वन प्राविधिकहरू यस्ता बिरुवा रोप्नुलाई ‘पोलिटिकल स्पेसिस (राजनीतिक प्रजाति)’ लगाउने भन्छन्। “ठूलो रकम खर्च गरेर वृक्षरोपण गरेको स्थानमा बिरुवा भएनन् भने त वनका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे भनिहाल्छन्। पोलिटिकल स्पेसिस लगाउँदा हतपती मर्दैनन्,” पोखरेल भन्छन्, “आफ्नो सुरक्षाका लागि पनि पोलिटिकल स्पेसिस लगाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।”
वन विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्का भने एउटै प्रजातिका बिरुवा रोप्न आफूहरूले सिफारिश नगरेको बताउँछन्। “एकै प्रजातिका बिरुवा लगाउन हामी सिफारिश गर्दैनौँ, निजी जग्गामा कसैले लगाएका हुनसक्छन्,” उनी भन्छन्।
बुटवल–भैरहवा सडक खण्डमा रोपिएका रूख। तस्वीरः मुकेश पोखरेल
संरक्षण गरे मात्र पुग्छ
मानव जाति मात्र होइन, सिङ्गो प्राणीजगत्लाई जोगाइरहेको पर्यावरण संरक्षण गर्न वनजङ्गलको ठूलो भूमिका हुन्छ। तर, वनजङ्गल चाहिँ कसरी जोगाउने? वन व्यवस्थापनसँग जोडिएको यो प्रश्नमा हरेकका आ–आफ्नै तर्क छन्। केहीले वन विकासका लागि वृक्षरोपणलाई अचुक उपाय मान्छन् भने केहीले प्राकृतिक पुनरुत्पादनबाटै बिरुवा उम्रिएर र हुर्किएर वनजङ्गलको विकास हुने मान्यता राख्छन्।
शहरी क्षेत्रमा वृक्षरोपण आवश्यक भए पनि वनपाखाका खाली जग्गामा वृक्षरोपण नगरे पनि पुग्छ। वन मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धि पौडेल पनि वृक्षरोपण भन्दा प्राकृतिक रूपमा आउने बिरुवा नै बढी राम्रो हुने बताउँछन्। “वृक्षरोपण नगरी तारबार गर्ने र चरिचरण रोक्ने काम मात्र गरे पुग्छ,” पौडेल भन्छन्, “प्राकृतिक रूपमा आफैँ बिरुवाहरू उम्रन्छन्। त्यो राम्रो र दिगो हुन्छ।”
बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सिन्धु ढुंगाना पनि वन क्षेत्रलाई अतिक्रमण र हस्तक्षेपबाट जोगाउने हो भने वृक्षरोपण नगरे पनि प्राकृतिक रूपमै विकास हुने बताउँछन्। “नाङ्गा डाँडा र खाली चौरमा वृक्षरोपण गर्दा राम्रै हुन्छ,” उनी भन्छन्, “तर, सबै ठाउँमा वृक्षरोपण गर्नु पर्दैन। यहाँको माटो र हावापानीमा धेरै बिरुवा आफैँ उम्रिन्छन्। तिनलाई संरक्षण गरिदिए पुग्छ।”
त्यसको प्रमाण हो– नेपालको वन क्षेत्र ३९ प्रतिशतबाट बढेर ४४ प्रतिशतमा पुग्नु। यसको प्रमुख कारण पहाडी क्षेत्रमा संरक्षित सामुदायिक वन थियो। तीव्र वन विनाश रोक्न सरकारले २०४९ सालपछि समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्यो। “समुदायले संरक्षण गरेका वनमा चोरी, चरिचरन र आगलागी नियन्त्रण हुन सकेकाले सामुदायिक वन सफल भए,” सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक भन्छिन्, “वृक्षरोपण भन्दा पुनरुत्पादनबाटै वनको हैसियत बढेको हो।”
