राज्यका अन्य अङ्गले नागरिकको मौलिक हक हनन गर्ने कार्य गरिरहेसम्म अदालतले पनि आकस्मिक सेवा बन्द गर्नु हुँदैन।
अस्पतालको आकस्मिक सेवा बन्द गर्नु र न्यायको आकस्मिक ढोका बन्द गर्नु एउटै होइन र? राज्यका विभिन्न निकायले निषेधाज्ञालाई सुखद अवसर मानेर नागरिक हकमाथि धावा बोल्दै जाने अनि त्यसको उपचार खोज्न जानुपर्ने ठाउँ न्यायपालिका भने ढोका बन्द गरेर बस्ने?
कार्यकारी आक्रामक भइरहने, तर न्यायालय थाहा नपाएजस्तो गरी ढोका बन्द गरेर बस्ने? के न्यायपालिका कार्यकारी शक्तिको मातहतको निकाय हो?
हो, यो सेटिङ होइन। महामारी नै हो। तर, जबसम्म राज्यका अन्य अङ्गले नागरिकको मौलिक हक हनन गर्ने कार्य गरिरहन्छन्, तबसम्म अदालतले पनि आकस्मिक सेवा बन्द गर्नु हुँदैन। बन्द गर्न सक्दैन। कि सरकारले घोषणा गरोस्, यो अवधिमा कसैलाई पनि कारबाही, निष्कासन, दण्ड, जरिवाना केही पनि गरिनेछैन।
त्यसो हुँदा मात्र अदालतको आकस्मिक ढोका नचाहिएला, होइन भने कार्यकारी आक्रामक हुने न्यायालय थाहा नपाएजस्तो गरी ढोका बन्द गरेर बस्ने? के न्यायपालिका कार्यकारी शक्तिको मातहतको निकाय हो?
अहिले न्यायपालिकाले सामान्य अवस्थामा जस्तो नियमित सुनुवाइ गर्न सक्दैन, तर यसै बहानामा आकस्मिक सेवा समेत बन्द गरेर बस्न मिल्दैन। सरकारले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेपछि कोही पनि नागरिक आफ्नो मौलिक हक हनन भएको दाबी लिएर आएमा अदालतले त्यसलाई हेर्नैपर्छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कारबाहीमा परेका सांसदहरूले अदालतमा चुनौती दिन चाहेका थिए। अदालत बन्द भएका कारणले पाएनन्। सरकारले संसद्को अधिवेशन बोलाएपछि पनि आठ वटा अध्यादेश ल्याइसकेको छ। संसद्ले कुनै कानून बनाउला, त्यस्ता अध्यादेश र कानूनलाई अदालतमा चुनौती दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो बेला कहाँ जाने? अदालतले यस्ता विवादित विषयको न्यायिक परीक्षण नगरी बस्छु भन्न पाउँदैन।
१४ वैशाखको सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टले अदालतमा आकस्मिक सेवा समेत बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। फूल कोर्टलाई कुनै पनि कानूनले त्यस्तो अधिकार दिएको छैन। प्रचलित कानूनमा न्यायपालिकाको आकस्मिक सेवा समेत अवरूद्ध गर्न मिल्ने कुनै व्यवस्था नै गरिएको छैन। फूल कोर्टले आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार कसरी प्रयोग गर्न मिल्छ?
भारतमा हिजो मात्रै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। अन्य देशमा पनि हाम्रोमा जस्तो न्यायको सम्पूर्ण ढोका बन्द गरिएको छैन। अदालतले चाहेमा भर्चुअल गर्नसक्छ। सानो सङ्ख्यामा उपस्थित भएर दूरी कायम गर्दै खुला ठाउँमै सुनुवाइ पनि गर्न सकिन्छ। अदालतले यस्तो संकटको बेला सेवा खुम्च्याउन वा भौतिक उपस्थितिलाई कम गर्नेगरी व्यवस्थित गर्न मिल्छ। तर, सेवा नै अवरुद्ध गर्नु भनेको अस्पतालले इमर्जेन्सी सेवा बन्द गरेजस्तै हो।
महामारीका कारणले जीवन जोखिममा छ, भौतिक सुनुवाइको विकल्प खोज्न वा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, तर न्यायको आकस्मिक ढोका बन्द गर्न मिल्दैन। त्यसो गर्नु नागरिकविरुद्धको अपराध हो। विषयवस्तु र कार्य–कारणको प्रकृतिको आधारमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित निवेदनको सुनुवाइ हरहालतमा हुनुपर्छ। सुनुवाइ प्रक्रियालाई छोटो र शीघ्र बनाउने वैकल्पिक उपाय सोचौं।
हुँदाहुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनको पूर्ण इजलासको सुनुवाइ समेत रोकिएको छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने, तर पूर्ण इजलासले सुनुवाइ नगर्ने भन्ने पनि हुन्छ र? मैले अदालतका अधिकारीहरूसँग बुझेरै यो कुरा भन्दै छु, सर्वोच्च अदालतले अहिले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदन पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्न रोकेको छ, यो अति भएन र? नेपाल बार एसोसिएसन र न्याय प्रशासनको ध्यान जाओस्।
(कुराकानीमा आधारित)
