चार महीनाको विकास खर्च जम्मा ८ प्रतिशत, रु. ३ खर्ब ४ अर्ब राजस्व उठ्यो
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउन, भदौ, असोज, कात्तिक) मा जम्मा ८ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।
यो वर्ष सरकारले विकास लक्षित पुँजीगत शीर्षकमा रु. ३ खर्ब ६० अर्ब बजेट छुट्याएपनि ३ मंसीरसम्ममा रु. २९ अर्ब ९७ करोड हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।
यसको अर्थ, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी आठ महीनामा कुल बजेटको ९१ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ ।
अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रतिवद्दता जनाउँदै आएपनि पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था सुध्रिएको छैन ।
यो वर्ष समयमै विकास परियोजनाहरु ठेक्का लाग्ने अपेक्षा गरिएपनि त्यसो हुन सकेको छैन । तलब भत्ता एवं प्रशासनिक काममा जाने चालु खर्च भने २४ दशमलव ३५ प्रतिशत भएको छ ।
चालु खर्चका लागि रु. ८ खर्ब ४५ अर्ब छुट्याएकोमा रु. २ खर्ब ६ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
त्यस्तै, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा जाने वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. १ खर्ब ५६ अर्ब छुट्याएकोमा रु. १५ अर्ब २५ करोड (९.७९ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
विकास लक्षित पूर्वाधार निर्माण लगायतका काममा जाने हुने पुँजीगत बजेट खर्च नहुँदा देशको आर्थिक विस्तारको गति अपेक्षित हुँदैन ।
सरकारले यो वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, पुँजीगत बजेट खर्च सुस्त हुँदा विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धिको गति अपेक्षित हुँदैन ।
खर्च गर्न नसकेपनि सरकारले राजस्व भने पर्याप्त उठाएको छ । ३ मंसिरसम्ममा सरकारले रु. ३ खर्ब ४ अर्ब राजस्व उठाएको छ ।
यो लक्ष्यको ३२ दशमलव १७ प्रतिशत हो । यो वर्ष सरकारले रु. ९ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । राजस्व पर्याप्त उठेपनि खर्च सुस्त भएका कारण सरकारको खातामा रु. ५८ अर्ब रकम अतिरिक्त बचत छ ।