टिप्पणी आइतबार, कात्तिक २१, २०७३

संकटमा क्षेत्रीय सहकार्य

लेखनाथ पौड्याल

हिमालय–हिन्दमहासागर क्षेत्रीय सहकार्यका लागि सार्कको अस्तित्व र प्रभावकारिता अनिवार्य छ।

उरी आक्रमणपछिको तनावका कारण भारतले पाकिस्तानको इस्लामावादमा हुने दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १९औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने निर्णय लियो। अफगानिस्तान, बाङ्लादेश, भूटान र श्रीलङ्काले भारतलाई नै पछ्याए। सार्क अध्यक्षका रूपमा यथासमयमा सम्मेलन गराउने जिम्मेवारी बोकेको नेपालले पनि भारतीय दबाबमा सम्मेलन टार्न नै सहज ठान्यो। 

हिमालय–हिन्दमहासागर उपमहाद्वीप क्षेत्रीय सहकार्यको एउटै संरचना हो, सार्क। सन् १९७० को दशकको मध्यतिर बाङ्लादेशका राष्ट्रपति जिआउर रहमानको पहलमा क्षेत्रीय सहकार्यको लागि शुरू बहस १८८१ मा कोलम्बोमा परराष्ट्र अधिकारीहरूबीच बैठक भएपछि राजनीतिक तहमा औपचारिक वार्ताको थालनी भएको थियो।

त्यसपछि १९८५ मा सार्क स्थापना गर्ने निर्णयमा सात राष्ट्र पुगेका थिए। त्यसयता ३१ वटा नियमित शिखर सम्मेलन भइसक्नुपर्नेमा १९औं सम्मेलन पनि भारत–पाक द्वन्द्वबाट रोकियो।

सहकार्यका लागि सार्क
भारत र पाकिस्तान दुवै सार्क स्थापनाप्रति शुरूमै नकारात्मक थिए। सार्कको औचित्यलाई लिएर दुवै मुलुक सशंकित थिए। भारतले सार्क गठनलाई आफू विरुद्ध साना आकारका छिमेकीहरूको मोर्चाबन्दीको रूपमा लिएको थियो भने पाकिस्तानले हिमालय–हिन्दमहासागर उपमहाद्वीपमा भारतीय प्रभावलाई संगठित गर्दै सामरिक, आर्थिक र कूटनीतिक प्रभुत्व कायम गर्ने षडयन्त्रका रूपमा लिएको थियो। र, यो उपमहाद्वीपका दुई ठूला र शत्रुवत् सम्बन्ध भएका मुलुकहरू संशयका बाबजूद क्षेत्रीय संगठनमा आबद्ध हुनु नै उसबेला ठूलो सफलता मानिएको थियो।

त्यही कारण, सार्कमा कुनै पनि द्विपक्षीय मामिला तथा विवादास्पद विषय नउठाउने र निर्णयहरू सहमतीय आधारमा गर्ने लगायतका प्रावधानहरू राखिए। यसरी दस्तावेजमा कूटनीतिक मिठासले भरिपूर्ण क्षेत्रीय सहकार्यका शब्दावली राखेर सदस्य राष्ट्रहरू एकआपसमा असहमत नहुन सहमत हुँदै एकठाउँमा उभिएर बनेको हो– सार्क।

सार्क के हो भन्नेमा सदस्य राष्ट्रहरूको आ–आफ्नै बुझाइ–व्याख्या छ। अस्थिर व्यवस्था र सरकारहरू रहेको यो क्षेत्रमा १९८५ पछि बनेका एउटै देशका सरकारहरूका पनि सार्कप्र्रतिको दृष्टिकोणमा एकरूपता देखिएन, जसले संगठनलाई परिणाममुखी बन्न दिएन।

अर्कोतिर पूर्वाधारको अभाव, गरीबी, आतंकवाद, अन्तरदेशीय र आन्तरिक द्वन्द्वले ग्रसित सदस्य मुलुकहरूका मध्यमवर्ग र विचार निर्माता तप्कामा सार्कको गठन, विभिन्न समयका घोषणा तथा दस्तावेजहरूले संगठनप्रति अपेक्षाभन्दा बढी निराशा बढायो। स्थापनाको आधारभूत मान्यता, कार्यसम्पादन र अपेक्षाको अन्तरविरोधले सार्कलाई निष्प्रभावी संगठनमा परिणत गरेको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी निवारण, रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका विषयहरूमा थुप्रै निर्णय भएका छन्, तर कार्यान्वयन बेगरका। सार्कले गरीबी निवारण भन्न थालेको करीब तीन दशकमा यो क्षेत्रको कुल जनसंख्याको आधाले दैनिक एक डलरभन्दा कम आम्दानी गर्छन्।

सार्कले २०२० सम्ममा दक्षिण एशियाली आर्थिक संघका रूपमा व्यापार र समान मुद्रासम्मको लक्ष्य लिएको दुई दशकमा सबभन्दा न्यून छ, क्षेत्रीय व्यापार। बहुपक्षीय व्यापार वृद्धिका लागि गरिएका दक्षिण एशियाली व्यापार ग्राह्यता सम्झौता (साप्टा) २५ वर्ष र दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) १२ वर्ष पुग्दा क्षेत्रीय व्यापार जहाँको त्यहीं छ। सार्क क्षेत्रीय व्यापारको आकार ५० वर्ष अगाडिको भन्दा पनि कम छ। भएको पनि भारत केन्द्रित छ।

सार्क क्षेत्रको ठूलो जनसंख्या अझै पनि हैजा, झ्ाडापखाला जस्ता सामान्य रोगको शिकार बनिरहेको छ। शिक्षामा जति प्रगति भएको छ, त्यो पनि सार्कको क्षेत्रीय पहलको नतीजा नभएर देशहरूको आन्तरिक क्रमिक विकासको प्रक्रियाबाट भएको हो।

'कनेक्टिभिटी' को सवालमा दक्षिणएशियाका शहरहरूबीचको यात्राभन्दा यूरोप सहज छ। काठमाडौं–कराँची यात्रा गर्दा अरबका शहरहरू छिचोल्नुपर्ने बाध्यता छ। पाकिस्तान–बाङ्लादेश यात्रा पनि त्यस्तै छ। भौगोलिक नभई राजनीतिक दूरीले यो अवस्था सिर्जना गरेको छ, जुन सार्कको तीन दशकमा पनि घटेन।

आतंकवादी संगठनहरूको क्रियाशीलता, साना हतियारको विगविगी, जातीय–क्षेत्रीय–धार्मिक विभाजन, माफियातन्त्र र 'अन्डरवर्ल्ड' सञ्चालित लागूऔषध तथा जाली नोट कारोबार लगायतका सीमापार अपराधको दुष्चक्रमा फसेको छ, यो क्षेत्र।

राष्ट्रिय सीमा नाघेका यी समस्याहरूको समाधान राष्ट्रिय भूगोलको सीमाभित्र सार्वभौमसत्ता अभ्यास गर्ने राष्ट्रिय–राज्यबाट सम्भव देखिंदैन, बहुराष्ट्रिय समस्याको हल बहुराष्ट्रिय–बहुपक्षीय प्रयत्नबाट मात्र सम्भव हुने भएकोले। त्यसका लागि क्षेत्रीय–अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अनिवार्य छ।

यस्तो आवश्यकताबीच पनि सार्क किन प्रभावकारी बनेन त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका केही आधारभूत सैद्धान्तिक मान्यताहरू केलाउनुपर्छ।

कुनै पनि क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन बन्ने आधार सार्वभौम देशहरूबीचको सहमति हो। राष्ट्रिय–राज्यमा आधारित विश्वव्यवस्थामा सिद्धान्ततः सबै राष्ट्रिय–राज्यको हैसियत पनि समान हुन्छ। तर, व्यवहारमा राज्यहरूबीचको शक्तिविन्यासले क्षेत्रीय–अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा कुन देश प्रभावी हुने भन्ने निर्धारण गर्छ। हिमालय–हिन्दमहासागर उपमहाद्वीपको क्षेत्रीय व्यवस्था पनि यो आधारभूत मान्यताभन्दा अलग रहन सक्दैन।

हिमालय–हिन्दमहासागर क्षेत्रको तत्कालीन शक्तिविन्यासकै उपज हो, सार्क। यसको बडापत्र त्यही शक्तिविन्यासको प्रतिबिम्ब हो। त्यसमा बदलाव आएसँगै क्षेत्रीय व्यवस्थामा परिवर्तन आउँछ, जसलाई अपनाउन नसक्ने क्षेत्रीय संगठन प्रभावकारी बन्न सक्दैन। सार्कको प्रभाव न्यून पार्ने आधारभूत तत्वहरूको चर्चा आवश्यक छ।

सामर्थ्यको असन्तुलन र सन्देह
हिमालय–हिन्दमहासागर उपमहाद्वीपमा भूगोल, उत्पादन, जनसंख्या र सामर्थ्यका हिसाबले भारतले सबभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ।

यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक उत्पादन, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सैन्य बल, प्राविधिक सामर्थ्यसहितको मानव संसाधन सबै हिसाबले भारत सार्क क्षेत्रमा शक्तिशाली छ। सार्कलाई अगाडि बढाउने इच्छाशक्ति भने भारतकै सबभन्दा कमजोर छ।

आधुनिक भारतको परराष्ट्रनीति पञ्चशील र असंलग्नतामा आधारित भनिए पनि ऊ छिमेकप्रति अनुदार दृष्टिकोण राख्छ। यस क्षेत्रका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले आफूलाई हेजेमोनका रूपमा स्वीकार्नुपर्ने ठान्छ, भारत।

अझ्, पछिल्लो समय दिल्लीको बागडोर सम्हालेका हिन्दूवादीहरू आफ्नो प्रभुत्व स्वीकार नगर्ने छिमेकी देशहरूलाई शत्रु नै ठान्ने कौटिल्यको सोचबाट प्रभावित देखिन्छ। भारतमा नवकौटिल्यवादको उदयले यसै त अगाडि बढ्न नसकेको क्षेत्रीय सहकार्यमा अझ् बाधा थप्ने काम गरेको छ।

सिक्किम विलय गरेको भारतको 'साईकी' मा आफ्नो स्वार्थानुकूल परिणामका लागि छिमेकमा नाकाबन्दीदेखि सैन्य हस्तक्षेपसम्मको कौटिल्यवाद जीवित छ। छिमेकीहरूको आन्तरिक मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापनको प्रवृत्तिले यो क्षेत्रमा भारत विरोधी भावना बढाएको छ। सुरक्षा प्रशासनमा रहेकाहरूको छिमेकलाई भारत विरोधी अखडा ठान्ने चिन्तनले पनि क्षेत्रीय सहकार्यमा अवरोध पुर्‍याएको छ।

यो क्षेत्रका राष्ट्रिय–राज्यहरूको सीमा अंग्रेज उपनिवेशको उपज हो। त्यो ऐतिहासिकताको विरासत सीमा र जलस्रोत द्वन्द्वका रूपमा जीवित छन्। यस क्षेत्रमा भारत एउटा यस्तो देश हो, जसको अफगानिस्तान बाहेकका सबै सार्क सदस्यसँग भौगोलिक वा सामुद्रिक सीमा जोडिएको छ।

भूटान बाहेक सबै छिमेकी देशसँग भारतको सीमा वा जलस्रोत विवाद छ। भारतीय सुरक्षा प्रशासनले सीमा जोडिएका सबै मुलुकलाई सुरक्षा खतराको रूपमा लिने गरेको छ। यो सन्देहले क्षेत्रीय सहकार्यलाई अवरुद्ध पार्दा सार्क प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

भू–सामरिक द्विविधा
भारत–पाकिस्तान शत्रुवत् सम्बन्धको बन्धक बनेको छ, सार्क। भारत–पाकिस्तान–चीन त्रिकोणात्मक संशय र सुरक्षा द्विविधालेे त्यसमा जटिलता थपेको छ। त्यही कारण, गरीबीको चपेटामा रहेको यो क्षेत्रमा हतियारको होड र आणविक प्रसार अनियन्त्रित रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। चीन–भारत र भारत–पाकिस्तान सुरक्षा संशयले त्रिपक्षीय सुरक्षा द्विविधा सृजना गर्दा बढेको शस्त्रको होडले यो क्षेत्रलाई सामरिक दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील बनाएको छ।

दक्षिणएशियामा भारतको प्रधानतालाई पाकिस्तानले स्वीकार्दैन। भारत र पाकिस्तान दुवैले विभाजनको ऐतिहासिकता बिर्सेका छैनन्। यी दुवैले एकअर्कोलाई कहिल्यै मिल्न नसक्ने र नहुने शत्रु भएको आम मनोविज्ञान बनाएका छन्।

दुवै देशका राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूले यो मनोविज्ञानलाई आन्तरिक राजनीतिमा आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने अस्त्र बनाएका छन्। विश्व महाशक्ति बन्ने अभियानमा रहेको भारतको प्रधानता सार्कको फ्रेमवर्कमा क्षेत्रीय सहकार्यका लागि सहयोगी हुनुपर्नेमा प्रत्युत्पादक बनेको छ।

त्यसैको प्रतिउत्पादनका रूपमा भारतीय पक्षले उपक्षेत्रीय सहकार्यका प्रारूपहरू अगाडि ल्याएको छ। बीबीआईएन र बिम्सटेकलाई त्यही प्रयाससँग जोडेर हेरिएको छ। पाकिस्तानलाई क्षेत्रीय सहकार्यबाट एक्ल्याउने भारतीय रणनीतिका हिस्सा बनेका छन्– बीबीआईएन र बिम्सटेक। यो रणनीति सफल हुनुको सोझ्ो अर्थ हो– सार्कको प्रभावकारिता समाप्त।

बदलिएको शक्तिविन्यास
सार्क गठनका लागि संस्थापक राष्ट्रहरू वार्तामा जुटिरहेका बेला चीनका लागि विश्वव्यापी शक्ति र प्रतिष्ठा टाढाको सपना थियो। भारतको पनि दक्षिणएशियामा बाहेक अन्यत्र खासै राजनीतिक–आर्थिक प्रभाव थिएन।

आज चीनले यस क्षेत्रका सबै देशसँग सैन्यलगायत साझेदारीहरू गरिरहेको छ। पाकिस्तान, बाङ्लादेश, श्रीलङ्का र माल्दिभ्समा चीनले बहुप्रयोजनका आयोजनाहरू विकास गरिरहेको छ। भूटान बाहेक हिमालय–हिन्दमहासागर उपमहाद्वीपमा कुनै पनि देशमा ७०/८० को दशकमा जस्तो भारतको एकल प्रभाव छैन। बरु, उल्टै चीनप्रति आश्वस्तता बढेको छ।

१८८५ मा सार्क संगठित हुँदै गर्दा यो क्षेत्रसँग लगभग शून्य 'डायलग' मा रहेको चीन आज यस क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। चीन–भारत व्यापार नै करीब ८३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ।

पाकिस्तान र बाङ्लादेशकोे पनि सबभन्दा ठूलो आर्थिक साझेदार र दाता बनेको छ, चीन। श्रीलङ्काको लागि भारत सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो, तर त्यसलाई पनि चीनले भेट्टाउनै लागेको छ। आर्थिक सहायतामा त उछिनिसकेको छ।

दक्षिणएशियामा अब नेपाल र भूटान मात्र आर्थिक रूपले भारतनिर्भर मुलुक हुन्। भूपरिवेष्ठित नेपाल र भूटानको समुद्रसम्मको पारवहन भारतमा निर्भर हुँदाहुँदै पनि दुवै देशको बजार चिनियाँ उत्पादनहरूले द्र्रूतगतिमा ओगटिरहेका छन्। यसमा चीन नेपालको दोस्रो ठूलो साझेदार बनिसकेको छ। चिनियाँ आर्थिक प्रसारसँगै बढेको राजनीतिक–सामरिक प्रभाव पनि सतहमै आउन थालिसकेको छ।

भारत बाहेकका दक्षिण एशियाली देशहरूको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा सानो त छ नै, उद्योगहरू विशाल भारतीय बजार, पूँजी र जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धी समेत बन्न सक्दैनन्।

त्यसैले सार्क क्षेत्रको व्यापार वृद्धिका लागि एकातिर भारतले साना छिमेकीहरूको उत्पादनलाई आफ्नो बजारमा सुलभ पहुँच दिन जरूरी छ भने अर्कातिर साना अर्थतन्त्रहरू भारतलाई बराबरीको सहुलियत दिन सक्तैनन्।

त्यसो गर्दा उनीहरूको राष्ट्रिय उद्योग धरासायी हुने खतरा बढ्छ। भारतले लगानी र पूँजीको सहजताका लागि पनि राजनीतिक समझ्दारी देखाउन जरूरी छ। तर, यसमा ऊ चुकेकै कारण क्षेत्रीय व्यापार र आर्थिक साझ्ेदारी कमजोर भएको छ।

हिमालय–हिन्दमहासागर उपमहाद्वीपको सामरिक–आर्थिक शक्तिसन्तुलनमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संस्थागत मान्यता पाउन भने सकेको छैन। र, कुनै क्षेत्रीय संरचनाहरूमा त्यस्तो प्रतिबिम्ब देखिएको पनि छैन।

सार्कले चीनलाई गैरक्षेत्रीय शक्तिको व्यवहार गर्दा आर्थिक–भूराजनीतिक शक्तिसन्तुलनमा भएको नवीनतम विकासलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यसले गर्दा सार्कको वर्तमान संस्थागत व्यवस्थाभित्रबाट क्षेत्रीय स्थिरता र शान्तिको प्रत्याभूति असम्भव बन्न पुगेको छ।

चिनियाँ प्रसार र कमजोर म्यान्डेट
सार्क क्षेत्रको आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक राजनीतिक तथा यातायातका पूर्वाधारहरूको अभाव सबभन्दा ठूलो बाधक बनेको छ। सार्कको फ्रेमवर्कभित्र रहेर क्षेत्रीय पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्।

भौगोलिक अवस्थिति र आर्थिक प्रधानताका कारण भारतीय पहल 'कनेक्टिभिटी' को आधार भए पनि पाकिस्तानसँग रहेको उसको कटुता र सीमा जोडिएका सबै राष्ट्रलाई सुरक्षा खतरा देख्ने दिल्लीको मनोविज्ञानले यसलाई कुण्ठित गरेको छ।

केही दशक अघिसम्म विश्वकै बिरानो मानिएका तिब्बती पठार आज आधुनिक रेलमार्गहरूले जोडिएको छ। 'वान बेल्ट, वान रोड' को परियोजना अन्तर्गत ऐतिहासिक रेसमी मार्गहरूको पुनरावृत्ति गर्दैछ, चीन।

आगामी २०२० सम्ममा चीनले पाकिस्तानको ग्वादर हुँदै तिब्बत जोड्ने काराकोरम राजमार्ग, तिब्बतमा हिमालय पर्वतमालाको करीब समानान्तर हुने रेलमार्ग, चीन–बाङ्लादेश सडक, चीन–म्यानमार सडक, अफगानिस्तान–सिन्जियाङ्ग सडक, नेपाल हुँदै भारतसम्म पुग्ने केरुङ्ग–लुम्बिनी रेललगायतका परियोजनाहरूले हिमालयलाई अभेद्य रहन दिने छैन।

दक्षिण एशियाली सामुद्रिक रेसममार्ग परियोजनाका रूपमा लिइएको सामुद्रिक पारवहनलाई सहज–सुरक्षित बनाउने पाकिस्तानको ग्वादर, श्रीलङ्काको हम्बन्तोता, बाङ्लादेशको चटगाउँ, म्यानमारको स्विट्टे र माल्दिभ्सका बहुउद्देश्यीय परियोजनाहरूको निर्माणमा संलग्न छ, चीन। त्यस्तै, बाङ्लादेश–चीन–भारत–म्यानमार आर्थिक करिडोर परियोजना पनि अगाडि बढिरहेको छ।

चिनियाँ अग्रसरताको एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट ब्यांक र वान बेल्ट वान रोड परियोजनामा सार्कका आठमध्ये ६ सदस्य राष्ट्र सहभागी बनिसकेका छन्।

चिनियाँ पारवहन पूर्वाधार सञ्जालले हिमालय–हिन्दमहासागर उपमहाद्वीपमा 'कनेक्टिभिटी' अवश्य बढाउनेछ। त्यसबाट बढ्ने चिनियाँ आर्थिक–सामरिक प्रभावलाई भारतले सुरक्षा खतराको रूपमा लिएर निरुत्साहित गर्न खोजेको छ।

भारतीय अवरोधले यो विकासक्रमलाई ढिला बनाउन सक्ला, तर रोक्न सक्ने छैन। हिन्दमहासागरको सामुद्रिक रेसममार्गको चिनियाँ अभियानलाई रोक्न नसकेपछि आफू पनि सहभागी हुने चाहाना जसरी व्यक्त गरेको थियो भारतले, हिमालयपार 'कनेक्टिभिटी' बढाउने स्थलमार्गलाई पनि अपनाउन ऊ बाध्य हुनेछ।

२०२० सम्ममा हुने यो सम्भावित विकास र परिवर्तित शक्तिविन्यासलाई सार्कको अहिलेको फ्रेमवर्कले न सम्बोधन गर्न सक्छ न त क्षेत्रीय सहकार्यको उद्देश्य पूरा गर्न। उपक्षेत्रीय र त्रिदेशीय सहकार्यका बहसहरू त्यसैको परिणाम हुन्।

सार्वभौम राष्ट्रहरूबीचको 'नेगोसिएसन' बाट निष्कर्षमा पुगेका समझ्दारीका प्रतिफल हुन्– अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सम्झौता वा संगठनहरू। यी कुरा राष्ट्रहरूबीचको तत्कालीन शक्तिविन्यास (भूसामरिक र आर्थिक सामर्थ्य) का आधारमा निर्धारित हुन्छन्। त्यसैले, सार्क राष्ट्रहरूबीचको सामर्थ्यको असन्तुलन र ऐतिहासिक सन्देहहरूकै उत्पादन हो, सार्कलाई दिइएको कमजोर म्यान्डेट र निरीह सचिवालय।

क्षेत्रीय शान्ति, विकास र सहकार्यका लागि बनाइएको सार्कलाई बहुपक्षीय मामिला उठाउन नपाउने र सर्वसम्मतिका आधारमा मात्र कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने प्रावधानले निष्प्रभावी बनाएको छ। असहमत हुन सहमत हुने मान्यतामा आधारित सहकार्यले सार्कलाई हिमालय–हिन्दमहासागरमा अवस्थित राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय समुदाय बन्न दिएको छैन।

हिमालय–हिन्दमहासागर उपमहाद्वीपका राष्ट्रहरूमा प्राथमिकता नै बन्न सकेन, सार्क। नेपाल, बाङ्लादेश, भूटान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा भारतसँगको सम्बन्ध आन्तरिक राजनीतिको प्राथमिकता बन्ने गरेको छ, तर सार्क आन्तरिक राजनीतिको सरोकारको विषय बन्न सकेको छैन।

भारतको भने छिमेकीहरू प्राथमिकता हुँदाहुँदै पनि सार्क उपेक्षित बनेको छ। परिणाम, परराष्ट्र प्रशासनहरूको पनि उपेक्षामा पर्ने गरेको छ, सार्क। यो क्षेत्रका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूमा सार्क शाखाको पोस्टिङ्गलाई सजाय नै ठानिन्छ।

भारतसँगको सम्बन्धलाई अलग राख्ने हो भने सार्क राष्ट्रहरूबीचको अन्तरक्रिया सीमित नै छ। नेपालमा सार्क सदस्यहरू अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र भूटानको दूतावास नै छैन। भारतबाहेक सबै सार्क राष्ट्रको अवस्था यस्तै छ।

जनतामा सार्क
इतिहास र संस्कृतिको कडीले जोडेको हिमालय–हिन्दमहासागर उपमहाद्वीपलाई राजनीतिले अलगथलग पारेको छ। यो इतिहासले जोडेको, राष्ट्रियताले तोडेको क्षेत्र हो।

बेलायती उपनिवेशवादले ऐतिहासिक सीमाहरू मेट्दै उपनिवेशवादी सत्ता टिकाउने र स्रोतसाधनको दोहनलाई सहज बनाउने सीमा तथा राजकीय व्यवस्थापन पद्धति बसायो। उपनिवेशवादले यस क्षेत्रसँग गरेको अन्तरक्रियाबाट उब्जिएका प्रतिउत्पादन हुन्, हिमालय–हिन्दमहासागर उपमहाद्वीपमा देखिएका अहिलेका राष्ट्रिय–राज्यका सीमाहरू।

बेलायती उपनिवेशले यो उपमहाद्वीपलाई छोड्यो तर उत्तर उपनिवेशवादी राष्ट्रिय–राज्यहरूले उपनिवेशवादी शासकीय चिन्तन छोड्न सकेनन्। शासकहरूले उपनिवेशवादी विरासतलाई निरन्तरता दिए। त्यसैको नतीजा हो– यस क्षेत्रमा अतिराष्ट्रवादको परिचालन र त्यसले सृजना गरेको सामरिक सुरक्षा चिन्ता, जसले क्षेत्रीय सहकार्यलाई अवरोध पुर्‍याइरहेको छ।

राजनीतिक–कूटनीतिक प्राथमिकतामा नपरेको सार्क आम जनताको सरोकारको विषय बन्न सक्ने कुरै भएन। सार्कले उठाएका जनसरोकारका विषयहरू कार्यान्वयन नहुनु यसको मुख्य कारण हो।

संकटका बेला राहतका लागि भनेर बनाइएको सार्क खाद्य भण्डारमा ४ लाख ८६ हजार टन चामल भए पनि यस क्षेत्रमा महाभूकम्प, बाढीपहिरो र हिन्द महासागरको सुनामी आउँदा काम लागेन। अनि कसरी चिनुन् सार्कलाई यो क्षेत्रका जनताले!

सार्क जनस्तरबाट उठेको प्रक्रिया होइन, राज्यस्तरको अभियान हो। यसले कागजमै सीमित भए पनि जनचासोका आधारभूत विषयहरूमा सहकार्यको परिकल्पना भने गरेको छ। जुनसुकै प्रक्रियाले बने पनि सार्कलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन।

सार्कलाई जनस्तरमा पुर्‍याउन यस क्षेत्रका नागरिक समाजको पहलकदमी पनि अत्यावश्यक छ। क्षेत्रीयस्तरको नागरिक अन्तरक्रियाले संकटमा रहेको सार्कलाई पुनर्जीवन दिनेछ।

तर विडम्बना, प्रवृत्ति यसको विपरीत छ। यदाकदा आयोजना हुने जनसार्क पनि नियमित हुन सकेको छैन। प्राज्ञिक सहकार्यभन्दा राष्ट्रिय संकीर्णताको पैरवी भइरहेको छ। यो उपमहाद्वीपको एक मात्र क्षेत्रीय प्रकाशन हिमाल साउथ एशियन बन्द हुन बाध्य पारिएको छ।

यतिबेला सार्क स्तरीय नागरिक समाजको पहलमा जनसार्क आयोजना सामयिक र अनिवार्य बनेको छ, जसले सार्क सदस्य राष्ट्रहरूमा सहकार्यको दबाब सिर्जना गर्न सकोस्। र, हिमालय–हिन्दमहासागर उपमहाद्वीपको क्षेत्रीय एकतालाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न हिमाल साउथ एशियन को निरन्तरता पनि आवश्यक छ।

सार्कको विकल्प सार्क
बीबीआईएन वा बिम्सटेक कुनै पनि उपक्षेत्रीय प्रयास सार्कको विकल्प हुन सक्दैन। सार्कको विकल्प सार्क नै हो, त्यो पनि उपक्षेत्रीय सहकार्यमा खुम्च्याएर नभई, अझ् बढी फैलिएर।

सार्क एउटाले अर्को कुनै सदस्य राष्ट्रलाई 'आइसोलेट' गर्ने कटुताको बन्धक बन्न सक्तैन। सार्कले यस क्षेत्रमा विकसित नयाँ भूराजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, व्यापारिक र विस्तार हुँदै गरेको 'कनेक्टिभिटी' तथा यस क्षेत्रका जनताको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने हो। यसका लागि सार्कको पुनर्गठन जरूरी छ।

हिमालय–हिन्दमहासागर उपमहाद्वीपको मौलिकतासहित आसियानको मोडल पछ्याएको हिमालयपार–हिन्दमहासागर सहकार्य अर्थात् ट्रान्सहिमालयन–इन्डियन ओसन को–अपरेसन अर्गनाइजेसन सार्कको पुनर्गठित स्वरुप हुनसक्छ। दीर्घकालीन रूपमा यो नयाँ फ्रेमवर्कले मात्र क्षेत्रीय सहकार्यको आकांक्षा–औचित्यतालाई राज्य र जनस्तरमा पूरा गर्नेछ। तत्कालका लागि भने सार्कको १९औं शिखर सम्मेलन यथाशीघ्र गर्नका लागि जनस्तरबाट दबाब सृजना गर्नुको विकल्प छैन।

प्रतिकृया दिनुहोस