प्रहरी संगठन पुनर्संरचनाको काम अघि बढाउँदै गृहमन्त्रालय
राज्य पुनर्संरचनासँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने पुनर्संरचनाका लागि गृहमन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ ।
मुलुकमा संघीयता लागू भइसकेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीको पनि पुनर्संरचना आवश्यक भएकोले त्यससम्बन्धी छलफल गृहमन्त्रालयमा भएको छ ।
नेपाल प्रहरी संगठनको पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि आज गृहमन्त्रालयमा छलफल भएको हो । प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा विज्ञहरुले दिएको सुझाव अनुसार नयाँ ऐनको तर्जुमा हुने गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताएका छन् ।
आज भएको छलफलमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, गृहमन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मी, कानून सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना ढुंगाना, अधिवक्ताद्वय सतिषकृष्ण खरेल, सूर्य ढुंगेल सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक दुर्जकमाुर राई लगायतको सहभागिता थियो ।
मन्त्री निधिका प्रेस सल्लाहकार रामजी दाहालका अनुसार छलफलपछि मन्त्रीले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संगठनलाई रुपान्तरण र विकास गर्न आवशयक पर्ने ऐनहरुको तुर्जुमा यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिं राना नेतृत्वकोे पुनर्संरचना अध्ययन् कार्यदलले ६ फागुन २०७२ मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।