समाचार विहीबार, भदौ ७, २०७५

मलेशिया सरकार जिटुजी समझदारी नगर्ने पक्षमा

रामु सापकोटा

मलेशिया र नेपाल सरकारबीच जिटुजी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) मोडलमा नभई बिटुबी (बिजनेस टु बिजनेस) मोडलमा श्रम समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकाे छ।

यसअघि दुई देशका सरकारी अधिकारीले जिटुजी मोडलमा सहमति गर्ने सार्वजनिक गरे पनि उक्त प्रक्रियाबाट मलेशियाली सरकार पछि हटेको छ ।
मलेशियाको सरकारले बिटुबी मोडलमा कामदार लैजाने समझदारी पत्रको मस्यौदा पठाएको र त्यसलाई अन्तिम टुङ्गो दिने बारे गृहकार्य भइरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

१ भदौ २०७५ मा क्वालालम्पुरस्थित नेपाली राजदूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मलेशियाको सरकारले तयार पारेको श्रम समझदारी पत्रको मस्यौदा पठाएको थियो । श्रम मन्त्रालयले गोप्य राखेको उक्त मस्यौदामा मलेशियाको सरकारले जिटुजी नभई बिटुबी मोडलमा नेपाल सरकारसँग समझदारी गर्ने प्रस्ताव पठाएको खुलेको छ । सोही मस्यौदाको आधारमा नेपालका अधिकारीहरु एमओयूको ड्राफ्ट बनाउन जुटेका छन् ।

मलेशियाको सरकारले पठाएको समझदारी पत्रको मस्यौदामा नेपाली पक्षले आपत्ति नजनाए आगामी सेप्टेम्बर पहिलो साता मलेशियाका मानव संसाधनमन्त्री एम. कुलासेगरन नेपाल आएर हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

बिटुबी अन्तर्गत समझदारी भए नेपाली कामदार पूर्ववत् म्यानपावर कम्पनीमार्फत नै मलेशिया जानुपर्ने छ । यसका साथै विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम पनि बुझाउनुपर्ने छ । मलेशियाबाट पठाइएको मस्यौदामा नेपाल सरकारको अनुमति विना यसअघि भिसाका नाममा असुलिने गरेको अतिरिक्त रकम प्रतिकामदार रु.१८ हजार दुई सय मलेशियाका रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने उल्लेख छ ।

साथै, नेपाली कामदार मलेशिया जाँदा–फर्किंदाको दोहोरो हवाई खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने, कामदारको बिमा हुने, काम गर्ने क्रममा दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति पाउने र कामदारको लेबी पनि रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।

अतिरिक्त रकम रोजगारदाताबाट असुलिने
समझदारी पत्रका विषयहरुमा मलेशियाको मानव संसाधन मन्त्रालयका प्रतिनिधि बशाह बिन बचिक र मलेशियास्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेलबीच ३० साउन २०७५ मा छलफल भएको थियो ।

मलेशियाको सरकारले समझदारी पत्रको मस्यौदामा भनेको छ, “भिसासँग सम्बन्धित आईएससी, ओएससी, भिएलएन, बायोमेडिकल (नेपाल र मलेशियाबाट गरिने) र माइग्राम्स अनलाइन प्रणाली बापत लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्नेछ ।”

यता श्रम मन्त्रालयले २६ जेठ २०७१ देखि मलेशिया र खाडीका ६ मुलुकमा लागू गरेको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कामदारले तिर्नुपर्ने हवाई भाडादेखि भिसाका नाममा उठाइने सबै शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्ने विषय उल्लेख छ । तर, ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भइसकेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको पुरानै कुरा ‘बिटुबि’ समझदारीमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

मलेशियाको सरकारले भिसाका नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउने कामलाई निरन्तरता दिए यस सम्बन्धी काम गर्ने नेपाली कम्पनीहरु पनि ब्यूँतिन सक्ने वा नसक्ने भन्ने बारेमा प्रश्न उब्जिएको छ । श्रम मन्त्रालयले मलेशिया जाने नेपाली कामदारबाट विभिन्न पाँच शीर्षकमा अनुमति नलिई अतिरिक्त शुल्क असुलेको भन्दै मलेशिया भिएलएन नेपाल प्रालि, जिएसजी नेपाल प्रालि र स्वास्थ्य व्यवसायीहरुमाथि कारबाही गरेको थियो ।

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस