टिप्पणी बुधबार, भदौ ६, २०७५

द्वन्द्वपीडितका लागि अन्यायको युग

हिमालखबर

गेहनाथ खनाल

पीडकलाई उन्मुत्ति दिने प्रपञ्चबाट प्रस्तावित संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी नयाँ ऐनले न्याय पाउने झिनो आशामा रहेका देशभरका हजारौं द्वन्द्वपीडितलाई निराश बनाउँदैछ ।

बाजुरा, पाण्डुसेनका भक्तबहादुर दमाई । तस्वीर: नवराज थापा

पानी परिरहेको मध्य असारमा बाजुरा, पाण्डुसेनको डाँडाबाडा पुग्दा गाउँले कोदो रोपिरहेका थिए । बालबालिका स्कूल नगई वा टिफिनमा फर्किएर अभिभावकलाई सघाइरहेका थिए । मैले खोजेका भक्तबहादुर दमाई भने घरमै भेटिए । 

२०५९ कात्तिकमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको टुकडीले बाबु रामलाल दमाईको हत्या गर्दा उनी १२ वर्षका थिए । पाण्डुसेनमा लुगा सिलाएर परिवार पालिरहेका रामलालको न अरू कुनै पेशा थियो न त दलीय आबद्धता । तर, सेनाले उनी सहित ८ जनालाई माओवादी भन्दै अंगतपानीमा लगेर हत्या गर्‍यो ।

कुराकानीको क्रममा भक्तबहादुरले बुबाको हत्याको प्रसंग समेत समेटिएको ‘माण्ठा’ भन्ने किताब बाकसमा सुरक्षित राखेको बताए । उनले द्वन्द्वकालमा मारिएका मान्छेहरूको नामावली भएको अर्को किताब पनि राखेका रहेछन् ।

देशमा कुनै दिन न्यायप्रेमी सरकार आउने र त्यो बेला ती किताबले प्रमाणको काम गर्ने विश्वास उनमा छ । उनले बाकसमा राखेको किताब भनेको पत्रकार मोहन मैनालीको माण्ठा डराएको जुग हो ।

रामलालहरू मारिएकै दिन अंगतपानी पुगेका मैनालीले त्यस घटनामा आधारित वृत्तचित्र ‘रेउलीज ब्रोकन होम’ पनि बनाएका छन्, जुन भक्तबहादुरले पनि हेरेका रहेछन् । उनले भने, “त्यो भिडियोमा बुबाको लास घरबाट निकाल्दै गरेको र यो गाउँका धेरै ठाउँ देखाइएको छ ।”

निराश पीडित
सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झाैताले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य त गर्‍यो नै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापनका साथै मानवअधिकार र मानवीय कानूनको पालना गर्ने प्रतिबद्धता स्वरुप सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको बाटो पनि खुल्यो । तर, आयोगहरू बन्न २०७१ सालसम्म कुर्नु पर्‍यो । अरूलाई असामान्य नलागे पनि द्वन्द्वपीडितहरूका लागि यो कुराइ युग विताएसरह थियो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएपछि पनि राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू कर्तव्यमा भन्दा आफूलाई नियुक्त गर्ने दलको स्वार्थ रक्षामा लागे । उनीहरूको स्वार्थ बाझदा पटक–पटक आपसी झ्गडा भयो ।

पीडितले स्वीकृति नै दिए पनि मानवता विरुद्धको अपराधमा क्षमादान वा आममाफी दिन मिल्दैन ।

त्यसमाथि पर्याप्त बजेट, कर्मचारी र विषयविज्ञको अभावदेखि द्वन्द्वपीडितसँग समन्वय र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम ऐन संशोधन नहुनुसम्मका अकर्मण्यताबाट ग्रस्त भए दुवै आयोग । पटक–पटक म्याद थपिए पनि आयोगहरूले कार्यसम्पादन गर्न सक्नेमा अझै आशंका छ ।

निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय लक्षित वा योजनाबद्ध हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक एवं बेपत्ता पार्ने जस्ता घटना मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा पर्छन् । ऐनले यस्ता घटनामा बयान–बकपत्र गराउने, साक्षी बुझ्ने, प्रमाण झिकाउने –बुझ्ने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने जस्ता अधिकार आयोगहरूलाई दिएको छ । पीडितहरूलाई राहत, क्षतिपूर्ति वा सहुलियतको व्यवस्था मिलाउने र पीडकलाई कानूनी कारबाहीको सिफारिश गर्ने कर्तव्य पनि आयोगहरूकै हो ।

कानूनले व्यवस्था गरेको राहत, क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियतको नाममा कान्छा भाइले नेपाल बाल संगठनको बाल गृहमा पढ्न पाएको भक्तबहादुर दमाईले बताए । न्याय पाउने आशामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा निवेदन दिएका भक्तबहादुरलाई त्यसमा के प्रगति भएको छ, थाहा छैन । उनले मलाई नै सोधे, “हामी द्वन्द्वपीडितको लागि नयाँ सरकारले केही गर्छ त, केही सुन्नुभएको छ ?” मैले जवाफ दिन सकिनँ ।

पछिल्लो निर्वाचनमा बहुमत दिएर पठाइएको र देशमा केही गर्छ भनेर आशा गरिएको सरकारले ल्याउन चाहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी नयाँ ऐन आफैं अन्यायपूर्ण छ । प्रचलित ऐनको दफा २६ मा ‘कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिए आयोगले त्यसको पर्याप्त आधारसहित नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।

जबकि, पीडितले स्वीकृति नै दिए पनि मानवता विरुद्धका अपराधमा क्षमादान वा आममाफी दिन मिल्दैन । ऐनको दफा २६ लाई तदनुरूप संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले १४ फागुन २०७१ मा दिएको आदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । पीडकलाई क्षमादान दिने प्रावधानले भक्तबहादुर जस्ता सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई निराश पारेको छ । जसले न्याय दिने हो उसैले अँचेट्दै ल्याएपछि उनीहरू आफ्ना पीडा लेखिएका पुस्तक बाकसमा राखेर चित्त बुझउन बाध्य छन् ।

‘द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय तथा उचित क्षतिपूर्ति दिन’ भन्दै सरकारले तयार पारेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी नयाँ मस्यौदा ऐनका कतिपय प्रावधानमा पीडितलाई न्यायिक अधिकारबाट बञ्चित गर्ने बदनियत प्रष्ट देखिन्छ । प्रचलित कानून पालना नगर्ने वा कानूनी छिद्र राखेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने विगतको तीतो यथार्थ छ ।

यो अवस्थामा प्रस्तावित नयाँ ऐन हेर्दा भक्तबहादुर जस्ता सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई सत्यको निरुपण, पीडितलाई न्याय, राहत, परिपूरण तथा उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेण्टी हुने विश्वास कसैले दिलाउन सक्तैन । केवल कल्पना गर्न सकिन्छ– यो अन्यायको युग कहिले सकिएला !

 

प्रतिकृया दिनुहोस