नियम निलम्बन गरेर प्रदेश-४ सरकारको बजेट
प्रदेश ४ को सरकारले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम २१२ निलम्बन गरेर चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट प्रदेशसभाको आजको बैठकमा पेश गरेको छ ।
नियमानुसार बजेट ल्याउनु भन्दा कम्तिमा १५ दिन अघि प्रि बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले रु १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन् । बजेटमा पूँजीगत तर्फ रु ५४ करोड १ लाख २५ हजार र चालूतर्फ रु ४८ करोड ३ लाख ७५ हजार विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेट संघीय सरकारले यसै आर्थिक बर्षका लािग प्रदान गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान हो ।
बजेटले प्रादेशिक संरचनाको प्रवन्ध गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, रोजगारी सृजना गर्ने, गरिबी निवारण, भौगोलिक तथा सामाजिक सन्तुलन मिलाउने लगायतको उद्देश्य राखेको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।
पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार, उर्जा, कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु १ करोड विनियोजन गरिएको छ भने आकस्मिक कोषमा रु १ करोड र युवा लक्षित चुनौती कोषमा रु १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त बजेट चालु आर्थिक बर्षभित्र अर्थात आउँदा असार मसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्नेछ ।
बजेट कार्यान्वयनको समय थोरै भएकाले तत्काल गर्न सकिने कामहरुमा केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । उनले भने, “यसै आर्थिक वर्षभित्र गर्न सकिने काममा मात्र बजेट विनियोजन गरेका छों ।”
बजेटको पूर्ण विवरण हेर्न यहाँ क्लिकगर्नुहोस्
-युवराज श्रेष्ठ पोखरा