कान्तिपुरको मुद्दा पूर्ण वा वृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश
अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै कान्तिपुर दैनिक विरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ पूर्ण वा वृहत् पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ ।
आज न्यायाधीशद्वय वमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले कान्तिपुर सम्बन्धी मुद्दालाई पूर्ण वा वृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।
आज न्यायाधीश द्वयको इजलासले कान्तिपुरका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया, प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा र संवाददाता कृष्ण ज्ञवालीसँग बयान लिएको थियो ।
निर्देशक स्वस्तिका सिरोहियाको बयान भने आइतबार, २० फागुनमै सकिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका चार वटा जन्ममिति लगायतका विषयमा समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै कान्तिपुर विरुद्ध मुद्दा परेको हो ।
मुद्दामा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया, निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया, प्रधानसम्पादक सुधीर शर्मा र संवाददाता कृष्ण ज्ञवालीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत विवरण सम्बन्धी विषयसँग सम्बन्धित समाचारलाई अदालतको अवहेलना भन्न नमिल्ने कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
प्रधानन्यायाधीशले आफैं विरुद्धको मुद्दा आफैंले हेरेको विषयमा पनि आलोचना भइरहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ ।
जसअनुसार कुनै पनि सञ्चार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने/नगर्ने विषय सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको संविधानप्रदत्त अधिकार हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि निकायबाट समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपूर्व लगाइने बन्देज ‘प्रि–सेन्सरसिप’ आफूहरूलाई मान्य नभएको उल्लेख गरेको छ ।
महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “... कान्तिपुर दैनिक विरुद्ध चलिरहेको मानहानिको मुद्दामाथि दिएको आदेश नेपालको संविधानको मूल मर्म र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत भएकाले यसलाई सच्याउन महासंघ आग्रह गर्दछ ।”