अदालतको अवहेलना मुद्दामा कान्तिपुरसँगको बयान २० फागुनलाई सर्याे
प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत विवरणमा आधारित समाचार लेखेको विषयमा अदालतको अवहेलना मुद्दालागेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका कान्तिपुर दैनिकसम्बद्ध सञ्चारकर्मी तथा सञ्चालकहरूलाई बयान नलिई फर्काइएको छ ।
आफूहरूले आजै बयान सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गर्न भने पनि अदालतले २० फागुन विहान साढे दश बजेका लागि बोलाएको कान्तिपुरका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतले भने प्राविधिक कारणबस बयान सार्नु परेको जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका चार वटा जन्ममिति लगायतका विषयमा समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै कान्तिपुर विरुद्ध मुद्दा परेको हो । मुद्दामा प्रधान सम्पादक शर्मा, संवाददाता कृष्ण ज्ञवाली, कान्तिपुर पब्लिकेशनका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया र निर्देशक स्वस्तिका सिरोहियालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
आफ्नै सम्बन्धको मुद्दामा स्वयं प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले कान्तिपुरलाई ७२ घण्टाभित्र उपस्थित हुनु भन्ने आदेश दिएको थियो । आदेशमा विपक्षीहरूलाई अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिनुपर्ने भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत विवरण सम्बन्धी विषयसँग सम्बन्धित समाचारलाई अदालतको अवहेलना भन्न नमिल्ने कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीशले आफैं विरुद्धको मुद्दा आफैंले हेरेको विषयमा पनि आलोचना भइरहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । जस अनुसार कुनै पनि सञ्चार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने नगर्ने विषय सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको संविधानप्रदत्त अधिकार हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि निकायबाट समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपूर्व लगाइने बन्देज ‘प्रि–सेन्सरसिप’ आफूहरूलाई मान्य नभएको उल्लेख गरेको छ । महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “... कान्तिपुर दैनिक विरुद्ध चलिरहेको मानहानिको मुद्दामाथि दिएको आदेश नेपालको संविधानको मूल मर्म र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत भएकाले यसलाई सच्याउन महासंघ आग्रह गर्दछ ।”