संघीय व्यवस्थाको अन्योल, जिल्ला शिक्षाको अभिलेख कसलाई हस्तान्तरण गर्ने
संघीयता लागू भएसँगै खारेजीको प्रक्रियामा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अभिलेखहरु कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसकेकाले शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, शैक्षिक तालीम केन्द्र, शैक्षिक स्रोत केन्द्र र जिल्ला शिक्षा समितिका संरचना अब खारेज हुने भएका हुन् ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार संविधानतः स्थानीय तहको भएकाले सम्बन्धित काम छिटो हस्तान्तरण गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आग्रह गर्दै आए पनि शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक कारण देखाई ढिलाइ गरिरहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम २८ चैतभित्र ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने छ ।
व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिएपनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन, शिक्षक मूल्यांकन र बढुवा, सरुवाजस्ता कामको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने टुंगो नलाग्दासम्म हस्तान्तरणमा सहज नहुने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए । “जिल्ला शिक्षा कार्यालयका माइन्युट स्थानीय तहलाई बाँडेर दिने भन्ने हुँदैन, यसलाई कहाँ र कसरी अभिलेखीकरण गर्नेबारेमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।” प्रवक्ता लम्सालले भने, “व्यवस्थापनको काम क्रमशः हस्तान्तरण भइरहेको छ ।”
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शिक्षक तलब र विद्यार्थी छात्रवृत्तिको रकम सिधै स्थानीय तहमा पठाइएको छ भने विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलगायत शैक्षिक विकास र पूर्वाधारको बजेट जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै छ ।
कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालनका लागि पनि जिल्लास्थित कुन संरचनालाई परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
चैतमा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण कसले गर्नेे भन्ने अन्योल पनि कायम छ । रासस