समाचारआइतबार, २३ पौष , २०७४

यो चोट, कसरी विर्सनु

हिमालखबर

नयाँ प्रदेश सरकारले सशस्त्र हिंसा पीडितहरुको घाउमा मल्हम लगाउला ?

सृजना श्रेष्ठ, कञ्चनपुरबाट

माओवादी हिंसाका बेला पवित्रा चौधरीका श्रीमान मारिए, क्षतिपूर्तिका नाममा केही रकम पाएकी पवित्रा भने घाउ अझै आलै भएको र कहिल्यै विर्षन नसकिने बताउँछिन् । नयाँ प्रदेश सरकारले आफ्ना चासोको सम्बोधन गर्ला भनी उनी प्रतिक्षरत छिन् । तस्वीर: सृजना श्रेष्ठ

 

१५ वर्षअघि सशस्त्र हिंसाका बेला रामलाल डगौरा चौधरीले आमा र दाइ गुमाए । १२ वर्षको उमेरमा आमाको अन्त्येष्टि गर्नु परेका रामलालका दाइ अझै वेपत्ताकै सूचिमा छन् ।

यसै वर्ष भएका स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीन वटै निर्वाचनमा रामलालले भोट हालेनन् । २७ वर्षे उनी भन्छन, “यि राजनीतिक दल र नेतामाथि मलाई विश्वास नै छैन, मैले भोगेको दुखको भर्पाई कसैगरी पनि हुँदैन ।”

स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताहरुले रामलालकी आमालाई जासुसको आरोप लगाएर सबैका अगाडि आँगनमै हत्या गरेका थिए भने उनका दाइ वेपत्ता पारिए ।

यद्यपि, रामलालकी श्रीमती पशुपति चौधरीको भने फरक विचार छ । उनले आफ्नी सासु र जेठाजुको हत्याका लागि जिम्मेवार पार्टीकै उम्मेदवारलाई भोट हालिन् । “आमा र दाइ गुमाउनुको दुख विर्सन त कहाँ सकिएला र,” उनी भन्छिन, “तर पनि सरकारमा पुगे भने उनीहरुले गरेको गल्तीका लागि माफी माग्लान् र हामी जस्ता पीडितका लागि केही गर्लान भन्ने लागेर माओवादीलाई भोट हालें ।”

अब बन्ने प्रदेश सरकारसँग उनको के अपेक्षा छ त ?

“हामीलाई रोजगार मिलोस, बालबालिकाले राम्रो शिक्षा पाउन्, साँच्चिकै सरकार छ भन्ने अनुभव हुन सकोस्, त्यही होे चाहना ।”

पति मारिंदा चन्द्रा कडायत १९ वर्षकी मात्रै थिइन्, दुईमध्ये एउटा छोरो त काखमै थियो । २०५९ सालमा एक हुल माओवादी कार्यकर्ता भिमदत्त नगरपालिकास्थित उनीहरुका घरमा आए, श्रीमानलाई घिसार्दै नदी किनारमा पुर्‍याएर हत्या गरे ।

निर्वाचनमा माओवादीलाई भोट नदिए पनि प्रदेश–७ मा माओवादी सहितको वाम गठबन्धनको सरकार स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछिन् उनी । “माओवादीले श्रीमानको हत्या गरे, परिवारले असह्य पीडा भोग्नु पर्‍यो,” उनी भन्छिन्, “अब हाम्रा बालबच्चाले राम्रो शिक्षा पाउनसके र उनीहरु रोजगारीका लागि भौंतारिनु नपरे यो पीडा केही कम हुन्थ्यो की ।”

१५ वर्षअघि रामलाल डगौरा चौधरीकी आमाको माओवादीले हत्या गरे, उनका दाई वेपत्ता पारिए । डगौराले यस वर्ष सम्पन्न कुनै निर्वाचनमा पनि भोट हालेनन् । तस्वीरः सृजना श्रेष्ठ

पवित्रा चौधरी पनि द्वन्द्वकालमै विधवा भएकी हुन् । सरकारले क्षतिपूर्तिस्वरुप रु १० लाख उपलब्ध गराए पनि आफ्नो पीडा कत्ति कम नभएको उनी बताउँछिन् ।

“उहाँलाई नसम्झिएको कुनै दिन छैन, श्रीमानलाई विर्सन सम्भव नै छैन,” शुक्लाफाँटा नगरपालिकाकी पवित्राले भनिन् ।

हिंसा पीडित अन्य परिवारजस्तै उनले पनि प्रदेश सरकारबाट बालबालिकाका लागि निशुल्क शिक्षा र रोजगारको अपेक्षा गरेकी छन् ।
प्रदेश ६ र ७ सशस्त्र हिंसाबाट बढी प्रभावित प्रदेश हुन् । सुरक्षा निकायबाट सबैभन्दा बढी मानिस वेपत्ता पारिएका जिल्लाहरु बाँके र बर्दिया पनि यिनै प्रदेशमा पर्छन् । र, यि दुवै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा माओवादी पुग्ने सम्भावना छ ।

अधिकांश युद्ध पीडितहरुलाई सत्य निरुपण होला र न्याय पाइएला भन्नेमा विश्वास नै छैन । बालबालिकाले राम्रो शिक्षा निशुल्क पाउन, रोजगार पाइयोस, विस्थापित हुन नपरोस र जीवन अलिक सहज होओस् भन्ने उनीहरुको अपेक्षा छ ।

मानवअधिकारवादी संस्था इन्सेकका कोमल निरञ्जन भट्ट भन्छन, “संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रमा दुई निकायहरु छन्, जसले अपेक्षानुसार काम गरिरहेका छैनन् । प्रदेश सरकारले पीडितलाई न्याय र राहत दिने प्रक्रियालाई छरितो बनाउनु पर्छ ।”

एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्य तारा लामा प्रदेश सरकार विकासका काममा केन्द्रित हुनसक्नेमा शंका गर्छन् । कञ्चनपुर १ (क) बाट निर्वाचित लामा भन्छन, “यती ठूलो आकारको प्रदेश सरकार प्रशासनिक काम भन्दा माथि उठ्न निकै गाह्रो हुनेछ ।”

प्रदेश ७ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३२ र समानुपातिकबाट २१ गरी जम्मा ५३ सदस्य हुनेछन् ।

अछामबाट निर्वाचित अर्का प्रदेश सभा सदस्य झपट बोहरा भन्छन, “युद्ध पीडितहरुलाई न्याय दिन उनीहरुलाई रोजगारी र बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु प्रदेश सरकरको प्रमुख काम हुनेछ ।”

यद्यपि प्रदेश ६ र ७ मा एमालेले माओवादीसँगकै गठबन्धनमा सरकार बनाउने हुँदा चाँडै सत्य निरुपण होला, न्याय र राहत पाइएला भन्नेमा पीडितहरुलाई विश्वास छैन ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस