तरलता अभावबारे अध्ययन गर्न समिति गठन, अर्थले बोलायो उच्च अधिकारीको वैठक
ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलताको चक्रमा निरन्तर असन्तुलन हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएको छ ।
अर्थ सचिव शङ्कर अधिकारीले ब्याङ्कहरुको अहिलेको तरलता (लगानी योग्य पूँजी ) अभावको समस्याबारे अध्ययन गरी समाधानका उपाय तत्काल खोज्न आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको जानकारी दिए ।
“समितिले समाधानको सुझाव दिएपछि त्यसैअनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ,” सचिव अधिकारीले भने ।
ब्याङ्कहरुको ऋण दिने क्षमतामा ह्रास आएर ब्याङ्किङ प्रणालीमा समस्या देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित उच्च सरकारी अधिकारीहरुको वैठक पनि बोलाएको छ ।
यस विषयमा छलफलका लागि राष्ट्र ब्यांकका गर्भनर, डेपुटी गभर्नर, महालेखा नियन्त्रक, अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसहितको वैठक आइतबार, १६ पुसमा बोलाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
“तरलता अभावको विषय तत्काल हेरेर सम्बोधन आवश्यक भएकाले आइतबार छलफल गर्न लागिएको हो,” पोखरेलले भने ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याङ्कहरुबीच ब्याज दरमा चर्को प्रतिस्पर्धा हुँदा ब्याज दर उकालो लागेर १३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसेको छ ।
एक वाणिज्य ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन, “लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुन थालेको हो तर यो व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने तहमा भने पुगेको छैन ।”
दोस्रो त्रैमास अर्थात पुस मसान्तमा सरकारलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने तथा एनसेलले ब्याङ्कमा जम्मा गरेको रकम समेत तानिने भएपछि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा रकम अभावको मनोवैज्ञानिक त्रास बढेको ती ब्याङ्करले बताए ।
निक्षेप तान्न ब्याङ्कहरुबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि ब्याजदर अनियन्त्रित अवस्थामा पुग्ने त्रास बढेको छ ।
ब्याजदर नियन्त्रणका गर्न ब्याङ्करहरुबीच ‘भद्र सहमति’ हुने गरे पनि सबैलाई तरलता व्यवस्थापनकै समस्या भएकोले उक्त सहमति पालना हुन कठिन रहेको उनको भनाई छ ।
तरलता अभाव चर्किदैँ गएपछि ब्याङ्करहरुको संस्था नेपाल ब्याङ्कर एशोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानासहितका ब्याङ्करहरुले राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर र अर्थ सचिवसँग भेटेर समस्या समाधानको उपायमा छलफल गरेका छन् ।
एक वर्षको बीचमा दोस्रो पटक तरलताको अभाव हुनुमा ब्याङ्कहरुको अनियन्त्रित लगानी प्रमुख कारण रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको ठम्याई छ ।
“पूँजी वृद्धिका कारण नाफा कमाउने दबावमा रहेका ब्याङ्कहरुले अन्धाधुन्द लगानी गर्दा यो समस्या आएको हो,” ती अधिकारीले भने ।
ब्याङ्करहरु भने सरकारी खर्च अपेक्षित हुन नसकेको तथा स्थानीय तह र पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा गएको पैसा ब्याङ्किङ प्रणालीमा नआई सरकारी खातामै थुप्रिएका कारण तरलता अभाव भएको बताउँछन् ।
१३ पुस, बिहीबारसम्ममा सरकारले स्थानीय तहमा पठाइएको रकमसहित कुल बजेटको २८ दशमलव १३ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ, जसमध्ये पूँजीगत खर्च जम्मा ११ दशमलव ३२ प्रतिशतमात्र छ ।
अर्थसचिव अधिकारी भने अहिले देखिएको तरलता अभाव अल्पकालीन रहेको र यसको पछाडि स्थानीय तहमा बिनियोजित डेढ खर्ब रकम खर्च नहुनुलाई प्रमुख कारण मान्छन् । उनका अनुसार निर्वाचनका बेला बजारमा गएको पैसा ब्याङ्किङ प्रणालीमा फिर्ता नआउनु पनि तरलता अभावको एउटा कारण हो ।
वाणिज्य ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले स्थानीय तह र पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा खर्च नभएर थुप्रिएको रकम वाणिज्य ब्याङ्कमा निक्षेपको रुपमा प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
उनीहरुले विभिन्न सरकारी खातामा रहेको रकम पनि ब्यांकलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीहरुले भने ब्यांकहरुले निक्षेपभन्दा कर्जा लगानी बढी गरेको कारण समस्या आएको भन्दै कर्जा वितरणमा सचेत हुन सुझाएका छन् ।
अहिले ब्यांकहरुको निक्षेप वृद्धिदरका तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर बढी छ । कात्तिक महीनामा ब्यांकहरुको कर्जाको वृद्धिदर १८ दशमलव ६ प्रतिशत थियो भने निक्षेप वृद्धिदर १४ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै ।