टिप्पणी विहीबार, असोज ६, २०७३

स्वास्थ्यक्षेत्र सुधारका तीन सूत्र

डा सुशील कोइराला

स्वास्थ्य मन्त्रीलाई थाहा हुनुपर्छ– डा. गोविन्द केसीको अनशनले छर्लङ्ग पारेको स्वास्थ्य सेवाको विकृति हटाउन सामान्य शल्यक्रियाले सम्भव छैन।

गत साता राजधानीमा हामी चिकित्सकहरूको सानो भेटघाट थियो, जसमा सरकारी स्वास्थ्य सेवामा रहेका मित्रहरू पनि थिए। तिनैमध्ये एकले स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापा र परम्परागत कार्यशैलीबारे निकै गम्भीर कुरा गरे।

उनी भन्दै थिए, “नयाँ स्वास्थ्य मन्त्रीको कुरा 'नयाँ जोगीले धेरै खरानी घसेजस्तो' भन्दा बाहेक केही होइन। उनी पनि अब हत्तपत्त अस्पताल अनुगमन गर्छन्, घण्टैपिच्छे मिटिङ्ग डाक्छन्, नयाँ नयाँ निर्देशन दिन्छन्, १०० दिन र ६ महीने योजना माग गर्छन्, जिल्लामा तुरुन्त डाक्टर, औषधि पठाउने निर्देशन दिन्छन्।

यी मन्त्री मिडिया र सामाजिक सञ्जाल प्रिय छन्, त्यसैले जे गर्छन्, त्यो आइहाल्छ। तर, हेर्दै जानोस्, यिनी पनि दुई–चार महीनामै सेलाउँछन्!”

ती मित्रका कुरा बिल्कुल असत्य ठहरियुन् भन्ने कामना गर्छु। किनभने, गगनको यो छोटो कार्यकालमा नेपालको स्वास्थ्य सेवा विकास भन्दा उनी स्वयंको राजनीतिक भविष्यको लागि बढी महत्वको छ। भविष्यमा आफू र जनतालाई विश्वस्त बनाइराख्न गगनले केही राम्रो काम नगरी नहुने बाध्यता छ।

के हुन् त्यस्ता राम्रा काम? डा. गोविन्द केसीको पटकपटकको अनशनले स्वास्थ्य सेवाका विकृति छर्लङ्ग पारिसकेको छ। यसैका आधारमा नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाका विकृतिको वर्गीकरण गर्दै समस्याका तीन विषय औंल्याउन सकिन्छ।

पहिलो– स्वास्थ्य सेवामा निम्न आय भएका र ग्रामीण जनताको पहुँच नहुनु, दोस्रो– हालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर खस्किंदै जानु र तेस्रो, चिकित्सा पेशामा नैतिकता र मानवता कम हुँदै जानु। यी समस्या समाधान गर्न सामान्य औषधिमूलोले पुग्दैन, शल्यक्रियाकै आवश्यकता पर्छ। यो जटिल शल्यक्रियामा उल्लिखित तीन सूत्रबद्ध औषधि पनि प्रयोग गर्नुपर्छ।

क. राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा
भरपर्दो र सस्तो स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक सूत्र स्वास्थ्य बीमा प्रणाली नै हो। तर, सबै बीमाले चाहे जस्तो नतीजा नदिन सक्छन्। जस्तो, बीमा लागू भएर पनि अमेरिकामा निम्न आय भएकाहरूले गतिलो स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन्। त्यहाँका निजी बीमा कम्पनी यति बलिया छन् कि राष्ट्रपतिले चाहेर पनि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली फेर्न सकेका छैनन्।

बरु हामीले क्यूबाको प्रणाली सोच्नुपर्छ। सानो समस्यामा पनि ठूलै अस्पताल र विशिष्ट सेवा खोज्ने परिपाटी निरुत्साहित गर्न 'कम्युनिटी फेमिली फिजिसियन' सहितको बीमा लागू गर्नुपर्छ। बीमाको शुल्क तिर्न नसक्नेको जिम्मा राष्ट्रले लिनुपर्छ।

ख. चिकित्सा शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन
देशभित्रै एमबीबीएस पढेकाहरूलाई थप अध्ययन, काम र वृत्ति–विकासका अवसर नदिने हो भने उनीहरू विदेशिने क्रम रोकिंदैन। नेपाल डेण्टल एसोसिएसनको अध्यक्षको हैसियतले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य (सन् २००६–०८) रहँदा मैले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकतहको डिग्री परिवर्तनबारे धेरै आवाज उठाएँ।

एमबीबीएस र बीडीएसको डिग्रीमा पढाइ र सिकाइको 'क्रेडिट आवर' थपी सीधै एमडी दिने र यसो गर्दा लाग्ने थप पढाइ खर्चलाई विस्तृत अध्ययन गरी शुल्कमा पुनर्संरचना गर्ने उपाय सुझाएको थिएँ।

यो वर्गलाई समाजले 'कम्युनिटी फेमिली फिजिसियन' को रूपमा ग्रहण गर्न सक्छ। 'कम्युनिटी फेमिली फिजिसियन' लागू गरिएमा विशिष्ट चिकित्सकको चाप स्वात्तै घट्ने भएकाले पढाइ र कमाइका लागि युवा चिकित्सक विदेशिने क्रम घट्ने थियो।

दन्त चिकित्सामा साढे पाँच वर्ष पढेकालाई नेपालमा बीडीएस डिग्री दिइन्छ, तर अमेरिकामा यसलाई डीडीएस भनिन्छ र थप केही महीना पढाइन्छ। नेपालमा यस्तै डीडीएस डिग्री दिंदा केही बिग्रदैन। संसारभर दन्त चिकित्सामा ९० प्रतिशतले जनरल प्राक्टिस् नै गर्छन्।

हुनेखानेहरूले नेपालमा सेवा नै नगर्ने अभ्यास रोक्न सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेकालाई दुई वर्ष देशभित्रै खटाउने नीति निजी खर्चमा पढेकालाई पनि लागू गर्नुपर्छ।

ग. त्रिपक्षीय स्वास्थ्य व्यवसाय प्रणाली
कुनै पनि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीले शुरूमै आफूले चाहेको क्षेत्र छान्ने, अर्थात् स्वास्थ्य सेवामा जाने, अध्ययन–अध्यापन गराउने वा निजी स्वास्थ्य सेवा–व्यवसायमा लाग्ने भन्ने निर्क्योल हुनुपर्छ। सरकारी स्वास्थ्य सेवामा काम गर्नेलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न दिने, सरकारी स्वामित्वका वा निजी मेडिकल कलेजमा जागीर खाने र निजी अस्पताल, नर्सिङ्ग होममा काम गर्ने विकृत प्रवृत्तिले स्वास्थ्य सेवा गतिछाडा र निम्नकोटिको हुँदै गएको बुझनुपर्छ।

मेडिकल कलेज सरकारी स्वामित्वको होस् वा निजी, विस्तारै 'नन्प्राक्टिसिङ्ग' सेवामा लैजानुपर्छ। उनीहरूको थप आम्दानीका लागि विस्तारित सेवाद्वारा अस्पताल व्यवस्थापनकै मातहतमा संयुक्त क्लिनिक खोल्न दिन सकिन्छ।

अहिले काठमाडौंका लगभग ९० प्रतिशत निजी अस्पताल र नर्सिङ्ग होम सरकारी र मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सक र जनशक्तिद्वारा धानिएका छन्। यी जनशक्तिले निजी क्षेत्रलाई ठगी गर्न सिकाउने र सरकारी अस्पतालको सेवाको स्तर गिराई भविष्यमा आफू निजीमा 'फूलटाइम' काम गर्न जाने बाटो मात्र बनाउँछन्।

पूरै समय निजी क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सक समेतको लगानी रहेका संस्थाको अनुगमन गर्ने, करको दायरामा ल्याउने र सामाजिक उत्तरदायित्व स्वरुप कुनै ग्रामीण ठाउँमा पनि सेवा विस्तार गर्नुपर्ने सरकारी नीति बन्नुपर्छ।

यी सुझ्‍ाव कतिपय चिकित्सक मित्रहरूलाई नै मन नपर्न सक्छ। तर, वास्तविकता के हो भने हामी पहिले नागरिक हौं, अनि मात्र चिकित्सक। हामी चिकित्सक आफैं चाहिं जति भरपर्दो, सुलभ र आत्मसम्मानसहितको उपचारको अपेक्षा गर्छौ, नेपालका ग्रामीण भेगमा प्रत्येक नेपालीले त्यही चाहन्छन्। मलाई थाहा छ, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सुधारका यी सूत्र लागू गराउन ८ महीना लाग्दैन।

प्रतिकृया दिनुहोस