समाचार बुधबार, साउन १९, २०७३

अख्तियार प्रमुख कार्की व्यक्तिविरुद्ध राज्यका निकाय दुरुपयोग गर्दै: कनकमणि दीक्षित

हिमालखबर

पत्रकार कनकमणि दीक्षितले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले राज्यका निकाय आफू विरुद्ध दुरुपयोग गरिरहेकोे बताएका छन् ।

आज १९ साउनमा एक वक्तव्य जारी गर्दै दीक्षितले अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नियुक्ति र त्यसपछिका उनका क्रियाकलापको आफूले विरोध गर्दै आएको हुँदा कार्कीले विभिन्न हतकण्डा अपनाउँदै निरन्तर दुख दिंदै आएको उल्लेख गरेका छन् ।

“साझा यातायातको अध्यक्षको हैसियतमा तथाकथित कारवाही शुरु गरेका कार्कीले यस लेखक, पत्रकार संलग्न सहकारी, गैरसरकारी तथा निजी संस्थाका विरुद्ध दबाबका साथै समाज कल्याण परिषद, नेपाल प्रहरी, भूमिसुधार कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतलाई परिचालन गर्दै आएका छन्,” वक्तव्यमा भनिएको छ ।

राज्यका विभिन्न अंगको दुरुपयोग गर्दै एकजना नागरिक र उनको परिवारमाथि वदनियतपूर्वक अमानवीय कष्ट थोपरेकोमा आफूले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको र सुनुवाई विचाराधिन अवस्थामा रहेको दिक्षितको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

अदालतमा उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई हुँदै गर्दा कार्कीको ठाडो निर्देशनमा भूमिसुधार कार्यालयले दीक्षित परिवारको नाममा रहेको १८ रोपनी जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको भन्दै दीक्षितले एकतर्फीरुपमा लिइएको उक्त निर्णयले न्यायालयको समेत अवहेलना गरेकाले त्यसको कानूनी उपचार खोजिने जनाएका छन् ।

दीक्षितको वक्तव्यः
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले आफ्नो मनोनयन र त्यसपछिका क्रियाकलापको विरोध गर्दै आएको यस लेखक, पत्रकारको विरुद्ध निरन्तर विभिन्न हत्कण्डा अपनाउँदै आएका छन् । साझा यातायातको अध्यक्षको हैसियतमा तथाकथित कारबाही शुरु गरेका कार्कीले लेखक संलग्न सहकारी, गैरसरकारी तथा निजी संस्थाका विरुद्ध दबाबका साथै समाज कल्याण परिषद, नेपाल प्रहरी, भूमिसुधार कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतलाई परिचालन गर्दै आएका छन् ।

यसरी राज्यका विभिन्न अंगको दुरुपयोग गर्दै एक नागरिक र उनको परिवारमाथि बदनियतपूर्वक अमानवीय कष्ट थोपरेकोमा मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवदेन दिएको छु र सो निवेदनमाथिको सुनुवाई विचाराधिन अवस्थामा छ ।

आज सर्वोच्च अदालतमा उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदाहुँदै भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुरले अख्तियारको दबाबमा हाम्रो परिवारको नाममा रहेको १८ रोपनी जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । यो निर्णय एकतर्फी भएको थियो, पीडित पक्षको वकालत सुन्न भूमिसुधार कार्यालयका पदाधिकारी राजी भएनन् र सम्बन्धित पक्षलाई निर्णय सुनाउनुको साटो एकतर्फी रुपमा मिडिया मार्फत निर्णय ‘फ्ल्यास’ गर्न पुगे । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सोही मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको बेला भएको भनिएको यस निर्णयले न्यायालयको समेत अवहेलना गरेको छ । कानूनी रुपमा हाम्रो परिवारको तथा मदन पुरस्कार पुस्तकालयको स्वामित्वमा रहेको पाटनढोकास्थित जग्गाबारे भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरबाट भएको बद्नियतपूर्ण निर्णयमाथि कानूनी उपचार खोजिने नै छ । भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुरले लिएको भनिएको आजको निर्णय अदुअआको २०७३/२/१६ को निर्णयमा आधारित छ र त्यो पुष्टि गर्ने कागजात सर्वोच्च अदालतमा दाखिला गरिएको छ ।

अख्तियारले सरकारी कार्यालयको दुरुपयोग गरेको शृंखलाको यो अर्को उदाहरण हो र प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको समानान्तर सत्ता चलाउने चेष्टाको अर्को प्रमाण हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा अदुअआलाई कानून र नियमावली अन्तर्गत् आफ्नो कार्यक्षेत्र र दायराभित्र रहेर मात्र काम गर्नु भनेर दिएको निर्देशन विपरित अख्तियार प्रमुख कार्की निरन्तर क्रियाशिल छन् । यो लेखकको हकमा ७ महीनाअघि तत्कालीन् प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलाशले पनि अदुअआलाई कानून र नियमावली अन्तर्गत रही विधिको पालना गर्नु भन्ने निर्देशन दिएको थियो । जसको अहिलेलसम्म् पूर्णरुपमा अवहेलना हुँदै अएको छ ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीले न्यायालयको आदेश अवज्ञा गरिरहँदा पनि मेरो र परिवारको आस्था, विश्वास र उपचारको थलो भने सम्मानित न्यायालय नै रहेको निवेदन गर्दछु ।
पाटनढोका ललितपुर ।
१९ साउन २०७३

प्रतिकृया दिनुहोस