सातै प्रदेशमा उच्च अदालत रहने स्थान तय
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत रहने स्थान तय गरेको छ । २९ भदौमा बसेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश नं १ को विराटनगर, प्रदेश २ नं को जनकपुर, प्रदेश नं ३ को पाटन, प्रदेश नं ४ को पोखरा, प्रदेश नं ५ को तुलसीपुर, प्रदेश नं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७ को दीपालयमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय गरेको हो । यो व्यवस्था प्रदेशको राजधानी नतोकिँदासम्मका लागि भएको पनि उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश अनुसार उच्च अदालतको इजलास पनि विस्तार गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश १ मा विराटनगर, इलाम, धनकुटा र ओखलढुंगा, प्रदेश नं २ मा राजविराज, जनकपुर र वीरगन्ज, प्रदेश नं ३ मा हेटौँडा र पाटन, प्रदेश नं ४ मा पोखरा र बाग्लुङ, प्रदेश नं ५ मा बुटवल तुलसीपुर र नेपालगन्ज, प्रदेश नं ६ मा जुम्ला र सुर्खेत तथा प्रदेश नं ७ मा महेन्द्रनगर र दीपायलमा उच्च अदालतका इजलास रहनेछन् ।