३१ वैशाखमै निर्वाचन गर्न नागरिक समाजकोे दबाब
नागरिक समाजका अगुवाले ३१ वैशाखमै देशभर निर्वाचन सम्पन्न गर्न दबाब दिएका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवलाई भेट्न पुगेका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले देशैभर एकै चरणमा निर्वाचन गराउन माग गरेका हुन ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, संविधानविद् निलाम्वर आचार्य, विपिन अधिकारी, कृष्ण प्रसाद सापकोटा, डा. मुक्ति रिजाल, सुर्य प्रसाद श्रेष्ठ, डा. श्याम भुर्तेल, डा. हिक्मत बिस्ट लगायतको प्रतिनिधि मण्डलले ३१ वैशाखका लागि घोषणा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तिम समयमा आएर दुई चरणमा घोषणा हुनु त्रुटीपूर्ण रहेको बताएको छ । प्रतिनिधि मण्डलले निर्वाचन स्वतन्त्र, धाँधलीरहित र भयरहित हुनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्न थाल्नु, निर्वाचनको मिति सारिनु र निर्वाचनको बीचमा एक महिना अन्तराल राख्नुले निर्वाचन स्वतन्त्र हुने कुरामा प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।
एक महिनाको अन्तरालमा हुने दुई चरणका निर्वाचनबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको प्रतिनिधि मण्डलले जनाएको छ ।
नागरिक समाजका माग
१. स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धााधलीरहित र भयरहित वातावरणमा हुनुपर्छ।
२. स्वच्छ एवं निस्पक्ष निर्वाचनकालागी वैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन सोही मितिमा समग्र रूपमा पूर्व घोषणा बमोजिम नै हुनुपर्दछ ।
३. निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेपछि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा निर्वाचन कार्यान्वयन गर्ने बाहेकका अन्य गतिविधि निर्वाचनसग सम्बन्धित कुनै पनि पक्षले गर्नु गराउनु हुँदैन । मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले कुनै पनि नीतिगत निर्णयहरू गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था प्रस्ट उल्लेख हुँदाहुँदै संविधान संशोधन जस्तो नीतिगत निर्णय समेत गर्न लागिएकोप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
४. संविधान देशको मूल कानुन हो । यसको संशोधन वा परिमार्जनका राजनीतिक नाफा नोक्सानले निर्वाचनको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँदा आचारसंहिता पालना गराउने संवैधानिक निर्वाचन आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । आचार संहिताको पालना बाध्यकारी व्यवस्था हो, रोजाइको विषय होइन ।
५. विभिन्न कारणले प्रकृयागत रूपमा हुने बाहेक दुई चरणमा हुने निर्वाचन विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त देखिन्छ । दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेश १, २, ५ र ७ मा नयाँ मतदाता थप्न १० दिनको समय दिनुपर्ने भएको हुनाले दुई निर्वाचनबीच एक महिनाको फरक राखिएको कुरा बताइएको छ । प्रदेश ३, ४ र ६ का नयाँ मतदातालाई नामावलीमा सामेल हुने अवसर नदिने तर बाँकी प्रदेशमा यस्तो अवसर दिने कुरा समान मताधिकारको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । अलग प्रदेशका नागरिकप्रति दोहोरो मापदण्ड अपनाउने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन । एक महिनाको अन्तरालमा हुने दुई चरणका निर्वाचनबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुन्छन् किनभने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नागरिकलाई तत्काल प्रभाव पार्ने एवं सरकारमा रहने दलले यी अवसरलाई निर्वाचनको वातावरण आफ्नो पक्षमा पार्न उपयोग गर्ने खतरा देखिएको छ । हामी प्रस्ताव भए अनुसारको दुर्इ चरणको निर्वाचनको पक्षमा छैनौँ ।