समाचारबुधबार, ९ चैत्र , २०७३

अब केन्द्रमा १४ मन्त्रालय मात्र

हिमालखबर

संविधानको कार्यान्वयनसँगै अब केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसँगै अन्य १४ मन्त्रालय मात्र रहने प्रस्ताव तयार भएको छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संरचनाको प्रारम्भिक खाका बनाउन गठित उपसमितिले केन्द्रमा १४ मन्त्रालय रहने गरी प्रस्ताव तयार पारेको हो ।

कानुनविद् काशिराज दाहालको नेतृत्वमा रहेको प्रशासन सुधार सुझाव समितिले भने केन्द्रमा १२ मन्त्रालय मात्रै आवश्यक हुने सुझाव दिएको थियो ।

प्रस्ताव अनुसार स्थानीय विकास, शान्ति तथा पुनःनिर्माण, सामान्य प्रशासन, शिक्षा लगायतका ठुला मन्त्रालय समेत खारेज हुने भएका छन् ।

स्थानीय सरकार आफैँ स्वायत्त रहेकोले स्थानीय विकास मन्त्रालयको आवश्यक नरहेको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यलयमा गाभ्ने प्रस्ताव तयार भएको छ ।

शिक्षा, सामान्य प्रशासन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गाभेर मानव संशाधन मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपसमितिको प्रस्ताव अनुसार वन तथा भू–संरक्षण र वातावरण, सञ्चार र विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि विकास, पशुपंक्षी विकास र भूमि सुधार मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालय एक आपसमा गाभिनेछन् ।

त्यस्तै पाँच वटा मन्त्रालय पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति र श्रम तथा रोजगार गाभेर नयाँ मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत र खानेपानी तीन मन्त्रालयलाई पनि गाभेर एउटै बनाउनु पर्ने उपसमितिले प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

गृह, परराष्ट्र, रक्षालगायतका मन्त्रालय भने यथावत रहने भएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस