विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी
विकास निर्माणका योजनालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सार्वजनिक– निजी साझेदारीको नीतिलाई लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले काठमाडौँमा आयोजना गरेको साझेदारी सम्बन्धी नीतिबारे छलफलका सहभागीले मुलुकको विकास गर्न सार्वजनिक– निजी साझेदारीको नीति कार्यान्वन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न सरकारी एवम् निजी क्षेत्रबाट रु १०० खर्बको लगानी गर्नुपर्ने भएकाले पनि साझेदारी सम्बन्धी नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले चालु आअर्थिक वर्षदेखि लागू भएको चौधौँ त्रिवर्षीय योजनामा पनि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको र त्यसका लागि पनि सार्वजनिक साझेदारी विकासको मोडललाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
चौधौँ योजनाले ७ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि गर्न झन्डै रु २५ खर्बको लगानी आवश्यक हुने उल्लेख गरेको छ । उक्त लगानीमध्ये राज्यले ३९ प्रतिशत र बाँकी ६१ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट हुने अपेक्षा गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।