टिप्पणी शुक्रबार, फागुन ६, २०७३

गुम्दै गएको जनसांख्यिक लाभांश

हिमालखबर

केही वर्षमै नेपालमा १५―६४ वर्ष अर्थात् कमाउन सक्ने उमेर समूहको जनशक्ति ६० प्रतिशत पुग्दैछ। इतिहासमै पहिलोपटक यो 'जनसांख्यिक लाभांश' हाम्रा लागि भने 'हर्ष न विस्मात्' झै भइरहेको छ।

- चेतन अधिकारी

तस्वीर: हिमाल अार्काइभ

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, मुलुकमा यतिबेला उच्चतम् श्रममा योगदान गर्न सक्ने उमेर (१५–५९) को जनसंख्या ५७ प्रतिशत छ। अबको केही वर्षमा यो संख्या अझ् बढ्ने देखिन्छ। 

उल्लेखनीय कुरा के हो भने, नेपालको इतिहासमै यो उमेर समूहको यति ठूलो जनसंख्या कहिल्यै भएको थिएन। गरिखाने उमेर समूहका मानिस धेरै हुनु परिवार, समाज र देशकै लागि सुखद् मानिन्छ।

जनसंख्या मामिलाका जानकारहरू मुलुकको यस्तो अवस्थालाई 'जनसांख्यिक संक्रमणबाट पार पाउन लागेको अवस्था' भन्छन्। यो अवस्थाले जनसंख्या वृद्धिदर सामान्य छ भन्ने देखाउँछ।

जसका लागि घट्दो शिशु तथा बाल मृत्युदर, सुधारोन्मुख मातृ मृत्युदर, घट्दो उमेर आश्रित अनुपात, गरीबीको रेखामुनिका जनसंख्याको घट्दो अनुपात, बढ्दो औसत आयुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

यी सूचकांकहरूले देश अब 'जनसांख्यिक संक्रमण' बाट 'जनसांख्यिक स्थिरता' तर्फ लम्कँदैछ भन्ने संकेत गर्छ। जनसंख्या बनोटले भन्छ, देश जुरुक्कै बोक्न सक्ने युवाको काँधमा पुगेको छ। यो भनेको विकासका लागि 'स्वर्णयुग' नै हो।

कमाउने उमेर समूहको बाहुल्य भएको यो अवस्थालाई जनसांख्यिक लाभांश (पपुलेसन डिभिडेन्ट) भनिन्छ। यसलाई 'बोनस श्रमशक्ति' पनि मानिन्छ।

नेपाल जनसंख्या संघ (पान) का अध्यक्ष डा. केशवप्रसाद अधिकारीका भनाइमा, “जनसांख्यिक वनावटलाई हरेक १५ वर्षको उमेर समूहमा विभाजन गर्दा १५―२९ वर्षको जनसंख्याको अनुपात सबभन्दा उच्च हुनु नै जनसांख्यिक लाभांशको अवस्थामा प्रवेश गर्नु हो।”

देशमा अहिले ०―१४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ३३.९ प्रतिशत र १५―२९ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ३३ प्रतिशत छ। तथ्यांकका आधारमा मुलुक जनसांख्यिक लाभांशको पहिलो चरणमा प्रवेश गरेको छ। यो समूहको उमेर ६० वर्ष पुगेपछि भने देश दोस्रो जनसांख्यिक लाभांशको अवस्थामा पुग्नेछ।

६०―७४ वर्ष उमेरको यो समूहका मानिस नियमित वा औपचारिक पेशा व्यवसायबाट औपचारिक रूपमा अवकाश पाए पनि दैनिक जीवनका धेरथोर काम गरेर आम्दानी गरिरहेकै हुन्छन्। यस्ता मानिसको उत्पादन बढी र लगानी अर्थात् उपभोग कम हुन्छ।

उनीहरूले सक्रिय छँदा कमाएको पैसा ब्यांक वा कुनै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुन्छ, जहाँबाट नियमित 'बोनस' आइरहेकै हुन्छ। छोराछोरीको शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने चरण पार गरिसकेका उनीहरू स्वास्थ्यमा पनि धेरै लगानी गरिहाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका हुँदैनन्।

केहीले सरकारी पेन्सन वा सामाजिक सुरक्षा बापत नियमित लाभ पनि पाइरहेकै हुन्छन्। त्यसैले पनि जनसांख्यिक लाभांशको दोस्रो चरणले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।

 

श्रमबजारमा दुईतिहाइ
विकासका लागि जनसांख्यिक लाभांशको महत्व कति छ भन्ने थाहा पाउन अन्यत्रका उदाहरण हेरे पुग्छ। दक्षिणकोरिया, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, मलेशियाजस्ता मुलुकले जनसांख्यिक लाभांशको स्थितिबाटै विकासमा फड्को मारेका हुन्।

यसो हुनुमा प्रजननदर नै प्रमुख मानिन्छ। नेपालमा पछिल्लो दशकमा बालबालिकाको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार, मुलुकको कुल प्रजनन् दर २.६ रहेको छ। एक बच्चा र अर्को बच्चाको जन्मान्तर पनि करीब २.५ वर्ष पुगेको छ।

यसले महिलाको शैक्षिक स्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। उनीहरू कामकाजी हुन थालेका छन्। अनिच्छित गर्भधारणको बोझ्बाट विस्तारै मुक्त हुन थालेका छन्। जनगणनाले नेपालीको औसत आयु ६९ वर्ष तोके पनि त्यसपछिका अनुसन्धानहरूले भने ७१ वर्ष पुगेको देखाएका छन्।

अर्को खुशीको कुरा चाहिं बालआश्रित अनुपात घट्नु हो। अघिल्लो दशकमा ७२.६९ रहेको बालआश्रित अनुपात चालू दशकमा ६१.२८ मा झ्रेको छ। अघिल्लो दशकमा १२ रहेको वृद्ध आश्रित अनुपात बढेर यो दशकमा १४.३ पुगेको छ। तथ्यांकका आधारमा अहिलेको औसत आश्रित अनुपात ७५.८ देखिन्छ।

यसको सोझो अर्थ भनेको मुलुकका १५–५९ वर्षका हरेक १०० जना व्यक्तिले करीब ७६ जनालाई आश्रय दिनु परिरहेको छ। यो दर क्रमशः घटिरहनु झ्नै सकारात्मक कुरा हो।

औसत आयु बढ्दै गए पनि वृद्धावस्था, असक्त अवस्थामा पुगिसकेको छैन। ६० वर्षलाई अवकाशको उमेर भनिए पनि हामीकहाँ ७० वर्षसम्मका वृद्धवृद्धाहरू समेत घरखेत वा निजी व्यापारमा सक्रिय देखिन्छन्।

त्यसकारण पनि कतिपय विश्लेषकहरूले १५―६४ वर्ष उमेर समूह पनि सक्रिय अवस्था मानेका छन्। यसरी मान्ने हो भने अहिले देशको ६० प्रतिशत जनसंख्या दैनिक श्रमबजारमा सक्रिय छ। जुन इतिहासमै कहिल्यै थिएन।

अहिलेको आँकडाले वृद्धावस्थाको परनिर्भरता ५.४ प्रतिशत देखाउँछ। बाल आश्रित र वृद्ध आश्रितको अनुपात जोड्ने हो भने अहिले करीब ४० प्रतिशत नेपाली मात्र बाँच्नका लागि अरूको भर परेका छन्। यसको अर्थ १० जनाको परिवारमा चार जना मात्र बसेर खाने छन्।

अमेरिकाको मिसिगन युनिभर्सिटीमा नेपालको जनसंख्या र कृषिबारे अध्ययन गरिरहेका डा. प्रेम भण्डारीको भनाइमा, अबको १५ वर्षपछि नेपालको परनिर्भरता दर ३३ प्रतिशतमा र्झ्नेछ। त्यो बेला १५ वर्षभन्दा मुनिको जनसंख्या २५.४ प्रतिशत हुनेछ भने सक्रिय जनसंख्या (१५―६४ वर्ष) ६८ प्रतिशत र वृद्ध आश्रित अनुपात अर्थात् ६५ वर्ष भन्दामाथिको जनसंख्या ६.८ प्रतिशत पुग्नेछ।

अवसर छोप्ने बेला
जनसांख्यिक लाभांशको अवस्था लामो समय रहँदैन। विज्ञहरूको भनाइमा, यो अवस्था दुईदेखि चार दशक मात्र कायम रहन्छ। हिजो उच्च जन्मदर कायम रहँदाका धेरै बालबालिका युवावय हुँदै आर्थिक उपार्जनमा योगदान गर्न थाल्छन्। तर, उनीहरूले सन्तान जन्माउन कटौती गर्ने हुनाले श्रमबजारमा आउने युवाको संख्या क्रमशः घट्दै जान्छ।

युवाको कमाइबाट देशले दीर्घकालीन रोजगारीका अवसर र आम्दानीका क्षेत्रमा लगानी गर्ने मौका पाउँछ। जस्तो कि कमाइ गर्ने व्यक्तिले ब्यांक खाता खोल्छ। उसको संचयकोष हुन्छ।

त्यस्ता ठाउँबाट राज्यले कर्जा लिएर वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै शेयरधनी बनाएर जलस्रोत, पर्यटन वा ठूला उद्योग खोल्न सक्छ। जसले लामो समय देशलाई आम्दानी दिन्छ र देशभित्रै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउँछ।

तर यो समय पनि लामो हुँदैन, किनभने आजका युवा क्रमशः वृद्धावस्थामा प्रवेश गर्दै जान्छन्। अहिले देशको औसत जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत हुँदा वृद्धवृद्धा (६० वर्षभन्दा माथिको) जनसंख्या वृद्धिदर ३.१ छ। यसको अर्थ वृद्ध जनसंख्या वृद्धिदर तीव्र गतिमा छ। देशले विस्तारै ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

विगतमा उच्च बालआश्रित अनुपातमा थिचिएका हामीहरू अबको तीन दशकभित्र वृद्धवृद्धा आश्रित अनुपातले थिचिनेछौं। चुनौती चाहिं के हो भने, बालबालिकाको पालनपोषण अवधि किटान गर्न सकिन्छ तर वृद्धवृद्धाको अवधि तोक्न सकिंदैन। पहिले बालबच्चाको पालनपोषणमा खर्च हुनेे कमाइको ठूलो हिस्सा पछि वृद्धवृद्धाको लालनपालनमा जानेछ।

देशले सदुपयोग गर्नुपर्ने युवा जनसंख्या मुलुकभित्र मात्र छैन। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, ४० लाख नेपाली रोजगारीका लागि विदेशमा छन्। देशको जनसांख्यिक अवस्था कता जाँदैछ भन्ने हेक्का समयमै नहुँदा जनसांख्यिक लाभांश 'कागलाई बेल' झैं भएको छ।

श्रमबजारमा 'बोनस' जनसंख्या जसरी बढेका छन्, हाम्रा आर्थिक सूचकहरू त्यस हिसाबले उँभो लागेका छैनन्। त्यसैले पनि कमाउन सक्ने जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अरूकै देश समृद्ध पार्न रगत–पसीना बगाइरहेको छ।

विडम्बना त के छ भने, आफ्नो उर्बर जनशक्ति देशभित्र राख्न असफल राज्यले उनीहरूको कमाइलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गराउन पनि सकेको छैन।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकले असोज, २०७३ मा सार्वजनिक गरेको 'विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति अनुसन्धान प्रतिवेदन' अनुसार विप्रेषणको १.१ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक काममा लगानी भएको छ।

सबैभन्दा बढी २८ प्रतिशत घरजग्गा किन्ने प्रयोजनमै खर्च भएको छ। यसबाट हामीले जनसांख्यिक लाभांशको सदुपयोग गर्न नसकेको प्रमाणित हुन्छ। त्यसो त विदेशको विकास उत्पादनमूलक क्षेत्रकै लगानीबाट सम्भव भएको हो भनेर परदेशिएका युवाले पनि बुझन नसकेको देखिन्छ।

सरकारले विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मै वैदेशिक रोजगारी बचत पत्र जारी गरेको थियो। यसको उद्देश्य विप्रेषणको रकमलाई जलविद्युत्लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु थियो। तर, अहिलेसम्म रोजगारीमा गएकामध्ये ०.६ प्रतिशतले मात्र बचतपत्रमा लगानी गरेको राष्ट्र ब्यांकको अनुसन्धानले देखाएको छ।

यतिबेला नबुझी नहुने कुरा के हो भने, जनसांख्यिक लाभांशको फाइदा उठाउन जनसंख्या मात्रै भएर हुन्न, राज्य र नागरिकमा समयानुकूल सोच, दीर्घकालीन योजना र सबल कार्यान्वयन चाहिन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस