रिपोर्टसोमबार, ३१ श्रावण , २०७३

आन्दोलनरत मोर्चालाई सत्ताको हुटहुटी

संविधान पुनर्लेखनको माग राखी नाका अवरोध, बन्द, हडताल गरी महीनौंसम्म मुलुक ठप्प पारेको मधेशी मोर्चा संविधान संशोधनमार्फत ‘फेस सेभिङ’ गरेर सत्तामा होमिने हतारोमा देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठक । तस्वीर: रासस

नयाँ संविधानमा असहमति जनाउँदै ६ महीनाभन्दा बढी आन्दोलन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले १९ साउनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मत हाल्यो । संघीय गठबन्धनका संयोजक तथा संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलगायत सांसद्हरू दाहालको समर्थक पनि बने ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग तीनबुँदे सहमति भएपछि आफूहरूले दाहाललाई मत दिएको तमलोपाका उपाध्यक्ष शुक्ल बताउँछन् । सहमति अनुसार संविधानका ३५ वटा बुँदामा संशोधन गरिए आफूहरू सरकारमा जान तम्तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

२०७२ साउन अन्तिम सातादेखि संविधानविरोधी आन्दोलन गरेको मधेशी मोर्चा तीनबुँदे सहमतिसम्म आइपुग्दा निकै थकित देखिएको छ । गएको २५ माघमै नेपाल–भारत नाकामा धर्ना र आमहडताल औपचारिक रूपमा फिर्ता लिए पनि आन्दोलनलाई फरकशैलीमा निरन्तरता दिने मोर्चाको दाबी थियो ।

तर कुनै बेला मधेशवादी दलसहित ३० दलीय मोर्चाको नेतृत्व गरेका दाहाल प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै भने मोर्चाका नेताहरू सरकारमा जाने हतारोमा देखिन्छन् । उनीहरूको ध्यान आफ्ना मागभन्दा ‘फेस सेभिङ’ मा केन्द्रित भएको जानकारहरू बताउँछन् । “संविधान पुनर्लेखनको माग राख्दै आएको मोर्चाले संविधान संशोधन भए पुग्छ भन्नु आफैंमा सकारात्मक हो” विश्लेषक तथा सांसद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “आफूले उठाएकामध्ये तत्काल कुन कुन माग पूरा हुन्छन् भन्ने उहाँहरूले बुझ्नु भए जस्तो छ ।”

हुन पनि मोर्चाले सत्ता गठबन्धनसँग गरेको तीनबुँदे सहमतिमा यसअघि उठाउँदै आएका मागसँग सम्बन्धित बुँदा भने एउटै मात्र छ । सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा/संघीय गठबन्धनले नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरूमध्ये संविधानसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरूमा सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्ने’ भनिएको छ ।

सबै नेपाली जनताले संविधान ग्रहण गर्ने वातावरण सुनिश्चितताका लागि तीन बुँदेमा हस्ताक्षर भएको पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ । बाँकी बुँदामा आन्दोलनका क्रममा भएको हत्या, हिंसा, आगजनी जस्ता विषयमा छानबीन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबीन समिति गठन गर्ने र प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई मत हाल्ने जस्ता प्राविधिक विषय छन् । 

सत्ता मोह
आफ्ना प्रमुख माग अलपत्र छाडेर सरकारमा जान हतारिएको भनी चर्को आलोचना खेपेको संघीय गठबन्धनको बैठकले २६ साउनमा प्रतिपक्षमै बस्ने निर्णय त गर्‍यो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलाउन महŒवपूर्ण सहयोग गरेको मधेशी मोर्चा सरकार बाहिर बस्ने ‘मूड’ मा भने देखिंदैन । कांग्रेस–माओवादीसँगको वार्तामा सहभागी मोर्चाका एक नेता संविधान संशोधनमार्फत ‘फेस सेभिङ’ को अवसर दिएर मोर्चालाई सरकारमै सहभागी गराउने मौखिक सहमति भएको बताउँछन् । मोर्चालाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ को अवसर नदिए सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिइने उनको भनाइ छ ।

सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण त कांग्रेस–माओवादीसँग डेढ महीनाभित्रै संविधान संशोधन गरिसक्ने अलिखित सहमति भएको दाबी गर्छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र यतिबेला मन्त्रिमण्डल विस्तारको चटारोमा रहेकाले आफूहरू चूप लागेको तर यसपछि पनि माग पूरा नगरिए मोर्चा चूप नलाग्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मन्त्रिमण्डल पूरा नहुञ्जेल कुर्छौं, त्यसपछि नयाँ निर्णय गरेर अघि बढ्छौं ।”

विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन र अन्तरिम संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका अधिकारका विषय सम्बोधन गरिए सरकारमा जान कुनै आपत्ति नहुने तराई मधेश सद्भावना पार्टी (तमसपा) का अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव बताउँछन् ।

खासगरी सिमांकनको विषय आफूहरूका लागि बढी गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । यादव भन्छन्, “मुद्दा नै महत्वपूर्ण हो तर सरकारमा सहभागी हुनुलाई अतिरञ्जना बनाइनुहुँदैन ।” प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई मत दिएलगत्तै मधेशकेन्द्रित दलले मुद्दा छाड्यो भनेर आलोचना बढेपछि नै मोर्चाले प्रतिपक्षीमा बस्ने निर्णय गरेको यादव पनि स्वीकार्छन् ।

स्वार्थकेन्द्रित विवाद

कांग्रेस र माओवादीले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद्‌मा दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्ने निश्चित भएपछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरियो ।

गच्छदारले उपप्रधानमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय पाउने आश्वासनपछि कित्ता परिवर्तन गरेका थिए । मधेशी मोर्चाभित्रको ठूलो दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष यादवले ‘गच्छदार वा आफ्नो पार्टीमध्ये एकलाई रोज्न’ भनेपछि प्रम दाहाल अप्ठ्यारोमा परेको बताइन्छ ।

अध्यक्ष यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई र उपाध्यक्ष लालबाबु राउतबाहेकका पदाधिकारी सांसद् नहुनुलाई फोरमले सरकारमा जाने निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नुको महत्वपूर्ण कारण मानिएको छ । सांसद् नभएका नेताहरूले त बैठकमा सरकारमा जानै नहुने तर्क पनि गरेका छन् ।

मोर्चासम्बद्ध स्रोत भने तमलोपा र तमसपा सम्मानजनक मन्त्रालय पाए जुनसुकै बेला सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा रहेको बताउँछ । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी र उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल सांसद् नभएकाले पार्टीका ११ मध्ये सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सबैभन्दा वरिष्ठ सांसद् हुन् । सरकारमा जाँदा उपाध्यक्ष शुक्ल र पार्टी महामन्त्री वृजेशकुमार गुप्ताको हात माथि पर्ने देखिन्छ । तीन वटै सांसद् सर्लाही जिल्लाबाट बनाएको तमसपामा भने अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ बनाउने निश्चितप्रायः छ ।

सत्ता दौडमा मोर्चाभित्रकै सद्भावना पार्टीमा भने आन्तरिक विवाद देखिएको छ । आफू सांसद् नभएकाले पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सरकारमा गइहाल्ने मनस्थितिमा नभएको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । महतोले मधेशमा आन्दोलन शुरू नहुँदै संविधानसभाबाट आफ्नो पार्टीका सबै सभासद्लाई राजीनामा दिन लगाएका थिए । यसलाई मोर्चाभित्रकै दलका नेताहरूले महतोले आफू सभासद् बन्न नसकेको झवाँक देखाएको भनेर आलोचना गरेका थिए । आफ्नी श्रीमती शैलकुमारी देवीलाई मन्त्री बनाउने शर्तमा मात्रै सरकारमा जान सकिने विकल्प महतोले बैठकमा राख्ने गरेको सद्भावनाका एक केन्द्रीय नेता बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार, पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भने सरकारमा जान आतुर देखिन्छन् । कारण, पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदा पाँच सांसद्मध्ये वरिष्ठताको आधारमा कर्ण नै पहिलो स्थानमा हुनेछन् । तर, कर्ण भने सरकारभन्दा मधेशीका मुद्दा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन् ।

सजिलो छैन संशोधन
सरकार गठनमा कांग्रेस, मधेशी मोर्चा र केही साना दलको समर्थन पाएका माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा ३६३ मत पाए । यो अंकगणितले संसद्को तेस्रो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि संविधान संशोधन गर्न भने सक्दैन । तत्काल कायम रहेको सांसद् संख्याको दुईतिहाइ अर्थात् ३९७ सांसद् नभई संविधान संशोधन सम्भव छैन ।

तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका कांग्रेस, माओवादी, संघीय फोरम, तमलोपा, सद्भावना, तमसपा, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), थरुहट तराई पार्टी र नेपाः राष्ट्रिय पार्टीमा फोरम लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सबैको मत जोड्दा पनि दुईतिहाइ पुग्दैन ।

नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झ एमालेलगायतका प्रतिपक्षी दलको समर्थन विना संविधान संशोधन नहुनेबारे प्रष्ट छन् । “संविधान संशोधन नहुनु भनेको हाम्रो माग पूरा नहुनु पनि हो”, उनी भन्छन् ।

त्यसो त पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले तीन बुँदेतर्फ लक्षित गर्दै ‘कसैको रहर वा लहडमा संविधान संशोधन नहुने’ बताइसकेका छन् । एमाले बाहेकका बाँकी सबै दल एकठाउँमा आउँदा दुईतिहाइ पुग्ने भए पनि तत्कालका लागि राप्रपा नेपाल, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा (माले) संविधान संशोधनको पक्षमा लाग्ने संकेत देखिंदैन ।

संविधानसभाबाट ९१ प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्को समर्थनमा पारित तथा एक पटक संशोधन भइसकेको संविधानलाई अब थप संशोधन नभई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने एकथरीको बुझइ छ । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली संसद् सचिवालयबाट नियमित तलब, भत्ता लिइरहेका मधेशी मोर्चाका सांसद्हरूले संशोधन भन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन् । अनावश्यक माग राख्दा स्वयं मोर्चालाई नै घाटा पुग्ने उनको विश्लेषण छ ।

तर, मोर्चाका नेताहरू भने एमालेसहितका दलकै समर्थनमा संविधान संशोधन हुनेमा विश्वस्त छन् । तमलोपा उपाध्यक्ष शुक्ल भन्छन्, “विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेको एमाले संशोधनका लागि तयार हुँदैन जस्तो पटक्कै लाग्दैन ।”

सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष कर्ण संशोधनमार्फत संविधानलाई मजबूत बनाउन बढी जिम्मेवारी एमालेकै भएकोे बताउँछन् । “द्वन्द्व अन्त्य र आर्थिक समृद्धिमा लाग्न पनि यो संशोधन आवश्यक छ”, उनी भन्छन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस