दीक्षितबारे अख्तियारको निर्देशन कानून विपरितः सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले पत्रकार कनकमणि दीक्षितको सम्पत्ति जफत गर्न अख्तियारले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन संविधान र कानून विपरित भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
१६ जेठ २०७३ मा अख्तियारले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्रकार दीक्षित र उनको परिवारको नाममा रहेको ललीतपुर पाटनढोकास्थित जग्गा जफत गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यही निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भन्दै जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरले १९ साउनमा दीक्षित र उनको परिवारको नाममा रहेको १८ रोपनी जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियारले निर्देशन दिए लगत्तै त्यसविरुद्ध दीक्षितले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । ३० साउनमा न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले ‘अख्तियारले दीक्षितविरुद्ध गरिरहेको अनुसन्धानको पहिले टुंग्गो लगाई त्यसमा निर्णय भएपछि मात्र अन्य निकाय वा पदाधिकारीलाई लेखि पठाउनुपर्नेमा’ त्यसो नगरेको भन्दै अख्तियारको निर्देशन गैरकानूनी ठहर गरेको हो ।
त्यस्तै राजश्व अनुसन्धान विभागले दीक्षितमाथि गरिरहेको अनुसन्धानलाई पनि सर्वोच्चले ‘प्रथम दृष्टिमा नै विवादास्पद देखियो’ भनेको छ ।
सर्वोच्चले ‘दीक्षितले अख्तियारमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण हुबहु उतारी रकम र पैसासमेत फरक नपारी उजुरी हालिएको देखिएको र उजुरीमा के कुन स्रोतबाट दीक्षितको सम्पत्ति विवरणको जानकारी प्राप्त भयो भन्ने खुलाइएको नपाइँदा प्रथम दृष्टिमा नै विवादास्पद देखिएको’ भनेको छ ।
राजश्व अनुसन्धान विभागको कारवाहीबारे सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ,‘दीक्षितलाई पुग्नसक्ने सम्भावित क्षतिलाई समेत दृष्टिगत गरी राजश्व अनुसन्धान विभागबाट भएको कारवाहीलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिएकोले सो विषयमा निवेदकलाई बयान गराउने, धरपकड गर्ने, थुनामा राख्ने लगायतको कार्य नगर्नू, नगराउनू ।’
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश