समाचार शुक्रबार, साउन २८, २०७३

फेरि मिल्क होलिडे!

हिमालखबर

- मुकेश पोखरेल

वीरगंजको मुख्य बजारमा बिक्रीका लागि राखिएको प्याकेटको दूध।

सरकारले पाउडर दूध उद्योगमा रु.४० करोड लगानी गरे आउँदो १० वर्षका लागि 'मिल्क होलिडे' हट्नेछ।

देशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले व्यावसायिक पशुपालनमा अनुदान बढाएर उत्पादन वृद्धि गरे पनि बजार अभावमा हरेक वर्ष दूध नबिक्ने अवस्था दोहोरिंदै आएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दैनिक १ लाख ३० हजार लीटर दूध बिक्री गर्दै आएको दुग्ध विकास संस्थान १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पपछि ७० हजार लीटरमा सीमित भयो। 

किसानको दूध किन्न सहकारीहरूसँग सम्झौता गरेको संस्थानले दूध नबिकेपछि विराटनगरस्थित आफ्नै उद्योग र पोखराको सुजल डेरी प्रालिमा पाउडर दूध र घिउ उत्पादन गरेर दूधको व्यवस्थापन गर्‍यो। दूध उत्पादन घट्ने सिजन परेकोले मात्र त्यो सम्भव भएको संस्थानका महाप्रबन्धक गंगा तिमिल्सिना बताउँछन्। त्यसरी उत्पादित घ्यू राख्ने ठाउँ अपुग भएपछि निजी क्षेत्रका चिस्यान केन्द्र भाडामा लिएर व्यवस्थापन गरिएको तिमिल्सिना बताउँछन्।

बढ्यो उत्पादन
गत वर्ष प्राकृतिक विपत्तिका कारण संस्थानलाई दूध व्यवस्थापनको समस्या थियो भने यसपालि उत्पादन वृद्धि भएपछि अप्ठ्यारो भएको छ। भदौदेखि माघसम्म दूध बढी उत्पादन हुन्छ। गत वर्ष उक्त सिजनमा भूकम्पको मारका बाबजूद पनि संस्थानले दैनिक दुई लाख लीटर दूध सहकारीमार्फत किन्थ्यो। आगामी भदौबाट थप ७५ हजार लीटर किन्नुपर्ने बाध्यतामा हुनेछ, संस्थान।

गत वर्षको मुख्य सिजनमा भन्दा यसपालि दुई लाख लीटर भन्दा बढी दूध उत्पादन हुने राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको अनुमान छ। बोर्डका अनुसार, देशभर दैनिक करीब ४५ लाख लीटर दूध उत्पादन हुन्छ। त्यसमध्ये ७ लाखदेखि ९ लाख लीटरसम्म दूग्ध संस्थानसहितका ठूला डेरी उद्योगले प्रशोधन गरेर बजारमा ल्याउँछन् भने १२–१५ लाख लीटर साइकलमार्फत घर–घरमा पुर्‍याएर बिक्री गरिन्छ। बाँकी दूध किसानहरूले खुवा, पनिरलगायतका परिकार बनाएर घरमै खपत गर्छन्। तर, यसपटक ठूला डेरी उद्योगमार्फत बजार पुग्ने दूध दुई लाख लीटरसम्म बढ्ने बोर्डका उप–कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्त बताउँछन्।

पशुपालनमा सरकारले दिएको अनुदान र गाईभैंसीमा गरिएको कृत्रिम गर्भाधानले दूध उत्पादन बढाएको छ। पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौडेल किसानले वार्षिक रु.३ अर्ब अनुदान पाइरहेको बताउँछन्। सरकारी अनुदान तथा सस्तो व्याजदरको ब्यांक ऋणका कारण युवा पुस्ता समेत व्यावसायिक पशुपालनमा आकर्षित भएका छन्। 

केन्द्रीय गाईभैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमका प्रमुख डा. रेशमराज ज्ञवालीका अनुसार, दूध उत्पादन बढाउन पाँच वर्षयता वार्षिक पाँच लाख गाई–भैंसीमा कृत्रिम गर्भाधान गरिंदैछ। दैनिक १२ लीटर दूध दिने गाईमा गरिने कृत्रिम गर्भाधानबाट २४ लीटर दूध दिने बाच्छी जन्मने ज्ञवाली बताउँछन्। पाँच वर्षअघि कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका बाच्छीहरू अहिले व्याउने समय भएकाले पनि दूध उत्पादन बढ्नेछ। यस वर्षबाट त यस्ता बाच्छी मात्र जन्मिने ८ हजार सिमेन आयात गरेर किसानलाई वितरण गरिएको छ।

बढेन बजार
मुख्य सिजनमा दूध बढ्ने भएपछि दुग्ध विकास संस्थानले गत वर्षजस्तै पाउडर र घिउ उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ, तर; सुजल र संस्थानसँग दैनिक ३०–३० हजार लीटर क्षमताको मात्र उद्योग छ। संस्थानका महाप्रबन्धक तिमिल्सिना दैनिक एक लाख लीटरको पाउडर बनाउने एउटा उद्योग भए दूध नउठेर किसानलाई घाटा नहुने बताउँछन्।

वीरगंजको मुख्य बजारमा बिक्रीका लागि राखिएको प्याकेटको दूध।

संस्थान र सुजल पछि सीताराम र हिमालयन डेरी प्रशोधित दूधको कारोबार गर्ने ठूला उद्योग हुन्, तर उनीहरूसँग पाउडर उत्पादन गर्ने प्रविधि छैन। पाउडर दूध उत्पादन गर्ने चितवन मिल्क लिमिटेड गत वर्षबाट बन्द छ। दैनिक डेढलाख लीटर प्रशोधन क्षमता भएको उक्त उद्योग सञ्चालन भए नेपालमा आउँदो १० वर्षसम्म दूध नबिकेर फाल्नुपर्ने 'मिल्क होलिडे' नआउने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

उद्योग चलाउने पहल
पूर्व योजनाभन्दा डेढ वर्ष ढिलो २०६६ चैतबाट सञ्चालनमा आएको देशकै ठूलो चितवन मिल्क लिमिटेड ब्यांकको व्याज र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउडर दूधको मूल्यमा गिरावटका कारण शुरूबाटै समस्यामा परेर २०७२ भदौबाट बन्द छ। उद्योगले सार्वजनिक निजी साझ्ेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालनका लागि कृषि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको डेढ वर्ष भयो। त्यसो गर्दा देशलाई पनि फाइदा हुने भएकोले निवेदन दिए पनि केही नभएको उद्योगका कार्यकारी निर्देशक राजेशबाबु श्रेष्ठ बताउँछन्।

चितवन मिल्क लिमिटेडको पीपीपी प्रस्तावपछि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अध्यक्ष रहेका तत्कालीन कृषिमन्त्री हरि पराजुलीले बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी, तनहुँ, रूपन्देही र कपिलवस्तुका किसानसँग छलफल गरेर चितवन मिल्क लिमिटेड चलाउन वा पाउडर दूध उत्पादन गर्ने नयाँ उद्योग खोल्न सुझाव दिएको थियो।

त्यस्तै, दुग्ध विकास बोर्डले २०७२ असारमा गठन गरेको समग्र दायित्व मूल्याङ्कन परामर्श समितिले चितवन मिल्क लिमिटेडको रु.१ अर्ब १६ करोडको मूल्याङ्कन गरेको थियो भने राजेशबाबु श्रेष्ठले रु.८५ करोडमा उद्योग दिने र आफूले ३५ प्रतिशत शेयर राख्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए। तर, अर्थ मन्त्रालयले निजी उद्योग किन्ने नीति नभएको भन्दै सहमति नदिएपछि 'मिल्क होलिडे' हटाउने प्रयास असफल भएको पूर्व कृषिमन्त्री पराजुली बताउँछन्।

केन्द्रीय दूध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्य यस विषयमा दुई दर्जनभन्दा बढी बैठक भए पनि कुरा अघि नबढेको बताउँछन्। सरकारले ५० प्रतिशत ऋण वा शेयर लगानी गरे कम्तीमा १० वर्षका लागि दूध फाल्नुपर्ने समस्या नहुने उनको भनाइ छ। तर, पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेल किसानले उत्पादन गरेको दूध खेर नजाओस् भन्ने चाहना भए पनि सरकारले व्यापार गर्न निजी उद्योगमा लगानी गर्न नमिल्ने बताउँछन्।

दुई अर्बको आयात
वार्षिक ६०० टन पाउडर दूध र ३०० टन घ्यू आयात गरिरहेको दुग्ध विकास संस्थान दुई वर्षयता यी दुवैमा आत्मनिर्भर भएको थियो। निजी डेरी उद्योगहरूले भने वार्षिक रु.२ अर्बभन्दा बढीको आयातीत पाउडर दूध र घिउ बजार पुर्‍याइरहेका छन्। दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार, अहिले वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँको पाउडर दूध र रु.५० करोडभन्दा बढीको घिउ आयात भइरहेको छ। १० लीटर दूधबाट एक केजी पाउडर दूध बन्छ।

मुख्य सिजनमा उत्पादित दूधलाई पाउडर बनाइन्छ भने बेसिजनमा पाउडरलाई दूधका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। दूधको लागि बाहिरिरहेको धनराशी रोक्न पनि पाउडर दूध उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव आचार्य बताउँछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, स्वास्थ्यका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९१ लीटर दूध उपभोग गर्नुपर्छ। नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक दूध खपत सरदर ६४ लीटर मात्र छ।

प्रतिकृया दिनुहोस