थप समाचार बुधबार, कात्तिक २७, २०७६

भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला : प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयमा पनि सूचना माग्न पाइने

हिमालखबर

भारतीय सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयमा पनि सूचनाको हक लागू हुने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । अब भारतको सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयमा पनि सूचनाको हक अन्तर्गत सूचना माग्न पाइने छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले बुधबार सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश सचिवालयले पनि सूचनाको हक बमोजिम माग गरिएका विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश रन्जन गोगोई नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सन् २०१० मा दिल्ली उच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दै प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा पनि सूचनाको हक लागू हुने फैसला गरेको हो ।

दिल्ली उच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतका काम र प्रशासनिक कारवाहीबारे नागरिकले सूचनाको हक अन्तरगत मागेका सूचना दिनु अदालत र प्रधानन्यायाधीशको कानूनी कर्तव्य भएको फैसला गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण माग गर्ने नागरिकलाई उक्त सूचना दिन केन्द्रीय सूचना आयोगले निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनलाई सर्वोच्च अदालत सचिवालयले दिल्ली उच्च अदालतमा चुनौती दिएको थियो । –एजेन्सी

प्रतिकृया दिनुहोस