समाचार बुधबार, कात्तिक २७, २०७६

कालापानीमा जहिल्यै मौन नेपाली शासक

हिमालखबर

-शरद के.सी.

करीब चार दशकदेखि नेपालको कालापानीमा बसिरहेको भारतीय फौजले थप दक्षिणको भूमिमा अस्थायी संरचना बनाई नियन्त्रण रेखा निर्माण गरेको छ ।

दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्रमा ‘अनधिकृत’ रूपमा बस्दै आएको भारतीय सुरक्षा फौज साविकको ठाउँभन्दा थप करीब ६०० मिटर नेपाली भूमिभित्र पसेको छ । यसअघि भारतीय पक्षले नै दुई देशको सिमाना भनी घोषणा गरेको कथित ‘काली’ नदी पार गरी भारतीय सेना नेपाली भू–भागतर्फ प्रवेश मात्र गरेको छैन, उसले त्यस भेगमा अस्थायी प्रकृतिका नयाँ गेट र अन्य संरचनाहरू समेत निर्माण गरिसकेको छ ।

कालापानीको सीमा विवाद सार्वजनिक भएको झण्डै एक दशक भएकोे छ । ५–६ वर्षअघिसम्म उक्त विवादग्रस्त सिमाना हेर्न जाने नेपालीहरू भारतीय पक्षले काली नदी अर्थात् ‘महाकाली नदीको मुहान’ भनी एकतर्फी रूपमा घोषणा गरेको एउटा सानो खोल्साको दक्षिण–पूर्वी किनारसम्म पुग्ने गर्दथे । त्यो खोल्साको पारिपट्टि बगरमा भारतीय फौजको क्याम्प छ ।

तर अहिले त्यो क्षेत्र अवलोकन गर्न जाने नेपालीहरूलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले उक्त खोल्सोभन्दा करीब ५००–६०० मिटरवरै रोक्छन्, जहाँ उनीहरूले राता झ्ण्डा गाडेर अस्थायी सीमा संरचना तथा केही बङ्करहरू पनि बनाएका छन् ।

गएको २९ साउनमा भारतीय फौजले बनाएको यस्तै एउटा ढुङ्गे–गेट पार गर्नासाथ यो सम्वाददातालाई रोकेर भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले करीब एक घण्टा जति केरकार गरेका थिए । उनीहरूले अनधिकृत रूपमा भारतीय भूमि प्रवेश गरेको आरोपमा क्यामेरा खोसेर फोटो खिचिसकेको रिल नष्ट पारी फिर्ता हुन बाध्य पारेका थिए । यही क्षेत्रमा यसअघि ३० जेठ २०५५ मा ‘काठमाडौँ–कालापानी मार्च’ मा आएका नेकपा माले समर्थित विद्यार्थीहरूलाई पनि भारतीय फौजले यही क्षेत्रमै रोकेका थिए ।

त्यसबेला विद्यार्थीहरूसँगै गएका नेपाली अधिकारीलाई भारतीय सैनिकहरूले ‘सुरक्षा संवेदनशीलतालाई विचार गरेर सिमाना भन्दा केही अगाडि बढी विद्यार्थीहरूलाई रोक्न माथिबाट आदेश आएको’ स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

त्यस्तै उक्त घटनाको प्रतिक्रियास्वरुप १ असार २०५५ मा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव मुरारीप्रसाद शर्माले औपचारिक रूपमै श्री ५ को सरकारको तर्फबाट आपत्ति जनाएपछि शीतलनिवासमा बोलाइएका तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनले ‘भारतीय फौजले स्थान परिवर्तन नगरेको’ जिकिर गरेका थिए ।

कसले हेर्ने ?
नेपालको आपत्ति पछि भारतले लगाएको तारको बार हटाएको खबर स्थानीय नेपाली अधिकारीहरूले पाएका थिए ।

तर, त्यो भूमिमा भारतीय फौजले आफ्नो नियन्त्रण कायमै राखेको थियो । भारतीय समकक्षीहरूलाई जानकारी दिएर तीन वर्ष पछि ०५८ जेठमा कालापानी जाँदा दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकाश लेखकलाई त्यही भूमिमा रोकेर भारतीय फौजले दुव्र्यवहार गरेको थियो ।

“तारको बार त थिएन । तर, आफूले भनेको महाकाली नाघेर भारतीय फौजले दक्षिण तिर बङ्कर बनाइसकेको थियो । मैले त्यसबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थिएँ”, लेखकले हिमाललाई बताए । तर, जानकारी हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो अतिक्रमण बारे सरकारले कुनै कुरा बाहिर ल्याएको छैन । न त त्यसबारे भारतसमक्ष कुरा उठाएको खबर नै प्रकाशमा आएको छ ।

हाल दार्चुलाको सदरमुकाममा सरेको सीमा प्रशासन कार्यालय छाँगरुका प्रमुख फकिरसिंह धामीका अनुसार, विद्यार्थीहरू मार्चमा जानुअघि क्याम्पभन्दा दक्षिणको भूभाग भारतीय फौजले नियन्त्रणमा लिएको थिएन । भौतिक संरचनाहरू पनि थिएनन् । सम्भवतः विद्यार्थीको मार्चको बेलादेखि नै कालापानीबाट दक्षिणतर्फ बढेर भारतीय फौजले नयाँ नियन्त्रण रेखा निर्माण गरेको हुनुपर्छ ।

सन् १९६२ देखि बसेको भारतीय सैनिक क्याम्प महाकालीको पूर्वमा छ ।

क्याम्पको पूर्वी छेउमा बनाइएको सानो पोखरी नजिक शिव र कालीको मन्दिर छ । त्यहाँको सानो पोखरीबाट निस्केको तिरतिरे खोल्सो क्याम्पलाई उत्तर पार्दै पश्चिममा रहेको महाकालीमा मिसिएको छ (हे. तस्बिर) ।

१ मङ्सिर ०५३ मा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेल सहितको संसदीय टोलीलाई भारतीय पक्षले त्यही खोल्सोलाई काली नदी भनी बताएका थिए । तर अहिले आएर उनीहरू आफैँले भनेको कथित काली नदीको पनि दक्षिणको ६ सय मीटर भूभागलाई नियन्त्रणमा लिएका छन् ।

त्यो भूभागको पश्चिमी किनारमा भारतीय सैन्य इलाका जनाउने रातो झ्ण्डा गाडिएको छ । बाटोका दुई किनारमा ढुङ्गाको अस्थायी गेट र त्यसको तल भुईंमा रातो रंगको फलामे पाइप तेस्र्याइएको देखिन्छ । पूर्वतिरको अग्लो पहाडको फेदमा सैनिक पोष्ट पनि राखिएको छ ।

भूक्षयले तीन ठाउँमा बाटोको निशाना नै मेटिएकाले दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गाभन्दा करीब ११० किमि उत्तरमा पर्ने कालापानीको बाटो विकट छ । त्यसमाथि भारतीय फौजको कडा निगरानीका कारण स्थानीय बासिन्दाहरू प्रायः त्यता जाँदैनन् ।

कालापानीको बाटोमा पर्ने तल्लो कावा र माथिल्लो कावाको समथर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ, चरनको रूपमा पनि प्रयोग भएको छैन । तीन–चार वर्ष अघिसम्म भेडाबाख्रा चराउन जाने गरेका राप्ला–७, दुम्लिङ्गका प्रेमसिंह बुढाथोकी भारतीय सुरक्षाकर्मीको डरले जान छोडेको बताउँछन् ।

नदी किनारमा काटिएका रूखहरू र चिरेर तयार पारिएका फल्याकहरू देखिन्छन् । यसअघि दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकाश लेखकले नेपालका रूख काटेर भारतीय सुरक्षाकर्मीले आफ्नो क्याम्प बनाउन प्रयोग गरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।

सीमावर्ती नेपाली कार्यालयहरू हटाइएपछि नेपालपट्टिका अन्तिम गाउँ छाँगरु र तिंकरका बासिन्दा नै भारत र चीनसँगको नेपाली सिमानाका रक्षक भएका छन् । तर, राज्यको उपस्थितिको आभास नपाएका यी ‘सीमारक्षक’ नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको थाहा पाए पनि नपाए झैँ बसेका वा बस्न बाध्य भएका छन् ।

कालापानी विवाद
सुगौली सन्धिले भारतसँग नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी मानेको छ । नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ आफूले केही वर्षअघि बेलायत र अमेरिकाबाट ल्याएको सुगौली सन्धिताकाका नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीको नाम ‘काली’ लेखिएको र लिपुलेकबाट आएको नदीको नाम उल्लेख नभएको बताउँछन् ।

त्यस अनुसार काली नदीलाई दुई देशको सिमाना मान्दा कालापानी मात्र होइन, त्यसदेखि दक्षिण–पश्चिमका गुञ्जी, नाभी र कुटी गाउँसहित ३१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र पनि नेपालमा पर्दछ ।

२०१८ सालमा सेती अञ्चलको जनगणना अधिकृत भएर दार्चुला गएका पत्रकार भैरव रिसाल त्यसबेला नेपालले नै यी गाउँको जनगणना गरेको बताउँछन् ।

नेपालका भूगोल, इतिहास र नक्साविज्ञहरू सुगौली सन्धिताकाका नक्साहरूलाई नै आधार मान्दै नेपालले भारतसामु लिम्पियाधुरालाई महाकालीको मुहान दाबी गर्नुपर्छ भन्छन् । तर, हालसम्म दुई देशका प्राविधिक समितिदेखि राजनीतिक तहसम्ममा भएका विभिन्न बैठक एवं वार्तामा नेपाल पक्षबाट त्यस्तो दाबी भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सन् १८५० र १८५६ मा प्रकाशित सर्भे अफ इण्डियाको नक्सालाई उद्धृत गर्दै १ असार २०५५ मा राष्ट्रिय सभालाई लिपुलेक भञ्ज्याङ्ग महाकालीको मुहान भएको र कालापानी नेपाली भूभागमा पर्ने औपचारिक जानकारी दिएको थियो ।

सन् १८६० पछिका अधिकांश भारतीय नक्साहरूमा भने लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदीलाई ‘कुटी’ वा ‘कुटियाङ्दी’ र लिपुलेकबाट झ्रेको नदीलाई ‘काली’ भनिएको छ । यसैलाई सीमा नदी मान्ने हो भने पनि कालापानी नेपालमै पर्दछ । औपचारिक रूपमा त्यसलाई अस्वीकार नगरे पनि भारतले कालापानीलाई विवादित प्रकरण भन्दै आपसी सहमतिमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषय बताएको छ ।

विगतमा झैँ यसपटकको भारत भ्रमणबाट नेपाली प्रधानमन्त्री सीमा सम्बन्धी सबै काम पुरा गर्न नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिलाई आगामी जुन महिनासम्मको म्याद थपेर फर्किनुभएको छ ।


कालापानीलाई पनि अन्य सीमा सम्बन्धी विवादको प्याकेज भित्रै पारिनाले दुई देशको सम्बन्धलाई नै प्रभावित गर्ने गरी बेलाबेला बहसको विषय बन्ने गरेको कालापानीको विषय जहाँको त्यहीँ छ ।

दुईदेशीय सीमालाई आधुनिक रूपमा नक्साङ्कन गरिरहेको सो समितिका अनुसार, अब टुङ्गो लगाउन बाँकी मुख्य क्षेत्र नै सुस्ता र कालापानी हो । तर, समितिका एक नेपाली अधिकारी भन्छन्न्, “महाकालीको मुहान लिपुलेक नै भएकोले भारतीय फौज बसेको ठाउँ नेपालकै हो । तर, हामी त्यहाँ नाप्न जाँदा फौजले रोक्यो भने आफ्नो भूमि नै विवादको विषय बन्छ । त्यसैले यो विवाद उच्च राजनीतिक तहबाट नै सुल्झउनु पर्छ ।”

वारि सुनसान, पारि फौजैफौज
माओवादी समस्या चर्किँदै गएपछि नेपालको पश्चिमी सिमानाका प्रहरी चौकीहरू सदरमुकाममा सारिए । नेपाली सीमा क्षेत्र रित्तो हुँदै गयो । भारतले भने आफ्नो सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा सञ्जाल बढाउँदै लगेको छ ।

माओेवादीको ‘सदरमुकाम नाकाबन्दी’ ले गर्दा महेन्द्रनगरको उत्तरमा पर्ने बैतडी र दार्चुला जाने प्रायः नेपालीहरू भारतको वनबासा–पिथौरागढ–धार्चुला भएर यात्रा गर्छन् । बैतडीको सदरमुकाम गोठलापानीका ब्यापारी गगन मडै दुःखेसो पोख्छन्, “राजधानीमा पाँच दिन नाकाबन्दी हुँदा संसारभरि हल्ला मच्चिन्छ । हामी नाकाबन्दीमा परेको ६ महिना बित्दा पनि कसैलाई पीर–सुर्ता छैन ।”

गड्डाचौकीको उत्तरमा गोठलापानी प्रवेश गर्ने नाका झुलाघाट पुगेपछि मात्र नेपाली भन्सार र सुरक्षाकर्मी भेटिन्छन् । त्यसपछि अर्को सीमा चौकी वा भन्सार भेट्न भने दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गा नै पुग्नुपर्छ ।

तर, सदरमुकाम टाढा भएकाले झुलाघाटका प्रायः सबै कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू माओवादीबाट ज्यान जोगाउन भारतपट्टि डेरा लिएर रात काट्छन् । नेपालमै बस्ने भन्सारका पियन जयदत्त जोशीको ३ साउन साँझ् साढे पाँच बजे माओवादीले निर्ममतापूर्वक हत्या गरे।

१२ साउनमा त उनीहरूले नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई लक्ष्य गरेर चलाएको गोलीबाट पारि झुलाघाटकी एक भारतीय बालिका घाइते भइन्। माओवादीका यस्तै गैरजिम्मेवार कार्यले भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूलाई नेपालीहरूप्रति बढी शङ्कालु बनाइदिएको छ र त्यसको पीडा भोगिरहेका छन् स–साना कामको निम्ति भारत जान बाध्य सर्वसाधारण नेपाली ।

पिथौरागढबाट करीब ९० किमि उत्तर महाकालीको पश्चिम तटमा भारतीय बजार धार्चुला र पूर्वी तटमा दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गा पर्दछन् ।

पिथौरागढ–धारचुलाको बीचमा इन्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस (आईटीबीपी) का क्याम्पहरू पनि थपिएका छन् ।
पिथौरागढ बजार नजिकै आईटीबीपीको २१ नं. बाहिनी छ । सदरमुकाम खलङ्गा र भरतीय बजार धारचुलालाई जोड्ने महाकालीको पुलमा दुवैतिरका सुरक्षाकर्मीले रातको १२ घण्टा ताल्चा लगाउँछन् ।

दार्चुलाबाट हेर्दा पारिको धारचुला राति अबेरसम्मको चहलपहलपछि ढुक्क निदाएको देखिन्छ भने आठ बज्दानबज्दै सुनसान हुने वारिको खलङ्गा सन्त्रासमा रात काट्छ । दार्चुलामा सदरमुकामको केही सय मिटर क्षेत्र बाहिर कहीँ कतै सुरक्षाफौजको उपस्थिति छैन ।
प्रजिअ र अन्य नेपाली कर्मचारीहरू ‘मर्निङ वाक्’ गर्न समेत भारतको भूमि उपयोग गर्छन् । यस्तै दिनचर्या बिताउँदै यहाँबाट सरुवा भएका प्रजिअ केशवप्रसाद पुडासैनी साउनको पहिलो हप्ता भारतको बाटो हुँदै महेन्द्रनगर भएर नेपाल पसेका थिए ।

खलङ्गाको उत्तर नेपालतिर चौकी वा भन्सार भेटिँदैनन् । तर, धारचुलाको उत्तरतिर नेपाली सिमानामा चार–पाँच किलोमिटरको दुरीमा आईटीबीपी, एसएसबीलगायतका भारतीय सैनिक शिविर र गस्तीहरू भेटिन्छन् । धारचुलाबाट ३५–४० किमि मोटर बाटो पार गरेर ८–९ घण्टा पैदल हिँडेपछि पुगिने छियालेकदेखि उत्तरको भूभागलाई भारतले नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

त्यहाँस्थित आइटीबीपी २४ नं बाहिनीको पहिलो चेकपोष्टबाट अगाडि बढ्न नेपाल–भारत संयुक्त पास लिनु पर्छ । आईटीबीपीको दोश्रो चेकपोष्ट हिमभीर चौकी रहेको गब्र्याङभन्दा उत्तरको भारतीय भूमिमा चाहिँ नेपालीले प्रवेश अनुमति पाउँदैनन् । यहीँबाट महाकालीको सीतापुल तरेर नेपाल प्रवेश गर्नुपर्छ, जहाँ महाकालीको पूर्वी ढिकमा छ, दार्चुलाको उत्तरी गाविस ब्यासको छाँगरु ।

कालापानी छेउमै माओवादी

दार्चुलाको हिमाली भेकमा पर्ने ब्यास गाविसबाट प्रहरी चौकी, सीमा प्रशासन र भन्सार कार्यालय हटेपछि गत वर्षदेखि यहाँ माओवादीहरू ‘सेन्ट्री पोष्ट’ बनाएर बसेका छन् ।

पर्यटकको रूपमा तिब्बतस्थित कैलाश–मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीहरू भारतलाई रोयल्टी तिरेर सीतापुलबाट उत्तर भारतको बाटो गुञ्जी र कालापानी हुँदै लिपुलेक काटेर तिब्बती बजार ताक्लाकोट पुग्छन् । नेपालबाट पनि छाँगरु, तिंकर हुँदै लिपुलेक काटेर ताक्लाकोट जाने बाटो छ ।

माओवादी छापामार ।

तर, माओवादी त्रासका कारण नेपाली बाटो भएर मानसरोवर जानेहरू निकै घटेका छन् । माओवादीले यसपालिको सिजन (असार–भदौ) मा मानसरोवर जान लागेका नेपाली बोल्न नजान्ने वा नेपाली नागरिकता नभएका करीब ३५–४० जनालाई फर्काइदिए । छाँगरु नजिकै गागाका ब्यापारी जीतबहादुर बोहरा भन्छन्, “दुई वर्ष भयो । यो बाटो सुनसान छ । ब्यापार त बर्बादै भइसक्यो ।”

कालापानी भन्दा १४ किमि दक्षिण छाँगरुमा बसेका माओवादी प्लाटुन कमाण्डर रमेश आफ्नो उपस्थितिको उद्देश्य सीमा सुरक्षा गर्नु पनि रहेको दाबी गर्छन् भने प्लाटुन कमिसार बरुण त्रिदेशीय सीमामा पार्टीको उपस्थिति प्रोपोगण्डाको लागि भएको बताउँछन् ।

तर, उनीहरू कालापानीको स्थितिका बारेमा अनभिज्ञ नै पाइन्छन् । एउटा एसएमजी र केही थ्रीनटथ्री तथा भरुवा बन्दुक बोकेर यहाँ बसेका माओवादीका करीब एक दर्जन विद्रोहीहरूको मुख्य उद्देश्य यो बाटो भएर तिब्बतको ताक्लाकोटतर्फ ओसारिने जडीबुटीस यार्सागुम्बा र भारतबाट भित्रिने दुर्लभ वन्यजन्तुका छाला एवं अङ्गको व्यापारीहरूबाट ‘कर’ उठाउनु रहेको पाइन्छ ।

सीतापुलमा हँसिया–हथौडा अङ्कित लालझ्ण्डा फहराउँदै यार्सागुम्बाको प्रतिकेजी रु.३५ हजार कर उठाइरहेका माओवादीहरू अघिल्लो वर्ष करीब रु.६५ लाख उठेको बताउँछन् । यो वर्ष १०–१२ क्वीन्टल यार्सागुम्बा तिब्बत निकासी हुने उनीहरूको अनुमान छ ।

त्यसबाट उनीहरूलाई साढे तीन करोडसम्म आम्दानी हुनसक्छ । सरकारले पहिले प्रतिबन्धित रहेको यार्सागुम्बा सङ्कलन १५ माघ २०५८ मा प्रतिकेजी रु.२० हजार राजस्व लिएर फुकुवा गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म जिल्ला वन कार्यालय दार्चुलाले १ पैसा पनि उठाउन सकेको छैन ।

माओवादीहरू वन्यजन्तुका अङ्गको अवैध व्यापारमा खुलेर नै लागेको भेटिन्छ । प्लाटुन कमाण्डर रमेशका अनुसार, यो वर्ष (२०६१) उनीहरूको सहयोगमा भारतीयहरूले बाघ र चितुवाका २५० थान छाला र हाड तिब्बत र्पुयाइसकेका छन् । उनी भन्छन, “कर तिरेबापत यहाँबाट तिब्बतको सिमानासम्म सुरक्षा दिनु हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ ।”

यसअघि पटक–पटक बाघ, चितुवा र ओदका छाला, बाघको हाड, कस्तुरीको वीणा पक्राउ पर्ने गरेको यस क्षेत्रमा सदरमुकाम बाहिर सरकारी पहुँच नभएकोले अहिले त्यस्ता अवैध काम माओवादीको संरक्षणमा निर्बाध चलेका छन् ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस