समाचार मंगलबार, कात्तिक २६, २०७६

निजगढ विमानस्थलको ईआईएमा सर्वोच्चको प्रश्न, रिपोर्ट सहित उपस्थित हुन सरकारका नाममा आदेश

हिमालखबर

निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि तयार पारिएको विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवदेन सहित उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

२४ कात्तिकमा सर्वोच्च आदलतद्वारा जारी गरिएको आदेशमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) सहित विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित अहिलेसम्म भएका निर्णयका फाइलहरू सहित १६ मंसीरमा अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ ।

जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट २२ भदौ २०७६ मा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सहित वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठले यस्तो आदेश दिएको हो ।

निवेदनमा वातावरणीय संवेदनशीलताका हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्न सक्ने वातावरणीय असरहरूको गम्भीर अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा ईआईए रिपोर्ट तयार गरेकाले उक्त ईआर्ईए बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

। उक्त ईआईए रिपोर्ट ९ जेठ २०७५ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत रिपोर्टलाई बदर गर्दै वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य एवम् मान्यता बमोजिम विश्वसनीय र वैज्ञानिक ढंगबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न गराउन नेपाल सरकारका नाममा आदेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी निजगढमा रहेको वन क्षेत्र जैविक विविधताको हिसाबले महत्वपूर्ण भएकाले उक्त वन क्षेत्रलाई संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।

याे पनि हेर्नुहाेस : 
गत असाेजकाे पहिलाे हप्तामा यसबारे गरिएकाे भिडियाे रिपाेर्ट । 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस