राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल– सीमामा सेना परिचालन गरौं
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउनेदेखि नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नसम्म सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बोलाइएको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । उक्त नक्सा पाठ्यक्रममा समेत राख्ने निर्देशन दिइएको छ ।
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूमि समेत समेटेपछि राज्य व्यवस्था समितिले सरकारको धारणा बुझ्न र आवश्यक निर्देशन दिन बैठक बोलाएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै बोलाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याललाई पठाए । मन्त्री अर्यालले सरकारको तर्फबाट जवाफ दिएकी थिइन् ।
“प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाइएको थियो तर, उहाँले आफ्नो तरिकाले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन लागेकाले प्रतिनिधि पठाउनुभयो”, समिति सदस्य पम्फा भुसालले भनिन् ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लिपुलेक लगायत सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका थिए । “सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी पठाउने तयारी भइरहेको छ”, मन्त्री थापाले भने ।
समिति बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपस्थित थिए । दाहालले आपसी सहमतिमा सीमा समस्या हल गर्नुपर्ने बताए । दाहालले भने, “यो समस्या अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला भइसकेको छैन ।”
बैठकमा सांसदहरुले सीमामा सेना राख्नुपर्ने समेत धारणा राखेका थिए । “नेपाली सेनालाई सीमानामा परिचालन गर्नुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा घेराबार लगाउनुपर्छ”, सांसद भुसालले भनिन् ।
धेरै सांसदहरुले खुला सीमाना भएकैले यस्तो समस्या आएकाले सुरक्षा व्यवस्था देखि परिचयपत्रसम्मको प्रावधान हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २५ कात्तिकमै भारतले १ नोभेम्बरमा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साबारे साझा धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।
याे पनि