समाचारमंगलबार, १९ कार्तिक , २०७६

दिल्ली प्रदूषणबारे भारतीय सुप्रीम कोर्ट: सरकारी अधिकारीले जनतालाई मर्न छाडिदिए

हिमालखबर

तस्वीर: पीटीआई

भारतको नयाँ दिल्लीमा भयावह बनेको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकार विफल भइरहँदा त्यहाँको सर्वोच्च न्यायालयले  जिउने मूलभूत अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको बताएको छ। सरकारको विफलताका कारण मानिसहरुको स्वास्थ्यमा क्षति पुगिरहेकोतर्फ अदालतले अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सुप्रीम कोर्टले भनेको छ, "सरकारी अधिकारीहरुले मानिसहरुलाई मर्नका लागि छाडिदिएका छन्।" न्यायाधीशद्वय अरुण मिश्रा र दीपक गुप्ताको इजलासले अचाक्ली प्रदूषणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रश्न गरेको छ, "के यस्तो वातावरणमा हामी जीवित रहन सक्छौं? यो तरिका नै होइन, जसमा हामी जिउन सक्छौं।"

केन्द्रीय न्यायालयले पंजाब, हरियाणा र पश्चिमी उत्तर प्रदेशमा पराल जलाउने घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिंदै हरेक वर्ष यस्तो दोहोरिन दिन नहुने सुझाएको छ। किसानहरुले कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले कृषि उपजको फोहोर र पराल खेतबारीमा जलाउने गर्दा त्यसको धुवाँले प्रदूषण बढेको मानिएको छ।

शीर्ष अदालतले केन्द्र सरकार र दिल्ली सरकारलाई विशेषज्ञको सहयोगबाट प्रदूषण नियन्त्रणमा कदम उठाउन जोड दिएको छ।

अदालतले भनेको छ, "हरेक वर्ष प्रदूषणका कारण दिल्ली उकुसमुकुसमा पर्ने गरेको छ र हामी यस विषयमा केही पनि गर्न सकिरहेका छौं। प्रश्न के हो भने, यस्तो हरेक वर्ष भइरहेको छ। कुनै पनि सभ्य समाजमा यस्तो हुन सक्दैन।"

न्यायाधीशद्वयको इजलासले दिल्ली-राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रको प्रदूषणलाई भयानकको संज्ञा दिंदै घरभित्र समेत कोही पनि सुरक्षित नरहेको बताएको छ।

अदालतमा यस विषयको अर्को सुनुवाई ६ अक्टुबरमा हुनेछ। - 'वायर' बाट

प्रतिकृया दिनुहोस