रिपोर्टमंगलबार, १२ कार्तिक , २०७६

किन घट्यो रेमिटेन्स ?

रमेश कुमार

घट्दो रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रको भरथेग धर्मराउन थालेको देखिए पनि अन्य आर्थिक सूचकांकले भने आशालाग्दो संकेत गरेका छन्।

तस्वीर : हिमाल आर्काइभ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले रकम पठाउने मुख्य समय दशैंको मुखैमा (भदौ मसान्तसम्म) रेमिटेन्सको आप्रवाह गएको आर्थिक वर्षको (२२.३ प्रतिशतको वृद्धि) तुलनामा १.३ प्रतिशत (डलर) ले घटेको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महीनामा रु.१ खर्ब ५३ अर्ब ७३ करोड मात्र रेमिटेन्स भित्रिएको छ । जबकि, गत आर्थिक वर्ष २०७५\७६ को पहिलो दुई महीनामा रु.१ खर्ब ५४ अर्ब २० करोड रेमिटेन्स भित्रिएको थियो ।

हरेक वर्ष दशैंको मुखमा रेमिटेन्सको वृद्धिदर सकारात्मक हुने गरे पनि यस वर्ष एकाएक किन घट्यो ? गएको वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्नु मुख्य कारण देखिए पनि यसको अर्को कारण पनि छ– अवैध वा अनौपचारिक कारोबारको वृद्धि ।

औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिनुपर्ने रेमिटेन्स रकम अवैध व्यापारका लागि विदेशमै घुमिरहेको हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसन्धान विभाग प्रमुखका रूपमा काम गरेका अर्थशास्त्री डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, “यसले अवैध कारोबार र पूँजी पलायन बढेको हुनसक्ने सङ्केत गरेको छ ।”

देशको अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बामध्येको एक मानिएको रेमिटेन्सको भर डगमगाउनु अर्थतन्त्रका लागि चुनौती हो । पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटेसँगै रेमिटेन्सको वृद्धिदर ओरालो लागिरहेकोमा पछिल्लो समय रेमिटेन्स रकम नै घट्न थालेको छ ।

झण्डै दुई दशक देशको अर्थतन्त्रलाई टेको दिएको रेमिटेन्सको भरथेग डगमगाउनुले अर्थतन्त्रका सम्भावित जोखिमलाई सङ्केत गरेको छ । रेमिटेन्स घट्दा देशभित्रको गरीबी बढाउन र देशको भुक्तानी सन्तुलन (देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा गहिरो असर पर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.पुष्कर बज्राचार्य भन्छन्, “रेमिटेन्स नबढ्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ, यो क्रमशः ओरालो लाग्दै जाने भएकाले अब विकल्प खोज्न थालिहाल्नुपर्छ ।”

ओरालो लाग्नुका कारण
गएको आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा दुई लाख ३६ हजार युवा नयाँ श्रमस्वीकृति लिएर कामका लागि विदेशिए । यो संख्या पछिल्ला वर्षहरूको सबैभन्दा न्यून हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४\७५ मा नयाँ श्रमस्वीकृति लिएर विदेशिने युवाको संख्या तीन लाख ५८ हजार थियो ।

आव २०७३\७४ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या करीब चार लाख थियो, जुन त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करीब २० हजार र दुई वर्षअघिको तुलनामा करीब एक लाख १२ हजारले कम हो । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या क्रमशः घटिरहेको देखाउँछ । यद्यपि संख्या घटे पनि यसअघि रेमिटेन्स आप्रवाहमा ठूलो गिरावट आएको थिएन ।

नेपालीको वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुकहरूको राजनीतिक तनाव र आर्थिक कारणले श्रमिकको माग घटिरहेको अनुमान गरिएको छ । यस्तै, एक वर्षदेखि मलेशियाको रोजगारी बन्द रहेका कारण पनि संख्या ह्वात्तै घटेको हो ।

तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको घट्दो संख्या मात्र रेमिटेन्स खस्किने पर्याप्त आधार होइन । किनकि, नयाँ श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटे पनि पुनः श्रमस्वीकृति लिएर विदेशिनेको संख्या बढिरहेकै छ ।

देशको अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बामध्येको एक मानिएको रेमिटेन्सको भर डगमगाउनु अर्थतन्त्रका लागि चुनौती हो । पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटेसँगै रेमिटेन्सको वृद्धिदर ओरालो लागिरहेकोमा पछिल्लो समय रेमिटेन्स रकम नै घट्न थालेको छ ।

गएको आवमा मात्रै दुई लाख ७२ हजार पुनः श्रमस्वीकृति लिएर विदेशिएका थिए । विदेशमा पारिश्रमिक पनि क्रमशः बढिरहेकै छ । त्यसैले रेमिटेन्स घट्नुको कारण यस्तो रकम नेपाल नभित्रिनु नै हो । वैदेशिक मुद्राको रूपमा नेपाल भित्रिनुपर्ने रेमिटेन्स नेपाली एजेन्टले उतै सङ्कलन गरी प्रयोग गर्ने र कामदारका परिवारलाई नेपाली मुद्रा थमाइदिने अवैध कारोबार बढेको हुनसक्ने अर्थशास्त्री श्रेष्ठ बताउँछन् ।

विदेशबाट अवैध सुन सहितका सामान ल्याउँदा त्यसको भुक्तानीमा रेमिटेन्सको रकम प्रयोग हुन्छ । गएको वर्ष त्रिभुवन विमानस्थल सहितका भन्सार विन्दुहरूमा कडाइ गरिंदा सुन तस्करी घटेको थियो ।

ठूलो परिमाणमा अवैध सुन समातिनुले पनि त्यसको सङ्केत गर्छ । तर, यस वर्ष अवैध सुन बरामदका ठूला घटना भएका छैनन् । यसले सुनको अवैध कारोबारमा रेमिटेन्सको रकम प्रयोग भइरहेको सङ्केत गर्ने अर्थशास्त्री श्रेष्ठ बताउँछन् । अर्कोतिर, वैध–अवैध तरिकाबाट कमाएको पूँजी पलायन गर्ने उपायका रूपमा रेमिटेन्स उतै रोकिएको हुनसक्छ ।

नाम खुलाउन नचाहने एक व्यवसायी भन्छन्, “सम्पत्ति करको चर्चा र अनौपचारिक कारोबारमा सरकारको कडाइले पूँजी पलायन बढाएको हो ।”
विदेशबाट सामान ल्याउने व्यापारीले भन्सार कर छल्ने उद्देश्यले न्यून बिजकीकरण गरेर बाँकी रकम तिर्न हुण्डीको सहारा लिन्छन् ।

सामानको खरीद मूल्य कम देखाएर भन्सार र अन्य महसुल कम तिर्ने प्रपञ्च गर्दा ब्याङ्किङ प्रणालीबाट थोरै मात्र रकम लैजान मिल्छ । बाँकी रकम भुक्तानीका लागि हुण्डी वा विदेशमै रेमिटेन्सको रकम रोकेर दिनुपर्ने हुन्छ ।

नक्कली आयात देखाएर वा वास्तविक आयातभन्दा बढी देखाएर रकम विदेश पु¥याउन कठिन भएपछि पूँजी पलायनका लागि रेमिटेन्सको रकम प्रयोग गरिएको हुनसक्ने कतिपय अर्थशास्त्रीको अनुमान छ ।

राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, “विभिन्न कारणले नेपालबाट पूँजी पलायन भइरहेको छ, जसमा रेमिटेन्स प्रयोग भएको छ ।” नेपालमा कमाएको धन विदेशमा राख्न वा विदेशको शेयर, रियलस्टेट जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने समूहले नेपालमा रुपैयाँ भुक्तानी दिने र विदेशमा डलर वा अन्य मुद्रा लिने धन्दा बढाएको अनुमान गरिन्छ ।

त्यस्तै, नेपालमा वैध–अवैध दुवै तरिकाले कमाएको रकम विदेश पुर्‍याउन पनि हुण्डीको प्रयोग हुने थापा बताउँछन् ।

अर्कातिर, केही महीनायता सरकारले पुख्र्यौली सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा सम्पत्ति कर लगाउने चर्चा चल्दै आएको छ । धनी र गरीबबीचको विभेद घटाउने र सामाजिक सुरक्षाको उपायका रूपमा कतिपय धनी देशहरूले यस्तो कर लागू गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा भने वामपन्थी पृष्ठभूमिको सरकारको यो योजनाले व्यावसायिक समुदायमा त्रास फैलाएको छ । जसका कारण सम्पत्ति भारत वा अन्य देशमा लैजाने उपाय खोज्नेहरू बढेको हुनसक्ने एक व्यवसायी बताउँछन् ।

मिश्रित सूचक
रेमिटेन्सको भरथेग डगमगाए पनि अर्थतन्त्रका अन्य कतिपय सकारात्मक सूचकले सरकारलाई उत्साह दिएको छ । आर्थिक सूचकहरू सुधार्न नसकेकोमा आलोचित सरकारलाई राहत दिने सूचकहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

गएको असारसम्ममा चरम घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति भदौसम्ममा रु.८ अर्ब ८३ करोडले बचतमा पुगेको छ । आयातको घट्दो तथा निर्यातको बढ्दो दरले सरकारको शोधनान्तर स्थितिलाई बचतमा पुर्‍याउन सघाएको देखिन्छ ।

नेपालले व्यावसायिक वातावरण सुधारमा पनि उत्साहजनक फड्को मारेको विश्व ब्याङ्कको नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ । विश्व ब्याङ्कको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट २०२०’ का अनुसार, नेपाल गत वर्षको ११०औं स्थानबाट ९४औं स्थानमा उक्लिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महीनामा देशको वस्तु निर्यात २५.९ प्रतिशतले बढेर रु.१८ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । कुल वस्तु आयात भने १.२ प्रतिशतले घटेर रु.२ खर्ब २९ अर्ब ५० करोडको भएको छ ।

खासगरी कतिपय कृषि र पशु सम्बन्धी उत्पादन लगायतको आयातमा कडाइले आयात वृद्धिदर घटेको हो । जस्तै, खसीबोका आयातमा नियन्त्रणको नीतिले यसमा विदेशिने रकम जोगिएको छ । यसले आन्तरिक उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन दिएको छ ।

समग्रमा निर्यातको वृद्धिदर बढेको देखिए पनि निर्यात भरपर्दो भने छैन । जस्तै, भदौसम्ममा निर्यात भएका वस्तुमध्ये १९.५ प्रतिशत अर्थात् रु.३ अर्ब ६१ करोडको पाम आयल निर्यात भएको छ । नेपाल पाम उत्पादक देश होइन ।

तेस्रो मुलुकबाट पाम आयल आयात गरी रिप्याकेजिङ गरी भारततर्फ निर्यात गरेका कारण यो निर्यात देखिएको हो । भारतको आयात नीतिको छिद्रमा खेलेर नेपालको निर्यात बढेको देखिए पनि यो टिकाउ हुँदैन । नेपालका आन्तरिक उत्पादनको निर्यात भने खस्किनुले निर्यात बजारको अवस्था थप सङ्कटपूर्ण हुने सङ्केत गर्छ ।

नेपालले व्यावसायिक वातावरण सुधारमा पनि उत्साहजनक फड्को मारेको विश्व ब्याङ्कको नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ । विश्व ब्याङ्कको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट २०२०’ का अनुसार, नेपाल गत वर्षको ११०औं स्थानबाट ९४औं स्थानमा उक्लिएको छ ।

एकै वर्ष फड्को मारेको व्यावसायिक वातावरण सुधारको सूचकांकले सरकारलाई उत्साहित बनाउने देखाएको छ । यद्यपि, सर्वाधिक सुधार गर्ने मुख्य २० देशभित्र भने नेपाल अटाएको छैन ।

वैदेशिक अनुदान र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको वृद्धि पनि आशालाग्दो छ । गएको वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महीनामा वैदेशिक अनुदान १० प्रतिशत बढेर रु.११ अर्ब ९ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६१ प्रतिशत बढेर रु.१ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ ।

विश्व ब्याङ्कले सन् २०१६ मै भविष्यमा नेपालमा रेमिटेन्स घट्ने र यसले देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै चिन्ता जनाएको थियो । रेमिटेन्सको वृद्धिदर १० प्रतिशत मात्रै घटेमा पनि आर्थिक वृद्धिमा ३ प्रतिशतको गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ ।

गएको वर्षको तुलनामा उद्योग विभागमा लगानी प्रतिबद्धता र उद्योग दर्ता संख्या पनि बढेको छ । त्यस्तै, निरन्तरको ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ । विश्व ब्याङ्कले गएको आर्थिक वर्षमा ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको र आगामी दुई आर्थिक वर्षमा पनि लगातार ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यद्यपि, क्रमशः उक्लिंदो मूल्यवृद्धि दर, न्यून पूँजीगत खर्च, ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता अभाव तथा अपेक्षा अनुसार नभएको राजस्व सङ्कलन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । पछिल्ला केही वर्ष न्यून रहेको मूल्यवृद्धि क्रमशः उकालो चढ्न थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महीनामा मूल्यवृद्धि दर ६.१६ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा मूल्यवृद्धि दर ३.८६ प्रतिशत मात्रै थियो ।

न्यून पूँजीगत खर्च अघिल्ला वर्षहरू जस्तै यो वर्ष पनि दोहोरिने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीना (असोज मसान्तसम्म) मा पूँजीगत खर्च कुल विनियोजनको ४.४१ प्रतिशत मात्रै छ ।

सरकारले चालु वर्षका लागि रु.४ खर्ब ८ अर्ब पूँजीगत रकम विनियोजन गरे पनि असोज मसान्तसम्ममा खर्च रु.१८ अर्ब ३७ करोड मात्रै छ । त्यस्तै, दशैंलगत्तै ब्याङ्किङ प्रणालीमा देखिन थालेको लगानीयोग्य रकमको अभाव हिउँदमा थप चर्किंदै जाने निश्चित छ । लगातार तरलता अभाव हुन थालेको यो चौथो वर्ष हो ।

ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभावले सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई समेत प्रभावित पार्छ । त्यस्तै, राजस्व सङ्कलन समेत अपेक्षा अनुसार नभइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा रु.२ खर्ब ५२ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि रु.१ खर्ब ९८ अर्ब मात्र उठेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चरम नोक्सानी बेहोरिरहेको देशले रेमिटेन्सको टेको गुमाइरहे विदेशी मुद्राको सञ्चिति र आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति पनि घटाउँछ । यसका कारण आर्थिक क्रियाकलापहरू सुस्ताउने मात्र होइन, अर्थतन्त्र समेत जोखिममा धकेलिन्छ ।

विश्व ब्याङ्कले सन् २०१६ मै भविष्यमा नेपालमा रेमिटेन्स घट्ने र यसले देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै चिन्ता जनाएको थियो । रेमिटेन्सको वृद्धिदर १० प्रतिशत मात्रै घटेमा पनि आर्थिक वृद्धिमा ३ प्रतिशतको गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस