टिप्पणीशनिबार, ९ कार्तिक , २०७६

अलमल्याउने सल्लाहकार सभा

भैरव रिसाल

त्रिभुवन र महेन्द्रले आफ्नो राज्यकालमा बनाएको सल्लाहकार सभाले संसदकै जस्तो अभ्यास गरे पनि यसलाई राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने रूपमा उपयोग गरिएको थियो।

भैरव रिसाल

नेपालमा संसदको झल्को दिने तीन वटा सल्लाहकार सभा गठन गरिए । त्यसको सञ्चालन संसदकै जस्तो विधिबाट गरिन्थ्यो । म हालखबर पत्रिकामा काम गर्दा २०१५ जेठमा गठन भएको तेस्रो सल्लाहकार सभाको रिपोर्टिङ गरेको थिएँ ।

राजा महेन्द्रले मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह अनुसार ६२ जनाको सभा गठन गरेर विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । पछि सरकारका तर्फबाट १४ जना, राजनीतिक दलहरूबाट १० जना थपिंदा र मन्त्रीहरू पदेन सदस्य हुँदा सल्लाहकारको संख्या ९१ पुग्यो ।

सल्लाहकार सभामा नेपाली कांग्रेसले नेता सूर्यप्रसाद उपाध्याय र कृष्णप्रसाद उपाध्याय (भट्टराई), नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले कीर्तिनिधि विष्ट र कृष्णप्रसाद रिमाल, नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्ले मृगेन्द्रशमशेर र युगेश्वर बर्मा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले कमर शाह र कमलराज रेग्मी, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले काशीनाथ र सेमन्त राजलाई पठाएको थियो । सभाको अध्यक्ष पदका लागि चार जना उम्मेदवार बने । तेस्रो चरणको मतदानबाट सूर्यबहादुर थापा अध्यक्ष निर्वाचित भए ।

राजा त्रिभुवन र राजा महेन्द्र ।

सल्लाहकार सभाको ढाँचाकाँचा सबै संसदकै जस्तो थियो । तर त्यो सभाको अवस्था ‘पानीको तिर्खा मोहीले मेट्दैन’ भने जस्तै थियो । मेरो विचारमा विभिन्न समयका तीन सल्लाहकार सभा जनता अलमल्याउन मात्र गठन गरिएका थिए । राजाले त्यो सभालाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने रणनीतिका रूपमा उपयोग गरे भन्ने लाग्छ । आवश्यक पर्ने सबै कुरा सल्लाहकार सभाबाट पारित गराएर महेन्द्रले ६ पुस २०१५ मा सभा भङ्ग गरेका थिए ।

मेरो लागि भने यो सभाको रिपोर्टिङ गरेको अनुभवले पछि संसदको रिपोर्टिङ गर्न धेरै सजिलो भयो । मैले सभाको गठनदेखि विघटनसम्मको रिपोर्टिङ गरें । सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा हुने सभाको बैठकको रिपोर्टिङ गर्न हालखबर बाट म जान्थें भने नयाँ समाज बाट गोपालराज राजभण्डारी, रेडियो नेपाल बाट कहिले प्रकाशमान सिंह त कहिले भोग्यप्रसाद शाह आउँथे । एकाध पल्ट समाज बाट मणिराज उपाध्याय, नयाँ समाज बाट पशुपतिदेव पाण्डे, कहिले बालमुकुन्ददेव पाण्डे पनि आए ।

त्यसअघिको दोस्रो सल्लाहकार सभा राजा त्रिभुवनले २०११ वैशाखमा बनाएका थिए । सभाको २५ जेठमा भएको अधिवेशनमा राजा मात्र नभई युवराज महेन्द्रले पनि सम्बोधन गरेका थिए । १०६ सदस्यीय त्यो सभा २०१२ जेठमा भङ्ग गरियो । यस्तै, पहिलो सल्लाहकार सभा २००८ असोजमा गठन भएको थियो । शुरूमा ३५ सदस्य रहेको सभालाई पछि ५६ जनाको बनाइएको थियो ।

चुनाव गर्ने बहानामा एक सदस्यीय निर्वाचन आयुक्त बनाएर झारा टार्न थालिएपछि नेपाली कांग्रेस सहितका तीन दलले निर्वाचनको मिति तोक्न दबाब दिंदै २०१४ मंसीरमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन गरे । त्यो आन्दोलनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि सहभागी भयो । तब मात्र राजा महेन्द्रले प्रथम आमनिर्वाचनको मिति तोके, ७ फागुन २०१५ देखि मतदान हुने भनेर । संविधान पनि १ फागुन २०१५ मा मात्र आयो ।

सल्लाहकार सभा संसद थियो ?

राजा त्रिभुवनले ७ फागुन २००७ को घोषणामा वैधानिक सभाको निर्वाचन गरी त्यस मार्फत बन्ने गणतन्त्रात्मक विधान बमोजिम शासन होस् भन्ने चाहना उल्लेख थियो । निर्वाचन गराउने उक्त घोषणामा ‘अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले’ भन्ने वाक्यांश छ । त्यहाँ ‘अहिले’ शब्द किन आवश्यक पर्‍यो ? खासमा त्यो शब्द बडो योजनाबद्ध र सांकेतिक रूपमा राखिएको रहेछ । ‘अहिले इच्छा भएकाले’ उल्लेख गर्नुमा भोलि त्यो इच्छा नहुन सक्छ र निर्णय बदलिन सक्छ भन्ने आशय लुकेको रहेछ ।

नभन्दै चुनाव गराउने राजा त्रिभुवनको इच्छा र निर्णय समयक्रममा बदलियो । उनको राज्यकालमा कुनै निर्वाचन भएन । त्यसको आठ वर्षपछि संसदीय निर्वाचन गराउन पनि नेपाली जनताले धेरै पापड बेल्नुपर्‍योे ।

चुनाव गर्ने बहानामा एक सदस्यीय निर्वाचन आयुक्त बनाएर झारा टार्न थालिएपछि नेपाली कांग्रेस सहितका तीन दलले निर्वाचनको मिति तोक्न दबाब दिंदै २०१४ मंसीरमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन गरे । त्यो आन्दोलनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि सहभागी भयो । तब मात्र राजा महेन्द्रले प्रथम आमनिर्वाचनको मिति तोके, ७ फागुन २०१५ देखि मतदान हुने भनेर । संविधान पनि १ फागुन २०१५ मा मात्र आयो ।

संविधान तर्जुमा गर्ने जनताको अधिकारलाई गिजोल्ने काम शुरू गरेका त्रिभुवनको निधनपछि उनका उत्तराधिकारी महेन्द्रले झन् गर्नु नगर्नु गरे ।

जनप्रतिनिधिले गर्ने शासनको प्रतिछायाँ दिन दुवै राजाले सल्लाहकार सभाहरू गठन नगरेका होइनन् । तर ती सभासँग संसदको जस्तो अधिकार नै थिएन ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस