टिप्पणीबिहिबार, ७ कार्तिक , २०७६

प्रधानमन्त्री अजरबैजान जानुको अर्थ

हिमालखबर

–विश्वनाथ खरेल

दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै दुई शक्तिशाली मुलुक अमेरिका र सोभियत संघबीच शीतयुद्ध शुरु भयो । त्यसले विश्वलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गर्‍यो । तेस्रो ध्रुवका रूपमा असंलग्न आन्दोलन अघि बढाउन सहयोग गरेकाले यसलाई तेस्रो शक्तिका रूपमा हेरियो ।

विश्वनाथ खरेल

युद्ध पक्षधर शक्तिबीच कतै संलग्न नहुने, नढल्किने भनी यो आन्दोलनका अगुवा राष्ट्रहरूको भेला सन् १९५५ मा इण्डोनेसियाको वाङडुङमा सम्पत्र भयो । यसको स्थापना गर्न भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, इजिप्टका गमाल अब्दुल नासेर, इन्डोनेसियाका तत्कालीन राष्ट्रपति सुकार्नो र युगोस्लाभियाका तत्कालीन राष्ट्रपति मार्शल जोसेफ ब्रज टिटोको प्रमुख भूमिका छ ।

पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्तअनुसार मुलुक सानो होस् कि ठूलो पारस्परिक हित र सम्मानका हितमा काम गर्ने निर्णय भयो । एकअर्का देशको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको सिद्धान्त पालना गर्ने, विश्वशान्तिको पक्षमा काम गर्ने ध्येयले यो अभियान शुरु भयोे ।

सर्वप्रथम सन् १९५५ को अप्रिल १८ देखि २४ सम्म इन्डोनेसियाको बाङडुङ सहरमा अफ्रिकी–एसियाली क्षेत्रका २५ भन्दा बढी मुलुकका नेताहरू सम्मिलित भेला सम्पत्र भएको थियो । हाल यसको सदस्य संख्या एकसय २० पुगिसकेको छ ।

असंलग्न आन्दोलन साम्यवाद र पूँजीवादको नाममा भइरहेको तीव्र ध्रुवीकरण र गुटबन्दीबीच कुनै पक्षमा नलागी परस्पर सम्मान र सहयोगमा विश्वास गर्ने विकासोन्मुख मुलुकहरूको साझा मञ्च हो । असंलग्न आन्दोलनले सन् १९६१ मा युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा प्रथम शिखर सम्मेलन गरेपछि मात्रै यो सङ्गठन औपचारिक रूपमा अस्तित्वमा आएको हो ।

पञ्चशीलका यी आधारभूत सिद्धान्तलाई हामीले विदेशनीतिको आधारभूत मान्यताका रूपमा लिएका छौं । जसअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र, असंलग्नताका सिद्धान्त, पञ्चशीलका सिद्धान्त हाम्रा परराष्ट्र नीतिका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । यसलाई नेपालको संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ । आजसम्मका सबै सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता रहँदैआएको छ ।

तस्वीर : रासस

युद्ध वा वादविवादमा कुनै पनि राष्ट्रतर्फ नढल्किने वा असंलग्न रहने प्रण गर्दै ६४ वर्षअघि स्थापित सो सङ्गठन केही समययता प्रत्यक्ष रूपमा विवादमा संलग्न हुँदै आएका राष्ट्रका पक्ष र विपक्षमा बोल्ने मञ्चका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

यसरी दोस्रो विश्वयुद्धले युद्धरत राष्ट्रलाई भौतिक र आर्थिक रूपमा तहसनहस बनाएपछि युद्धपछि आ–आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउन पश्चिमी यूरोपेली तथा अमेरिकी राष्ट्र नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन (नेटो) नामक सङ्गठन खडा गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको छत्रछायामा रहन पुगे ।

त्यसैगरी तत्कालीन सोभियत संघ (यूएसएसआर) लगायत पूर्वी यूरोपेली तथा यूएसएसआर समर्थक राष्ट्र रसियाली छत्रछायाको वार्सा प्याक्ट नामक सङ्गठनमा आबद्ध हुन पुगे ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा असंलग्न वा तटस्थ रहेका बाँकी मुलुक भने यी दुवै सङ्गठनमा नलागी निष्पक्ष रहे । यिनै तटस्थ राष्ट्रको अभियान नै असंलग्न सङ्गठनको वर्तमान रूप हो ।

विकासका दृष्टिले अब्बल दर्जामा पर्न नसकेका, विश्वको राजनीतिक परिवेशमा पश्चिमा भनी कहलिएका, शक्तिशाली राष्ट्रको दर्जामा पनि नपरेका यी राष्ट्रलाई पश्चिमा देशले विकासशील राष्ट्रको उपमा दिइरहेका छन् ।

यसका साथै स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, युद्धको सम्भावनालाई रोक्ने, साम्राज्यवाद र उपनिवेशबाट मुक्ति पाउन शक्तिशाली गुटबाट अलग्गै रही एउटा सशक्त र शान्तिपूर्ण सङ्गठन खडा हुनु अपरिहार्य रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका सङ्गठनले जनाएका थिए ।

अतः बेलग्रेडमा भएको पहिलो सम्मेलनमै संलग्न नेपाल २५ संस्थापक सदस्यमध्ये एक हो । यसमा तत्कालीन राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र प्रजातान्त्रिक सरकार प्रमुख समेतले प्रमण्डलको नेतृत्व गरी सहभागिता जनाउँदै आएकाले यस्ता मञ्चमा कार्यकारी प्रमुख जानुले राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न सहयोग पुग्छ ।

यस्ता मञ्चमा व्यक्ति होइन राष्ट्र बोल्नुपर्छ । किनभने यसभित्र विना कुनै भेदभाव साना­ठूला सबै राष्ट्रको सार्वभौमिकताको कदर गर्नुपर्ने, आफ्नो इच्छाअनुसार शासन व्यवस्था निर्धारण गर्ने, सञ्चालन गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुपर्ने जस्ता उद्घोष छन्।

फेरि राष्ट्रसंघ पछिको ठूलो सदस्य र चीन, रूसजस्ता देश पर्यवेक्षक भएको तीन\तीन वर्षमा हुने यस्तो सम्मेलनमा उच्च तहको सहभागिता हुनुले बहुपक्षीयमात्र होइन, द्विपक्षीय सम्बन्धसमेत विकास गर्न बाटो खुल्छ ।

यस्ता मञ्चमा व्यक्ति होइन राष्ट्र बोल्नुपर्छ । किनभने यसभित्र विना कुनै भेदभाव साना­ठूला सबै राष्ट्रको सार्वभौमिकताको कदर गर्नुपर्ने, आफ्नो इच्छाअनुसार शासन व्यवस्था निर्धारण गर्ने, सञ्चालन गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुपर्ने जस्ता उद्घोष छन् ।

त्यस्तै साम्राज्यवादलाई विश्व शान्तिको एक गम्भीर खतरा किटान गरी त्यसविरुद्ध लाग्ने, निशस्त्रीकरण लगायत उद्देश्य भएकाले पनि नेपालको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ । अहिले पनि सीमित शक्ति राष्ट्रहरू चाहे त्यो सुरक्षा परिषद्का नाममा होस् वा विकासशील समूहका नामले होस्, विश्व एजेन्डा निर्धारण गर्ने अवस्थामा छन् ।

त्यसैले कुनै शक्तिउन्मुख नहुनेको आवाजका लागि यो मञ्चको प्रयोग हुनसक्छ । फेरि ‘नाम’को आवश्यकताको बहस त्यही मञ्चबाट मात्र हुने भएकाले र त्यस्तो निर्णय सहमतिमा हुने हुंँदा सम्मेलन रहेसम्म नेपालको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । किनकि नेपालको विदेश नीति ६० को दशकदेखि सिद्धान्ततः एउटै छ­ ‘फ्रेन्डसिप विथ अल, इनमिटी विथ नोन ।’

असंलग्न प्रथम शिखर सम्मेलन युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा सेप्टेम्बर १–६,  सन् १९६१ मा भएकाे थियाे । सन् १९६१ देखि शुरु भएकाे शिखर सम्मेलनले सत्रवटा सम्मेलन पूरा गरेकाे छ । सन् २०१९ मा अठाराैं असंलग्न शिखर सम्मेलन अजरबैजानकाे बाकमा हुन लागेकाे छ । २५–२६  अक्टाेबरमा हुने उक्त सम्मेलनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधि टाेलीकाे नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आ‍ेली त्यसतर्फ लागेका छन् । 

असंलग्न आन्दोलनको अठारौं शिखर सम्मेलन कात्तिक ८ र ९ गते अजरबैजानमा शुरु हुँदैछ । १८ औं शिखर सम्मेलनको मूल नारा ‘दिगो विकासका लागि शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता’ हो । सम्मेलनमा विश्वका १ सय २० सदस्य मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष लगायत सरकार प्रमुख, १७ राष्ट्रहरू र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पर्यवेक्षकका रूपमा भाग लिने भएका छन् ।

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि टोली सहभागी हुने भएको छ । असंलग्न आन्दोलनको अठारौं शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दा देशमा हालै नयाँ संविधान जारी गरी प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था संस्थागत गर्न भएका प्रयास र उपलब्धिबारे बताउनुपर्छ ।

नेपालको संविधानमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालित हुने उल्लेख गरिएको कुरा सहभागीहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

नेपालमा लामो समयपछि बहुमत प्राप्त सरकार बनेको हुँदा यस अवसरलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने नीति अनुरूप आर्थिक विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी सम्मेलनका सहभागी सामु बाँड्नु पर्छ ।

विकासशील र विकसित देशहरूका लागि आवश्यक पर्ने दिगो शान्ति, आतङ्कवाद नियन्त्रण, आर्थिक समृद्धि, गरीबी निवारण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आपसी सहयोग तथा मेलमिलापको अभिवृद्धि लगायत विषयहरूलाई सम्बोधनका बुँदा बनाइनु पर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा विश्वमा शान्ति, स्थायित्व, ठूला र साना मुलुकबीच पारस्परिक समानता र हितका आधारमा एकले अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा उभिन सहभागीहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ  ।

असंलग्न राष्ट्रको शिखर सम्मेलनमा नेपालले शुरुदेखि नै सहभागिता जनाउँदै आएको, बदलिंदो विश्व परिवेशमा असंलग्न आन्दोलनको भूमिका र विभिन्न समयमा भएका शिखर सम्मेलनहरूमा सदस्य देशहरूले व्यक्त गरेका विचारधारासमेतलाई सङ्क्षेपमा प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ ।

(लेखक खरेल नेपाल सरकारका पूर्व योजना अधिकृत हुन् ।)

 

प्रतिकृया दिनुहोस