अर्थ/बजारबुधबार, ६ कार्तिक , २०७६

उच्च आर्थिक वृद्धि, तर खिन्न जनता

हिमालखबर

तथ्याङ्कमा मुलुकले उच्च आर्थिक वृद्घि हासिल गरेको देखिए पनि वस्तु तथा सेवामा कतै पनि सरकारको उपस्थिति नहुँदा जनता लाभबाट वञ्चित छन्।

पछिल्ला तीन वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर लगातार ६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको थियो ।

विश्व ब्याङ्कले त्यसकै हाराहारीमा वृद्धि हासिल भएको आकलन सार्वजनिक गरेर यस पटक सरकारी तथ्याङ्कलाई समर्थन गरिदिएको छ । 

आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेका यी तीन वर्षमा राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार औसत मूल्यवृद्धि पनि साढे ४ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धि र न्यून मुद्रास्फीति कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक अवस्था हो । तर, मुख्य आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुँदा पनि यसले जनतालाई खुशी दिन सकेन । आखिर जनता किन खुशी छैनन् ?

गाेकर्ण अवस्थी

रोजगारीका पर्याप्त अवसर, आम्दानीमा बढोत्तरी, बालबच्चालाई उचित शिक्षादीक्षा, आवश्यक पर्दा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा अनि भविष्यका लागि केही बचत सर्वसाधारणको साझा सपना हो ।

पूर्वाधार विकास, सरकारले दिने सेवा र सुरक्षा चुस्तताले आरामदायी जीवन जिउन सहज पार्छ, जसभित्र आम मध्यम वर्गको खुशी निहित छ । यहाँनेर त्यही खुशीको कुरा गर्न खोजिएको हो ।

उच्च आर्थिक वृद्धिको एउटा कारण कृषि उत्पादन सन्तोषजनक हुनु हो । तर बिचौलिया र भारतबाट सस्तोमा आउने वस्तुका कारण किसानले कृषि उत्पादनबाट लाभ लिन सकेका छैनन् । त्यसैले किसान बेखुशी छन् ।

उच्च वृद्धिको अर्को कारण हो, सेवा क्षेत्रको वृद्धि । रेमिटेन्सको हिस्सा अर्थतन्त्रमा बढ्दै गएको छ । यसले वित्तीय क्षेत्र मात्र नभई आधारभूत आवश्यकताका सेवा क्षेत्रमा पनि उच्च वृद्धि गर्न सघाएको छ । घरजग्गा कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र खुद्रा व्यापारलाई पनि रेमिटेन्सले मलजल गर्दै आएको छ ।

शिक्षण संस्था, निजी अस्पताल, खुद्रा व्यापार, यातायात, ब्याङ्क जस्ता संस्थाको वृद्धि उच्च छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरणले संचालकको राम्रो कारोबार छ र नाफा उच्च छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा उच्च वृद्धि देखिएको पनि छ ।

यी अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवा भएकाले सर्वसाधारणले बचत नगरी वा ऋण लिएरै पनि उपभोग गर्नैपर्छ । यी क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति नहुँदा वा कमजोर हुँदा मूल्य चर्को छ । त्यसैले सर्वसाधारण निराश छन् ।

उद्योग, पर्यटन, कृषि र सेवा क्षेत्र सबैतिर हुने विस्तारले दिगो वृद्धि सम्भव हुन्छ, जसले रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना पनि गर्छ । सरकारलाई राजस्व र अन्य माध्यमबाट लाभ प्राप्त हुन्छ ।

राम्रो वृद्धि भएको अर्को क्षेत्र ब्याङ्किङ हो । पछिल्ला तीन वर्षमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको नाफा निरन्तर औसत २० प्रतिशतको दरले बढिरहेको छ । निरन्तर बढेको ऋणको ब्याज र अन्य सेवा शुल्कबाट ब्याङ्कहरूले निरन्तर प्रगति गरिरहेका छन् । पुराना निक्षेपकर्ताको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा कम बढेको छ भने ऋणको ब्याज चर्को छ । यसले मध्यम वर्ग र उद्यमी व्यवसायी मारमा परेका छन् ।

धेरैलाई रोजगारी दिएर आर्थिक वृद्धिको लाभ दिनसक्ने क्षेत्र कृषिपछि उद्योग हो । तर चर्को ब्याजसँगै कर सम्बन्धी प्रावधान, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि ल्याउने तयारी गरिएको निर्देशिका र सरकारी अधिकारीहरूको रवैयाका कारण उद्योगी पनि निराश छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा निर्वाध विद्युत् आपूर्ति र बन्द–हड्ताल कम भएकाले यस क्षेत्रको वृद्धि भइरहेको छ ।

तर, अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा ६ प्रतिशत मात्र भएकाले लाभ देखिन सकेको छैन । रोजगारी बढ्न सकेको छैन । उच्च वृद्धि भइरहेकै समयमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको श्रम सर्वेक्षणले नेपालमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत देखायो ।

हामीकहाँ समानुपातिक र दिगो आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नु सधैंको समस्या रहँदै आएको छ । त्यसमाथि सरकारी तथ्याङ्कभन्दा निकै उच्च दरले उपभोग्य लगायतका सामानको भाउ बढ्दा निराशा थप बढेको छ ।

यस पटक दशैंको टीकाको दिन काठमाडौंमा एक किलो रायोको सागको मूल्य रु.६०० सम्म पुग्यो । अहिले पनि प्रतिकिलो रु.३०० हाराहारीमा बिक्री भइरहेको छ । चामलको मूल्य दशैंताका प्रतिकिलो रु.१० सम्म बढ्यो । चिनीमा गरिएको राजनीतिले उपभोक्ता, किसान र उद्योगी तीनैथरी मारमा छन् । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । उपभोक्ता नेपाली बजारमा निरन्तर ठगिइरहने समूह हो ।

बढिरहेको बजारभाउलाई राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको साउनको तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ । साउनमा मूल्य वृद्धिदर ६.९५ प्रतिशत छ । तर बजारमा यो तथ्याङ्कभन्दा बढी मूल्य बढिरहेको छ । बिचौलियाको दरिलो पकड, सरकारको अनुपस्थिति र भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको समस्याका कारण आगामी दिनमा बजारभाउ अझ् बढ्ने देखिएको छ ।

निर्यात, वैदेशिक लगानी र भुक्तानी सन्तुलनमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महीनादेखि नै केही सुधार देखिएको छ । यद्यपि मूल्यवृद्धि र ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता अभाव यस वर्षको चुनौतीका रूपमा रहनेछ ।

सरकार चनाखो भएर समस्या देखिएका क्षेत्रमा अहिलेदेखि नै हस्तक्षेप गर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि ७ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हासिल गर्न सकिने सम्भावना छ ।

सुल्झाउनुपर्ने यी विषय

यस वर्ष पर्यटक आगमन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङको भ्रमणपछि त्यहाँका पर्यटकको संख्या बढ्नेछ । तर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, सहज भुक्तानी प्रक्रिया र नयाँ प्रडक्टको प्रवद्र्धन आवश्यक छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन पहल गर्ने हो भने स्वदेशी र विदेशी लगानी बढ्ने संकेत देखिएको छ । गएको साउनमा अघिल्लो वर्षको सोही महीनाको तुलनामा झण्डै पाँच गुणा बढी विदेशी लगानी आउनु यसको दृष्टान्त हो । विदेशी लगानी बढाउन गएको चैतमा जारी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन अनुसार एकद्वार नीति लागू गरिनुपर्छ । राजनीतिक बिचौलियाहरूको बिगबिगी हटाउनुपर्छ ।

तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको प्रवद्र्धन गर्न देशभित्र प्रोत्साहनको योजनासँगै चीन जस्ता ठूला बजारमा भन्साररहित पहुँच विस्तार गर्ने पहल गरिनुपर्छ । कृषिमा बिचौलियाको अन्त्य गर्न वडाहरूमा स्थानीय सरकार र सहकारीको साझेदारीमा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रहरू स्थापना गरी बजार प्रवद्र्धनमा सघाउनुपर्छ ।

उद्योग, पर्यटन, कृषि र सेवा क्षेत्र सबैतिर हुने विस्तारले दिगो वृद्धि सम्भव हुन्छ, जसले रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना पनि गर्छ । सरकारलाई राजस्व र अन्य माध्यमबाट लाभ प्राप्त हुन्छ । उक्त लाभलाई निजी क्षेत्र नपुगेका स्थानमा लगेर समानुपातिक विकास गर्न सकिन्छ । तब मात्र समुन्नत समाज बन्न सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस