सर्यो सुनुवाइ
आज, १० पुसमा प्रकाशित हिमाल खबरपत्रिकाबाट (भूल सुधार सहित)
अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ एकसाता सरेको छ ।
१५७ जना सांसद्ले ३ कात्तिकमा दर्ता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद् राजनीतिक अवरोधमा परेपछि अलपत्र परेकोमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नै प्रक्रियाबाट अन्तिम छिनोफानो लगाउँदैछ । धेरैका निम्ति चासोको विषय बनेको लोकमान नियुक्तिको मुद्दामा सर्वोच्चले ७ पुसबाट अन्तिम सुनुवाइ शुरू गरेको छ ।
अख्तियारमा कार्की नियुक्तिको वैधता जाँच्न १६ मंसीरको लागि तोकिएको सुनुवाइ मिति सार्न प्रतिवादीतर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बिरामी परेको भन्दै दरखास्त दिएपछि सर्वोच्चले अब पक्ष र विपक्षका तर्फबाट कानून व्यवसायी बिरामी भएको वा अन्य कुनै कारण देखाएर पेशी नसर्ने भन्दै ७ पुसको मिति तोकेको थियो ।
त्यसअनुसार, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको पूर्ण इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, रमेश बडाल, सुरेन्द्र भण्डारी, टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापा, रवि खनाल, सुनिल पोखरेल, विजय मिश्रलगायतले रिटको पक्षमा बहस गरेका थिए ।
त्यसक्रममा रिट निवेदक अर्यालले कार्कीसँग संविधानले तोकेका विकास, अनुसन्धान, इन्जिनियरिङ, लेखा, राजस्व वा कानूनी क्षेत्रमा काम गरेको २० वर्षे अनुभव नभएको बताएका थिए । संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिश गर्दा २४ वर्ष ६ महीनाको अनुभव भएको देखाए पनि त्यो साँचो नभएको अर्यालको दाबी छ ।
भ्रष्टाचार प्रकरणमा निलम्बित भएको र २०६२/६३ को जनआन्दोलन दबाएको भन्दै सरकारले मुख्यसचिवबाट निलम्बन गरेपछिको दुईवर्षे अवधि घटाउँदा कार्कीको सेवा ११ वर्ष मात्र हुने उनले बताए ।
अन्य अधिवक्ताहरूले बहसका क्रममा जनआन्दोलन दमनका दोषी भएकाले कार्कीसँग उच्च नैतिक चरित्र नभएको, सरकार आफैंले बर्खास्तको कारबाही गरेकाले स्वतः अयोग्य भएको र सेवा अवधि पनि नपुगेको भन्दै तर्क गरे ।
रिटको विपक्षमा बहस गरेका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता किरण रेग्मीले लोकमानको नियुक्ति मुद्दामा निस्सा दिने आदेश नै अनुचित भएको जिकिर गरे । दोस्रो दिन ८ पुसमा अधिवक्ता माधव बस्नेत र बालकृष्ण न्यौपानेले कार्कीको पक्षमा बहस गरेका थिए ।
त्यसक्रममा दुवै अधिवक्ताले कार्कीको योग्यता पुगेको दाबी नगरी यो विषय अदालतले हेरिसकेकाले मुद्दा पुनरावलोकन गर्न आवश्यकै नभएको तर्क गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले प्रतिवादी कार्की अदालत आउँदा भएको आक्रमणबारे छानबीन गरेर प्रतिवेदन नआएसम्म इजलास अघि नबढाउन माग समेत गरे । न्यौपानेले माग गरेको विषयमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सो घटनाका बारेमा प्रतिवेदन आएपछि पेशीमा आए छलफल गर्न सकिने भन्दै छलफल अघि बढाउन आग्रह गरे ।
त्यसपछि इजलासले अर्को बहस २१ पुसमा तोकेको छ । यही इजलासले लोकमान र पूर्वसचिव प्रमोद कार्कीको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै वारेस राख्ने अनुमति दिएको छ ।
म्याद तामेलीमा अवरोध गरेको मुद्दाको पेशी बुझन सर्वोच्च अदालत आएका कार्कीमाथि ७ पुसमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्यद्वय प्रकाश शाही र चन्द्र बुढा मगरले कालोमोसो दलिदिए ।
त्यसको १५ मिनेटभित्रै कार्कीले जारी गरेको १५ सय शब्दको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सचेत नेपाली नागरिकका रूपमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाउनु मेरो स्वाभाविक कर्म हुनेछ । त्यसवेला कतिको शरीरमा बस्त्र बाँकी रहला समयले नै बताउनेछ ।’
रिट निवेदक अर्याल पक्षका अधिवक्ता रमेश बडाल कार्कीमाथि भएको कालोमोसो दल्ने कृत्य र चलिरहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी कार्कीले वक्तव्य जारी गर्नु दुवैलाई आपत्तिजनक ठान्छन् ।
उनका भनाइमा, अदालतमा पेशी बुझन गएका व्यक्तिमाथि हुलहुज्जत गर्ने कृत्य र हुलहुज्जतमा परेका व्यक्तिले विज्ञप्ति निकालेर नेताहरूलाई निर्बस्त्र पार्ने धम्की दिनु दुवै मुद्दालाई प्रभावित पार्ने प्रपञ्च होे ।
जुनसुकै किसिमका प्रपञ्च भए पनि अब रिटको विपक्षका वकिलहरुको बहस सकिएर दुई साताभित्र फैसला आउने सम्भावना रहेको रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् ।
रामु सापकोटा
भूलसुधारः
आज १० पुुस, २०७३ मा प्रकाशित हिमाल खबरपत्रिकाको पृष्ठ २३ मा ‘सर्यो सुनुवाई’ शिर्षकको यसै रिपोर्टको अन्तिम अनुच्छेदको अन्तिम वाक्य ‘जुनसुकै किसिमका प्रपञ्च भए पनि अब रिटको विपक्षका वकिलहरुको बहस सकिएर दुई साताभित्र फैसला आउने सम्भावना रहेको रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन्’ हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोले स–खेद सच्याइएको छ ।
-सम्पादक