अन्तर्वार्ता/विचार शनिबार, असोज ११, २०७६

‘सिंहदरबारभित्र पनि झार उखेल्ने जागिर छ, त्यो त मैले शुरु गरेको होइन’

हिमालखबर

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले अबको पाँच वर्षभित्र बाध्यताले कोही पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने बताएका छन् । सरकारले शुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना आम जनता र श्रमिकको जीवन बदल्ने युगीन कार्यक्रम भएको बताए । राससले मन्त्री बिष्टसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलायको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको डेढ वर्ष भयो । यस अवधिलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

म आउँदा यो क्षेत्रमा अलि धेरै समस्या थिए । केही जटिलता थिए । प्रणालीमा ल्याउने सन्दर्भमा अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्‍यो । हामी आइसकेपछि श्रम क्षेत्रका समस्याको समाधान गर्ने सन्दर्भ, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने र रोजगारीका अवसर खासगरी आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा हामी केही प्रयत्न अगाडि बढायौँ, यो डेढ वर्षको अवधि भनेको हामीले नीतिगत, संरचनागत, कानूनी सुधारमार्फत यो क्षेत्रलाई भविश्यमा कता डोहोर्‍याउने भन्ने आधार तयार गरेका छौँ । यो डेढ वर्षको अवधि भनेको हाम्रो लागि एउटा सुधारका प्रयत्नलाई अगाडि बढाउने एउटा महत्वपूर्ण समयका रुपमा देखा परेको छ ।

समग्र सुधारको योजना अगाडि सार्दासार्दै पनि तपाईंका केही निर्णय विवादितमा तानियो नि, यसलाई कसरी बुझ्ने ?

यदि हामी यथास्थितिमा बस्छौँ, जे भइरहेको छ त्यसमै सीमित रह्यौँ, नियमित काममै रमायौँ भने विवाद आउँदैन, जब तपाईंले केही परिवर्तन र सुधार चाहनुहुन्छ, केही विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध नयाँ अभियान चलाउनुहुन्छ । स्वभाविक छ की सुधार र यथास्थितिमा राख्ने चाहनाका बीचमा अन्तरविरोध हुन्छ नै । हामी आम जनता र देशको हितमा परिवर्तन र सुधार चाहन्छौँ । हरेक कुरालाई प्रणालीमा ल्याउन चाहिरहेको छौँ । फेरि पनि प्रणालीमा आउन नचाहने कतिपय शक्ति, मनोवृत्ति परिवर्तन र सुधार रोक्नका लागि प्रयत्नशील रहनु स्वाभाविक हो ।

यसकारण यस क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसङ्गति र समस्याको सुधारका लागि हामीले गरेको प्रयत्नमा कोही कतै विरोधै आएन भने हामीले गल्ती गरेका छौँ की भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण हाम्रो प्रयत्न भनेको ठिकै रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । तपाईंले संसारको जुनसुकै देशको घटना पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । जहाँ नयाँ कुरा लागू गर्न खोजिन्छ, जहाँ परिवर्तनका लागि प्रयत्न गरिन्छ । नयाँ कुरा र परिवर्तनले स्वाभाविकरुपमा बहस र पक्षविपक्ष निम्त्याउँछ, तरङ्ग पैदा गर्छ यो स्वाभाविक हो ।

सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा कसरी ल्याउनुहुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षाको प्रसङ्ग उठाउँदा नेपालका श्रमिकको जीवन अत्यन्त जोखिमपूर्ण थियो । न नेपालका श्रमिकले सामान्यभन्दा सामान्य जीवनयापन गर्ने तहमा पारिश्रमिक प्राप्त गरेका थिए ।

न सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक प्रभावकारी कार्यान्वन थियो, न नेपालका श्रमिक बिरामी पर्दा, दुर्घटना हुँदा, बुढेसकाल लाग्दा वा मृत्यु हुँदा नै उनीहरुको सुरक्षा थियो । हामीले नयाँ ढङ्गले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई शुरुआत गर्‍यौँ ।

यसकारण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट शुभारम्भ गर्दा पनि हामीले यो एउटा नयाँ युगको शुरुआत भनेका थियौँ । नेपालको सन्दर्भमा एक प्रकारले नयाँ युगको शुरुआत नै हो ।

यो सरकारले श्रमिकको जीवनमा एउटा सुरक्षाको आधार प्रदान गर्नेगरी, परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी र आम नागरिकको जीवनलाई एउटा मानवोचित जीवनका रुपमा यापन गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउने योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गर्‍यौँ । यो नेपालको सन्दर्भमा नयाँ थियो, यसले लाखौँ परिवार, लाखौँ श्रमिकको जीवनमा प्रभाव पार्छ ।

यसकारण पनि यो अलि तरङ्गीत पनि भयो । कतिपय सन्दर्भमा यो कार्यक्रमलाई सोझै विरोध गर्न नसक्ने शक्ति विभिन्न बहानामा विरोध गर्न पनि पछि परेनन् तर यसका बाबजुद पनि यो कार्यक्रम जनताको थियो । यो कार्यक्रम आमश्रमिकको थियो । यो कार्यक्रमले आमजनता र श्रमिकको जीवनलाई बदल्ने युगीन कार्यक्रम थियो । यसकारण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट शुभारम्भ गर्दा पनि हामीले यो एउटा नयाँ युगको शुरुआत भनेका थियौँ । नेपालको सन्दर्भमा एक प्रकारले नयाँ युगको शुरुआत नै हो ।

राम्रो कार्यक्रम भइकन पनि किन सूचीकरणमा ढिलाइ भइरहेको हो ?

हामीले असोज मसान्तसम्म सबैलाई सूचीकरण हुन आह्वान गरेका छौँ । सूचना जारी गरेका छौँ र सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुनेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यद्यपि रोजगारदातालाई श्रमिकलाई सुविधा थपेर दिन अप्ठ्यारो भएको होला । नयाँ कार्यक्रममा जान सङ्कुचन पनि भएको होला ।

हामीले आमश्रमिकलाई आफ्नो जीवन रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम बझाउन, बताउन, प्रचार गर्ने विषयमा केही कमी भएको पनि हुनसक्छ । यावत् विषयका बाबजुद पनि हामीले हाम्रोतर्फबाट प्रयत्नलाई तीव्र बनाएका छौँ । सूचीकरणमा आउनेको सङ्ख्या तीव्र ढङ्गले बढिरहेको छ र आउँछ । यद्यपि विकसित मुलुकमा यस्ता कार्यक्रम शुभारम्भ भएपछि दुई/तीन वर्षमा मात्र थोरै परिणाम देखिएको थुप्रै घटना छन् ।

तर, त्यसको अनुपातमा हामीले नेपालमा तीव्र गतिमा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन प्रभावकारी बनाएका छौँ । यसले एक प्रकारको परिणाम पनि दिइरहेको छ ।

यसकारण हाम्रा प्रयत्नलाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै छौँ । हामीले सफ्टवेर बनाउन, कर्मचारी संरचना, पदपूर्ति, योजना, कार्य्विधि, ऐन, नियमावली, उद्योगपति र श्रमिकलाई सहमतिमा ल्याउनेलगायत यावत् विषयलाई अगाडि बढाउँदा समय लाग्नु स्वभाविक नै हो ।

सबै श्रमिक कोषमा आबद्ध हुन्छन् त ?

कोषमा सूचीकृत नहुनुको विकल्प छैन । कानूनले अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । केही समय सरकारले अझै समय थप्छ कि भनेर अन्तिम अवस्थामा जाउँला भनेर रोजगारदाताको तर्फबाट भएको हुनसक्छ । तर यसमा नआएर कुनै विकल्प छैन । यो ऐच्छिक होइन, अनिवार्य हो । अनिवार्यरुपमा आउनका लागि कानूनले व्यवस्था गरेको छ । कानूनको त्यो प्रावधान कार्यान्वयन हुन्छ ।

अझै पनि लाखौँ युवा मुलुकमै समृद्धि सम्भव छ भनेर यही स्वरोजगारमा संलग्न छन् । उनीहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा कसरी सहभागी गराउनुहुन्छ ?

प्रथमत: हामीले रोजगारीमा रहेका व्यक्ति, त्यसमा पनि औपचारिक रोजगारीमा भएका व्यक्तिलाई पहिलो चरणमा प्राथमिकता दिएका छौँ । एकातिर नेपालभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने काम महत्वपूर्ण छ ।

रोजगारी र श्रमबजारको आकार फराकिलो बनाउने, रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने, नेपालको जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसरसँग जोड्ने काम महत्वपूर्ण छ । यसप्रकारले रोजगारीमा आउने युवालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ ।

यस्ता रोजगारीमा आउने व्यक्तिलाई योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने र उनीहरुका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, उनीहरु अलपत्र पर्न नपरोस्, दुःख पाउन नपरोस्, जोखिममा पर्न नपरोस् भन्नेगरी व्यवस्थापन गर्ने हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको सीमाभित्र रहेर युवा स्वरोजगारलाई सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्छौँ ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न रोजगारदाता आनाकानी गरिरहेका छन् । यो कसरी लागू गराउनुहुन्छ ?

यसका दुई/तीन वटा पक्ष छन् । एउटा न्यूनतम वेतन/ज्यालालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ‘श्रम अडिट’ गर्ने कुरा । यो रोजगारदता र श्रमिकका प्रतिनिधिबीचबाट श्रम अडिट हुने गर्छ । श्रम अडिटमार्फत पनि हामीले यसलाई प्रभावकारी बनाउँदै छौँ ।

दोस्रो कतिपय ठाउँमा उजुरी पर्‍यो वा सरकारले आवश्यक ठान्यो भने श्रम निरीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसबाट पनि हामीले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्छौं । अझै प्रभावकारी भनेको बैंक खातामार्फत तलब भुक्तानी गर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यो निर्णयको कार्यान्वयनमार्फत रोजगारदाताले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

यद्यपि यसको कार्यान्वयनका लागि हामीले चरणचरणमा तोकेका छौँ । कुनकुन तहको प्रतिष्ठानले कहिलेसम्म बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने ? कति अवधिभित्र भुक्तानी गर्ने भनेर हामीले एउटा सीमा तोकेका छौँ । बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रणालीको विकास गरिँदैछ । यसले अनिवार्यरुपमा न्यूनतम् ज्यालालाई प्रत्याभूत गराउने गरी सहयोग पुर्‍याउँछ । यसकारण हामीले तीन÷चार वटा तरिकामार्फत पनि न्यूनतम् ज्यालालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ ।

बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने भनेर सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गत वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही आलोचना पनि भए । यसवर्ष कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुन्छ ?

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा रोजगारीलाई लक्षित गरेर ल्याइएको नौलो कार्यक्रम हो । यो मूलतः सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायमा आधारित थियो । काम नपाउने जनशक्ति, काम गर्ने उमेरसमूहको व्यक्तिले काम गरेर बाँच्ने आधार थियो हो ।

कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्रमार्फत वा व्यक्ति आफैले रोजगारी प्राप्त गर्न सकेन, रोजगारीको प्रबन्ध गर्न सकेन भने त्यस्तो ‘क्राइसिस’का बेला सरकारले रोजगारी प्रदान गर्न हस्तक्षेप पनि गर्ने गर्दछ । हामीले हाम्रो देशमा काम गर्ने जनशक्तिलाई अवसर प्रदान गर्न र काम गरेर बाँच्ने आधार प्रदान गर्न रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेका हौँ ।

 

गत वर्ष ६४८ स्थानीय तहमा करीब सात हजार ५०० आयोजना सञ्चालन भए । अधिकांश स्थानमा ती कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी भए । त्यहाँका जनताहरु कार्यक्रमप्रति अन्त्यन्त उत्साहित पनि भए । कही कमीकमजोरी भए होलान् त्यसलाई सुधार गर्ने हो राजनीतिक नजरले हेर्ने होइन ।

यो एउटा हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम हो । जसको नाम ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ हो । यो कार्यक्रम नौलो थियो । यसका धेरै तयारी गर्नुपथ्र्यो । तयारीले लामो अवधि पनि लियो । हामीले आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्‍याे ।

यस कारण केही कमीकमजोरी पनि रहे होलान् । तर मूलरुपमा रोजगार कार्यक्रमले एक लाख ८७ हजार व्यक्तिलाई काम गर्ने संस्कृति सिकायो । काम गरेर बाँच्ने आधार प्रदान गर्‍यो । नेपालभित्रै सम्भावना छ भनेर नयाँ उत्साह पैदा गर्‍यो । यसले एउटा नौलो रक्तसञ्चार गरेको छ । हामीले गरीबी, दुःखी, असहायका जीवनमा सरकार छ भन्ने कुरा नजिकबाट प्रत्याभूत गराएका छौँ । यसकारण विगतमा कतिपय सन्दर्भमा कमी रहेका छन्, हामी सुधार्छौं ।

गत वर्ष ६४८ स्थानीय तहमा करीब सात हजार ५०० आयोजना सञ्चालन भए । अधिकांश स्थानमा ती कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी भए । त्यहाँका जनताहरु कार्यक्रमप्रति अन्त्यन्त उत्साहित पनि भए । कही कमीकमजोरी भए होलान् त्यसलाई सुधार गर्ने हो राजनीतिक नजरले हेर्ने होइन ।

आम नेपाली युवाको जीवनमा कामको आधार पैदा भयो भने त्यसले पार्ने राजनीतिक प्रभाव धेरै गहिरो हुन्छ भन्ने कहीँकतै बुझाइ रह्यो । यसकारण पनि राजनीतिक नजरले कार्यक्रमको विरोध गर्न खोजियो तर, सरकारले राजनीतिक हिसाबले यसलाई हेरेको छैन । सरकारले त खान नपाउने, काम नपाउने, अवसर नपाएका, पैत्रिक सम्पत्ति नभएका जनताप्रति न्यूनतम दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गरेको हो ।

यो सरकार जनता, गरीब, श्रमजीवी, आम नेपाली युवाको सरकार हो । सरकार यो कुरालाई व्यवहारतः स्थापित गर्न चाहन्छ । त्यही ढङ्गले सरकारले आफ्ना भूमिकालाई निर्वाह गरेको छ । आउँदा दिनमा हामीले विगतका सुझावलाई मध्यनजर राख्दै, विगतका कमीकमजोरीलाई दोहोरिन नदिइ कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढाएको छ । निजी क्षेत्र र तीनै तहका सरकारका विभिन्न काममार्फत हामीले लाखाै‌ युवालाई देशभित्रै रोजगारीको आधार प्रदान गर्नेगरी काम गरिरहेका छौं ।

रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय पुगेको हो ?
कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थानीय तहले नै गर्नुपर्दछ । किनकी मन्त्रालयमा त्यो प्रकारको संयन्त्र छैन । कार्य्विधिको सन्दर्भमा यसलाई अझै कसिलो बनाउने, गरीबको बस्तीलाई केन्द्रित गर्ने, पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, यसैगरी शैक्षिक बेरोजगारलाई पनि यस कार्याक्रमबाट लाभान्वित गराउनेजस्ता विषयमा हामी सोचिरहेका छौँ ।

सन् २०३० सम्म कम्तीमा ६८ लाख जनशक्तिलाई काममा ल्याउनुपर्नेछ । यस वर्ष कम्तीमा थप पाँच लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । यो केबल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट मात्र होइन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी संस्था सबैको प्रयत्नमार्फत सिर्जना गरिने रोजगारीको सन्दर्भलाई सरकारले विभिन्न क्षेत्रमार्फत थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

विगतको भन्दा अलि फरक ढङ्गले कार्यक्रमलाई लैजान्छौँ । फेरि पनि मूलरुपमा स्थानीय तह नै यसका लागि जिम्मेवार हुन्छन् । स्थानीय तहले पनि यो कार्यक्रममा आफ्नोतर्फबाट ‘फण्ड म्याचिङ’ गर्ने योजना बनाएका छन् । यस्ता विषय समेटेर रोजगारीका अवसर धेरै सिर्जना हुने गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौं ।

केही आयोजनालाई लिएर सरकारमाथि नै प्रश्न उठाइयो नी ?
कहीँ श्रमदानका रुपमा निःशुल्क झार उखल्ने काम गरे पनि होलान्, झार उखल्ने, बाटो बढाउने यो सबै श्रमभित्र पर्ने कुरा हुन् । कहिलेकाहीँ श्रमको परिभाषा नबुझ्दा पनि सङ्कट आउने गर्छ । श्रमको बुझाइमा रहने समस्याले पनि कहिलेकाहीँ ‘कन्फ्युजन’ हुने गर्छ ।

आज सिंहदरबाभित्र बगैँचामा झार काट्ने काम गरिएको छ । के त्यो श्रम होइन र ? दुबो रोपिएको ठाउँमा उम्रिएको झार उखल्ने काम गरिएको छ । तर सरकारले पारिश्रमिक भुक्तानी गरिरहेको छ । यो मेरो पालामा शुरु गरिएको होइन नि, यो ३०औँ वर्षदेखि बढार्ने कुरालाई पनि श्रम मानिएको छ । हाम्रो देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यसलाई श्रम मानिन्छ ।

चाहे बढार्ने कुरा होस् या चाहे झार उखल्ने, दुबो काट्ने होस् या ढल सफा गर्ने होस् । यो पनि श्रमको क्षेत्रभित्र पर्छ । तर यसलाई बुझ्ने कुरामा रहेको समस्या मात्र हो । यद्यपि यो वर्ष हामीले मानिसले प्रश्न उठाउन नपाउने गरी काम गर्छौ । कार्यक्रमलाई अझ धेरै परिमार्जन र परिस्कृत गरेर प्रभावकारी बनाउनेछौँ ।

सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० भित्र ६८ लाख जनशक्तिलाई मयार्दित र उत्पादनशील रोजगारी दिनुपर्नेछ । यो महत्वकांक्षी लक्ष्य कसरी हासिल हुन्छ ?

सन् २०३० सम्म कम्तीमा ६८ लाख जनशक्तिलाई काममा ल्याउनुपर्नेछ । यस वर्ष कम्तीमा थप पाँच लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । यो केबल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट मात्र होइन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी संस्था सबैको प्रयत्नमार्फत सिर्जना गरिने रोजगारीको सन्दर्भलाई सरकारले विभिन्न क्षेत्रमार्फत थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

सरकारले केही समयअघि राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गरेको थियो । त्यो सम्मेलनले नेपालमा कुन कुन क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना छन्, सम्मेलनले पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, जडिबुटी, अटोमोबाइललगायत विभिन्न सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा लाखाँै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएको छ । यसका लागि काम गर्ने मनोवृत्तिको विकास गर्न जरुरी छ । कामप्रति सम्मान जगाउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष झण्डै पौन २ लाख युवाले छोटो अवधिका लागि भने पनि रोजगारी पाएका छन् ।

यो बाहेक विभिन्न क्षेत्र जस्तै सरकारी, गैरसकारी तथा निजी क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने बारेमा आँकडा पनि तयार गर्दैछौँ । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यति व्यक्तिलाई रोजगारी दिइएको भनेर सरकारले भनेको छैन ।

यो वर्ष त हामीले सङ्ख्या नै तोकेका छौँ । अब भन्नुस् नेपालको इतिहासमा त पहिलो पटक यति व्यक्तिलाई रोजगारी दिन्छौँ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता र अठोट व्यक्त गरेको छ । यो पहिलो घटना हो । यदि सरकारले त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन भने परीक्षणको कसीमा स्वयं हामी असफल हुनुपर्छ । यसकारण हामीले चुनौतीपूर्ण कामका लागि पनि खुला ढङ्गले आह्वान गर्‍र्यौ, बोल्यौँ, धेरै महत्वपूर्ण हो ।

सरकारले जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ त्यो पूरा गर्छौँ । आउँदो वर्ष सरकारले घोषणा गरेको कम्तीमा पाँच लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा व्यवहारत पुष्टि गरेर देखाउँछौँ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा हुने रोजगारी सिर्जनाको योग कम्तीमा पाँच लाख भन्दा बढी हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस