टिप्पणीसोमबार, ६ आश्विन , २०७६

बल्ल भूमिहीनको पक्षमा कानून

हिमालखबर

भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७६ संघीय संसदबाट पारित भएपछि भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने ढोका खुलेको छ।

फाइल तस्वीरः नेपाली टाइम्स
जगत देउजा

संघीय संसदको चौथो अधिवेशनले भूमि सम्बन्धी दुई वटा महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ । भूउपयोग ऐन प्रमाणीकरण भई नियमावली बन्दैछ । भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७६ अधिवेशनको अन्तिम दिन गत बिहीवार पारित भयो । विधेयकले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गर्न खोजेको छ । मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड र हदबन्दी सम्बन्धमा पनि महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले छानबिनको टुङ्गो नलगाएसम्म हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रोक्का राख्नुपर्नेछ । रोक्का राखिएका जग्गामा मोही लागेको रहेछ भने मोहीले आफ्नो भाग लिन सक्नेछन् । बाँडफाँडको प्रक्रियामा लामो समयदेखि तारेख धाइरहेका मोहीको मागलाई यसले सम्बोधन गरेको छ । पछिल्लो हदबन्दी लागू भएको २०५८ सालमा नै यो व्यवस्था गरिएको भए जग्गा प्राप्ति सजिलै हुन्थ्यो ।

मोही लागेको तर मोहीले स्वेच्छाले जोतभोग नगरेको प्रमाणित भएको जग्गा आधा जग्गाधनीको र आधा सरकारको हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कतिपय जग्गाधनीले मोहीलाई भर्पाई नदिने, बलपूर्वक निष्काशन गर्ने समस्या थियो । अब मोहीलाई निकाले पनि आधा जमीन सरकारले लिने हुँदा यो समस्या रहँदैन ।

सूचित आदेश बमोजिम उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था पुरानै हो । कसैले अत्यावश्यक भई हदभन्दा बढी जग्गा राखेर स्वीकृति लिएको रहेनछ भने ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महीनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निवेदन औचित्यपूर्ण देखिए सरकारले एक पटकलाई छुट दिन सक्नेछ । सञ्चालनमा नआएका उद्योग, कम्पनी वा संस्थाले भने यस्तो छुट पाउने छैनन् । नयाँ उद्योग, कम्पनी वा प्रतिष्ठानले छुट लिन पाउने छन् ।

छुट लिएको जग्गा स्थानान्तरण र सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रावधानको भने विरोध भएको छ । यसले मूल्य बढी भएको स्थानको जग्गा बेचेर सस्तो ठाउँमा किन्ने क्रम बढ्न सक्छ । नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी नभए छुटको दुरुपयोग हुन सक्छ ।

यसअघि छुट दिएका जग्गा उद्देश्य अनुरूप उपयोग भए नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र थिएन । अब अनुगमन गर्न समिति बन्नेछ । समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महीनाभित्र अनुगमन गरी विभाग र विभागले अर्को एक महीनाभित्र राय सहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । उद्देश्य अनुरूप प्रयोग नभएको जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा ल्याइने व्यवस्था छ ।

मोही लागेको तर मोहीले स्वेच्छाले जोतभोग नगरेको प्रमाणित भएको जग्गा आधा जग्गाधनीको र आधा सरकारको हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कतिपय जग्गाधनीले मोहीलाई भर्पाई नदिने, बलपूर्वक निष्काशन गर्ने समस्या थियो । अब मोहीलाई निकाले पनि आधा जमीन सरकारले लिने हुँदा यो समस्या रहँदैन ।

पहिलो पटक सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विषय ऐनबाटै सम्बोधन गर्न खोजेको छ । यसअघि आयोग बनाएर निश्चित कार्यादेशको आधारमा सम्बोधनको प्रयास भएका थिए । भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई एक पटकको लागि तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा दिइने व्यवस्था छ । धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रमा पर्ने जग्गा कसैले उपभोग गर्न पाउने छैन ।

त्यस्तै विपत् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक नदी, खोला वा नहर किनारा, सडक सीमा, हाल रूख–बिरुवाले ढाकिएको जग्गा पनि उपभोग गर्न नदिने र त्यस्तो ठाउँमा बसेकालाई अन्यत्र सारिने व्यवस्था छ ।

ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि आवादीमा परिणत भएको जग्गा कम्तीमा १० वर्षदेखि आवाद गरेको भए एक पटकका लागि तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी अव्यवस्थित बसोबासीलाई नै दिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले अतिक्रमणकारीलाई प्रोत्साहन हुने तर्क सही होइन । ऐलानीमा सरकारले नै बसाएको हो । केही सीमित शहरी र राजमार्गको स्थितिलाई हेरेर धारणा बनाउनु गलत हुन्छ ।

 कार्यान्वयन महत्वपूर्ण

विधेयकमा छलफल भइरहेको वेला हदबन्दी छुट र सरकारी प्रयोजनको लागि गौचरणको जग्गा प्रयोग गर्न सकिने विषयले बढी चर्चा पायो । मोही, भूमिहीन र सुकुम्बासीको सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाबारे कम छलफल भयो । यो कानून लागू गर्न नियमावली बनाउँदा गृहकार्य राम्रो भए भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने ढोका खुल्नेछ ।

विधेयकले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान विगतमा बनेका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको कार्यादेश अध्ययन गर्न आवश्यक छ । समस्या समाधान नहुनुका कारण पहिचान गरी सम्बोधन हुने गरी नियमावली र आयोगको कार्यादेश बनाउनुपर्छ । कृषि नगर्ने सुकुम्बासीलाई बसोबासको लागि मात्र जग्गा उपलब्ध गराउँदा हुन्छ ।

तर कृषिमा संलग्न भूमिहीनलाई उपलब्ध भएसम्म जमीन दिनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा नियमावली बनाउनुअघि समस्या बढी भएका स्थानमा गई छलफल गर्नुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल चलाउनुपर्छ ।

(देउजा भूमि अधिकारकर्मी हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस