ब्लग आइतबार, असोज ५, २०७६

मुख्य सचिवले सातो लिंदा

भैरव रिसाल

पत्रकारिता पेशा भनेकै जनतालाई सुसूचित गर्ने हो । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा काम गर्दा समाचार खोज्न सरकारको प्रमुख प्रशासनिक अड्डा सिंहदरबार गइरहन्थें । कुरा २०२९ सालतिरको हो, सिंहदरबार गएको वेला केन्द्रीय सेवा विभाग पनि पसेको थिएँ । मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई सेवा–सुविधाको प्रबन्ध मिलाउने निकाय थियो, त्यो विभाग । विभागका निर्देशक श्यामप्रसाद अधिकारीले ‘खबर छाप्छौ ?’ भन्दै टाइप भएको सात पेज जति कागजपत्र दिए ।

भैरव रिसाल

त्यो कागजात पढें । सरकारले सचिव र सह–सचिवलाई गाडीको सुविधा दिएको थियो भने उपसचिवलाई मोटरसाइकल दिएको थियो । सुविधाका गाडीको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै सरकारले नियन्त्रणको नीति अख्तियार गर्न लागेको रहेछ ।

त्यस अन्तर्गत कर्मचारीहरूले प्रयोग गरिरहेका गाडी र मोटरसाइकल उनीहरूले नै किन्न चाहे किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी बिक्री गर्ने, किन्न अनिच्छुकहरूलाई सरकारी बसमा घर–अड्डा ल्याउने/पुर्‍याउने सेवा दिने व्यवस्था त्यो कागजमा लेखिएको थियो ।

विभागका निर्देशकले यो कुरा अलि परिपक्व भइनसकेको अर्थात् अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको पनि बताएका थिए । यसबारे पुष्टि गराउन सरकारका मुख्य सचिव जर्नेल क्षेत्रविक्रम राणाकहाँ गएर सोधें, “सरकारी अधिकारीहरूलाई दिइएको गाडी सुविधा झिक्न लागेको हो ?”

उनी त एक्कासी कड्किए । रुखो आवाजमा भने, “तपाईं यस्ता नचाहिंदा कुरा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ हँ ? त्यस्तो केही पनि होइन । यस्ता वाहियात् कुराको पछि नलाग्नोस् ।”

स्केच : भानु भट्टराई

मसँग लिखित प्रमाण नै छ, तर मुख्य सचिव ठाडै होइन भन्छन् । जर्साबको क्रोध यतिमै थामिएन । उनले मेरो लागि निर्णय नै सुनाइदिए, “तपाईं अबदेखि आइन्दा मुख्य सचिवको सचिवालयमा छिर्न पाउनु हुन्न ।”

प्रधानमन्त्रीका कारण जोगियो जागिर

त्यतिवेला प्रधानमन्त्री थिए, कीर्तिनिधि विष्ट । मुख्य सचिवले होइन भने पनि प्राप्त कागजात हेर्दा समाचार बनाउने लोभ छँदै थियो । त्यसैले यसको निरुपण प्रधानमन्त्रीबाट गराउनुपर्‍यो भन्ने लाग्यो ।

प्रधानमन्त्री आउने वेला प्रधानमन्त्री कार्यालय गएर लिफ्ट नजिकै कुरें । नभन्दै आए प्रम कीर्तिनिधि । फ्याट्ट सोधें, “सरकारले कर्मचारीहरूले पाएको गाडी सुविधा झिक्ने निर्णय गरेको हो ?” विष्टले सहजै ‘हो’ भने । मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीको कुरा बाझियो । यो राजनीतिक निर्णय भएकाले प्रधानमन्त्रीले भनेकै सही हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो । शायद प्रशासनिक निर्णय नभएका कारण मुख्य सचिवले बताएनन् । समाचार लेखें, राससले प्रसारण गर्‍यो ।

यसबाट निकै हल्लीखल्ली भयो । मुख्य सचिव राणाले राससका महाप्रबन्धक गोविन्दप्रसाद प्रधानलाई त्यो समाचार लेख्ने मानिसलाई लिएर आउनु भनेछन् । हामी पुग्दा मुख्य सचिव आगो भएर बसेका रहेछन् । देख्नासाथ ममाथि खनिए, “मैले तपाईंलाई सरकारी गाडीबारे कुनै निर्णय भएको छैन, समाचार नदिनोस् भनेको होइन ? किन दिएको त्यस्तो खबर ?”

उनले गाली गर्दा पनि म हाँसिरहेको थिएँ । डर, धक मान्नुपर्ने कारणै थिएन । किनकि, प्रधानमन्त्रीबाट पुष्टि गराएर मैले समाचार लेखेको थिएँ । त्यसबारे मेरा हाकिम गोविन्द्रप्रसादलाई पनि भनिसकेको थिएँ । मुख्यसचिवले केरकार गरिरहँदा प्रतिवाद नगरी ‘हो हो’ मात्र भनें । अन्त्यमा उनले कडा निर्णय सुनाए, “अब उप्रान्त तपाईंलाई सिंहदरबार प्रवेश बन्द ।”

मुख्य सचिव राणा निकै महीना मसँग सामान्य भएनन् । पत्रकारिताको दायित्व इमानदारीपूर्वक पालना गर्दा यस्ता धेरै भाउँटो आइलाग्ने । वास्तवमा मैले आफ्नो ड्यूटी गरेको थिएँ भने मुख्य सचिवले पनि आफ्नो ड्यूटी गरेका थिए ।

त्यो समाचारको कुरो मुख्यसचिवले दरबारमा पनि उठाएछन् । दरबारले गोविन्दप्रसादसँग सोध्दा उनले ‘प्रधानमन्त्रीले हो भनेको रे’ भनेछन् । दरबारले प्रधानमन्त्री विष्टसँग पनि सोधेछ । विष्टले “भैरवजीले सोधेका थिए, मैले हो भनेको थिएँ”, भनेछन् । जसका कारण मेरो जागिर बच्यो ।

नीति असफल

सरकारी मोटर दुरुपयोग रोक्ने योजना बनाउने जिम्मा प्रा.सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ र प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा सहितको जाँचबुझ केन्द्रलाई दिइएको थियो । त्यो केन्द्रले गाडी सुविधा पाइरहेका सचिवहरूलाई हाल प्रयोग गरिरहेका मोटर किस्ताबन्दीमा लिने सुविधा दिंदा धेरैले किन्छन् भन्ने अनुमान गरेको रहेछ । तर कसैले पनि मोटर किनेनन् । मुख्यसचिव क्षेत्रविक्रम, सचिव रामचन्द्र मल्होत्रा, अर्का सचिव सुरेन्द्रराज शर्मा लगायत नै यो नीतिको विपक्षमा थिए ।

सरकारका सचिव, सह–सचिव, विभागीय निर्देशकहरूलाई गाडी सुविधा कटौती गरिएपछि सिंहदरबार परिसरमा तिनै कर्मचारीबाट खोसिएका गाडी नै गाडी भए रे ! तर गाडी दुरुपयोग नियन्त्रण योजना अन्ततः विफल भयो । त्यसैबीच राजा महेन्द्र बिते, वीरेन्द्र राजा भए । नयाँ राजाको ध्यान त्यता जान सकेन । केही समयपछि कर्मचारीहरू सरकारी गाडीमा हुइँकिने क्रम फेरि तीव्र हुँदै गयो ।

त्यो नीति लागू नभएपछि पनि मुख्य सचिव राणा निकै महीना मसँग सामान्य भएनन् । पत्रकारिताको दायित्व इमानदारीपूर्वक पालना गर्दा यस्ता धेरै भाउँटो आइलाग्ने । वास्तवमा मैले आफ्नो ड्यूटी गरेको थिएँ भने मुख्य सचिवले पनि आफ्नो ड्यूटी गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस