ब्लग शनिबार, असोज ४, २०७६

के बीआरआई पश्चिमी अर्थव्यवस्थाको विकल्प बन्नसक्छ?

हिमालखबर

–घनश्याम भूसाल

२०१३ मा सी जिनपिङ्ले आफ्ना प्रवचनमा पुरानो रेशम मार्गलाई आजका आर्थिक विकाससँग जोड्ने विषय उल्लेख गरे । त्यसैलाई अहिले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ्’ भनिएको छ र यो विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १८ औँ महाधिवेशनका दौरान सी जिनपिङ्ले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका दुई शताब्दि लक्ष्यहरुको उल्लेख गरे । १९ औँ महाधिवेशनमा ती लक्ष्यहरुको व्याख्या यसअनुसार गरियो (१) सन् २०२१ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको एक सयवर्ष पुग्छ, त्यसबेलासम्म चीनलाई औसतरुपले समृद्ध मुलुक बनाउने

र, २). सन् २०४९ मा जनगणतन्त्र चीन स्थापनाको सयवर्ष पुग्छ, त्यसबेलासम्म चीनलाई एउटा समृद्ध, शक्तिशाली, लोकतान्त्रिक, उन्नत सँस्कृतियुक्त र सामञ्जस्यपूर्ण समाजवादी मुलुक बनाउने । ती लक्ष्यहरुको प्राप्तीका लागि अवलम्बन गरिने रणनीति र योजनालाई सी जिनपिङ् विचारधारा भनेर पार्टीको विधानमै उल्लेख गरियो ।

 

चीन हजारौँ वर्षदेखि बाहिरी दुनियाँका लागि रहस्य, कौतुहल र आश्चर्यको विषय बनिरह्यो । अहिले फेरि, खासगरी सी जिनपिङ् चीनको नेतृत्वमा आएपछि ती कौतुलहलसँग विश्वव्यापी बहस तातेको छ । समसामयिक दुनियाँमा पश्चिमको उदारवादी लोकतन्त्रका सबैभन्दा अघिल्लो पङ्तिका एकजना बौद्धिक फ्रान्सिस् फुकुयामाले २०१६ को शुरुमै एउटा लेखमा सी जिनपिङ्को विआरआई बारे भनेको छन्:

‘सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी जिनपिङ्ले एउटा पाटो, एउटा बाटो नामको विशाल पहलकदमीको घोषणा गरेका छन्....। .....यदि एउटा पाटो, एउटा बाटोले चिनियाँ योजनाकारहरुको अपेक्षा पूरा ग¥यो भने इण्डोनेसियादेखि पोल्याण्ड सम्पूर्ण युरेसियासम्म नै आगामी पुस्तासम्म परिर्वन हुनेछ । चिनियाँ मोडल सबैतिर फैलिने छ, जसले ती मुलुकहरुको आय बढाई दिनेछ ।.....र चीनको तानाशाही सरकारको प्रतिष्ठामा ठूलो बृद्धि हुनेछ जसले संसारभरी नै लोकतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ । ....(हामी) चीन र त्यसको विकासको मोडलका सामु युरेसिया र संसारका अरु महत्वपूर्ण भागहरुलाई सुपुर्दगी गर्नुपर्ने खतरामा पर्नेछौँ ।’

फुकुयामाको सङ्केत चीनको उदयले पश्चिमको अगुवाइमा बनेको पुरानो विश्वव्यवस्थाको ठाउँमा नयाँ विश्वव्यवस्था बन्दैछ भन्ने नै हो । यसबारे जे हुँदैछ त्यो हाम्रै सीमानामा वा आँगनकै पारिपट्टी हुँदैछ ।

पश्चिमी मोडेलको असफलता

एकिकृत शक्तिका रुपमा रोमन साम्राज्यको पतनपछि युरोपमा धर्मले शासन ग¥यो जुन समयलाई इतिहासमा मध्य युग भनिन्छ । पछि धर्मले पनि त्यो वैधता पाउन छाड्यो वा एकिकृत इशाई धर्म नै विवादित भएपछि धर्मले सिर्जना गरेको वैधता पनि खण्डित भयो ।

त्यसपछि राजा–रजौटाको वैमनश्य र युद्ध–‘सबैका विरुद्ध सबैको लडाईँ’– युरोपको मुख्य प्रवृत्ति भयो । त्यसले गर्दा एउटा धर्मबाट निरपेक्ष समाधान खोज्नु पर्ने भयो ।

त्यसै क्रममा वेष्टफेलियामा युरोपमा एउटा ऐतिहासिक सन्धी भयो जसले राज्यको सार्वभौमिकतालाई राज्यहरुका सम्बन्धको आधार बनायो । मुख्यतः सबै राज्यहरु समान छन् भन्ने मान्यता विकसित गर्‍यो । अर्थात् एक अर्काको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्न तिनीहरुका बीचमा शान्ति, अहस्तक्षेप, अनाक्रमणजस्ता अवधारणाहरु विकसित गरिए ।

क्रिश्चियन दुनियाँ र धर्मलार्ई सिरानी राखेर गरिएको भए पनि त्यसले अलौकिक ईश्वरका ठाउँमा लौकिक राज्यका सन्तुलनमा ध्यान दियो ।

सार्वभौम समानताबारे यति धेरै ध्यान दिइएको थियो कि सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने ठाउँमा पस्दा को पहिले पस्यो वा पछि पस्यो भन्ने कुराले पनि सम्झौताकारीहरुका बीचमा उँचोनिचो नदेखियोस् भनेर प्रतिनिधिहरुका लागि अलग–अलग ढोकाहरु बनाइए र भित्र पस्दा एउटै समयमा र गतिमा पस्ने व्यवस्था मिलाइयो ।

यद्यपि उक्त सन्धीमा हस्ताक्षर भएपछि नै त्यसको उल्लङ्घन हुन थाल्यो । त्यो सन्धी कार्यान्वन भयो कि भएन भन्नेभन्दा पनि राज्यहरुका बीच समस्या समाधान गर्ने समानतामा आधारित एउटा व्यवहारिक प्रक्रियाको आरम्भ भयो । जुन ऐतिहासिक थियो ।

राज्यहरुको सार्वभौमसत्ता भनेको मूलतः युरोपेली शक्तिशाली राज्यहरुको सार्वभौमसत्ता थियो । त्यो राष्ट्रवाद औद्योगिक क्रान्तिसाथै विस्तार हुँदै गयो र त्यसले संसारलाई उपनिवेश बनायो । यसरी वेष्टफेलिया सन्धीले भनेको सार्वभौमिकता युरोपेली राज्यहरुको सार्वभौमिकता बन्न गयो ।

उपनिवेशहरुका लागि ती सार्वभौम भनिएका मुलुकहरुका बीचमा हुने लडाईँको क्रम भने चलिरह्यो । उपनीवेशको विस्तारलाई उनीहरु असभ्य दुनियाँलाई सभ्य बनाउने मिसनका रुपमा व्याख्या गर्थे । औपनिवेशिक साम्राज्यहरुका बीचमा ‘असभ्यहरुलाई सभ्य बनाउन’, वस्तुतः बजार कब्जा गर्नका लागि भएका लडाईँले दुई वटा विश्वयुद्ध भए ।

दोश्रो विश्वयुद्धसम्म आउँदा उपनिवेशहरुमा मुक्तिको लहर चलिसकेको थियो । त्यसले फेरि नयाँ विश्व व्यवस्थाको माग ग¥यो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ त्यसैको उपज थियो ।

तर त्यसको बनावट नै कस्तो भयो भने फेरि पनि पश्चिमका मुलुकहरुको वर्चस्व रहन गयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापनासँगै आरम्भ भएको शीत युद्धले गर्दा त्यसमा साना र कमजोर मुलुकहरुका गरिबी, अभाव, अशिक्षा, रोगजस्ता मुद्दाहरु भिटो राष्ट्रहरुका प्रभाव विस्तारका छायाँमा परे ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरु औपचारिकरुपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिए पनि तिनको अभ्यास निर्वाध बन्न सकेन । त्यसको परिणाम १९५५ को बानडुङ् सम्मेलन थियो जसबाट असङ्लग्न आन्दोलन जन्म्यो । यो आन्दोलन दुई ध्रुवमा विभाजित विश्वमा आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व खोज्ने राष्ट्रहरुको अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिक मञ्च थियो । सोभियत सङ्घको विघटनपछि आफ्नो सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न सकेन । यसै क्रममा संसारका विभिन्न भागमा क्षेत्रीय सहयोगका सङ्गठनहरु बनेका छन् ।


सोभियत सङ्घको विघटनपछि विश्व एक ध्रुवीय बनेको विश्वमा पश्चिमका पुँजीवादी मुलुकहरुको छत्रछाँयामा उदारवादी अर्थतन्त्र र राजनीतिले विश्वमा समृद्धि र शान्ति स्थापित हुन्छ भन्ने प्रचार गरिएको थियो ।

तर एकातिर स्वयं पुँजीवादी मुलुकहरु एकपछि अर्को आर्थिक सङ्कटमा पर्दै गए भने अर्कोतिर विश्व प्रभुत्वको साम्राज्यवादी भोक शान्त भएन बरु गएका ३० वर्षमा अनेकौँ युद्धहरु भैसकेका छन् । तर पश्चिमले दुनियाँलाई ‘सभ्य’ बनाउन सकेन । कमजोर राष्ट्रहरुको स्वतन्त्रता खतरामा परिरह्यो ।

वस्तुतः आर्थिकरुपले आफ्नै खुट्टामा उभिन नसक्ने मुलुकहरुको सार्वभौमसत्ता जुनसुकै बेला खतरामा पर्न सक्छ । त्यसैले दुनियाँमा आर्थिक अन्तरनिर्भरतामा आधारित नयाँ भरपर्दो संरचना आवश्यक भैसकेको छ । यसै बेला विआरआइ अगाडि आउनु इतिहासको आवश्यता हो भन्न सकिन्छ ।

सोभियत मोडलको असफलता
सोभियत सङ्घको जन्म विश्व इतिहासको रङ्गमञ्चमा एउटा नयाँ युगको आरम्भका रुपमा भयो । अकल्पनीय ठानिएको श्रमजीवी वर्गको राज्य बन्यो र सबै ‘असभ्य’ ठानिएका उपनिवेशहरुमा आफ्नो राष्ट्रको भाग्य आफैं बनाउने मुक्तिको लहर चल्यो । त्यसले राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, सँस्कृति, ज्ञान–विज्ञानका क्षेत्रमा नयाँ अवधारणा अगाडि सार्‍यो ।

व्यक्ति, समुदाय, जाति, राष्ट्र, नश्ल केन्द्रित र मूलतः अर्काको शोषणमा आधारित मानव समाजको ठाउँमा स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा नयाँ सम्बन्धहरु बन्न सक्छन् भन्ने पुष्टि गर्‍यो । यो विश्व व्यवस्थामा एउटा क्रान्तिकारी विकल्प थियो ।

सोभियत क्रान्तिका अगुवा द्रष्टाहरु त्रोत्स्की र लेनिन रुसी क्रान्तिले युरोपमा (खासगरी जर्मनीमा) क्रान्ति ल्याउँछ र सोभियत क्रान्ति बाँच्छ भन्ने सोच्दथे । त्यस्तो भएन । लेनिनको मृत्युपछि एउटै मुलुकमा क्रान्ति बचाउनु पर्ने भयो । जुनसुकै बेला साम्राज्यवादसँग लड्नु पर्ने परिस्थितिमा सोभियत सङ्घलाई छिटै शक्तिशाली बनाउने रणनीति अन्तरगत स्टालिनको नेतृत्वमा असाधारण महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरु बनाइए र त्यसका लागि त्यस्तै असाधारण कसिलो केन्द्रियतावादी पार्टी र राज्य संरचना बनाइयो, त्यसले दोश्रो विश्वयुद्धको सामना गर्न सक्ने सैन्य तथा उत्पादनको संरचना बन्यो ।

दोश्रो विश्वयुद्धले भत्केको पश्चिम युरोपको पुनरुत्थानका लागि सन् १९४८ मा अमेरिकी योजनमा ‘मार्शल प्लान’ शुरु

भयो । लगत्तै १९४९ मै अमेरिकी नेतृत्वमा उत्तर एटलान्टिक सन्धी सङ्गठन (ल्ब्त्इ) नामको सैन्य गठबन्धन बन्यो । त्यसको प्रत्युत्तरमा सोभियत नेतृत्वमा पूर्वी युरोपका समाजवादी मुलुकहरुको ‘काउन्सील फर म्युचुअल इकोनोमिक एसिस्टन्स्’ (ऋइःभ्ऋइल्) सन् १९४९ मा र वार्सा प्याक्ट भनिने सुरक्षा सङ्गठन बन्यो । शीत युद्धको मोर्चाबन्दी यी दुई धु्रवका वरिपरि हुँदै गयो ।

पूर्वी युरोप र क्युवा समेतको एउटै उत्पादन पद्धतिमा बाँधिएको समाजवादी शिविरको जिम्मा सोभियत सङ्घमै थियो । अब सोभियत संघमा विश्वव्यापी युद्धको व्यवस्थापन गर्ने सैन्य–कर्मचारीतन्त्र विस्तार हुँदै गयो ।

युद्ध सामग्रीको उत्पादन उत्पादनको मुख्य क्षेत्र भयो । सामाजिक पूर्वाधार, उपभोग्य सामग्रीहरुको उत्पादन, उत्पादनका नयाँ प्रविधिको अनुसन्धान ओझेलमा पर्दै गयो । उत्पादनले सैन्य–कर्मचारीतन्त्रको संरचनालाई थेग्न गाह्रो हुँदै गयो । अर्थात् जतिबढी युद्धको तयारी त्यति बढी खर्च, जतिबढी खर्च त्यति कम उत्पादनको दुश्चक्र शुरु भयो । यस्तो दुश्चक्रले पार्टी र राज्यलाई अझै बढी नियन्त्रणमुखी बनाउँदै गयो ।

अर्थात् अर्को दुश्चक्र शुरु भयो ः जति बढी नियन्त्रण त्यति कम उत्पादन । समाजवादी राज्य र पार्टीका मामिला आम जनताका सरोकारका भन्दा टाढा हुँदै गए । पार्टी र राज्य, राज्य र नागरिक, नागरिक र पार्टीको अलगाव (बष्भिलबतष्यल) बढ्दै गयो ।

अर्कातिर नेतृत्वले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नयाँ नयाँ घोषणा गर्दै रह्यो । कस्तो विराधाभाष देखियो भने १९६१ को बाइसौँ महाधिवेशनले समाजवादबाट साम्यवादमा संक्रमणको कार्यक्रम बनायो । जबकी १९६५ तिर पुग्दा वास्तविक उत्पादन र जीवनस्तरमा ठहराव आउन थालिसकेको थियो ।

१९८० पछि नेतृत्वमा अस्थीरताले बढ्यो । समग्र सोभियत सत्ताको समीक्षा गर्न र सुधारका उपाय खोज्न ढिलो भैसकेको थियो । अन्त्यतः सोभियत सङ्घ विघटन भयो । आजको शक्तिशाली चीनको उदयलाई इतिहासका यी सन्दर्भ र अनुभवका निरन्तरताको रुपमा पनि हेर्नु पर्छ ।

चीनको विकास र चिनियाँ क्रान्तिको भवितव्य

चिनियाँ क्रान्तिको सङ्कल्प (कउष्चष्त) का बारेमा माओले १९५७ मा भनेका थिए:

‘...चीनमा आधुनिक उद्योग र आधुनिक कृषिको आधार निर्माण गर्न अहिलेदेखि गन्दा दशदेखि पन्ध्र वर्ष आवश्यक हुनेछ । ..त्यसपछि मात्रै ....आधारभूतरुपबाट समाजवादी समाज निर्माण भएको कुरा मान्न सकिने छ ।....यो आगामी दशदेखि पन्ध्र वर्षमा आधारभूतरुपले सम्पन्न गर्नुपर्ने अभिभारा हो । त्यसपछिका अभिभाराहरु .......आठदेखि दशवटा पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक दृष्टिले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई भेट्टाउन र उछिन्न तम्तयार हुनु नै हुन् ।’

जनवादी क्रान्तिपछि नयाँ चीन पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने दिशामा अगाडि बढ्यो । तर दश वर्ष पनि नपुग्दै (१९५७ पछि) क्रमशः समाजवादी सामुहिकिकरणतर्फ अगाडि बढ्न थाल्यो । ‘महा छलाङ्’ र ‘सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्ति’ का अभ्यासका क्रममा ‘समाजवादी वितरण’ लाई जोड दिँदा आधारभूत रोजगारी, आवास र स्वास्थ्यमा आम जनताको पहुँच स्थापित भयो तर उत्पादन अवरुद्ध हुँदै गयो ।

उत्पादक शक्तिको विकास रोकियो । चीन केही समय समाजवादको सैद्धान्तिक अन्यौलमा रह्यो । अन्त्यतः देङ् स्याओपिङ्को नेतृत्वमा चीनले ‘सुधार’ र ‘खुला’ पनको घोषणा ग¥यो । त्यसलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले ‘चिनियाँ चरित्रको समाजवादी बजार अर्थव्यवस्था’ भन्यो । बजार अर्थव्यवस्था भने पनि वस्तुतः त्यो राज्य निर्देशित बजार अर्थव्यवस्था थियो ।

त्यसको दुई दशकसम्म उत्पादनमा जोड दिइयो जसले चीनलाई २५० डलरबाट २००३ मा ११०० डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक बनायो ।

उत्पादनमा जोड दिँदा एकातिर गाउँ र शहरको जीवनस्तरमा ठूलो भिन्नता देखा प¥यो, नीजी पुँजीको विकास असाधारणरुपले बढ्यो भने अर्कातिर वातावरण विनाशको परिणाम डरलाग्दो बन्न थाल्यो । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै २००३ मा भएको १६ औँ महाधिवेशनले आर्थिक बृद्धिले सिर्जना गरेका चुनौतिहरुको सामना गर्नु पर्ने कुरामा जोड दियो ।

खासगरी एकातिर आर्थिक बृद्धि असाधारणरुपले बढ्नु तर त्यहि मुलुकमा निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनी करिब आधा जनसङ्ख्या रहने कुरा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका लागि चुनौति थियो । महासचिव हु जिन्ताओको नेतृत्वमा अवलम्बन गरिएका विकासका ती रणनीतिहरुलाई १८ औँ महाधिवेशनले ‘विकासमा वैज्ञानिक दृष्टिकोण’ भनेर व्याख्या ग¥यो र त्यसलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा थप्यो ।

१८ औँ महाधिवेशनसम्म पुग्दा चीनको अर्थतन्त्रको आकार असाधारणरुपले विस्तार भयो । प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले ५ हजार डलरबाट माथि लाग्यो । अर्को १० वर्षमा त्यो १० हजार डलर हुँदै थियो । चीन विश्वको सबैभन्दा धनी मुलुक, त्यस अर्थमा विश्व महाशक्ति बन्दैछ भन्ने भविष्यवाणी हुन थाल्यो ।

एकातिर कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको राज्य व्यवस्था, राजकीय पुँजीको वर्चस्व अर्कातिर करिब १० करोड नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनी रहेको अवस्था, नीजी पुँजीको विकासले सिर्जना गरेको धनी र गरिबको ठूलो अन्तर, पुँजीको विकासका दौरानमा पार्टी र राज्यका निकायहरुमा बढेको भ्रष्टाचारजस्ता विपरित अवस्थाले चीन फेरि एउटा ऐतिहासिक चुनौतिका अगाडि उभियो  या त चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र क्रान्तिको औचित्यमाथि पुँजीको विजय या पुँजीवादमाथि समाजवादको विजय ।


राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्रको क्यान्सर कसरी विकसित हुन्छ भन्ने कुरा सोभियत इतिहासले स्पष्ट पारिसकेको छ । चीनका लागि अझ ठूलो खतरा के छ भने त्यहाँ विदेश र देशभित्रकै नीजि पुँजीको ठूलो अंश छ । पुँजीले राज्य र पार्टीलार्ई, त्यसले एकाधिकारी पुँजीलार्ई बढाउँदै जाँदा चीन एउटा पुँजीवादी मुलुकमा पतन हुन सम्भव थियो ।

फेरि, चीनमा संकलित पुँजी र उत्पादक क्षमताले गर्दा चीन केवल पुँजीवादी मुलुकमात्रै रहन्न बरु स्वतः साम्राज्यवादी दिशामा जान्छ । अर्कोतर्फ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी जुन ऐतिहासिक अवस्थामा जुन मिसनका साथ जन्म्यो र हुक्र्यो; पार्टी, सरकार र सेनामा जुन ऐक्यता कायम गर्‍यो; कम्युनिष्ट पार्टीले आम चिनियाँ जनतामा जुन एकता, विश्वास र प्रतिष्ठा विकसित गर्‍यो; समृद्धिको विश्व इतिहासमा जुन सफलता प्राप्त गर्‍यो त्यसलाई संरक्षण र विकास गर्दा चीन समाजवादी विश्वको केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छन् । त्यसैले अहिलेको चीनलाई सी जिनपिङ्को नेतृत्वलाई माओले १९५७ मा भनेजस्तो सबैभन्दा विकसित र समाजवादी चीन बनाउने सङ्कल्पका वरिपरी राखेर हेर्नु पर्छ ।

सी विचारधारा
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशनले सी जिनपिङ् विचारधारालाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अङ्गीकार गर्‍यो । १८ औँ महाधिवशेनकै समयदेखि उनले ‘दुई शताब्दी लक्ष्यहरु’ बारे उल्लेख गर्दै आएका थिए । त्यस अवधारणालाई १९औँ महाधिवेशनले व्याख्या गर्‍यो ।

त्यस अनुसार पहिलो शताब्दी (पार्टी स्थापना भएको सयवर्ष –२०२१) लक्ष्यमा पार्टीका १६औँ, १७औँ महाधिवेशनमा किटान गरिएको मुख्य अन्तरविरोधहरुलाई सम्बोधन गर्नु , सामञ्जस्यपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, सामाजिक र पर्यावरणीय विकासलाई बढाउनु, गरिबी निवारण गर्नु, दिगो विकास, प्रदुषण नियन्त्रणजस्ता कामहरु गर्दै चीनलाई औसतरुपले समृद्ध मुलुक बनाउनु पहिलो शताब्दी लक्ष्यका रुपमा व्याख्या गरियो ।

दोश्रो शताब्दी लक्ष्य (नयाँ चीन स्थापनाको सयवर्ष २०४९ सम्म) लाई पहिलो १५ र दोश्रो १५ वर्षमा विभाजन गरियो र २०३५ सम्ममा समाजवादी आधुनिकिकरणलाई आधारभूतरुपले सम्पन्न गनेर्, गाउँ र शहर, एक र अर्को प्रदेशका साथै (नागरिकहरुको) जीवनस्तरका असमानताहरु अन्त्य गर्ने, कानूनको शासन तथा सुशासनलाई सुदृढ पार्ने लगायतका लक्ष्यहरु राखिएको छ । अर्को १५ वर्षमा चीनलाई भौतिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, नैतिक र पर्यावरणीय हिसाबले नयाँ उँचाइमा पु¥याएर एउटा विकसित समाजवादी मुलुक बनाउने उद्देश्यहरु प्रष्ट पार्‍यो ।

सी जिनपिङ्को उपरोक्त कार्ययोजनाले चीनलाई पुँजीवाद होइन समाजवादतर्फ निर्दिष्ट गरेको छ । उत्पादक शक्तिको विकास नै समाजवादको ग्यारण्टी होइन तर उत्पादक शक्तिको विकासविना समाजवाद सम्भव हुँदैन । सी जिनपिङ्को यस योजनाले के बताउँछ भने चीन उत्पादक शक्तिको विकासका हिसाबले समाजवादको नजिक जाँदैछ ।

साथै त्यसले चीनमा उत्पादक शक्तिको विकासको बाटो पुँजीवाद–एकाधिकार पुँजीवाद–साम्राज्यवाद होइन बरु त्यसको ठाउँमा समाजवादको योजनाबद्ध तयारी र विकास नै हो भन्ने कुरा सैद्धान्तिक तथा नीतिगतरुपमा स्पष्ट पारेको छ । एउटा कुनै खास बिन्दुसम्म उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने र त्यसपछि समाजवाद लागू गर्ने होइन बरु उत्पादक शक्तिको निरन्तर विकास र समाजवादको निर्माण सँगसँगै गरिने कुरा हुन् भन्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

बिआरआई
ड्ड आफु चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव निर्वाचित भएपछि सी जिनपिङ्ले इतिहासकै सबैभन्दा महत्वकाङ्क्षी विकासको अन्तरराष्ट्रिय योजना अगाडि सारे जसले पुरानो रेशममार्गलार्ई दुई हजार वर्षपछि नयाँरुपमा ब्युँताउँछ र एसिया, अफ्रिका, युरोप र ओसिनियाका करिब ७० वटा मुलुकलाई र ६२ प्रतिशत विश्व जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्षतः समेट्छ ।

  • बिआरआई क्षेत्रका मुलुकहरुमा सहकार्य स्थापित गर्नु, बहुपक्षिय तथा बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्नु, स्वतन्त्र–बहुलतायुक्त–सन्तुलित तथा दिगो विकास हासिल गर्नु, यस क्षेत्रका मुलुकहरुका विकास रणनीतिहरुका बीचमा समन्वय गर्नु, बजारको सामथ्र्यलार्ई उपयोग गर्नु, लगानी र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्नु, माग र रोजगारी सिर्जना गर्नु, जनस्तरमा साँस्कृतिक आदान–प्रदानलाई बढाउनु, सम्बन्धित मुलुकका जनताबीच आपसी सिकाइलाई बढाउनु र तिनीहरुका बीच समझदारी, विश्वास, सम्मानका साथ सामञ्जस्य, शान्ति र समृद्धिका बाँच्न सघाउनु यसका उद्देश्य हुन् ।
  • बिआरआईले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका उद्देश्य तथा सिद्धान्तहरु र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तहरु ः एकअर्कोको सार्वभौमसत्ताको र भौगोलिक अक्षुण्यताको सम्मान, अनाक्रमण, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, समानता र पारस्परिक लाभ र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई अवलम्बन गर्छ ।
  • योे सभ्यताहरुका बीचमा सहनशीलता र मुलुकहरुले चयन गरेका विकासका बाटा र पद्धतिहरुको पक्षमा रहन्छ, विभिन्न सभ्यताका बीच साझा मुद्दाको खोजीका लागि सम्वादलाई समर्थन गर्छ, ता कि तिनीहरुले आफ्ना मतभेदहरुलाई थाती राखेर सामथ्र्यलाई अगाडि बढाउन् र सहअस्तित्व र शान्तिका साथ रहन सकुन् ।
  • मुलुकहरुका बीच नीतिगत समन्वय, पूर्वाधारहरुको संयोजन, अवरोध विहीन व्यापार, वित्तिय समायोजन र जनतस्तरमा सम्बन्धको विकास यसका लक्ष्य हुन् ।
  • यो यस्तो एउटा मञ्च हो जहाँ मुलुकहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहयोगका क्षेत्रहरु खोज्न सक्छन्, यस क्षेत्रमा बनेका अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरु, वित्तिय संगठनहरुका बीच समन्वय गर्न सक्छन् र तिनीहरुबाट फाईदा लिन सक्छन् ।
  • यो यस्तो मञ्च हो जहाँ मुलुकहरुले व्यापार, लगानी र नाफाको कुरा गर्छन् । त्यस अर्थमा यो आफैमा ‘सबैसँग भएको सबैले बाँड्ने’ समाजवादी परियोजना होइन । तर वर्तमान वित्तिय पुँजीवादी युगमा सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक समानताका आधारमा पुँजी बजारमा पहुँच राख्ने र आफ्नो विकासमा लगाउने मौका पाउँछन् जसले वित्तीय पुँजीको अनियन्त्रित शोषणलाई अर्थात् वित्तीय एकाधिकारलाई रोक्छ ।
  • परियोजनाले चीनको आर्थिक बृद्धिलाई अरु मुलुकहरुको बृद्धिमा लगाउने र त्यसमार्फत् चीनकै दिगो बृद्धिलाई ठाउँ दिन्छ । यसरी चीन र अरु मुलुकहरु सँगसँगै सबैको साझा भविष्य निर्माण गर्ने सम्भावना दिन्छ ।

सी जिनपिङ् विचारधाराको महत्व

उपरोक्त व्यवस्थाले हामी के निष्कर्षमा पुग्छौं भने सी जिनपिङ् विचारधाराका दुई पक्ष छन् ः एकातिर दुई शताब्दि योजनाले स्वयं चिनियाँँ कम्युनिष्ट पार्टी, राज्य र समाजको समाजवादी दिशा निश्चित गर्छ भने अर्कोतिर बिआरआईले चीनको समाजवादी अर्थराजनीतिक विकास र बाँकि विश्वको अर्थराजनीतिक सम्बन्धलाई व्याख्या गर्छ । त्यस अर्थमा यो आजको चीनका लागि यो सबैभन्दा एउटा महत्वपूर्ण विषय हो ।

बिआरआई संयुक्त राष्ट्र सङ्घका उद्देश्य र सिद्धान्तहरु, असङ्लग्न राष्ट्रहरुको आन्दोलन र त्यसका प्रस्थापनाहरु र अन्य अन्तरराष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनका सकारात्मक पहलकदमीहरुको जगमा निर्मित विभिन्न राष्ट्रहरुले साझा भविष्य खोज्न आर्थिक विकासका आआफ्ना बाटाहरु, विचारधाराहरु र अन्य सामाजिक–राजनीतिक मामिलामा स्वतन्त्रता र समानताका साथ अगाडि बढ्न खोज्ने सबैको साझा मञ्च हो ।

ती प्रस्थापनाहरुले गर्दा इतिहास, सभ्यता, विचारधारा, राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालीहरुको भिन्नताका साथ साझा भविष्यको खोजी गर्ने पहलकदमी हो ।

यस अर्थमा राष्ट्रहरुका बीच साझा हित खोज्न यसभन्दा अधि भएका पहलकदमीहरुमा रहन गएका कमजोरी र सीमाहरुलाई यसले सम्बोधन गर्ने मान्यता राख्छ । यसरी यसले पश्चिम केन्द्रित वित्तीय पुँजीको शोषणमा आधारित विश्व व्यवस्थाको ठाउँमा नयाँ र प्रगतिशील विश्व व्यवस्थाको सम्भावना बोकेको छ ।

एउटा मुलुकमा समाजवाद निर्माण गर्ने र विश्व क्रान्तिको जिम्मा लिने बाटोबाट सोभियत सङ्घ जुन सङ्कटमा फस्दै गयो र विश्व व्यवस्थामा विकल्प बन्न असफल भयो चीनले ती कमजोरीबाट बेलैमा शिक्षा लिएको छ । यसले ‘एउटै मुलुकमा समाजवाद’ भन्ने सिद्धान्तको नयाँ भाष्य स्थापित गरेको छ ः कोही बढी समाजवादी कोहि कम समाजवादी, कोहि कुनै कुरामा समाजवादी अर्को चाँहि अर्र्को कुरामा समााजवादी हुँदै विकसित हुँदै जाने बाटो स्थापित गरेको छ ।

आजको समाजवादी आन्दोलन र त्यसको विकासका सिद्धान्तहरुका सन्दर्भमा आजका कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्ट समाजवादीहरुका लागि पनि यसले महत्व राख्छ ।

अन्त्यमा,
विकसित चीनको उदयले नयाँ विश्व व्यवस्थाको ढोका खोल्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । तर यो सम्भावना आफैमा जटील सम्भावना हो । एउटा लामो प्रक्रियामा बनेको विश्वव्यवस्था सजिलै भत्केर नयाँ बनिहाल्ने होइन । यसलाई बिथोल्न पुरानो व्यवस्थाका शक्तिहरुले अनेकौं चालहरु चल्नेछन्, जालहरु बुन्नेछन्, किनकि यो विश्व व्यवस्थामा उनीहरुको नियन्त्रण गुम्ने कुरा हो ।

त्यसैले आगामी विश्वराजनीति मूलतः पुरानो र नयाँ विश्व व्यवस्थाका तानातानीले निर्धारण गर्नेछ । यसको सफलता भविष्यकै गर्भमा छ । तर यो एउटा ऐतिहासिक पहलकदमी हो । फेरि, कुनै विश्वस्तरीय परियोजनामा कहिँकतै कमजोरी रहन्नन् भन्न सकिन्न तर यसमा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने चीन र यसका सहभागीहरुले यसलाई सुधार्दै, परिमार्जन गर्दै र विकसित गर्दै जान सक्छन् ।

वा, त्यो परियोजनाले अरु यस्तै र योभन्दा अझ उन्नत परियोजनाको ढोका खोल्न सक्छ । स्वयं चिनियाँ कम्युुनिष्ट पार्टीले भनेझैँ सी जिनपिङ् विचारधारा र बिआरआई चिनियाँ चरित्रको समाजवाद निर्माणका क्रममा जन्मेका हुन् । नयाँ विश्व व्यवस्था बन्ने क्रममा त्यसमा हाम्रो स्थान र भूमिका नेपाली चरित्रको समाजवाद निर्माण गर्ने हाम्रो आफ्नै योग्यताले निर्धारण गर्नेछ ।

संयोजक, कार्ल माक्र्स जन्म द्वीशतवार्षिकी समारोह समिति भूसालले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र

 

प्रतिकृया दिनुहोस