रिपोर्ट बुधबार, भदौ २५, २०७६

महिला जनप्रतिनिधिलाई छैन प्रसूति बिदा

लक्ष्मी बस्नेत

रामेछाप नगरपालिका–२ देउरालीमा योजना अनुगमनका क्रममा उपमेयर सिर्जना खड्का (बीचमा)।

पर्साको पोखरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख सल्मा खातुन जनप्रतिनिधि बन्नुअघि पत्रकारिता गर्थिन् । त्यसवेला उनले धेरैको अधिकार र सामाजिक मुद्दाबारे कलम चलाइन्/बोलिन् । अहिले आफू सुत्केरी हुँदा आराम गर्न पाइनन् । १९ वैशाख २०७६ मा सुत्केरी भएकी खातुन अस्पतालबाट भोलिपल्टै घर गइन् । उनको घर र कार्यालय दुई मिनेटको दूरीमा छ ।

“नागरिक समस्या लिएर घरमै आउन थालेपछि भेट्नै पर्‍यो । सुत्केरी भएको १५ दिनदेखि नै कार्यालय, ‘फिल्ड’ जान थालें” खातुन भन्छिन्, “उपप्रमुखले न्यायिक समितिमा आएको जग्गा/साँध सिमाना विवाददेखि योजना र संघसंस्थाका क्रियाकलाप अनुगमन लगायतका काम कार्यालयमा बसेर गर्नै मिल्दैन ।”

काभ्रे, बेथानचोक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरिता लामिछानेले स्वास्थ्य समस्याकै कारण बच्चा जन्मिनु अघि र पछि गरी दुई महीना आराम गर्नुपर्‍यो । पछि बच्चा लिएरै कार्यालय जान थालिन् । “राजनीति गर्ने महिलाले बच्चा पनि जन्माउँछन् भन्ने नसोची कानून बनाइएको रहेछ”, उनी भन्छिन् ।

देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारका विभिन्न तहमा निर्वाचित कुल ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिमध्ये १४ हजार ३५३ महिला छन् । उपाध्यक्ष लामिछानेकै भनाइमा “राजनीति गर्ने महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यबारे ख्यालै नगरी कानून बनाइँदा जनप्रतिनिधि महिला र बच्चा दुवैको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा असर परिरहेको छ ।”

गाउँपालिकाका अध्यक्ष पे्रमबहादुर तिमल्सिना भन्छन्, “उपाध्यक्षको अधिकार हामीले लिन मिल्दैन, त्यस्तो अवस्थामा टेलिफोनबाट सल्लाह गरेर काम गर्ने गरेका छौं । गाह्रो उहाँलाई मात्र होइन गाउँपालिकालाई पनि हुँदोरहेछ ।”

रामेछाप नगरपालिका भने फरक देखिएको छ । नगरसभाले गत वर्ष ‘रामेछाप नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५’ पारित गरेको थियो । कार्यविधि अनुसार न्यायिक समितिको जिम्मेवारी अर्को सदस्यलाई दिन सकिने प्रबन्ध गरिएको हुँदा काममा बाधा पुगेको छैन ।

“स्वास्थ्य समस्याका कारण सात महीनामै बच्चा निकाल्नु परेकाले तीन महीना कार्यालय जान सकिनँ । त्यसवेला सोही कार्यविधि अनुसार न्यायिक समिति संयोजकको जिम्मेवारी ज्येष्ठ सदस्यलाई दिएकी थिएँ”, नगरपालिकाकी उपप्रमुख सिर्जना खड्का भन्छिन् ।

सुत्केरी भएका महिलाले हिंडडुल गर्न सजिलो भयो भन्दैमा स्वास्थ्य ठीक भएको ठान्न नहुने राय स्त्रीरोग विशेषज्ञको छ । स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. रंगिना शाह भन्छिन्, “प्रसूतिका कारण पाठेघर र विभिन्न हर्मोनमा भएको परिवर्तन पुरानै अवस्थामा फर्किन कम्तीमा ४५ दिन आराम गर्नैपर्छ ।”

मनोचिकित्सक डा. कपिलदेव उपाध्याय कामकाजी महिलाहरू घरभित्र र बाहिर दुवैतिरको जिम्मेवारीले गर्दा मानसिक तनाव बढेको बताउँछन् । 

“बच्चा सानोहुन्जेल महिलाले बाहिरको कामभन्दा बच्चाकै लागि बढी समय दिनु उपयुक्त हुन्छ । घरमा महिलाले गर्ने भनेर छाड्ने गरिएको काम परिवारका अरू सदस्यले जिम्मेवारी सम्झेर गरिदिए मानसिक तनाव कम गर्न सहयोग पुग्छ”, उपाध्यायको सुझव छ ।

ऐनको कमजोरी र कार्य समय

स्थानीय तहमा उपप्रमुखको जिम्मेवारी के के हुन् भन्ने नबुझनु र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा मात्र उपाध्यक्षको भूमिका रहन्छ भन्ने परम्परागत सोच मस्यौदाकारमा हावी भएकैले सम्बद्ध कानूनमा विविध कमजोरी देखिएका छन् ।

प्रसूति भएका वेलामा मात्र होइन जनप्रतिनिधि बिरामी हुन सक्छन्, मृत्यु संस्कार लगायतको अवस्था आउन सक्छ भन्ने सुझबुझ कानून बनाउँदा पुर्‍याइएको छैन । सार्वजनिक काममा बाधा नपुर्‍याउन विशेष परिस्थितिमा कार्यभार हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध कानूनले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।

नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलका विचारमा सुत्केरी महिलाले आराम गर्न पाउने र कार्यवाहक दिन पाउने अधिकार सबै जनप्रतिनिधिका लागि महत्वपूर्ण छ । उनी भन्छन्, “कानून बनाउँदा जनप्रतिनिधिका रूपमा महिला वा पुरुष जो पनि निर्वाचित हुन सक्छन् भन्ने पक्षमा ध्यान दिइएको देखिएन । उपाध्यक्ष नहुँदा निजको कार्यभार कसले सम्हाल्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमा गर्नैपर्छ । कमजोरी भएकै हो ।”

कतिपय जनप्रतिनिधि भन्छन्— जनप्रतिनिधिले स्वयंसेवी भावले काम गर्ने हो त्यसकारण हाम्रो कार्यालय समय नै छैन ।

राजनीतिक पदाधिकारीको ‘ड्यूटी’ कर्मचारी जस्तै हुन्छ भन्ने त भएन तर कुनै जनप्रतिनिधि नगएमा के हुन्छ ? कानून आयोगका अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, “जनप्रतिनिधिको काम गर्ने समय निश्चित हुनैपर्छ । कार्यकारी अधिकार भएका उनीहरू कुन समयमा कार्यालयमा भेटिन्छन् ? कार्यालयमा काम गर्ने समय कति हो भन्ने बारेमा पनि आचारसंहिता बनाउनुपर्छ ।”

पौडेलका अनुसार सम्बन्धित पालिकाहरूले छुटेका विषय समेटेर आफैं कार्यविधि बनाउन सक्ने बताउँछन् । “सम्बन्धित पालिकाहरूले कार्यसम्पादन नियमावली बनाएर राख्न पनि सक्छन्”, उनी भन्छन् ।

‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ ले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार अन्तर्गत शिशु/बच्चाको अधिकार उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा ३ मा शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म सम्बन्धित कार्यालयले कार्यालय समयमा आमाको दूध पिलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रत्येक महिलालाई प्रसूति सेवाका साथै नवजात शिशुको अत्यावश्यकीय सेवा र नवजात शिशुको आकस्मिक सेवा पाउने अधिकार पनि रहने उल्लेख छ । सुत्केरी तथा प्रजनन् रुग्णताको अवस्थामा महिलाले पोषणयुक्त, सन्तुलित आहार र शारीरिक आराम पाउने अधिकार हुनेछ भनेर समेत ऐनले स्पष्ट पारेको छ ।

त्यस्तै ऐनको दफा २३ मा स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटबाट मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाको प्रयोजनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सक्नेछ भनिएको छ । यसै ऐनको आधारमा पनि प्रसूति बिदा र बिदापछि कार्यालयमा बच्चा ल्याएर काम गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहले बजेट छुट्याउन पाउने भनाइ अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठको छ ।

“विकल्प केही नहुँदा संघीय सरकारले बनाएको यो कानून आकर्षित हुन्छ । अहिले देखिएको समस्यालाई यही विकल्पले सम्बोधन गर्न सक्छ”, श्रेष्ठ भन्छन् ।

तर, अधिकांश जनप्रतिनिधिले कार्यालय भवन सानो र कति भवन त बन्ने क्रममा रहेकाले ठाउँकै अभाव भइरहेको गुनासो पनि गरेका छन् । धादिङ, गजुरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता ढुङ्गाना भन्छिन्, “कार्यालयमै बच्चा ल्याएर काम गर्ने वातावरण भए हुन्थ्यो । हाम्रो कामले बच्चाको अधिकार खोसिनुहुँदैन भन्ने त लाग्छ नि !” ढुङ्गाना सुत्केरीमा पर्याप्त आराम नगरेको र पौष्टिक आहारहरू नखाएकै कारण दूध नआएको बताउँछिन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हरिहर शर्माका अनुसार बच्चालाई ६ महीनासम्म आमाको दूध मात्र र दुई वर्षसम्म पूरक आहारसँगै स्तनपान गराउनैपर्छ ।

स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. रंगिना शाहको सुझव छ, “बच्चाको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता आमाको दूधबाट आउने हो । त्यसैले अरू कुरा खाएर बच्चा अघाएकै छ भनेर बेवास्ता गर्नुहुँदैन ।”

कानूनमै समेटौं

 कृष्णप्रसाद सापकोटा, विज्ञ, स्थानीय तह 

कार्यकारी अधिकार भएका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले कसैलाई कार्यवाहक तोक्न सक्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै राखिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

जस्तो न्यायिक समितिको मात्र कुरा गर्ने हो भने दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या, घरेलु हिंसा जस्ता गुनासा धेरै आउँछन् । त्यसमा छलफल गरेर निर्णय गर्न संयोजक चाहिन्छ, चाहिने नै भयो ।

उपप्रमुख नहुँदा कार्यवाहक कसलाई दिने भन्ने कुरा सम्बन्धित स्थानीय तहले नै कानून बनाएर तोक्न सक्छ । अर्को कुरा, झण्डै ४१ प्रतिशत जनप्रतिनिधि महिला छन्, यद्यपि कति प्रजनन् उमेरका छन्– त्यो अर्को कुरा भयो । जति जना भए पनि प्रजनन् अधिकार संविधानको मौलिक हकमा भएको व्यवस्था हो ।

एउटा महिलाले कहिले बिहे गर्ने, गर्भवती हुने र कहिले बच्चा जन्माउने त्यो उसको संवैधानिक हक हो । शिशुको पनि स्तनपान गर्न पाउने अधिकार हुन्छ ।

प्रसूति बिदा चाहिं संघीय कानूनले सबैलाई लागू हुने गरी बनाउनुपर्छ । यो निजामती कर्मचारी, शिक्षक, अरु श्रमिक र जनप्रतिनिधिलाई कति भन्ने कुरा नै होइन । अहिले विभिन्न स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूलाई प्रसूति अवस्थाका कारण अप्ठ्यारो परिरहेको मैले पनि देखिरहेको छु । त्यसैले यो अप्ठ्यारोलाई चाँडै सल्टाउने गरी संघीय सरकारले कानूनमा थप वा संशोधन गर्नु जरुरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस