टिप्पणी शनिबार, भदौ २१, २०७६

अर्को ‘थिआन्आनमेन’ को त्रास

हिमालखबर

हङकङमा जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनप्रति चीनको बढ्दो सुरक्षा चासोले ‘थिआन्आनमेन स्क्वायर नरसंहार’ दोहोरिने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न गराएको छ।

नरेश काेइराला

गएको तीन महीनादेखि हङकङमा सरकार विरोधी प्रदर्शन भइरहेको खबर संसारका सबैजसो सञ्चारमाध्यमले प्रवाह गरिरहेका छन् । जम्माजम्मी १००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र ७० लाख जति जनसंख्या भएको यति सानो ठाउँका बारेमा किन यतिविघ्न चासो ? यसका दुई कारण छन्– आर्थिक र राजनीतिक ।

हङकङ चीनको व्यापार पारवहनको लागि एउटा महत्वपूर्ण बन्दरगाह मानिन्छ । सन् २०१७ मा चीनले हङकङलाई २५५ अर्ब डलरको सरसामान निर्यात गर्‍यो । संसारकै एक महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्र हङकङमा ठूला ब्याङ्क र आर्थिक संस्थाहरूको एशियाली मुख्यालय रहेको छ । चीनमा पुग्ने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) हङकङ हुँदै भित्रिन्छ ।

तस्वीर : एपी

सन् २०१८ मा हङकङका ब्याङ्कहरूमा चीनको करीब ११ खर्ब अमेरिकी डलर सञ्चित थियो । यो चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ८ प्रतिशत हुन्छ । हङकङ अस्थिर भयो भने चीनमा अहिले सुस्त भएको आर्थिक वृद्धिदर अझ घट्नेछ । यसले संसारकै अर्थतन्त्रमा असर पार्छ ।

अब राजनीतिक कारण हेरौं । सन् १९८४ मा बेलायत र चीनले संयुक्त रूपमा जारी गरेको घोषणापत्रका शर्तहरू चीनले शुरूदेखि नै उल्लङ्घन गर्दै गयो । सन् १९९७ मा हङकङ प्रशासन चीनलाई बुझाएदेखि नै त्यो क्रम शुरू भएको थियो ।

अहिले हङकङमा भइरहेको विरोध त्यसैको एकमुष्ट प्रतिक्रिया हो । विश्लेषकहरूले सरकार विरुद्धको यो प्रदर्शनलाई चीनको थिआन्आनमेन स्क्वायर काण्डपछिको सबैभन्दा ठूलो र पेचिलो राजनीतिक चुनौती ठानेका छन् ।

विरोधको बीउ
विरोधको बीउ हङकङ हस्तान्तरण गरिएसँगै रोपिएको थियो । सम्झाैतामा सुरक्षा र विदेश नीति बाहेक ५० वर्षसम्म हङकङको आन्तरिक प्रशासन पूरै स्वतन्त्र राखिने अर्थात् बेइजिङले हस्तक्षेप नगर्ने भनिएको थियो । जस अनुसार सन् २०४७ सम्म हङकङको पूँजीवादी राज्य सञ्चालन विधि, स्वतन्त्रता, कानूनी राज्य यथावत् रहनुपर्ने थियो ।

हस्तान्तरणको केही वर्षपछि हङकङको प्रजातान्त्रिक विकास विश्वव्यापी मान्यता अनुसार मताधिकार प्रयोग गरी चुनाव हुने र हङकङको मुख्य कार्यकारी अधिकृत प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत छनोट हुनेछ भन्ने बुझाइ थियो ।

चीनले सन् १९९७ पछि हङकङमा सम्पन्न चुनावमा अनेक दबाब दिन थाल्यो । सन् २०१४ मा हङकङको मुख्य कार्यकारी अधिकृत पदमा चीनले आफू अनुकूलको व्यक्ति खोजी गरेर स्वीकृत गरेको मानिस बाहेक अरू हुन नपाउने कानून बनायो ।

हङकङका जनताले आफ्नो शासक ‘मुख्य कार्यकारी अधिकृत’ आफैं रोज्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बर २०१४ सम्म विरोध गरे । संसारभर ‘अम्ब्रेला रिभोलुसन’ को नामले चिनिने त्यो विरोधमा मूलतः हङकङका तरुणहरूको सहभागिता रहेको थियो । त्यसक्रममा केही युवाहरू थुनिएका पनि थिए ।

सन् २०१५ को अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्ममा हङकङको एक किताब पसलबाट एक्कासि पाँच कर्मचारी बेपत्ता भए । त्यो पसलमा चीन र त्यहाँका नेताहरूको आलोचना गरिएका किताबहरू बेचिन्थे । ती हराएका कर्मचारीहरू केही महीनापछि चिनियाँ पुलिसको हिरासतमा देखिए ।

केही समयअघि मात्र हङकङ सरकारले स्थानीय स्कूलको पाठ्यक्रम परिवर्तन गरी कम्युनिष्ट पार्टीले चाहे जस्तो ‘राष्ट्रप्रेम’ प्रोत्साहन गर्ने (कम्युनिष्ट पार्टीको बखान गर्ने) पुस्तक पढाउन प्रस्ताव गरेको छ । चीनको दबाबमा भएको यो कार्यको पनि विरोध भइरहेको छ ।

आक्रोशको विस्फोट
नागरिक आक्रोश झन बढाउने काम हङकङ सरकारले अप्रिल २०१९ मा प्रस्ताव गरेको ‘सुपुर्दगी विधेयक’ ले गर्‍यो । यो विधेयक सार्वजनिक भएदेखि विरोध शुरू भयो । विधेयकलाई चीन सरकार, हङकङको मुख्य कार्यकारी अधिकृत क्यारी लाम, चीन समर्थित हङकङका सांसद र विधायक परिषद्का सदस्यहरूले मात्र समर्थन गरेका थिए ।

हङकङमा सुपुर्दगी विधेयककाे विराेधमा उत्रिएका सर्वसाधारण । तस्वीर : पीएचयाङ डट ओआरजी

यो विधेयक अनुसार कानून बनेमा हङकङ बस्ने जोकोही ‘अभियुक्त’ लाई चीन समक्ष सुर्पुदगी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, जसले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा सञ्चालित न्याय व्यवस्थाको शिकार हुनुपर्थ्याे । यो विधेयकले हङकङमा ‘कानूनी शासन’ अन्त्य हुने ठानियो । विधिको शासन नभए हङकङप्रति अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीहरूको विश्वास घट्छ र व्यापारमा ठूलो आघात पर्नेछ ।

गएको जून महीनादेखि विधेयकको विरोधमा भइरहेको सडक प्रदर्शनलाई शुरूमा क्यारी लामले ‘घरका उरन्ठेउला केटाकेटीको विरोध’ भनिन् । केटाकेटीलाई अनुशासनमा राख्नु अभिभावकको कर्तव्य भएको घोषणा पनि गरिन् । तर, विरोध चर्किंदै गयो ।

९ जूनमा अनुमानित २० लाख मानिसले सडकमा प्रदर्शन गरे । १५ जूनमा क्यारी लामले जनतासँग माफी मागिन् र ‘सुपुर्दगी विधेयक’ अनिश्चित कालसम्म रोकिएको घोषणा गरिन् । यति गर्दा पनि नागरिक विरोध रोकिएन ।

विद्यार्थी, शिक्षक, नर्सहरू पनि विरोधमा सहभागी भए । विरोधीले क्यारी लामको राजीनामा, सुपुर्दगी विधेयकको खारेजी र पुलिस ज्यादतीबारे आयोग बनाएर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राख्दै विरोध जारी राखे । विरोधका क्रममा हङकङको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बन्द भयो । व्यापार बन्द भयो ।

सामान्यतः विरोध शान्तिपूर्ण भए पनि छिटफुट हिंसा पनि भए । विरोधीहरूले चीनबाट सञ्चालित गुण्डाहरू परिचालन गरी हिंसा गराइएको आरोप लगाए । उता हङकङ नजिकको सेनचन प्रान्तमा चीनले सैन्य गतिविधि बढायो । विरोधमा हङकङको प्रजातन्त्रीकरण हुनुपर्ने माग पनि थपियो ।

अब पनि यसैगरी विरोध भइराख्यो भने चीन ठूलो राजनीतिक र आर्थिक चेपुवामा पर्नेछ । विरोधीका सबै माग पूरा गरिदिए हङकङमा सल्किएको आगो चीनभरि फैलने डर छ । थिआन्आनमेन स्क्वायर काण्ड दोहोरिने त्रास छ । सुरक्षा सैनिक परिचालन गरे हङकङको आर्थिक अवस्था अस्तव्यस्त हुने र त्यसले चीनलाई पनि असर पर्ने निश्चित छ ।

तीन महीनाको लगातारको प्रदर्शनपछि ३ सेप्टेम्बरमा क्यारी लामले सुपुर्दगी विधेयक खारेज नै गरिएको घोषणा गर्दै शान्ति स्थापनाको प्रण गरिन् । आफ्नो राजीनामाको कुरै नगरी विरोध गर्नेलाई कडा कानूनी कारबाही गरिने बताइन् । विरोधीहरूले यसलाई ‘टु लिटिल टु लेट’ भनेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले सबै माग पूरा नभएकोले विरोध जारी रहने बताएका छन् ।

अब चीनले के गर्छ ?
राजनीतिक विश्लेषकहरू चिनियाँ सरकारले नै रोकेका कारण विधेयक फिर्ता लिन यति लामो समय लागेको बताउँछन् । विरोध नरोकिएकै कारण एक कदम पछि हटेर विधेयक फिर्ता लिइएको भन्ने मत धेरैको छ ।

तर, अब पनि यसैगरी विरोध भइराख्यो भने चीन ठूलो राजनीतिक र आर्थिक चेपुवामा पर्नेछ । विरोधीका सबै माग पूरा गरिदिए हङकङमा सल्किएको आगो चीनभरि फैलने डर छ । थिआन्आनमेन स्क्वायर काण्ड दोहोरिने त्रास छ । सुरक्षा सैनिक परिचालन गरे हङकङको आर्थिक अवस्था अस्तव्यस्त हुने र त्यसले चीनलाई पनि असर पर्ने निश्चित छ ।

अहिले अमेरिकासँग व्यापार युद्ध गरिरहेको र आर्थिक वृद्धिदर पनि घटेको वेला आफूलाई थप मारमा पार्ने काम चीनले गर्ला जस्तो लाग्दैन । यो आलेख लेख्दै गर्दा कार्ल मार्क्स भनेको एउटा वाक्य मलाई सम्झना भयो, ‘पूँजीवादीहरू कति लोभी हुन्छन् भने नाफा खान आफूलाई झुण्ड्याउने डोरी पनि आफैं बेच्छन् ।’

मलाई लाग्छ, कम्युनिष्ट अधिनायकवादीहरू आफ्नो शक्ति जोगाउन मुलुकलाई समेत दाउमा राख्न सक्छन् । त्यसैले हङकङको विद्रोह दबाउन चिनियाँ सुरक्षा सैनिक प्रयोग भइहाले पनि आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।

(हाल क्यानाडा निवासी कोइराला सन् १९९० को दशकमा हङकङ सरकारको जियोटेक्निकल इञ्जिनियरिङ अफिसमा प्रमुख इञ्जिनियर थिए ।)

 

प्रतिकृया दिनुहोस