ब्लग शनिबार, भदौ २१, २०७६

रातो किताबमा देखिएको त्याे चमत्कार

भैरव रिसाल

बजेटको दुर्लभ रातो किताबमा समेटिएका योजना र विनियोजित रकमको विवरण हेर्न पाउँदा सर्वसाधारणदेखि जिल्लाका सरकारी कर्मचारी यति खुशी भए, तिनले मेरो खातिरदारी नै गरे।
 

उहिले रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट जस्ता प्रविधि नभएको वेला सरकारी सूचना जनतामा पुर्‍याउने काइदा छुट्टै थियो । राणा शासनमा सार्वजनिक सूचना दिन झयाली पिट्ने चलन थियो । अलि पहाडी क्षेत्रमा सरकारी उर्दी कुर्लेर सुनाउने कटुवाल प्रथा पछि शुरू भयो । रेडियो जस्ता विद्युतीय सञ्चार स्थापना र विकास भएपछि बजेट लगायत सरकारी महत्वका सूचना सार्वजनिक गर्न सहज भयो । 

पञ्चायती व्यवस्थामा राष्ट्रिय बजेट रातो गाता भएको पुस्तिकामा छापिन्थ्यो, जसलाई ‘रातो किताब’ भनिन्थ्यो । यस बाहेक गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायतमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाको नाम र तिनमा खर्च हुने रकमको विवरण अर्को पुस्तिकामा छापिन्थ्यो, जसको गाता पनि रातो नै हुने भएकाले ‘रातो किताब–२’ भनेर चिनिन्थ्यो । यी दुई किताबले मेरो व्यक्तिगत काम र सामाजिक चेतनामा धेरै प्रभाव पारेका छन् ।

२०४२ सालपछि म* राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)* छाडेर गैरसरकारी संस्था एकीकृत विकास प्रणाली (आईडीएस) मा प्रवेश गरें । पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको बैतडीसम्मका विभिन्न ठाउँ मेरो कार्यक्षेत्र थियो ।

संस्थाले किसानलाई गुणस्तरीय बीउ आलु राख्न सघाउँथ्यो । इलाम जाँदा बजेटका दुवै पुस्तिका लगेको थिएँ । आलु उत्पादक संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपथ्र्यो । तर कार्यालयले के अड्को राखेर दर्ता गरिरहेको थिएन । बजेटको रातो किताबले त्यो काम फत्ते गर्न अचम्मैसँग भूमिका खेल्यो ।

किताबले जुराएको मेजमानी

पञ्चायतको वेला बजेट सम्बन्धी विवरण जिल्ला र गाउँ तहका सरकारी अधिकारीले समेत हेर्न/पढ्न पाउँदैनथे । रातो किताब दुर्लभ थियो । इलाम गएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भेटेर बजेटका दुवै पुस्तिकामा भएका कुरा बताउँदै उनलाई पनि देखाएँ । बजेटबारे मसिना कुराको सूचना पाएर उनी औधी खुशी भए ।

त्यही सौहार्दपूर्ण वातावरणमा आलु उत्पादक संस्था दर्ताको कुरा झिकेँ । उनले तत्कालै कागजात मगाएर संस्था दर्ता गरिदिए । इलामको प्रशासनले गरिदिएको दर्ताको कागज देखाएर अन्य जिल्लामा पनि संस्था दर्ता गर्न सहज भयो । जिल्लाहरूमा जाँदा खासगरी रातो किताब–२ नबिराई लिएर हिंड्न थालें ।

एकचोटि धादिङबेसी जाने क्रममा अन्तिम बस पनि छुटिसकेको थियो । गाउँको एउटा चियापसलमा बसेर रातो किताब पल्टाउँदै स्थानीयहरूलाई सोधें, “फलानो गाउँ कता पर्छ ?” मैले नाम लिएको गाउँ त त्यही रहेछ । मैले पाना पल्टाएर ‘यो ठाउँको तीनपिप्ले खानेपानी आयोजनाका लागि बजेटमा रु.२५ लाख छुट्याइएको रैछ नि’ भनी देखाएँ ।

उनीहरू चकित र खुशी एकैसाथ भए । मैले राति बासको चिन्ता गरेपछि पाँच–सात जना गृहस्थले मेरो घरमा बसौं भने । अन्ततः गाई दुहुनो भएको एउटा घरमा बास र मेजमानीको व्यवस्था गरिएछ । यो सबै जुराएको त्यही रातो किताबले हो ।

सिन्को नभाँची बजेट स्वाहा

रातो किताब जिल्लाबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यले पाउँथे । तर त्यसलाई उनीहरूले गोप्य राख्थे । उनीहरू सम्बन्धित गाउँमा त्यो किताबमा समेटिएको योजना आफैं ल्याइदिन्छु भन्दा रहेछन् ।

दलित छात्रवृत्ति, पुस्तकालय सहयोग जस्ता शीर्षकमा विनियोजित रकमबारे जनता बेखबर हुन्थे । त्यसैले त्यस्ता शीर्षकको रकम कता पुग्थ्यो कता !

दैलेखको पराजुल खोलाको किनारमा रहेको ढुङ्गेश्वरदेखि चुप्राबेसीसम्मको सडकमा ढुङ्गा छाप्ने कामका लागि करीब रु.२ लाख छुट्याइएको थियो । म दैलेख जाँदा त्यो बाटो दुई–तीन पटक ओहोरदोहोर गर्दा ढुङ्गा छाप्ने काम शुरू नै भएको थिएन । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट त्यसको बजेट खर्च भइसकेको थाहा पाएँ ।

सिन्को नभाँची बजेट रकम स्वाहा पार्ने बेथिति त्यो वेलामै धुमधाम रहेछ । ढुङ्गेश्वर बजारको एउटा चियापसलमा स्थानीय बासिन्दालाई रातो किताब देखाउँदै सडकमा ढुङ्गा छाप्न रु.२ लाख छुट्याइएको र सकिइसकेको बताएँ । सबै छक्क परे ।

मैले फेरि ‘दलित छात्रवृत्ति’ शीर्षक अन्तर्गत रु.९० हजार राखिएको पनि देखाएँ । चियापसलमा बसेकामध्ये केही त दलित अभिभावक पनि रहेछन् ।

तिनले आफ्ना सन्तानले विद्यालयबाट छात्रवृत्तिको नाममा अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि नपाएको बताए । यो पैसो कसले खान्छ ? उनीहरूको प्रश्न थियो । आखिर कहाँ जान्थ्यो ती शीर्षकको रकम ?

रातो किताबको सूचनामा पहुँच नहुँदा सर्वसाधारण आफ्नो ठाउँको विकास आयोजनाबारे बेखबर थिए । मैले विभिन्न जिल्लामा जाँदा त्यसबारे मानिसहरूको जमघटमा कुरा गर्न थालेपछि केही मानिस सुसूचित भए । त्यसपछिका दिनमा उनीहरूले बजेटबारे प्रश्न र चासो राख्न थाले । जसले बजेटको सदुपयोगमा बल पुर्‍यायो ।

आज पनि बजेटको विस्तृत विवरण धेरै जनताले थाहै पाउँदैनन् । जिल्लाका लागि विनियोजित रकम र योजनाको फेहरिस्त सम्बन्धित जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक ठाउँमा स्पष्ट देखिने गरी टाँस्ने व्यवस्था गरे मानिसहरू सुसूचित हुन सक्थे, सकारात्मक नतिजा आउँथ्यो । यो कुराको अग्रसरता सूचनाको हक हेर्ने राष्ट्रिय सूचना आयोगले गर्नैपर्ने हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस