प्रहरी विरुद्धको अवहेलना मुद्दामा कारण देखाउ आदेश
द्वन्द्वकालको घटनामा सैनिक अधिकारीमाथि अनुसन्धान नगरेको भन्दै प्रहरी विरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ।
उच्च अदालत, सुर्खेतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराई र न्यायाधीश मातृकाप्रसाद भण्डारीको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। द्वन्द्वपीडित पूर्णप्रसाद पौडेलको रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समय दिएको छ।
उच्च अदालतले ‘के कसो भएको हो? निवेदकको निवेदन माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण, आधार र प्रमाण भए त्यो सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र’ लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जवाफ आए वा नआएमा पनि त्यसपछि नियम अनुसार पेशी तोक्न भनिएको छ।
सुर्खेतका द्वन्द्वपीडित पौडेलले आइतबार उच्च अदालतमा अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। द्वन्द्वकालमा गैरकानूनी रूपमा सैनिक हिरासतमा राखेर यातना दिने सैनिक अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन दिइएको अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको रिटमा जिकिर गरेका थिए।
द्वन्द्वकालमा यातना दिने सैनिक अधिकारी विरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न उच्च अदालतले दुई पटक परमादेश दिएको थियो। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतले जाहेरी दर्ता गर्न मानेको थिएन।
द्वन्द्वपीडित पौडेलले पूर्व सहायक रथी अजित थापा, पूर्व सहसेनानी रमेश स्वाँर र पूर्व जमदार रामबहादुर महतलाई कारबाहीको माग गर्दै किटानी जाहेरी दिएका थिए। उनीहरू विरुद्ध अपहरण, शरीर बन्धक र हत्या कसूरमा जाहेरी दिए पनि दर्ता भएको छैन।
बस व्यवसायी रहेका पौडेललाई २०५८ मंसीरमा नेपालगन्जबाट तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि उनलाई बर्दियाको चिसापानी ब्यारेकमा लगेर चरम यातना दिइएको थियो। पौडेलेको शरीरमा सेनाले दिएको यातनाको डाम २३ वर्षपछि समेत देखिन्छ। त्यति वेला द्वन्द्वरत माओवादीलाई बस उपलब्ध गराएको पौडेललाई आरोप लगाइएको थियो।
पौडेल पक्राउ परेको थाहा पाएपछि मानव अधिकारवादी संस्थाले रिहाइका लागि दबाब दिएका थिए। उनलाई १८ महीनापछि सैनिक हिरासतबाट मुक्त गरिएको थियो। हिरासतबाट छुटेपछि मात्रै सेनाले श्रीमतीलाई घरैमा बलात्कार गरेको र छोराछोरीलाई यातना दिएको थाहा पाएका थिए।
आफ्नो परिवारमाथि अमानवीय ज्यादती गर्ने विरुद्ध कानूनी कारबाहीको माग सहित २०६४ सालमा उनले जाहेरी दिएका थिए। तर जाहेरी दर्ता नै भएन।
पछिल्लो पटक पौडेलले २०८१ जेठ ३१ गते प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। त्यसअघि समेत पौडेलले पटक पटक जाहेरी दिए पनि प्रहरीले दर्ता गर्न मानेको थिएन। २०८० माघमा हुलाक मार्फत पठाएको जाहेरी समेत दर्ता भएको थिएन।
त्यसपछि पौडेलले उच्च अदालत, सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए। परमादेश जारी भएको चार महीना बितिसक्दा पनि त्यसको पालना नभएपछि अवहेलनामा कारबाहीको माग गरिएको हो। अब लिखित जवाफ पेश गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिएको १५ दिने म्याद सकिएपछि अदालतको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ हुनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस्
-1742467624.jpg)