यो वर्ष पनि सरकारको लक्ष्य अनुसार आम्दानी र खर्च नहुने
_1622295658.jpg)
सामर्थ्यभन्दा ठूलो बजेट घोषणा गरेर कार्यान्वयन गर्न असफल हुने प्रवृत्तिले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ।
गत जेठमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्चको प्रस्ताव सहित बजेट घोषणा गरेको थियो। तर बजेटमा घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न असफल हुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षा मार्फत प्रस्तावित खर्चको रकमलाई एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ। अर्थात्, शुरूको विनियोजनको तुलनामा ९१ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसद्मा बजेटको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यो वर्ष लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसकिने आँकडा प्रस्तुत गरेका छन्। संशोधित प्रस्ताव अनुसार यो आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुनेछ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सात महीना सकिन लाग्दा वार्षिक विनियोजनको ३९ प्रतिशत जति रकम मात्रै खर्च भएको छ। माघ २३ सम्म सात खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएको हो। बजेट खर्च कम हुनुले सरकारले लक्ष्य अनुसार विकास तथा अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भन्ने बुझिन्छ।
खासगरी विकास निर्माण लक्षित पूँजीगत खर्च कम हुनुले पूर्वाधार निर्माण शिथिल भएको अवस्थालाई संकेत गर्छ। यो वर्ष सरकारले विकास निर्माण लक्षित पूँजीगत कामका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकामा माघ २३ सम्म ६४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १८.३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। लक्ष्य अनुसार खर्च नहुने भएपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षाले यो वर्ष पूँजीगत खर्च दुई खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुने भनी संशोधन गरेको छ।
सरकारले राजस्व पनि शुरूआतमा अनुमान गरिए जति नउठ्ने भएपछि लक्ष्यलाई संशोधन गरेको छ। यो वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिए पनि मध्यावधि समीक्षा मार्फत १२ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठ्ने भनेर संशोधन गरेको छ। यो शुरूआतको लक्ष्यभन्दा एक खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ थोरै हो। उद्योग, व्यापार, घरजग्गा र शेयर कारोबार आदिमा शिथिलताका कारण लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्ने सम्भावना नरहेको मन्त्रालयले बजेट समीक्षामा उल्लेख गरेको छ।
वैदेशिक अनुदान पनि लक्ष्य अनुसार नहुने बजेट समीक्षाले स्वीकार गरेको छ। यो वर्ष ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यति अनुदान प्राप्त नहुने भएपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षाले संशोधन गरी ३६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ। माघ २३ सम्म आठ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मात्र वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ।
राष्ट्रिय गौरव भनिएका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूकै फितलो कार्यान्वयनलाई पनि बजेट समीक्षाले उजागर गरेको छ। यो वर्ष २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये १९ आयोजनाका लागि ६६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर पुस मसान्तसम्म १७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको एकचौथाइ मात्रै हो।
बजेटको मध्यावधि समीक्षा
-1742467624.jpg)