अमेरिकी सहयोग रोकिंदा नेपालमा के असर पर्छ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको आदेशसँगै संसारभर अमेरिकी सहायता रोकिएको छ भने नेपालमा सञ्चालित एमसीसी परियोजनाबारे पनि अन्योल छ।
अमेरिकी सहायतामा नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रम तत्कालका लागि रोकिएका छन्। अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी)ले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशसँगै तीन महीनाका लागि कार्यक्रम निलम्बन गरेको हो। “तीन महीनाका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग अन्तर्गतका सबै कार्यक्रम निलम्बन भएको पत्र आएको छ,” अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले हिमालखबरसँग भने, “त्यसपछि सहायता के हुन्छ भन्नेबारे निर्णय होला।”
अमेरिकाले कार्यक्रम रोकेसँगै बजेटमा समावेश भएर सञ्चालित कार्यक्रम तथा गैरबजेट प्रणाली मार्फत सञ्चालित सबै कार्यक्रम रोकिएका हुन्। यससँगै अमेरिकाले नयाँ कार्यक्रम अघि नबढाउन भनेको छ। अमेरिकाले सहयोग निलम्बन गरेसँगै अमेरिकी सहायताका कार्यक्रमको भुक्तानी, सम्झौता, ठेक्का प्रक्रिया आदि सबै काम रोकिएका छन्।
यद्यपि अमेरिकी सहायतामा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना के हुन्छ भन्ने टुंगो छैन। “एमसीसी के हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै जानकारी आएको छैन,” शर्माले भने, “जानकारी नआउन्जेल कार्यक्रमबारे निर्क्योल हुने कुरा भएन।”
अमेरिकाले एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई ५५० मिलियन डलर अर्थात् अहिलेको मूल्यमा ७१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ। अमेरिकाले सहायता रोके पनि यस परियोजनाको कार्यक्रम भने तत्कालका लागि प्रभावित हुने छैन। यो सहायता कार्यान्वयन गर्न एमसीए नेपाल गठन भएर सञ्चालनमा छ।
यसमा नेपाल सरकारको पनि लगानी छ। हालका लागि नेपाल सरकारले नै खर्च अघि बढाउनेछ।
यूएसएआईडीले सरकारलाई मात्रै होइन, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साझेदार संस्थाहरूलाई पनि कार्यक्रम निलम्बन भएको पत्र पठाएको छ। यूएसएआईडीले साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी संस्था र अन्य संस्थालाई पत्र लेखेर अनुदानमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि रोक्न भनेको हो।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्य देशलाई दिने सहायता रकममा पुनर्विचार गर्न भन्दै रोक्न आदेश दिएका छन्। आदेश अनुसार ९० दिनसम्म रोक लागेको छ।
यूएसएआईडीले गत साउन ३ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर सन् २०२२ यता सन् २०२७ सम्मको पाँच वर्षका लागि ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् अहिलेको मूल्यमा करीब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताएको थियो। यी कार्यक्रममध्ये नेपाल सरकारको बजेट प्रणाली मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी ४० प्रतिशत र विभिन्न संस्था, गैरसरकारी संस्था आदि मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी ६० प्रतिशत कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइएको थियो।
यूएसएआईडीले सन् २००० यता मात्रै १.५ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् दुई खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको यूएसएआईडीले जनाएको छ। नेपालको विकासका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, कृषि, आर्थिक वृद्धि, महिला तथा बालबालिकाको सशक्तीकरण, मानवीय सहायता, सुशासन, वातावरण, नागरिक समाज र सञ्चार तथा व्यवसाय विकासका क्षेत्रमा खर्च गरिएको हो।
अमेरिकाले यूएसएआईडीको संयन्त्र बाहिरबाट पनि खर्च गर्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारबाट १२ अर्ब १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। यसमध्ये यूएसएआईडी मार्फत दुई अर्ब २७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान छ। अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले यूएसएआईडी मार्फत सञ्चालन गरिने कार्यक्रमका लागि बजेटमा छुट्याइएको यो रकम अनिश्चित हुन पुगेको बताए। उनले यो रकम अर्को स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन सक्ने बताए।
अमेरिकाले वैदेशिक सहायताबारे जानकारी दिन राखेको तथ्यांक अनुसार नेपालमा सन् २०२४ मा १५ करोड १२ लाख डलर अर्थात् २० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग निकासा गरिएको थियो। यसमा सरकारी तथा गैरसरकारी सबै क्षेत्रमा भएको सहयोग पर्छ। यो रकम एशिया क्षेत्रका १२ मुलुकमध्ये पाँचौं ठूलो भएको उल्लेख छ। त्यस्तै, यो रकम नेपाल जस्तै आय समूहमा भएका २९ मुलुकमा जाने अनुदानको १९औं स्थानमा भएको जनाइएको छ।
नेपालमा अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन, यूएसएआईडी, डेलभपमेन्ट अल्टर्नेटिभ्स, विश्व खाद्य कार्यक्रम जस्ता संस्था मार्फत सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ। अमेरिकाले अनुदान निलम्बन गरे पनि दैनिक प्रशासनिक काम, कर्मचारीको तलबभत्तामा भने असर पर्नेछैन।
के असर पर्ला?
यूएसएआईडी नेपालमा अमेरिकी सहयोग कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संस्था हो। यसको विकास सहयोग रणनीति (सन् २०२०–२०२५) अनुसार नेपालमा सुधारिएको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्दै थप आत्मनिर्भर, समृद्ध र समावेशी नेपालका लागि सहयोग भनिएको छ। थप प्रभावकारी, सहभागितामूलक र समतामूलक लोकतान्त्रिक प्रणाली, विस्तृत र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने, समावेशी स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने तथा थप समतामूलक, प्राकृतिक स्रोत र विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख छ।
नेपाल सरकारको सहायता व्यवस्थापनको सूचना अनुसार यी विकास लक्ष्य र उद्देश्यहरू अन्तर्गत हाल नेपालमा यूएसएआईडीका २१ प्रमुख परियोजना सञ्चालनमा छन्। सन् २०२१-२०२९ सम्म चल्ने यी परियोजना मार्फत नेपालमा १७ अर्ब ८१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता जनाइएको छ। जसमध्ये करीब आधा यसअघि नै कार्यान्वयन भइसकेका छन्।
नेपालमा धेरैजसो विकास लक्ष्यहरू समानता, समावेशी विकास, मानव अधिकार, जलवायु जस्ता प्रमुख सिद्धान्तसँग जोडिएका छन्। यस्ता मुद्दामा राष्ट्रपति ट्रम्पको विगतदेखि नै अरुचिका कारण त्यसमा केन्द्रित परियोजनाहरू प्रभावित हुने अनुमान छ।
यूएसएआईडीले यसअघि नेपाल सरकारसँग मिलेर सुआहारा नामक पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम चलाएको थियो। अहिले पनि नेपाल सरकारसँग मिलेर बहुक्षेत्रीय पोषण परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। पाँच वर्षमुनिका बच्चामा कुपोषण हुन नदिन अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। समुदायमा कुपोषित बच्चाको पहिचान, उपचार तथा कुपोषित बच्चा हुन नदिन आमा समूह र आमालाई शिक्षा दिने लगायत कार्यक्रम समेटिएका छन्। २०८० माघमा मन्त्रिपरिषद्ले तेस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको निर्णय गरेको थियो।
त्यसैगरी, पोषण र खाद्य सुरक्षामा यूएसएआईडीले विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई पनि सहयोग गर्दै आएको थियो। यो सहयोग रोकिएपछि विश्व खाद्य कार्यक्रमले कर्णाली लगायत जिल्लामा गर्दै आएको सहयोगमा समेत असर पर्न सक्छ।
यस्तै, यूएसएआईडीले प्रारम्भिक कक्षाको सिकाइमा गरिरहेको लगानी पनि प्रभावित हुन सक्छ। यस परियोजनामा यूएसएआईडीले झन्डै चार अर्ब डलर अर्थात् अहिलेको मूल्यमा साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै छ। सँगसँगै स्वच्छ हावा, कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्थानीय तह सुदृढीकरण, व्यापार र प्रतिस्पर्धात्मकता लगायतका परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रम पनि प्रभावित हुनेछन्।
यूएसएआईडीको सहयोगबाट नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न परियोजना, जस्तै- स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि, कृषिमा सुधार र महिला सशक्तीकरणका पहलहरू प्रभावित हुनेछन्। यसले परियोजनाहरू अधुरो रहन सक्ने र लाभार्थी समुदायलाई असुविधा पुर्याउन सक्छ।
नेपालमा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि यूएसएआईडीको ठूलो योगदान छ। बाल मृत्युदर घटाउने, परिवार नियोजनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्य जनशक्तिलाई तालीम दिने काममा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ। कार्यक्रम रोकिएमा ग्रामीण समुदायमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा गिरावट आउनेछ।
यूएसएआईडीका परियोजनाहरूले सहयोग गरेका साना व्यवसाय र महिला उद्यमी पनि प्रभावित हुन सक्नेछन्। खासगरी, महिला र सीमान्तीकृत समुदायलाई लक्षित गरेर क्षमता अभिवृद्धि र आर्थिक स्वतन्त्रतामा सहयोग गर्ने कार्यक्रम रोकिंदा उनीहरूको सशक्तीकरणमा अवरोध पुग्न सक्छ। नेपालका दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यहरू, जस्तै- गरीबी निवारण, लैंगिक समानता र दिगो विकास लक्ष्य आदिको प्राप्ति समेत चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
योसँगै यूएसएआईडीको विकास सहयोग रणनीति यस वर्षको अन्त्यमा सकिंदै छ र नयाँ रणनीति अघि सार्नुपर्नेछ। तर आगामी रणनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल थपिएको छ।
यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले माघ १३ मा विज्ञप्ति निकालेर यूएसएआईडी र नेपाल सरकारबीच ५ मे २०२२ मा हस्ताक्षर भएको विकास उद्देश्य सम्झौता मार्फत नेपाललाई प्राप्त भएको अनुदान सहायतामध्ये बजेट प्रणाली मार्फत सर्वसञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी विकास सम्बन्धी अनुदान सहायता ९० दिनलाई स्थगन भएको जनाएको छ। यस अवधिमा स्थगित आयोजना अन्तर्गत स्रोततर्फ कुनै दायित्व सिर्जना नगर्न पनि निर्देशन दिइएको मन्त्रालयको जनाएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले कस्तो पार्ला असर? (भिडिओ)